कर्मचारियों की दीवाली....... 03 अप्रैल 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

कर्मचारियों की दीवाली.......

03 अप्रैल 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

मिलेगा उच्च वेतनमान-हटा राइडर
जन मंच में 919 शिकायतें 
JOA आईटी को भी बड़ी सौगात 
मेधावियों को लैपटाॅप-स्मार्ट फोन
मुख्यमंत्री देंगे पांवटा साहिब को तोहफे 
सिरमौर: लाभ नही तो काम भी नही
उम्मीद- सीएम भरेंगे पांवटा की झोली: नाॅटी
मजदूर नेता प्रदीप चौहान गरजे 
पिकअप-ट्रक हादसे- दो की मौत 31 घायल 
डिपु संचालक पर FIR

सिरमौर में आज भी 00 मामले और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन। 

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- जनमंच- सिरमौर में विभिन्न विभागों से संबंधित 22 शिकायतें व 64 मांगे: गर्ग  

सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नावनी के मेला मैदान, जमटा में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग ने की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबधित कुल 22 शिकयतें व 64 मांगे प्राप्त हुई, जिसमें अधिकांश बिजली, पानी, स्वास्थ्य व सड़क से  संबंधित थी, जिनमें विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और विशेषकर गर्मियों के मौसम में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल मुहैया करवाया जाए। राजिंद्र गर्ग ने बताया कि जनमंच प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनमंच में लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लें और जिन विभागों को मामले प्रेषित किए गए हैं उनका 30 अप्रैल, 2022 तक समाधान करना सुनिश्चित करें। राजिंद्र गर्ग ने बताया कि वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जरूरतमंद जनता के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। उनके नेतृत्व में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सभी लोगों को शुद्ध पेयजल देना हमारी प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार ने पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष कर दी है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत लोगों को इलाज के लिए 5 लाख तक  स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं

नौकरी देने वाला बनाना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 2000 यूनिट स्थापित हो चुके हैं। जनमंच के दौरान राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के 105 प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें 21 हिमाचली, 11 जाति प्रमाण, 16 ओबीसी, तीन चरित्र प्रमाण पत्र, 5 आय प्रमाण, 9 जमाबंदी, 22 भू-इंतकाल और 2 वसीयतों के अतिरिक्त 57 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस अवसर पर 40 नए आधार कार्ड और 25 आधार कार्डों को अपडेट किया गया। स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग द्वारा जनमंच में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों द्वारा 150 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और दवाइयां निशुल्क वितरित की गई जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर में 175 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई।
इससे पूर्व मंत्री राजिंद्र गर्ग ने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।

2- 6ठे वेतनमान का लाभ नही मिला तो करेंगे काम बंद: शर्मा 

प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषदों में कार्यरत लगभग 4700 कर्मचारी कार्यरत है जिसमे पंचायत सचिव/सहायक, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता, कनिष्ठ लेखापाल इत्यादि है इनको अभी तक 6ठे वेतन आयोग के तहत नया वेतनमान नही दिया गया है। इस बारे अभी तक विभाग द्वारा कर्मचारियों से कोई भी विकल्प नही मांगा गया है और न नया वेतनमान लागू किया है। जबकि ये कर्मचारी ग्रामीण स्तर पर केंद्र व् राज्य सरकार द्वरा संचालित अति महतवपूर्ण विकास योजनायें जैसे MNREGA,15वां वितायोग, विधायक निधि, सांसद निधि मद के तहत स्वीकृत योजनाओं का कार्यावयन बखूभी कर रहे है। बावजूद इसके न तो विभाग और न ही सरकार द्वरा इनकी मांगों बारे ध्यान  दिया जा रहा है। जिससे इनमे बहुत रोष है। संघ के प्रदेश महासचिव ई. दलीप शर्मा ने कहा कि अगर जिला परिषद् के कर्मचारियों को प्रदेश के दूसरे कर्मचारियों की तर्ज पर

