हाटी समीति का आह्वान: गंदी राजनीति के कुचक्र में फंसकर भ्रमित ना हों गुर्जर और ओबीसी समुदाय के लोग ddnewsportal.com

हाटी समीति का आह्वान: गंदी राजनीति के कुचक्र में फंसकर भ्रमित ना हों गुर्जर और ओबीसी समुदाय के लोग

केन्द्र सरकार से हाटी समुदाय को जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिल गया है। उसके बाद जिला में राजनैतिक स्तर पर जो कुछ घटित हो रहा है, उस पर हाटी केंद्रीय समिति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केन्द्रीय हाटी समिति ने सिरमौर जिला के ओबीसी और गुर्जर समुदाय के लोगों से आह्वान किया है कि वे गंदी राजनीति के शिकार ना हों। हाटी समिति का कहना है कि इस तरह की भ्रमित करने वाली खबरें आ रही है कि हाटी समुदाय को जनजाति का अधिकार मिलने के बाद ओबीसी या अनुसूचित जनजातियों के अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खत्म हो गए हैं। यह बात बहुत भ्रमित करने वाली तथा समुदायों में आपसी टकराव तथा रोष उत्पन्न करके सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने वाली है। हमारी भोली भाली जनता को भी ऐसी बातों से बचना चाहिए।
जारी प्रेस बयान में केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डाॅ अमीचंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने कहा कि हाटी समिति स्पष्ट करना चाहती है कि संसद द्वारा किसी भी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने से किसी भी अन्य जनजाति का आरक्षण समाप्त नहीं होता है। ऐसी खबरों पर किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते हमारी भोली भाली जनता को बार बार गुमराह करने का कुचक्र चलाया जा रहा है। हाटी समुदाय को 56 वर्षों के लम्बे और शान्ति पूर्ण संघर्ष के बाद जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिला है, जिससे किसी भी वर्ग या समुदाय के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी। मीडिया या सोशल मीडिया में ऐसी मनघड़ंत खबरें फैला कर एक बहुत गहरी साज़िश के तहत समाज को बांटकर

राजनीति करने वालों से जनता को बचना होगा और उनके खिलाफ बोलना भी होगा। तभी ऐसे षडयंत्रों पर विराम लगेगा। हाटी समुदाय को जनजाति का अधिकार तथ्यपूर्ण एथनोग्राफिक सर्वे और हाटी संस्कृति और परम्पराओं पर शोध परक प्रमाणों के आधार पर मिला है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त को गजट अधिसूचना जारी होने पर हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश की 11 वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित हो चुकी है और इस संवैधानिक अधिकार को अब कोई भी षडयन्त्रकारी छीन नहीं सकता ना ही छीनने देंगे। हाटी समिति भ्रमित होने वाले उन सभी लोगों से भी आह्वान करती है कि ना खुद भ्रमित हों ना ही जनता को भ्रमित करें, एक मंच पर आएं अपने संशय मिटाएं और मिलकर समाज के हित में काम करें। हाटी समिति हिमाचल सरकार से बराबर सम्वाद बनाए हुए है कि शीघ्र ही हाटी समुदाय को मिले जनजाति अधिकार पर सिरमौर जिला प्रशासन को रैवैन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएं ताकि हाटी युवाओं को जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिलेगा जिसकी रणनीति 27 सितंबर को राजगढ़ में होने वाले हाटी सम्मेलन में बनाई जाएगी।