हिमाचल में निवेशकों को आकर्षित करने को एक नया प्लाॅन... ddnewsportal.com

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फाइल फोटो: राकेश प्रजापति, निदेशक उद्योग।

हिमाचल में निवेशकों को आकर्षित करने को एक नया प्लाॅन 

राज्य के काबिल अफसरों में शुमार राकेश प्रजापति कर रहे आकर्षक औद्योगिक नीतियां और सुविधा तंत्र मजबूत करने पर काम, ये है प्रोग्रेस.. 

हिमाचल में निवेशकों को आकर्षित करने और उनको बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्योग विभाग नये प्लाॅन पर काम कर रहा है। प्रदेश के तेजतर्रार और काबिल युवा अधिकारी राकेश प्रजापति ने टीम को इस काम मे लगा दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का गठन होगा। इसमें सीईओ पद पर एक आईएएस अफसर की तैनाती होगी। देश के पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को ईज ऑफ  में टॉप अचीवर श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन विभाग की जारी डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हिमाचल को यह उपलब्धि हासिल हुई है। 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को अधिक आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके लिए राज्य में निवेशकों के लिए आकर्षक औद्योगिक नीतियां और सुविधा तंत्र मजबूत किया जाएगा। इसके बाद उद्योग विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल निदेशक उद्योग के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों की ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के कामकाज का अध्ययन करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में उद्योग निदेशक राकेश कुमार प्रजापति, अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलक राज शर्मा और कंसलटेंट सुमित सागर डोगरा और नवरीत सिंह बेलिंग ने पंजाब ब्यूरो ऑफ  इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन्वेस्ट के अधिकारियों से पहले दौर की मुलाकात कर ली है, जिसमें कामकाज को लेकर विस्तार से अध्ययन किया गया है।
पंजाब के इस ब्यूरो के सीईओ कमल किशोर यादव ने बताया कि निवेश परियोजनाओं के अनुमोदन और मंजूरी दिलाने में ब्यूरो सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पंजाब में अधिक से अधिक निवेश करने की जिम्मेदारी ब्यूरो को सौंपी गई है। पंजाब ब्यूरो ऑफ  इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2016 ने कानूनी रूप से मजबूत संस्था का गठन किया है। पंजाब में निवेश में तेजी आई है।  
उधर, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए पंजाब की तर्ज पर हिमाचल ब्यूरो ऑफ  इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बनाया जा रहा है।  इससे पहले अन्य राज्यों तेलंगाना और राजस्थान के ब्यूरो के कामकाज का भी अध्ययन किया जाएगा।