नये वेतनमान का लाभ नही दिया गया तो मजबूरन हमें आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और जरुरत पड़ी तो न्यायलय भी जायेंगे। उन्होंने कहा है कि हमसे सरकार व विभाग द्वारा दूसरे विभागों के कर्मचारियों की तर्ज पर कार्य करवाया जाता है बल्कि ग्रामीण जनता से जुड़े होने की वजह से अत्यधिक कार्य बोझ संभालना पड़ता है, बावजूद इसके जिला परिषद् के कर्मचारियों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। हमें बार -बार वितीय लाभ व् दूसरे  लाभ जो प्रदेश के कर्मचारियों को समय समय पर मिलते है, उनसे वंचित किया जाता रहा है, जो हमारे साथ अन्याय है। इस बारे यदि विभाग द्वारा व् सरकार द्वारा तुरंत कोई कदम नही उठाया गया तो सभी कर्मचारी काम बंद कर देंगे जिसके लिए विभाग सवयं  जिमेदार होगा। क्योकि विभाग के कर्मचारियों व् अधिकारियों को तो 6ठे वेतन आयोग का लाभ मिल गया है और हमारे बारे नही सोच रहे है।

3- शिलाई के बाद अब पांवटा साहिब में आयेगी विकास की बहार, सीएम आयेंगे भरली।

जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में विकास की झड़ी लगाने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की विधानसभा पांवटा साहिब के विकास को चार चांद लगाने पंहुचेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर 04 अप्रैल, 2022 सोमवार को पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भरली गांव में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम में करीब 220 करोड़ रुपए की लागत कि विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने भी इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 04 अप्रैल को प्रातः 10:35 बजे धौलीराओ खड़ पर बने पुल का लोकार्पण करेंगे और

उसके पश्चात भरली में 11:10 पर राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि 11:35 बजे मुख्यमंत्री भरली गांव में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की लागत कि विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर, पांवटा साहिब भाजपा और युवा मोर्चा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को यादगार बनाने के लिए दिन रात तैयारियों मे जुटे हुए है। पांवटा साहिब भाजयुमो मंडल अध्यक्ष चरणजीत सिंह चौधरी और मंडल मीडिया प्रभारी रोहित चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह दौरा ऐतिहासिक रहेगा। इस दौरे से पांवटा साहिब के विकासात्मक कार्यों को और गति मिलेगी और पांवटा साहिब बुलंदियों की और बढ़ेगा। 

4- साढ़े चार साल बाद भी पांवटा की झोली खाली, मुख्यमंत्री करें विकास की घोषणाएं: नौटी

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव व वरिष्ठ नेता अनिंद्र सिंह नॉटी ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल से पांवटा की झोली खाली है इसलिए सोमवार को पांवटा विधानसभा दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री यहां के विकास के लिए कोई घोषणा कर उसे जल्द अमलीजामा पहनाये। पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लम्बे अर्से के बाद पांवटा साहिब आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से विकास को गति देने के लिए बड़ी उम्मीदें है। उन्होंने कहा की साढ़े चार साल पांवटा साहिब की झोली खाली रही मुख्यमंत्री से उम्मीद है की पांवटा साहिब

की झोली भरी जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है की राजपुर में सब तहसील खोली जाए तथा अस्पताल व्यवस्था सुधारी जाए। अनिंद्र सिंह नॉटी ने कहा कि आंजभोज क्षेत्र का आज भी लोक निर्माण विभाग का डिवीजन कार्यालय शिलाई में है उसे पांवटा साहिब में किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग रखी है कि पांवटा साहिब में पर्यटन को भी बढ़ावा दे देने के लिए बजट का प्रावधान करे साथ निचले क्षेत्रों में श्री गुरू गोविंद जी के नाम से सर्किट खोला जाए और होला मोहल्ला को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिए जाने की भी मांग की है। उन्होंने पांवटा साहिब में तीन गेंहू केंद्र खोलने का भी मुद्दा उठाया है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, चरणजीत सिंह नंबरदार, अरशद अली, श्याम लाल शर्मा, जसविंदर सिंह, नवनीत सिंह सैणी आदि मौजूद रहे।

