हिमाचल की लंबी छलांग....... 08 जून 2021- पांवटा साहिब से आज का खबर नामा- ddnewsportal.com

हिमाचल की लंबी छलांग.......

08 जून 2021- पांवटा साहिब से आज का खबर नामा 

2022 तक यहीं हूं, दिल्ली दौरा सफल, नड्डा से चर्चा, संजय दत्त शिमला में, एक एडवाइजरी और, पंहुच गई  वैक्सीन, राज्यपाल से भेंट, उड़ता पांवटा, श्रम कानूनों की अनदेखी और....... कोविड बुलेटिन।

(हिमाचल)

1- CM बोले; वो यहां है और 2022 तक यहीं होंगे।

दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री नये तेवर मे नजर आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2022 तक वही सीएम रहेंगे। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को भी दो टूक कहा है कि उन्हें अच्छा काम करना होगा। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा चार अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने के बाद जयराम

ठाकुर मंगलवार को शिमला लौट आए। उन्होंने अनाडेल शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। सीएम ने नड्डा से मुलाकात के संबंध में किए सवाल पर कहा कि वह हिमाचल प्रदेश की हर छोटी-बड़ी बात का पता रखते हैं। उनसे कई तरह की चर्चा हुई है। मंत्रियों, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड हाईकमान पर देने की चर्चा होने पर किए सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा कि मंत्रियों और विधायकों को अच्छा काम करना होगा। अगले एक साल मे और अधिक और अच्छा रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा। इस बारे में बातें होती रहती हैं और पहले भी हुई हैं। वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विधायक और मंत्री काम करें। एक सवाल पर वह बोले कि किसी भी तरह के बदलाव पर वहां कोई बात नहीं हुई है। ऐसा कुछ होगा तो सूचित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर बदलाव की अफवाहों पर सीएम ने कहा कि वह यहां हैं, 2022 तक यहीं होंगे। मंडी से लोकसभा उपचुनाव में मंत्रियों को उतारने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निर्णय पार्टी ही करेगी कि किसे चुनाव लड़ाना है।

2- मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की विस्तृत खबर पढें।

नई दिल्ली का दो दिवसीय दौरा सफल रहा है क्योंकि इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास से संबंधित कई विषयों पर विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली से शिमला आगमन पर अन्नाडेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून, 2021 से सभी राज्यों को 18 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा सीधी

खरीद की 25 प्रतिशत वैक्सीन की व्यवस्था जारी रखने के निर्णय से निजी अस्पतालों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को तय कीमतों पर टीकाकरण सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि इस वर्ष नवंबर तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना के माध्यम से महामारी के समय में हर महीने निःशुल्क राशन प्रदान करने से देश के 80 करोड़ से अधिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के लिए भारत सरकार से देय जीएसटी मुआवजे का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि एशिया विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन परियोजना के लिए मंजूरी वांछित है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और उनसे राज्य के वैक्सीन डोज़ के आवंटन को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऊना में स्थापित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क और राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लाहौल-स्पीति जिले में भारत-तिब्बत सीमा पर अपने दौरे के बारे में भी अवगत कराया और उनसे सीमा सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बीआरओ को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वाकर अस्पताल शिमला राज्य सरकार को प्रदान किया जाए, क्योंकि इससे राज्य के लोगों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी क्योंकि यह अस्पताल आईजीएमसी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बैठक के दौरान उन्होंने शिमला-मटौर और मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का फोरलेन के कार्य में प्रगति लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने शीघ्र ही प्रदेश के लिए केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना कोष के अन्तर्गत 193 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत करने का आश्वासन दिया।
जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने 1000 डी-टाइप आॅक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है, जिसमें से 500 सिलेंडर प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 500 सिलेंडर शीघ्र मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदेश के अस्पतालों में आधा-आधा टन क्षमता के 10 क्रायोजेनिक आॅक्सीजन टैंक स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें राज्य में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से 200 करोड़ रुपये के निवेश से 200 किलोलीटर क्षमता का इथेनाॅल संयंत्र स्थापित करने का भी आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवासन और शहरी मामले राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मंडी जिले में प्रस्तावित हवाई अड्डे और राज्य के अन्य हवाई अड्डों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी का लिडार सर्वे कराने के लिए एक टीम मंडी पहुंच चुकी है।

3- मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से की भेंट।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बीते कल देर सांय नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से भेंट की। उन्होंने जे.पी. नड्डा से प्रदेश से जुड़े विभिन्न मामलों के बारे में चर्चा की। इस दौरान प्रदेश में सरकार और पार्टी संगठन के कामकाज के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर उप आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ थे।

4- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना बनी वरदान- सुरेश भारद्वाज

हिमाचल प्रदेश सरकार मे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने में, विशेषकर लाॅकडाऊन के दौरान, उपयोगी व प्रभावी साबित हुई है। मंत्री ने इस योजना को शहरी मनरेगा की परिभाषा दी। सुरेश भारद्वाज ने

कहा कि इस योजना के तहत अप्रैल 1, 2021 से लेकर 1300 लोगों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण मई 7, 2021 के पश्चात लाॅकडाउन के दौरान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान लाॅकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 500 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जबकि 800 से अधिक व्यक्तियों को जाॅब कार्ड प्रदान किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शहरी लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए गत वर्ष लाॅकडाउन के दौरान इस योजना की परिकल्पना की गई थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च माह तक इस योजना के अंतर्गत 5000 लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 4800 को जाॅब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च माह तक लगभग 4500 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि गत वित्त वर्ष के दौरान इस योजना पर तीन करोड़ रुपये व्यय किए गए थे और इस वित्त वर्ष के लिए राज्य बजट में चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को मनरेगा की भांति लागू किया गया था। इस योजना के प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया गया था, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जाॅब कार्ड जारी होने के 15 दिनों के भीतर शहरी स्थानीय निकायों के निवासियों को 120 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है, अन्यथा 75 रुपये प्रतिदिन बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाएगा।

5- सह प्रभारी टटोलेंगे कांग्रेसी नेताओं की नब्ज़।

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व एमएलसी संजय दत्त हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी बनने के बाद अपना नया दायित्व संभालने के लिए 6 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर शिमला पहुंच गये हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पहले दिन प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से पार्टी

मसलों पर वन टू वन चर्चा की। दत्त यहां वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों, अग्रणी संगठनों व विभागों के प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठकें करेंगे। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को सौंपेंगे। सह प्रभारी संजय दत्त का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया।

6- कोविड-19 से संबद्ध उपचार और प्रबंधन पर एडवाइजरी जारी।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 एसोसिएटिड म्यूकोर्मिकोसिस (सीएएम) के उपचार व प्रबंधन और इससे संबंधित अन्य विषयों पर एडवाइजरी जारी की है, जिसे प्रदेश के सभी जिलों को भेजा गया है। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य बल (नेशनल टास्क फोर्स) ने कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकोर्मिकोसिस (सीएएम) के उपचार की समीक्षा कर, उपचार के संबंध में विभिन्न उपचार विकल्पों की सिफारिश की हैं। टास्क फोर्स एम्फोटेरिसिन बी के अनुसार, एम्फोटेरिसिन लिपिड काॅम्प्लेक्स, लिपोसोमल और एम्फोटेरिसिन बी डीआॅक्सीकोलेट दोनों ही रूपों में सीएएम मामलों के उपचार के लिए समान रूप से प्रभावकारी है। उन्होंने कहा कि एम्फोटेरिसिन बी डीआॅक्सीकोलेट किडनी के लिए अधिक विषाक्त है इसलिए इसके प्रयोग के समय किडनी के कार्य की निगरानी और इलेक्ट्रोलाइट अंसतुलन की निगरानी की जानी चाहिए। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी को उन रोगियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके मस्तिष्क में म्यूकोर्मिकोसिस है या उन रोगियों में जो एम्फोटेरिसिन बी डीओक्सीकोलेट को सहन नहीं कर सकते हैं। संयुक्त टास्क फोर्स ने यह भी सिफारिश की है कि एम्फोटेरिसिन बी उपलब्ध नहीं होने के मामलों में या एम्फोटेरिसिन बी सहन नहीं कर पाने वाले रोगियों में पोसाकोनाजोल इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में राज्य में सीएएम के 17 मामले हैं, जिनमें से जिला कांगड़ा में 7, सोलन में 2, शिमला में 2, मंडी में एक और हमीरपुर में 5 मामले है। इनमें से 4 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घर में भी एक स्वच्छ मास्क का उपयोग, स्टेराॅयड के उपयोग की उचित खुराक और अवधि, कोविड-19 के रोगियों में शुगर का पर्याप्त नियंत्रण सीएएम के मामलों को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की बहु-विषयक टीम द्वारा इस बीमारी का शीघ्र निदान और उचित प्रबंधन भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सीएएम के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर नेत्र विशेषज्ञ, कान, नाक, गले के विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन और दंत चिकित्सकों के साथ कोविड-19 से स्वस्थ होने के उपरांत परामर्श लिया जाना चाहिए।

