18 से 44 वर्ष तक के लोंगों का भी निशुल्क वैक्सीनेशन- ddnewsportal.com

18 से 44 वर्ष तक के लोंगों का भी निशुल्क वैक्सीनेशन 

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय, सरकारी अस्पताल-डिस्पेंसरियों मे नही लगेगा कोई शुल्क 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 मई से 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को भी सरकारी अस्पताल-डिस्पेंसरियों मे निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार किसी से भी कोई शुल्क नही लेगी। यह बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता मे आयोजित हुई। बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री

ने कहा है कि 1 मई से पूरे देश मे 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। हालांकि इसके रेट तय किये गये हैं लेकिन प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हिमाचल मे सरकारी अस्पताल-डिस्पेंसरियों मे यह निशुल्क लगाई जाएगी। 
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने अपने एक माह के वेतन के चेक कोविड अंशदान के लिए प्रदान किये जो मुख्य सचिव को सौंप दिये गये हैं। विधायकों से भी इस बाबत बात की जाएगी। बैठक मे निर्णय लिया गया कि ऑक्सीजन के नये पांच प्लांट लगाये जायेंगे। 13 और प्लांट के लिए भी केंद्र को मांग भेजी है। ऑक्सीजन की प्रदेश मे कोई कमी नही है। बैठक मे चर्चा हुई कि बेड केपेस्टी अधिक करेंगें। प्लांट को भी निर्देश है कि वह हिमाचल को ही ऑक्सीजन की सप्लाई रखें। अस्पतालों मे दवाई और ऑक्सीजन भरपूर है। कोविड से बचाव के लिए जिलाधीश अपने अपने जिले के लिए परिस्थितियों के मुताबिक कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। 
उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नया हेलिकॉप्टर लीज पर लेने के लिए 17/9/2019 को टेंडर प्रोसेस के द्वारा समझोते ज्ञापन पर करार किया था। प्रदेश मे अनेकों वर्षों से सभी मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर लीज पर लेते रहे। आपदा के दौरान आवागमन बंद होने के कारण ट्राईबल एरिया के लोंगो को सेवा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पवनहंस 2013 माॅडल पुराना हो गया था। वो हेलीकाप्टर एक दिन आता था और मुरम्मत के लिए एक माह नही आ पाता था। इसलिए नया करार किया गया। नये करार मे नई कंपनी स्काईवेज एयरवेज के साथ करार हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने हेलिकाॅप्टर का रेट भी 5 लाख 10 हजार प्रति घंटा रेट था। नये का भी यही रेट है। ये 2019-20 का माॅडल है। लेट होने के लिए समझौता ज्ञापन मे कंपनी को 10 लाख रूपये प्रति माह पेनेल्टी देनी पड़ेगी। 8 करोड़ रूपये पेनेल्टी पहले ही लग चुकी है कंपनी को। ये नई बात नही बात नही है प्रदेश मे। विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ट्राईबल एरिया और मुख्यमंत्री की सर्विस के लिए इस हेलीकाप्टर की सर्विस ओपन टेंडर के तहत ली है। जो आज बात करते है वो बताएं कि जब उनकी सरकार थी तो दिल्ली केस लड़ने के लिए घोड़े पर बैठकर जाते थे या हेलिकाॅप्टर मे। इसकी सीटिंग केपेस्टी भी बड़ी है जबकि 2013 के रेट पर ही लिया जा रहा है। 24 मई तक समय मांगा था और 13 अप्रैल को सूचना दी है कि दिल्ली मे लैंड कर चुका है। 5 जून से इस्तैमाल किया जा सकता है।