5- बयान देने से पहले अपनी जानकारियाँ दुरूस्त कर लें कांग्रेसी नेता: भाजपा 

भारतीय जनता पार्टी मण्डल पाँवटा साहिब ने कांग्रेस के नेताओं को जानकारी पूरी रखने के बाद बयानबाज़ी करने की नसीहत दी है। जारी प्रेस बयान में भाजपा मंडल पांवटा साहिब ने कांग्रेस पार्टी के नेता अनिंदर सिंह नॉटी के उस बयान को हास्यास्पद बताया है जिसमे उन्होंने मुख्यमंत्री का साढ़े चार साल में पांवटा का पहला दौरा बताया। मंडल की और से जारी ब्यान में कहाँ गया कि अनिंदर सिंह नॉटी झूठ बोलना बंद कर दें व पाँवटा साहिब की प्रबुद्ध जनता को बेवक़ूफ़ समझना बंद करे। मंडल बयान में कहा गया कि नॉटी अपने ज्ञान को दुरुस्त कर ले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल में पहले भी दो बार सरकारी कार्यक्रम में व दो बार पार्टी के कार्यक्रम में पाँवटा साहिब का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने करोड़ों की घोषणायें की है जो की धरातल पर उतर चुकी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने

करोड़ों की योजनाएँ पाँवटा की जनता को समर्पित की हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले 13 अप्रैल 2018 को पाँवटा साहिब में नगर परिषद खेल मैदान में जनसभा की व लोगों की जनसमस्यायें सुनी थी। इसके बाद 27 सितम्बर 2019 को गोरखुवाला में जनसभा की व यहाँ और पी॰डबल्यू॰डी॰ रेस्ट हाउस पाँवटा साहिब में जनसमस्याएँ सुनी। इसके आलवा मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 को 3 दिवसीय पार्टी कार्यक्रम और पिछले दिनो में मण्डल मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भी मुख्यमंत्री ने लोगों की जनसमस्याए सुनी थी व उनका हल किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेणु मंच से अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले के दौरान कई बार घोषणा की हैं। इसलिए अनिंदर सिंह नॉटी अपनी जानकारी को दुरुस्त कर ले। भाजपा सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में कोरोना की 2 साल तक मार झेलने के बावजूद अनेको विकास कार्य हुए हैं।ऊर्जा मंत्री बनने के बाद पाँवटा साहिब के विकास के क्षेत्र में अधिक गति मिली हैं। फ़ोरलेन और धान ख़रीद भी भाजपा सरकार और चौधरी सुखराम की देन हैं, उसका झूठा श्रेय लेना बंद करे।
मंडल ने अनिंदर सिंह नॉटी से पूछा कि वह भाजपा सरकार की छोड़ें, पिछले पाँच वर्ष कांग्रेस की सरकार रही हैं उस टाइम उनकी सरकार ने क्या-२ किया हैं पाँवटा साहिब के लिए। वह सार्वजनिक रूप से पाँवटा की जनता को बताये? कितनी बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पाँवटा साहिब का दौरा किया? कितनी माँगे उन्होंने मुख्यमंत्री से की थी?कितनी उसमें से पूरी हुई?
भाजपा सरकार ने दो वर्ष का कोविड काल झेलने के बावजूद पाँवटा साहिब के विकास में कोई कमी नही आयी हैं।चाहे वो सड़क और पुलों की बात हो,चाहे वो नदियों-नालों के चैनलजेशन की बात हो,चाहे वो सिंचाई और पीने के पानी की बात हो,चाहे स्वास्थ्य या शिक्षा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही पाँवटा साहिब का विकास हुआ हैं।

6- मुख्यमंत्री के दौरे से पूर्व गरजे कांग्रेस मजदूर नेता प्रदीप चौहान।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के सोमवार के पावटा विधान सभा क्षेत्र के दौरे से पहले मजदूर नेता प्रदीप चौहान एवम् भगानी जोन कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस जारी करते हुए कहा कि पांवटा साहिब में युवा  बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है। सड़कों की हालत खराब है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। उन्होंने अपने स्थानीय गांव को लेकर