7- 18 प्लस टीकाकरण फिर जल्द शुरू, कोविशील्ड की मिली 49 हजार खुराकें।

स्वास्थ्य विभाग केे प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 49350 कोविशील्ड की नई खुराकें प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माता से प्राप्त सूचना के अन्तर्गत 16 जून, 2021 को 40980 खुराकें, 26 जून, 2021 को 49350 खुराकें तथा 2 जुलाई, 2021 को 27500 खुराकें प्रदेश को मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पूर्व स्टाॅक के तहत 107620 कोविशील्ड की खुराकें उपलब्ध करवाई गई थी। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी, 2021 को आरम्भ किया गया था। अब तक लोगों को कुल 2465448 खुराकें प्रदान की जा चुकी है, जिनमें 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 104865 लाभार्थी शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण का शेड्यूल शीघ्र ही निर्धारित किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए यूनिक डिस्एबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड (यूडीआईडी) मान्य होगा। भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की सूची में यूडीआईडी को फोटो पहचान पत्र के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ।उन्होंने कहा कि यूडीआईडी में व्यक्ति का नाम, जन्म वर्ष, लिंग और फोटो जैसी जानकारी होती है। इसलिए शीघ्र ही कोविन पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे ताकि लाभार्थी कोविड-19 टीकाकरण के लिए फोटो आईडी के रूप में इस कार्ड को अपलोड कर सकें। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए टीकाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए है।

8- डिफेंडर्ज आॅफ ह्यूमन राईट्स संस्था प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की भेंट 

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में सेवानिवृत मेजर जनरल अतुल कौशिक, पूर्व पुलिस महानिदेशक आई.डी. भंडारी और साईं फाउंडेशन के सीईओ राज कुमार वर्मा के नेतृत्व में डिफेंडर्ज आॅफ ह्यूमन राईट्स संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में 114 प्रमुख लोगों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया और तत्काल कार्रवाई की मांग

की। उन्होंने राज्यपाल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के विरोध में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों, सेना के पूर्व उच्च अधिकारियों, पूर्व पुलिस अधिकारियों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों, पूर्व वन सेवा अधिकारियों, प्रसिद्ध संतों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, लेखकों, पत्रकारों और साहित्यकारों ने पत्र में हस्ताक्षर कर विरोध प्रकट किया है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है और वहां लोकतंत्र और कानून का शासन तेजी से खत्म हो रहा है। पत्र में कहा है कि राज्य में बलात्कार, हत्या, आगजनी, लूटपाट और धमकी जैसे अनियंत्रित अमानवीय कृत्यों की बढ़ती घटनाओं के साथ कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखकर पूरा देश सदमे की स्थिति में है। राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियां नागरिकों की सुरक्षा करने में असफल साबित हुई हैं और भय के कारण इस प्रकार के अपराधों की जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य के तंत्र द्वारा अपनाई गई चुप्पी, अनभिज्ञता और मानवसंहार का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक क्रूरता राज्य में कानून और व्यवस्था की असफलता को दर्शाती है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) सुरिन्द्र ठाकुर डिफेंडर्ज आॅफ ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष हैं।

9- गुड़िया मामले की सुनवाई फिर टली।

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए नीलू की सजा पर सुनवाई मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू के चलते सुनवाई 15 जून तक टल गई है। गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। अब दोषी की सजा पर फैसला होना बाकी है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल है। इस कारण फिर इस मामले की सुनवाई 15 जून तक टल गई है। बता दें जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को  लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

