निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक पर सरकार ने खींचे हाथ- ddnewsportal.com

निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक पर सरकार ने खींचे हाथ

कैबिनेट बैठक मे फिलहाल टाल दिया गया विधेयक, कोरोना पर 19 की प्रस्तावित बैठक मे हो सकता है कड़ा निर्णय 

प्रदेश कैबिनेट ने निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक से हाथ खींच लिये हैं। फिलहाल विधेयक को टाल दिया गया है। इस विधेयक को बजट सत्र में लाने की तैयारी थी लेकिन अंतिम समय पर विधेयक के कई बिंदुओं पर कुछ मंत्री सहमत नहीं हुए। लंबे मंथन के बाद मंत्रिमंडल ने अब शिक्षा विभाग को नए सिरे से विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि 19 मार्च को फिर मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है लेकिन बजट सत्र में इस विधेयक के पेश होने पर अब इसलिए भी संशय खड़ा हो गया है क्योंकि बजट सत्र 20

मार्च को संपन्न होने जा रहा है। ऐसे मे अब प्रस्ताव की कमियों को दूर करने और दोबारा से इसे विधानसभा में पेश करने के लिए मानसून सत्र का इंतजार भी करना पड़ सकता हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फीस नियंत्रण विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्रियों ने इस प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कमियों को दूर करने की वकालत की। विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तीन दिन बाद 19 मार्च को फिर कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। सोमवार को हुई बैठक में करीब पौने घंटे तक स्वास्थ्य सचिव ने

कोरोना पर प्रस्तुति दी। इसमे बताया गया कि प्रदेश में करीब 15 दिन से मामले बढ़ रहे हैं। लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। मेले, रैलियों में उमड़ रही भीड़, शिक्षण संस्थानों का खुलना, बसों में ओवरलोडिंग खतरनाक हो सकती है। इसमें बंदिशें लगाने की सिफारिश की गई है। अब 19 मार्च को होने वाली बैठक के लिए प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। संभावना है कि 19 मार्च की प्रस्तावित कैबिनेट मे कोरोना पर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मे हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन बिल-2021 को विस्तृत छानबीन के लिए भेजने का फैसला लिया है।