Paonta Sahib: आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही बड़ी बात ddnewsportal.com

Paonta Sahib: आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही बड़ी बात 

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश लोनिवि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी बात कही है। पाँवटा साहिब दौरे के दौरान आउटसोर्स महासंघ कर्मचारी जिला सिरमौर कार्यकारिणी का एक डेलिगेशन विनय कुमार विधायक रेणुका की अध्यक्षता में विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग एवम खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश से मिला और उनका स्वागत किया। जिला सिरमौर के विभिन्न विभागों के 2000 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में जिला सिरमौर कार्यकारिणी ने मंत्री को अपनी समस्याओं को लेकर अवगत करवाया कि वैसे तो हिमाचल प्रदेश का हर एक आउटसोर्स

कर्मचारी बहुत ही ज्यादा शोषित है और पिछले 10 से 15 सालो से अपनी स्थाई नीति की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है। परंतु आज तक किसी भी सरकार ने उनके लिए कोई स्थाई नीति नही बनाई जिससे आज आउटसोर्स कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है  आज के दौर में जहा महंगी

आसमान छू रही है वही पर सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन 10500 रुपए प्रति महीना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। इसके बावजूद भी विभागो और ठेकेदारों और कंपनियों द्वारा सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन भी नही दिया जा रहा है। जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। कार्यकारिणी सदस्यों ने युवा

मंत्री को ये भी अवगत करवाया कि जिला सिरमौर और पूरे प्रदेश के आउटसोर्स सभी कर्मचारियों को न तो ईपीएफ और न ही ईएसआईसी और न ही ओवर टाइम और न ही छुट्टियों की सुविधाएं दी जा रही है जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अत्यधिक घोर अन्याय है।

कार्यकारिणी सदस्यों ने मंत्री को ये भी अवगत करवाया कि एक तो आउटसोर्स का मजदूर बहुत शोषित है बावजूद इसके ठेकेदारों और कंपनियों और विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना बिना किसी नोटिस के नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है और उनको रिप्लेस करके दूसरे आउटसोर्स के नए कर्मचारियों को वहां पर रखा जा रहा है जो कानूनी भी गलत है और सामाजिक तौर पर भी गलत है।

कार्यकारिणी सदस्यों ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मांग की है कि इस शोषणकारी नीति से निजात दिलाकर एक स्थाई नीति की बहुत जल्दी जमीनी स्तर पर लागू की जाएं और जब तक स्थाई नीति बन पाती है तब तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से बाहर न निकाला जाए और जो कर्मचारी बाहर निकाले हुए है उनको वापिस नौकरी पर वापस रखा जाए।
इन सब बातो को सुनकर मंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारी जिला सिरमौर कार्यकारिणी सदस्यों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके लिए जल्द ही नीति बनायेंगे। मांग पत्र सौपते समय वहां पर मौजूद कार्यकारिणी सदस्यों में राजेश चौहान जिला अध्यक्ष, गोपाल महासचिव, रिजवान कानूनी सलाहकार, हर्ष सदस्य, दिनेश सदस्य इत्यादि मौजूद रहे।