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HP Education Department News: SMC और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पाॅलिसी पर बड़ा फैसला, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक...

हिमाचल प्रदेश सरकार की सब कमेटी की बैठक में SMC और कम्प्यूटर शिक्षकों की पाॅलिसी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। स्कूल मैनेजमैंट कमेटी (एसएमसी) शिक्षकों और कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने के लिए प्रदेश सरकार कानूनी राय लेगी। कानूनी राय लेने के बाद मामले को लेकर एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद इस पूरे मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में एसएमसी शिक्षकों और कम्प्यूटर शिक्षकों से जुड़े मामले को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। इन शिक्षकों का मामला सुलझाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं। इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। हालांकि इसको लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी राय ली जाएगी। अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में ही होगा।

बैठक में एसएमसी और कम्प्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट रखी और कहा कि यदि इन शिक्षकों को नियमित किया जाता है तो मामला पुन: न्यायालय जा सकता है, ऐसे में सब कमेटी में यह तय किया है कि मामले को लेकर कानूनी राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। सूचना है कि वित्त विभाग से भी सब कमेटी ने रिपोर्ट मांगी है कि और यदि एसएमसी व कम्प्यूटर शिक्षकों के वेतन में बढ़ौतरी की जाती है तो आर्थिक बोझ कितना बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार शिक्षकों के दोनों वर्गों को अनुबंध के बराबर वेतन दे सकती है। सूूचना है कि बैठक में चर्चा हुई कि अगर एसएमसी व कम्प्यूटर शिक्षकों को अनुबंध शिक्षकों की तर्ज पर वेतन दिया जाए तो उन्हें इससे राहत मिल सकती है लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ है। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।

■ SMC और कम्प्यूटर शिक्षकों के मसले पर मंत्रिमंडल लेगा अंतिम फैसला-
 
कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं और इन सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएमसी और कम्प्यूटर शिक्षकों के मसले पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में स्थायी नीति बनाने को लेकर इस मसले को कैबिनेट में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सभी पहलुओं को देखते हुए इन अध्यापकों से जुड़े मसलों को लेकर 4 विकल्प सुझाए हैं। शिक्षा मंत्री ने एसएमसी शिक्षकों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुकाबले वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इन शिक्षकों के मानदेय में अधिक इजाफा किया है।

बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत एसएमसी शिक्षक कल यानि गुरुवार को पैन डाऊन स्ट्राइक पर जाएंगे। इसके तहत कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों ने कहा है कि प्रदेश सरकार जब तक नीति नहीं बनाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। शिमला के सीटीओ चौक पर एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन बुधवार को 12वें दिन भी जारी रहा।