ओवरलोड़ और कट से बचना है तो विभाग को दें रिवाइज टेस्ट रिपोर्ट- ऊर्जा मंत्री ddnewsportal.com

ओवरलोड़ और कट से बचना है तो विभाग को दें रिवाइज टेस्ट रिपोर्ट- ऊर्जा मंत्री ddnewsportal.com

ओवरलोड़ और कट से बचना है तो विभाग को दें रिवाइज टेस्ट रिपोर्ट 

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने प्रदेश की जनता से किया आग्रह, बाद में लगेगी पेनाल्टी

394 करोड़ से होगा सिरमौर जिला में विद्युत सुधारीकरण व सुदृढ़ीकरण, आने वाले 20 सालों तक बिजली की समस्या से मिलेगी निजात।
                                                             
हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश सुखराम चौधरी ने कहा कि यदि ओवरलोड़ और कट से बचना है तो जनता अपने घर में इस्तेमाल हो रही बिजली की रिवाइज टेस्ट रिपोर्ट विभाग को दें। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि सभी इसमे अपना सहयोग दें ताकि विभाग लोड़ के मुताबिक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने साथी आगाह भी किया कि यदि जनता ने खुद रिवाइज टेस्ट रिपोर्ट नही दी तो उन्हे विभाग से सर्वे करवाना पड़ेगा और फिर पेनाल्टी भी लगेगी। वह पांवटा साहिब एक दिवसीय ऊर्जा मेले के मौके पर बोले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर मेे 394 करोड़ रुपए से विद्युत सुधारीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिससे आने वाले 20 वर्षो तक बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। इस ऊर्जा मेले में लोगों को छतों पर लगने वाले ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट और सोलर गीजर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। 


उन्होंने कहा कि अतिरिक्त हाई वॉल्टेज सिस्टम को सुदृढ करने की दिशा में कालाअंब में लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 220/132 केवी सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गोंदपुर में लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले 220/132 केवी सब स्टेशन तथा चाड़ना में लगभग 67 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले 132/33 केवी सब स्टेशन के लिए वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, तथा सभी

औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत इनका निर्माण कार्य जल्द आरम्भ किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है जबकि राज्य सरकार 6000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से उपदान दे रही है। इसके अतिरिक्त सोलर गीजर पर भी राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत का उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए ग्रिड से जुड़े सौर पावर प्लांट की औपचारिकताएं मौके पर ही पूर्ण किए जाने की व्यवस्था की गई है।


सुखराम चौधरी ने आज पांवटा साहिब में 8 करोड़ 64 लाख की राशी से बने विद्युत बोर्ड के सब-डिवीजन का भी लोकार्पण किया तथा 33/11 केवी जीआईएस विद्युत सब-स्टेशन लोगों को समार्पित कर उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा कि इस विद्युत उप केन्द्र में 4 फीडर निकाले जाएंगे जिससे पांवटा साहिब के शहरी क्षेत्रों जिसमें मूलतः हाॅंस्पिटल, मेंन बजार पांवटा सहिब, देवीनगर, कृपालशिल्ला व आप-पास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को गुणवता पूर्ण बिजली उपलब्ध होगी। विद्युत सुदृढ़ीकरण को लेकर पावर फाइनेंन्स काॅर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक सौरभ कुमार ने इस दौरान ऊर्जा मंत्री से वर्चुवल संवाद के माध्यम से बात की। ऊर्जा मंत्री ने नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र के कार्यालय के ऊपरी भाग पर भवन बनने के लिए 64 लाख की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर पंचायत समिति अध्यक्ष हितेंद्र कुमार, भाजपा मण्डल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, ओएसडी शेखरानंद उप्रेती, ए.पी.एम.सी. अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन चौधरी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा निर्मल कौर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया, सदस्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राहुल चौधरी, सहायक प्रबन्धक पीएफसी सौरभ सिंह, संयुक्त निदेशक विद्युत बोर्ड अनुराग पराशर, अधीक्षण अभियंता दर्शन सिंह ठाकुर, अधिशासी अभियंता विद्युत बोर्ड अजय चौधरी, सुमित, राहुल राणा व अम्बिका, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी हिम ऊर्जा ओम प्रकाश, जेई महेश चौधरी, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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पांवटा साहिब विस क्षेत्र के लिए मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर सीएम का धन्यवाद

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पांवटा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर ऊर्जा मंत्री ने हार्दिक धन्यवाद करते हुए कहा कि इन निर्णयों से क्षेत्र के बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानपुरा देवड़ा, निहालगढ़ और अजौली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों जिनमें टोका

नगला, पुरूवाला, जमनीवाला व किल्लौर शामिल हैं, में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने सहित विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरकोट, खोडोवाला, ज्वालापुर, सिरमौरी ताल, गुलाबगढ़, खारा, कंडेला, बागरण, भेडेवाला और भाटावाली को राजकीय उच्च विद्यालयों तथा राजकीय उच्च विद्यालय कोटडी व्यास, किशनपुरा और खोदरी माजरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।