हिमाचल NTT भर्ती: धोना पड़ सकता है साढ़े 47 करोड़ रूपये से हाथ ddnewsportal.com

हिमाचल NTT भर्ती: धोना पड़ सकता है साढ़े 47 करोड़ रूपये से हाथ

जानियें, क्यों बजट पर मंडराने लगा है खतरा, कांग्रेस सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें...

हिमाचल प्रदेश में NTT शिक्षक भर्ती के लिए जारी हुआ करोड़ों रूपये का बजट लैप्स हो सकता है। यदि समय रहते कांग्रेस सरकार ने इस पर निर्णय नही लिया तो तय है कि करीब साढ़े 47 करोड़ रूपये से हिमाचल को हाथ धोना पड़ सकता है। 
दरअसल, राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले तीन साल से प्री-प्राइमरी के बच्चों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं लेकिन अब केंद्र की सरकार की ओर से एनटीटी की भर्तियों के लिए जो बजट जारी किया गया था उस पर खतरा मंडराने लगा है। बड़ा कारण यह कि 31 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से प्री-प्राइमरी के लिए दिया गया साढ़े 47 करोड़ का बजट लैप्स हो जाएगा। 31 मार्च तक ही इस बजट की अवधि है। यह बजट प्रारंभिक शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार की ओर से मिला है। ऐसे में एनटीटी की भर्तियों को लेकर सरकार कब फैसला लेगी यह कैबिनेट में तय होना है, लेकिन यह तय है कि केंद्र की ओर से भर्तियों के लिए जो बजट जारी किया गया था उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले तीन सालों में 58 हजार बच्चे एनरोल हुए हैं। इसमें 55 सौ स्कूलों में प्री-प्राइमरी की कक्षाएं चल रही है। बता दें कि केंद्र की ओर से हर साल प्री-प्राइमरी के लिए बजट जारी किया जाता है। ऐसे में यदि समय में यानी एक माह के भीतर भर्तियां नहीं होती है तो यह बजट शिक्षा विभाग के हाथों से खिसक जाएगा। 

गौर हो कि पूर्व भाजपा सरकार में भी NTT भर्तियों को लेकर लगभग सभी तरह का प्रोसेस फाइनल हो चुका था लेकिन आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के चलते यह भर्तियां नहीं हो सकी। हालांकि वर्तमान कांग्रेस सरकार भी स्कूलों में एनटीटी भर्तियां करने के पक्ष में है और बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने यह कहा था कि एनटीटी भर्तियों को लेकर भाजपा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि एक महीने के अंतराल में क्या सरकार NTT के पदों पर भर्तियां कर पाती है या नहीं, वरना प्रदेश के शिक्षा विभाग को साढ़े 47 करोड़ के बजट से हाथ धोना पड़ सकता है।