बोलते हुए कहा कि सालवाला की सड़क का बुरा हाल है। पीने के पानी की सुविधा का बुरा हाल है। उधर देखा जाए तो बांगरन पुल सिंगल है और पुल की हालत खस्ता है। वहीं से ओवर लॉडेड ट्रक खनन सामग्री लेकर गुजरते है। कोई विभाग इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। प्रदीप चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पांवटा साहिब के साथ अनदेखी न करें। पांवटा  साहिब विकास के मामले में पहले ही बहुत पिछड़ चुका है। इसलिए यहां के विकास के लिए भी बड़ी घोषणाएं करें।

(हिमाचल)

1- दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने वाले इन कर्मचारियों को उच्च वेतनमान, हटा राइडर।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रह गए विभिन्न विभागों में 3 जनवरी, 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) को भी दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण होने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज यहां होटल पीटरहॉफ में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित कर्मचारी महा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह घोषणाएं की। इस अवसर पर महासंघ, जिला इकाइयों एवं अन्य कर्मचारी संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया।
जय राम ठाकुर ने उन्हें सम्मानित करने के लिए महासंघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को सदैव ही कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन एवं सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ाई में कर्मचारियों विशेष तौर पर फ्रंटलाईन वर्कर की भूमिका की सराहना की। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने को हमेशा प्राथमिकता दी है तथा उनके साथ बेहतर संबंध रहे हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को उनके सभी देय लाभ और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि लगभग दो वर्षों से

कोविड-19 संकट के बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को पूरा वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित किए हैं ताकि उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान कर दिया गया है और इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में औसतन 12 से 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राज्य के लगभग 1.50 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2022 के दौरान राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को लगभग 7801 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत पेंशन भोगियों को पेंशन में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2016 के उपरान्त सेवानिवृत लगभग 40 हजार पेंशन भोगियों को भी शीघ्र ही यह लाभ दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में दिहाड़ी 210 रुपये थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12 प्रतिशत वार्षिक अंतरिम राहत प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों एवं पेेंशन भोगियों को पंजाब एवं केन्द्र सरकार की तर्ज पर देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को केवल 5 प्रतिशत अंतरिम राहत दी, जबकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों को 21 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत के रूप में लगभग 6500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जिनमें से 3500 करोड़ रुपये वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एनपीएस में सरकार के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत

किया है, जिससे एक लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के समान डीसीआरजी के लाभ दिए जा रहे हैं। सरकार ने डेथ ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा-वर्करों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। इस वित्त वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, एसएमसी शिक्षकों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, शिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील वर्कर, शिक्षा विभाग के जल वाहकों, जल शक्ति विभाग के वाटर गार्ड और मल्टीपर्पज वर्करों, पम्प ऑपरेटरों, पंचायत चौकीदारों, राजस्व चौकीदारों और राजस्व लम्बरदारों के मानदेय में आशातीत बढ़ोतरी की गई है। आऊटसोर्स कर्मियों के वेतन में भी 1500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। जय राम ठाकुर ने विश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती रहेगी और उनसे जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को वित्तीय एवं अन्य लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रथम बार है कि संयुक्त सलाहकार समिति की गत वर्ष आयोजित बैठक में राज्य सरकार ने कर्मचारियों की 21 मांगे मानी हैं। इस अवसर पर महासंघ की उपाध्यक्ष सोनिया, महासचिव राजेश शर्मा, जिला इकाईयों के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी नेता भी मौजूद रहे।

2- हिमाचल- जन मंच में 919 शिकायतें व मांगें हुई प्राप्त, अधिकांश मामलों का मौके पर निपटारा।
 
रविवार को हिमाचल प्रदेश के सभी 12 ज़िलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जन मंच आयोजित किए गए। जन मंच में कुल 919 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। 

जिला हमीरपुर-

हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाड़ला में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जन मंच में क्षेत्र की छह ग्राम पंचायतों से लगभग 50 समस्याओं की सुनवाई की गई और अधिकांश का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। 
 
