कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा...  ddnewsportal.com

कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा... 

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक मे 13 वर्षों से दूसरे जिलों में सेवा दे रहे जेबीटी ओर सीएंडवी अध्यापकों को अपने गृह जिलों में स्थानांतरित करने की भी उठी मांग, 

2555 एसएमसी अध्यापकों के लिए बन रही एक तर्क संगत नीति।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ होने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह को टेलीफोन कर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के साथ बैठक करने का आदेश दिया। सचिवालय में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमे प्रदेश के संगठन मंत्री पवन मिश्रा, महामंत्री विनोद सूद ओर हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक संघ के प्रांत अध्यक्ष डॉ रविन्द्र ठाकुर और महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ मामराज पुंडीर उपस्थित थे। बैठक में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने प्रदेश के मुख्य सचिव से अपने आग्रह पत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ पिछले तीन वर्षों से सरकार के साथ वार्तालाप कर रहा है जिसमे हमारी 42 सूत्रीय मांगों में से 32 मांगो को सरकार पहले ही पूरा कर चुका है। अब कुछ विषय सरकार के समक्ष लाये है इस पर सरकार स्तिथि स्पष्ट करें। प्रान्त उपाध्यक्ष डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में कुछ विषय कल यानि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट में लाये जा रहे हैं। जिसमे पिछले 13 वर्षों से दूसरे जिलों में सेवा दे रहे जेबीटी ओर सीएंडवी अध्यापकों को अपने गृह जिलों में स्थानांतरित करने बारे है। हमे उम्मीद है कि कल इस मांग पर जरूर फैसला लिया जाएगा। 2010 से पहले नियुक्त टीजीटी को प्रोमोशन हेतु जो ऑप्शन ली जाती है उसे 2010 से पहले नियुक्त टीजीटी से हटाने की मांग पर मुख्य सचिव ने तुरंत फैसला लेने के आदेश शिक्षा सचिव को दिए हैं।

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हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने टीजीटी को उच्च शिक्षा निदेशक के अधीन करने की मांग पर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द फैसला आएगा। प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले नए वेतनमान को लागू करने का फैसला सरकार कर रही है। डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश भर में 2555 एसएमसी अध्यापकों के लिए एक तर्क संगत नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार वचनबद्ध है इस पर काम चल रहा है। भाषा और संस्कृत अध्यापको को टीजीटी दर्जा देने के लिए कुछ विषय उच्च स्तरीय समिति में लाने के लिए आदेश शिक्षा सचिव को दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव से हिमाचल प्रदेश में एनटीटी

के तहत नियुक्त होने वाले अध्यापको को बिना आर एंड पी रूल के बिना नियुक्त न करने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार से आग्रह किया है कि एनटीटी अध्यापको के लिए आर एंड पी नियम बनाये जाएं, नही तो इनका भविष्य पीटीए, पैट और एसएमसी अध्यापको की तरह हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में उच्च स्तरीय समिति की बैठक होने वाली है। हिमाचल प्रदेश  शिक्षक महासंघ हमेशा अध्यापको के हितों की रक्षा हेतु कार्यरत है।