होमगार्ड जवानों को पूरे वर्ष दी जाए ड्यूटी ddnewsportal.com

होमगार्ड जवानों को पूरे वर्ष दी जाए ड्यूटी 

हिमाचल प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन ने मंडी जिला मे बैठक कर उठाई मांग, जवानों के लिए सरकार से ठोस नीति बनाने की रखी डिमाण्ड।

हिमाचल प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन की एक अहम् बैठक का आयोजन मंडी में मां भीमा काली मंदिर में किया गया। इस बैठक का आयोजन पूर्व अध्यक्ष दुर्गा सिंह द्वारा रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश वह बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बैठक में होमगार्ड जवानों व पदाधिकारियों ने बढ़कर बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमे हिमाचल होमगार्ड की सभी वाहनियो के सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह चोड़िया की अध्यक्षता में हुई। जिसमें चर्चा के बाद मांग उठी कि होमगार्ड जवानों को 12 माह ड्यूटी और जवानों के लिए ठोस नीति के लिए सरकार के समक्ष बहुत जल्द मुद्दा रखा जाएगा। श्री चोड़िया ने कहा कि 58 सालों से होमगार्ड का शोषण हो रहा है जिससे होमगार्ड जवान लगातार पिछड़ता जा रहा है जो कि बेहद चिंता का विषय है। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार से शीघ्र अति शीघ्र मिला जाएगा। बैठक में तीन और लोगों को कार्यकारिणी में लेने का भी निर्णय लिया गया। जिसमें मुख्य रुप से संगठन सचिव रवि ठाकुर चंबा से बार-बार बैठक में शामिल ना होने पर संगठन सचिव पद से बाहर किया गया तथा पुनेह मंडी से हवलदार, देश राज को संगठन सचिव बनाया गया। विजय शर्मा मंडी से उपप्रधान व कांगड़ा वाहिनी से राजेश को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। बैठक में आगामी 3 अक्तूबर को शिमला में होने वाली बैठक को भी खारिज किया गया। साथ ही पाया गया कि कुछ लोग कार्यकारिणी के नाम से लेटर पैड का निजी स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबारा ऐसा होता है तो प्रभावी रूप से कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। जिला सिरमौर से एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर व कार्यकारिणी सदस्य दीपचंद शर्मा ने भी इस बैठक में भाग लिया तथा सिरमोर वाहिनी के गृह रक्षकों व महिला गृह रक्षकों की ड्यूटी समस्याएं कार्यकारिणी के समक्ष रखी। गोर हो कि सिरमौर में गृह रक्षकों की

सबसे कम ड्यूटी रहती है। जिसके लिए सरकार से कई मर्तबा मुद्दा उठाया गया है लेकिन आज दिन तक सिरमौर होमगार्ड जवानों की ड्यूटी संमबन्धित समस्या को खत्म नहीं किया गया, जबकि बजट सत्र के लिए 125 होमगार्ड जवानों की एसपी सिरमौर द्वारा अलग-अलग थानों और चौकियों में सेवा के लिए डीजीपी हिमाचल प्रदेश व सरकार को लिखा गया है।