Himachal News: महिलाओं को 1500 रुपये देने पर सरकार ने कहा कुछ ऐसा ddnewsportal.com

Himachal News: महिलाओं को 1500 रुपये देने पर सरकार ने कहा कुछ ऐसा

चुनाव में कांग्रेस ने गारंटी में महिला सम्मान राशि का किया था ऐलान, अब इस तरह मिलेंगे पैसे...

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता के समक्ष 10 गारंटियां रखी थी। उनमे से एक गारंटी महिला सम्मान राशि के रूप में हर माह 1500 रुपये देने की भी बात थी। हालाँकि उस समय कंडीशन जैसी कोई बात नही कही गई थी, जिससे महिलाएँ ये सोंचकर खुश हुई कि सभी को यह सम्मान राशि मिलेगी। लेकिन सरकार बनते ही इस मामले पर आए दिन दोनों दलों की तरफसे खूब राजनीति होने लगी। 

कांग्रेस ने जहां यह कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नही कहा था कि एकसाथ सभी को यह राशि देंगे। इसलिए पहले चरण में उन जरूरतमंद महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिन्हे पहले से पैंशन मिलती है। विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया और कांग्रेस सरकार पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। अब इस मामले में सब तय हो गया है और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इस बारे सब स्पष्ट भी कर दिया था। 

अब इस मामले पर प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने फिर से सब कुछ स्पष्ट किया है। इसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी नारी सम्मान योजना लागू होते ही पहले चरण में नई महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये नहीं मिलेंगे। इस चरण में सरकार पुरानी लाभार्थियों की पेंशन राशि बढ़ाएगी। 1,000 और 1,150 रुपये की सामाजिक पेंशन लेने वाली 2.31 लाख महिलाओं को पहले चरण में यह राशि मिलेगी। योजना लागू होते ही 1,500 रुपये से कम पेंशन वाली योजनाओं को सुक्खू सरकार बंद कर देगी। वर्तमान में विधवा, एकल, परित्यक्ता, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी महिलाओं को 1,000 और 1,150 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। दिव्यांग पेंशन के तहत कुछ महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक भी है। शेष योजनाओं में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं।

सरकार ने योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की घोषणा की है। इस राशि को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। सामाजिक पेंशन के तौर पर 1,500 रुपये के अधिक धनराशि वाली योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। 
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले चरण में 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह पैसे देने का बजट भाषण में एलान किया है। इस राशि को कब से दिया जाना है, इसके लिए इन दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। संभावित है कि मई या जून से यह योजना लागू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है। अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम के जरिये महिलाओं को प्रतिमाह यह राशि जारी होगी। पहले चरण के लिए सरकार ने 416 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।