10- शिक्षा के क्षेत्र मे हिमाचल की लंबी छलांग।

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने 40 अंकों की लंबी छलांग मारी है। वर्ष 2019-20 की जारी हुई रिपोर्ट में हिमाचल ने ग्रेड टू से खुद को बाहर निकालकर ग्रेड वन में प्रवेश किया है। पांच डोमेन के आधार पर हुई समीक्षा को हिमाचल को कुल एक हजार अंकों में से 839 अंक प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2018-19 में प्रदेश 799 अंक लेकर ग्रेड टू में था। इन अंकों के आधार पर देशभर में हिमाचल को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। गोर हो कि केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को देखने के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स) तैयार किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए राज्य, संघ राज्य के क्षेत्र स्तर पर 70 मापदंडों के ऑनलाइन पोर्टलों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट को तैयार किया गया है। 

स्थानीय (सिरमौर)

1- भाजपा सरकार मे पांवटा मे फल फूल रहा नशे का कारोबार- कांग्रेस

पांवटा साहिब कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके शासन काल में पाँवटा साहिब “उड़ता पाँवटा” बन रहा है। भाजपा सरकार, पुलिस व पाँवटा साहिब प्रशाशन नशा तस्करों के आगे बिलकुल बेबस नज़र

आ रहे है। जारी प्रेस बयान में पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग, मंडल अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, युवा नेता प्रदीप चौहान और मोहब्बत अली आदि ने कहा कि पाँवटा साहिब के विभिन्न इलाक़ों में नशे का कारोबार फल फूल रहा है जिनमे कई शहरी तथा ग्रामीण इलाक़े है। भुक्की, अफीम, चरस, गाँजा, स्मेक, कच्ची शराब यहाँ बिकना आम हो चुका है। जिसके कारण युवा पीडी नशे की गिरफ़्त में फँसती जा रही है व कई युवा नशे की लत के कारण अपनी जान भी गँवा चुके है। हाल ही में देवीनगर में एक नशे का कारोबार कर रही फ़ैक्टरी का भांडाफोड़ पंजाब पुलिस द्वारा आधी रात को दबिश देकर किया गया था। जिसकी भनक तक पाँवटा पुलिस व प्रशासन को नही लगी थी। हर गली मोहल्ले में किरयाने की दुकान की तरह नशा बिक रहा है व नशा माफिया सक्रिय है। शहर में बढ़ते नशे के कारोबार के कारण आपराधिक घटनाये भी बढ़ रही है। छीना-झपटी, चोरी आम हो गई है। पाँवटा साहिब के विधायक व मौजुदा ऊर्जा मंत्री की पुलिस व प्रशासन पर पकड़ न होने का ख़ामियाज़ा पाँवटा साहिब व यहाँ की जनता भुगत रही है। कोरोना लॉक्डाउन में भी नशे के कारोबार पर कोई रोकथाम नही लग पा रही है। पाँवटा साहिब में आने वाले सभी बॉर्डर पर पुलिस का पहरा है परंतु फिर भी नशे से भरे ट्रक व गाड़ियाँ सीमा से प्रवेश कर रहे है। यह पाँवटा साहिब पुलिस पर एक सवालिया निशान है। पुलिस अपनी मनमर्ज़ी कर रही है, प्रशासन ग़ायब है और ऊर्जा मंत्री सत्ता सुख भोगने में व्यस्त है जिसका सीधा असर जनता व नौजवानों पर पड रहा है।

2- श्री साईं अस्पताल में अब कोविड मरीज नहीं करवा पाएंगे इलाज, प्रशासन ने किया डिनोटिफाई।

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज आदेश जारी करते हुए श्री साईं अस्पताल नाहन, जिसे डेडीकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटी/माध्यमिक स्तर समर्पित आइसोलेशन सुविधा सेंटर बनाया गया था, को डिनोटिफाई कर दिया है। यानी अब इस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज नहीं होगा। डॉ परुथी ने बताया कि डॉ वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, जिसे समर्पित कोविड अस्पताल घोषित किया गया था, में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सुविधा वाले 80 बेड की संख्या कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध है तथा पिछले एक सप्ताह में जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, जो कोरोना मरीज श्री साईं अस्पताल में अपना इलाज करवाने आता है उसका खर्च जिला प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए श्री साईं अस्पताल को डेडीकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटी/माध्यमिक स्तर समर्पित आइसोलेशन सुविधा सेंटर से डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।
 