जिला बिलासपुर-

जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला लद्दा में  आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। जन मंच में कुल 102 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। 

जिला शिमला-

शिमला जिला के शिमला (शहरी) विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर 25वां जन मंच शहरी विकास एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जन मंच के दौरान

आज मौके पर प्राप्त 5 शिकायतों व 16 मांगों का पर निपटारा किया गया। पूर्व जन मंच में प्राप्त 33 समस्याओं में से अधिकांश का निपटारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्राप्त की गई 23 मांगों को निवारण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।

जिला ऊना-

ऊना जिला में प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी पहल जन मंच का आयोजन आज ऊना विधानसभा क्षेत्र की चंद्रलोक कॉलोनी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने की। छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। जन मंच में कुल 35 जनसमस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। पूर्व जन मंच गतिविधियों के दौरान 20 समस्याएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 7 शिकायतें और 13 मांग पत्र रहे, जबकि मौके पर कुल 15 जनसमस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें 9 शिकायतें और 6 मांग पत्र शामिल हैं। 

जिला कुल्लू-

जिला कुल्लू की बंजार विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने की। इस अवसर पर विधायक सुरेन्द्र शौरी भी उपस्थित थे। जन मंच में कुल 71 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

जिला सोलन-

सोलन जिला का 22वां जन मंच आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दिग्गल में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने की। जन मंच में कुल 32 शिकायतें और 97 मांगें प्रस्तुत की गई। 32 शिकायतों में से 27 तथा 97 मांगों में से 35 का मौके पर ही निपटारा किया गया। आज आयोजित जन मंच में पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी लगाई गई।

जिला कांगड़ा-

कांगड़ा जिला के नुरपूर विधानसभा क्षेत्र की सुखार पंचायत में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता वन एवं परिवहन मंत्री राकेश पठानिया ने की। आज जन मंच में चिन्हित 12 पंचायतों से विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 43 समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से 40 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।
   
जिला मण्डी-
 
मण्डी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर में आयोजित 25वें जन मंच की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर भी विशेषतौर पर मौजूद रहे। जन मंच में विभिन्न विभागों से संबंधित 119 शिकायतों एवं मांगों का समाधान किया गया। पूर्व जन मंच में 63 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 62 का निपटारा कर दिया गया। वहीं जन मंच दिवस पर आज (रविवार) को 37 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस अवधि में प्राप्त विभिन्न मांगों से जुड़े 47 मामलों में से 20 का निपटारा कर दिया 27 संबंधित विभागों को निपटारे के लिए भेजी गईं।

जिला चम्बा- 

चम्बा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत संडुला में आयोजित जन मंच के अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने की। जन मंच में विभिन्न विभागों से संबंधित 33 मांगें व 8 समस्याएं प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त पूर्व जन मंच गतिविधियों के दौरान 70 समस्याएं और मांगे भी प्रस्तुत हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

जिला सिरमौर-
 
सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नावनी के मेला मैदान, जमटा में आज जन मंच आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग ने की। नाहन के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जन मंच में विभिन्न विभागों से संबधित कुल 22 शिकायतें व 64 मांगे प्राप्त हुई, जिसमें अधिकांश का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।

जिला लाहौल-स्पीति-

जनजातीय जिले लाहुल-स्पिति के काजा में रविवार को 25वें जन मंच का सफल आयोजन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज की अध्यक्षता में किया गया। जन मंच में कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। पूर्व जन मंच में प्राप्त अधिकांश शिकायतों का निपटारा संबधित विभागों ने पंचायतों में जाकर ही कर दिया था।
   
जिला किन्नौर-

किन्नौर जिला के कल्पा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में आज जिले का 11वां जन मंच आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचेतक बिक्रम सिंह जरयाल ने की।
जन मंच में कुल 59 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 30 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 29 शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए।

3- राइडर खत्म करने की घोषणा पर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने जताया आभार। 

