हिमाचल न्यूज: दूसरों को नौकरी देने वाला खुद निलंबित... ddnewsportal.com
हिमाचल न्यूज: दूसरों को नौकरी देने वाला खुद निलंबित...
हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया करने वाले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जेओए आईटी पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित कर दिया है। साथ ही आयोग में सभी चल
रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। आयोग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी अब विशेष कार्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने अतिरिक्त जिला उपायुक्त (एडीसी) हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार और उपसचिव डॉ. संजीव कुमार को उनके पदों से हटाकर शिमला बुलाया गया है। इन दोनों एचएएस अधिकारियों को कार्मिक विभाग के पास रिपोर्ट करने को कहा गया है। डॉ. जितेंद्र कंवर आठ साल से कर्मचारी चयन आयोग के सचिव थे।
2- JAO पेपर लीक मामले में आरोपी महिला कर्मचारी निलंबित।
पेपर लीक मामले की जांच के लिए डीआईजी जी शिवा कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई है। इस टीम में तीन एसपी राहुल नाथ, अंजुम आरा और बलवीर सिंह शामिल होंगे। एसआईटी पंद्रह दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यह पता लगाया जाएगा कि पेपर कब से लीक किए जाते रहे हैं। इन लोगों का नेटवर्क कब से काम कर रहा है। वहीं, पुलिस रिमांड पर चल रही आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को निलंबित कर दिया गया है। बता दें विजिलेंस ने पैसे लेकर पेपर लीक करने के मामले में शुक्रवार को आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके छोटे बेटे निखिल आजाद, घर पर काम करने वाले नीरज, दो अभ्यर्थियों तनु शर्मा और अजय शर्मा के अलावा दलाल संजीव कुमार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें शनिवार को हमीरपुर न्यायालय ने 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
गोर हो कि प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की 25 दिसंबर को होने वाली पोस्ट कोड 965 जेओए आईटी भर्ती की लिखित परीक्षा से दो दिन पहले 23 दिसंबर को पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की मुख्य आरोपी महिला चयन आयोग की गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर लंबे समय से कार्यरत है। एक अभ्यर्थी की शिकायत पर विजिलेंस ने महिला और उसके बेटे समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। आयोग ने परीक्षा भी रद्द कर दी। आयोग ने मई 2022 में 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अक्तूबर में 121 पद और जोड़े गए। 319 पदों के लिए 476 परीक्षा केंद्रों में 1,03,344 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी थी। सरकार ने अब मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया है।
3- सर्बजीत सिंह बॉबी ने की मुख्यमंत्री से भेंट।
बलेसिंग्ज ऑलमाईटी गैर सरकारी संस्थान के सर्बजीत सिंह बॉबी ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने
बलेसिंग्ज ऑलमाईटी गैर सरकारी संस्थान द्वारा आईजीएमसी शिमला में जरूरतमंद मरीजों को निःस्वार्थ दी जा रही सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को गरीबों और जरूरतमंदों की सुविधा के लिए लंगर स्थान पर बिजली व पानी की सुविधा शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए।
4- शिमला जिले के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट।
शिमला शहरी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुददों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के ध्राैंक गांव के एक अन्य
प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने नरेश चौहान को मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार (मीडिया) नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विधायक रोहित ठाकुर एवं अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, ओएसडी गोपाल शर्मा, कांग्रेस नेता सुशांत कपरेट, जितेन्द्र चौधरी, आदर्श सूद, आई.एन. शर्मा, के.एन. शर्मा, मोहन नेगी, संतोष नेगी, संजौली व्यापार मंडल और संजौली सनातन धर्म सभा के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन 26 दिसंबर 2022