7वां वेतन आयोग: एक करोड़ कर्मचारी-पैंशनर्स को होली पर बड़ा तोहफा ddnewsportal.com

7वां वेतन आयोग: एक करोड़ कर्मचारी-पैंशनर्स को होली पर बड़ा तोहफा ddnewsportal.com
फोटो साभार गूगल

7वां वेतन आयोग: एक करोड़ कर्मचारी-पैंशनर्स को होली पर बड़ा तोहफा

जानियें, केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है कौन सी बड़ी घोषणा... 

इस बार की होली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी ज्यादा रंगीन हो सकती है। होली से पहले देश के एक करोड़ के लगभग कर्मचारियों और पैंशनर्स (Central Staff) के लिए केंद्र की मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस महीने या मार्च के पहले सप्ताह में केंद्रीय कर्मचारियों और पैंशनर्स (Central Staff) के महंगाई भत्ते (Dearness Allownace) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को कर्मचारी भत्ते (Central Staff allowances) को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया था। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार कर्मचारी भत्ते (Central Staff allowances) में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद पात्र कर्मचारियों (Central Staff) को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों (Central Staff) के महंगाई भत्ते में चार फीसदी तक की बढ़ोतरी की योजना है। इसी प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में एक अतिरिक्त प्रस्ताव तैयार करने जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को कर्मचारियों (Central Staff) के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। हालांकि नियमानुसार महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना था। लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों (Central Staff) को होली का तोहफा देने की योजना बना रही है।

कैसे होती है गणना- 

जानकारों के मुताबिक औद्योगिक कामगारों के लिए महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है। इसके बाद कर्मचारियों (Central Staff)  और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यह प्रक्रिया साल में दो बार पूरी की जाती है। इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ते में 4.21 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
बजट के बाद वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसके बाद सरकार बढ़े हुए डीए (Dearness Allownace Hike) की घोषणा करेगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने इसका मसौदा तैयार कर दिया है।