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से पीटरहॉफ में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि सभी सरकारी विभागों में 3 जनवरी को दो साल पूरे कर चुके कर्मचारियो़ को उच्च वेतनमान मिलेगा। इसके साथ ही राइडर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सभी विभागों में लगे JOA-IT को भी दो साल पूरे होने पर लिपिक का उच्च वेतनमान दिया जाएगा। ये दोनों घोषणाएं होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नारे गूंजने लगे, कर्मचारी नेताओं ने कहा कि

हमारी राइडर को खत्म करने की मांग पूरी हुई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय शंकर, संगठन मंत्री विनोद सूद, उपाध्यक्ष डॉ आर के मारकण्डे, तीर्था नन्द, ललीता, सहित प्रदेश के सभी जिलों के प्रधान, महामंत्री, कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि ऐसा आज तक नही हुआ कि जो कर्मचारियों ने मांगा, वह सब उनको मिल गया हो। मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कर्मचारियों की हर मांग मानी है। राइडर पूर्व सरकार ने कर्मचारियों पर लगाया था। इसको भी जय राम सरकार को हटाना पड़ा। हैरानी की बात है कुछ लोग पूर्व सरकार के नेताओं के कहने पर सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। आज के फैसले से प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लाभ होगा और कर्मचारी जय राम ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े रहेंगे।

4- हिमाचल दिवस पर 30 हजार मेधावियों को लैपटाॅप-स्मार्ट फोन।

हिमाचल दिवस के अवसर पर स्कूल-कॉलेजों के तीस हजार मेधावियों का लंबा इंतजार खत्म होगा। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों से मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्ट फोन देने की योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार शेष है। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के 20 हजार मेधावियों को लैपटॉप और सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। लैपटॉप की सप्लाई सात अप्रैल तक शिक्षा विभाग को जिलों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। स्मार्ट मोबाइल फोन की खरीद उच्च शिक्षा निदेशालय स्वयं कर रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रति मेधावी 41550 रुपये की कीमत के लैपटॉप देने का फैसला

लिया है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 की मेरिट सूची में शामिल दसवीं और 12वीं कक्षा के 18019 और कॉलेजों के 1828 मेधावियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया है। कोरोना संकट के कारण बीते दो वर्ष के दौरान लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब कंपनी का चयन कर उसे सप्लाई ऑर्डर दे दिया गया है। पुराने फैसले के तहत स्कूलों में 40735 रुपये और कॉलेज में 47807 रुपये कीमत के लैपटॉप देने पर सहमति बनी थी। अब सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान रेट पर खरीद करने का फैसला लिया है। अब प्रति लैपटॉप की कीमत 40735 रुपये तय हुई है। जीएसटी सहित 41550 रुपये में कंपनी से लैपटॉप लिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 के मेधावियों के लिए सरकार ने स्मार्ट मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्मार्ट फोन की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 15 अप्रैल को वर्ष 2020-21 के मेधावियों को स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जाएंगे।

5- हिमाचल: लाखों रुपये के सरकारी सीमेंट के गबन पर FIR

खाद्य आपूर्ति विभाग में लाखों रुपये के सरकारी सीमेंट के गबन का पर्दाफाश हुआ है। इसमें डिपो संचालक पर 54 लाख 93 हजार रुपये की धोखाधड़ी पर मुकद्दमा दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के एरिया मैनेजर रमाकांत चौहान ने इसकी शिकायत पुलिस में दी है। शिमला के सुन्नी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि कर्मचारी ने सरकारी पद का दुरुपयोग कर चोरी-छिपे लाखों रुपये का सीमेंट हड़प लिया। विभाग के ऑडिट में हुए खुलासे के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत के मुताबिक आरोपी दुष्यंत कुमार साल 2016 से 2020 तक सुन्नी में बतौर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर हेल्पर (पीडीएच) पद पर कार्यरत था। 2020-21 में विभाग ने इस डिपो का ऑडिट करवाया तो इसमें गड़बड़ियां पकड़ी गईं। ऑडिट में पाया गया कि आरोपी ने जितना सीमेंट बेचा था, उस हिसाब से सरकारी खाते में पैसे जमा नहीं करवाए गए। इसके अलावा रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां पाई गई थीं। इसमें बाउचर का मिलान रिकॉर्ड के दस्तावेजों में दर्ज नहीं हुआ है। कागजों में सीमेंट कम दिखाया गया। विभागीय जांच में सामने आया कि आरोपी चार साल तक चोरी-छिपे सीमेंट बेचता रहा। सरकारी खाते में कम पैसा जमा करवाया। उधर, सुन्नी थाना प्रभारी कर्मचंद ने मामले की पुष्टि की है। डीएसपी सिटी मंगत राम ने बताया कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। विभाग से डिपो का रिकॉर्ड मांगा है। चार साल के रिकॉर्ड के दस्तावेज की जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। 