3- मास्क केवल दिखावा नहीं हमारा सुरक्षा कवच है।

मास्क केवल दिखावा नहीं हमारा सुरक्षा कवच है। यह संदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के अतंर्गत जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमण्डल के खैरी व बडू साहिब तथा उपमण्डल पच्छाद के वासनी में जिला लोक सम्पर्क कार्यालय नाहन के नैमितिक कलाकारों ने नुक्कड़ नाट्क प्रस्तुत करते हुए दिया। उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत

करते हुए स्थानीय भाषा में लोगों को कोरोना के लक्षणों के बारे में बताया तथा लोगों से यह आग्रह भी किया कि वह इस तरह के किसी भी लक्षण के दिखने पर अपनी कोरोना जांच नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अवश्य करवाएं ताकि कोरोना संक्रमण को शुरूआती दौर मे  ही रोका जा सके। कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मे  शीघ्रता से फैलता है, यदि हम समय पर अपनी कोरोना जांच करवाएगे तो इस संक्रमण को परिवार व समाज में फैलने से रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने आपसी वाद-संवाद व नाट्कीय शैली में लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि जैसे-जैसे कोरोना संक्रमण की दर घटती जा रही है उसी के आधार पर सरकार द्वारा कोरोना र्क्फयू के नियमों में छूट दी जा रही है परन्तु लोगों को यह स्वयं समझने की आवश्यकता है कि कोरोना अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। अतः समय-समय पर सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करके हम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि थोड़े समय के लिए अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, बाजार में नियमों व सामाजिक दूरी का पालन करें, समय-समय पर हाथों को साबुन से धोएं या सेनिटाइजर का प्रयोग करें तथा मास्क का सही प्रकार से इस्तेमाल करें क्योंकि मास्क केवल दिखावा नहीं हमारा सुरक्षा कवच है।

4- जल भराव रोकने को प्रशासन की एडवांस कसरत।

पांवटा साहिब मे बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन और नगर परिषद ने एडवांस कसरत शुरू कर दी है। स्थानीय एसडीएम विवेक महाजन ने शहर में बरसात में होने वाली जलभराव की समस्या को देखते हुये नगर परिषद प्रतिनिधि व अधिकारियों की बैठक कर चर्चा की। दरअसल, पांवटा साहिब शहर में कुछ क्षेत्रों में बरसात के समय जलभराव की समस्या होती है। जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना

करना पड़ता है। जिसको देखते हुए एसडीएम ने अपने कार्यालय में नगर परिषद के पदाधिकारी व अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में जलभराव की समस्या को देखते हुए बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि नैशनल हाईवे पर बद्रीपुर चौक से लेकर बाता पुल तक सड़क के साथ लगती ड्रैनेज को खोलने के लिए नैशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। इसके साथ साथ बद्रीपर से जामनीवाला सड़क से होते हुए जम्मूखाला के बीच जितनी भी नालियां व पुलिया है, उन्हें खोलने के लिए भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है ताकी बरसात से पहलें ही सभी तैयारियां पूरी हो सके। एसडीएम ने बताया कि सबसे अधिक जलभराव की समस्या तारूवाला क्षेत्र में आती है जहां पर तारूवाला घाटी के जंगल और नैशनल हाईवे का पानी भारी मात्रा में रिहायशी क्षेत्र में घूस जाता है। इस पानी को तारूवाला स्कूल के साथ लगती जल शक्ति विभाग की सिंचाई नहर में डाईवर्ट किया जायेगा। जिसके लिए जल शक्ति विभाग को सिंचाई नहर से मलबा साफ करने के निर्देश दिये गये है। बैठक के दौरान दस सदस्य टीम का गठन किया गया है। जो कि इस पर पूरी निगरानी रखेगा। बैठक में नगर परिषद की चेयरपर्सन निर्मल कौर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया, ईओ एसएस नेगी, कनिष्ठ अभियंता ललित गोयल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्षा एंव पार्षद सीमा चौधरी आदि मौजूद रहे।

5- आरोप- यहाँ की जाती है श्रम कानूनों की अनदेखी

पांवटा साहिब के गुरूवाला स्थित मैगमा एलाइंस के कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर श्रम कानूनों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कंपनी के कर्मचारियों में पवन कुमार, तेजपाल, शीशपाल, अमित कुमार, रघुवीर सिंह,

