Sirmour: ST प्रमाणपत्र जारी करें या भर्तियों पर लगाई जाए रोक, हाटी समिति ने मुख्यमंत्री सुक्खू से उठाई मांग ddnewsportal.com

Sirmour: ST प्रमाणपत्र जारी करें या भर्तियों पर लगाई जाए रोक, हाटी समिति ने मुख्यमंत्री सुक्खू से उठाई मांग

हाटी समिति की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गिरिपार क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को देखते हुए हित में फैसला लेने की मांग की है। समीति ने सीएम को एक पत्र भेजा है जिसमे जल्द ही हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे के सर्टिफिकेट प्रदान करवाने की मांग उठाई गई है। हाटी समिति केन्द्रीय अध्यक्ष डाॅ अमीचंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री के हवाले से भेजे गए इस पत्र में लिखा गया है कि केंद्रीय हाटी समिति आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए आग्रह करना चाहती है कि साढ़े पांच दशकों के लम्बे संघर्ष के बाद हमारे हाटी समुदाय को जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिल चुका है। जिसके लिए 4 अगस्त 2023 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गजट अधिसूचना भी जारी की जा

चुकी है और अब हमारा हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश की 11वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर चुका है। इस कानून को विधिवत लागू करना अबे हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन लगभग तीन महीने का समय बीत जाने पर भी आज तक हमारे हाटी समुदाय के लोगों को जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आरम्भ नहीं

किया गया है जिसके कारण हमारे हजारों बेरोजगार हाटी युवा प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में निकाली गई हजारों नौकरियों के लिए जनजाति के आधार पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हाटी समिति आपसे आग्रह करती है कि हाटी समुदाय के लोगों विशेष कर बेरोजगार युवाओं को तत्काल जनजाति प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति दी जाए अथवा जनजाति के स्थाई प्रमाण पत्र जारी होने तक नोकरियों के लिए जनजाति कोटे में आवेदन करने हेतु अस्थाई तौर पर (provisionally) मान्यता प्रदान की जाय या हाटी समुदाय की जनजाति अधिसूचना लागू होने तक प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई सभी विभागों की भर्तियों पर रोक लगाई जाए। इस बारे में समूचा हाटी समुदाय आपसे न्याय की उम्मीद रखता है। इस पत्र की प्रतिलिपि जनजाति मंत्री, हिमाचल प्रदेश और शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश को भी भेजी गई है।