6- श्रद्धालुओं से भरी पिकअप जीप खाई में गिरने से 2 की मौत, 17 घायल।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जसवां विधानसभा क्षेत्र के थाना देहरा की कोटला बेहड़ के समीप दुरगांई में शनिवार देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप जीप खाई में गिर गई। इस हादसे में जाने से एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सभी श्रद्धालु तेमूवाल जंडियाला बाबा बटाला पंजाब के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार अमृतसर से माता के दर्शनों के लिए एक पिकअप गाड़ी में लगभग 46 श्रद्धालु सवार होकर कांगड़ा जा रहे थे। इस दौरान संसारपुर टैरस से चिंतपूर्णी सड़क पर कोटला बेहड़ के पास दुरगांई में खड़ी चढ़ाई पर पिकअप गाड़ी बैक होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर चीखोपुकार मच गई। वहीं घायलों की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। वहीं  हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार जसवां अंकित

शर्मा व संसारपुर टैरस चौकी इंचार्ज संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान घायलों को निजी गाड़ियों व एंबुलैंस से सिविल अस्पताल डाडासीबा पहुंचाया। इस दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई व जबकि महिला की मौत मेडिकल काॅलेज टांडा ले जाते समय रास्ते में हो गई। कई श्रद्धालु घायल हुए जिनका इलाज डाडासीबा व मेडिकल काॅलेज टांडा किया जा रहा है। हादसे के दौरान 46 श्रद्धालुओं में 17 श्रद्धालु घायल हुए हैं जबकि 2 की मौत हो गई। हादसे में 17 श्रद्धालु गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इन श्रद्धालुओं में 15 बच्चे भी शामिल हैं जो सभी सुरक्षित हैं। मृतकों में गुरप्रताप सिंह पुत्र सेठी निवासी अमृतसर तेमूवाल जंडियाला व 20 वर्षीय हरप्रीत कौर पत्नी सतनाम सिंह शामिल है। एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर ने कहा कि देर रात हुए हादसे में घायलों को अस्पतालों में भिजवाया गया व बाकी श्रद्धालुओं के रहने व खाने पीने का बंदोबस्त कोटला बेहड़ में प्रशासन द्वारा करवा दिया गया था।

7- अब ऊना जिला में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 14 घायल।

हिमाचल प्रदेश में आज फिर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमे 14 श्रद्धालु घायल हुए है। बीते शनिवार की रात को कांगड़ा में भी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरने से दो भक्तों की मौत हुई जबकि 17 घायल हुए। 12 घंटे के भीतर ये दूसरी सड़क दुर्घटना है। रविवार शाम को ऊना जिले के थानाकलां के गांव हरी नगर में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में 14 लोगों के घायल होने का समाचार है। ट्रक में करीब 40 श्रद्धालु सवार

थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों व 108 एंबुलेंस की मदद से गंभीर श्रद्धालुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाकलां पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज करके छानबीन आरंभ कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक फिल्लौर के गांव मौखास के लगभग 40 श्रद्धालु ट्रक में सवार होकर शाहतलाई में बाबा बालक नाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद घर लौट रहे थे। हरी नगर के तीखे मोड़ पर ट्रक अनियंत्रित हो गया और चालक ने नियंत्रण खो दिया। थाना प्रभारी प्रेमपाल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर यातायात को बहाल किया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना से संबंधित मामला दर्ज करके छानबीन की जा रही है।

शाम पांच बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन- 

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-