रामलाल, रामदास, इकरार अली, परमजीत, संजीव कुमार, अतर सिंह, आनंद, दिनेश कुमार, तरसेम सिंह, उमेश कुमार, परमजीत सिंह, जगमेल सिंह, गोरख दयाल, मनोज कुमार व सुभाष कुमार ने कहा कि कंपनी प्रबंधन श्रम कानूनों की अनदेखी कर मजदूरों का शोषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी में मजदूरों को ना तो मैडिकल लीव (छुट्टी) दी जाती है, ना ही पीएफ, ईएसआई की सुविधा दी जाती है। प्रदेश सरकार ने जब न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ने की घोषणा की है, लेकिन कंपनी में मजदूरों को बढ़ी हुई दिहाड़ी नही दी जा रही है। जब कंपनी प्रबंधन से इस बारे में बात की जाती है तो प्रबंधन उन्हें कंपनी से बाहर करने की धमकी देता है। उधर, इस बारे में श्रम निरीक्षक सोहन लाल जलोटा ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि निजी क्षेत्र में बढ़ाई गई न्यूनतम दिहाड़ी की अभी तक अधिसूचना जारी नही हुई है। शिकायत के शेष बिंदुओं पर कंपनी प्रबंधन से जवाब मांगा गया है।

क्राईम/एक्सीडेंट 

6- अवैध खनन, 20 हजार रूपये जुर्माना।

पांवटा साहिब के जम्मूखाला में अवैध खनन पर कारवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने एक वाहन को जब्त किया है। इस दौरान विभाग के 20 हजार जुर्माना भी वसूला। जानकारी देते हुए वन मंडल अधिकारी कुणाल अंग्रीश ने बताया कि क्षेत्र में नदियों से अवैध खनन को लेकर लगातार वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को भी वन विभाग की टीम में बीओ हरि सिंह के नेतृत्व मे जम्मूखाला के निकट खाले में कारवाई की व अवैध खनन मे लिप्त एक वाहन दबोचा तथा 20 हजार रूपये का जुर्माना किया है।

7- गाड़ी पलटने पर चार हुए घायल।

पुलिस थाना पच्छाद में सूचना मिली कि लाल टिक्कर के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ हैं। जिस सूचना पर पुलिस टीम तुरन्त मौका पर पंहुची और मौका की तस्दीक करने पर पाया कि लाल टिक्कर के पास एक मारुती कार सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गांव शिवा को जा रहे लिंक रोड़ पर पलटी हुई पड़ी थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ पर मालूम हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त कार मारूति HP16-8956 का मालिक अरुण कुमार निवासी गांव बखोग तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर दुर्घटना के समय कार को चला रहा था तथा कार में उसके साथ तीन व्यक्ति और सवार थे। उक्त कार समय करीब 9:30 बजे रात गांव शिवा नजद लाल टिक्कर के पास अनियन्त्रित होकर सड़क से पलट कर करीब 100 मीटर नीचे गिरकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा कार में सवार सभी व्यक्तियों को चोटें भी पंहुची, जिन्हे स्थानीय लोगों ने उपचार हेतू सोलन अस्पताल पंहुचाया। उक्त वाहन दुर्घटना का मामला पुलिस थाना पच्छाद में दर्ज कर के आगामी अन्वेषण किया जा रहा हैं। 

8- मारपीट पर मामला दर्ज।

राजेश कुमार पुत्र मंगल सिंह निवासी गांव काटल, डाकघर जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 ने पुलिस थाना रेणुका जी में शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 08.06.2021 को समय 9 बजे सुबह यह खेत में काम करने जा रहा था तो बनोग में सामने से प्रदीप कुमार आया और इसके साथ बहस बाजी करने लगा और इस दौरान उसने इसके साथ डण्डे से मारपीट भी की।  जिस कारण इसे बाजू पर चोटें लगी है। जिस पर प्रदीप कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना रेणुका जी में मामला दर्ज कर के आगामी अन्वेषण किया जा रहा हैं।  

9- नियम तोड़ने वालों से वसूल किये 16 हजार रूपये।

हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के नियमों की उल्लंघना करने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध जिला सिरमौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 07.06.2021 को मास्क न पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों की पालना न करने इत्यादि पर हिमाचल पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 33 चालान कर के 16000/- रूपऐ जुर्माना किया गया है तथा एक मामले को न्यायालय के लिए प्रेषित किया गया हैं। यह जानकारी एसपी सिरमौर खुशहाल शर्मा ने दी है। 

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-