Himachal Govt News: सरकार जल्द बहाल करेगी बंद क्रशर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिए संकेत ddnewsportal.com

Himachal Govt News: सरकार जल्द बहाल करेगी बंद क्रशर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिए संकेत

हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही बंद स्टोन क्रशर को बहाल करने जा रही है। राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस बात के संकेत दे दिए है। मंगलवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि बीते दिन इस मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात हुई है। वहीं, इस संबंध में बनाई गई समिति ने भी मुख्यमंत्री

को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। स्टोन क्रशर बंद होने से प्रदेश में निर्माण सामग्री रेता और बजरी के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को बाहरी राज्यों से बजरी और रेता लाना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में सामने आ रही है। इससे सरकार को भी हर रोज 30 से 40 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने से विभागीय कामकाज प्रभावित की बात कही है। इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि ऊना जिला के हरोली में 1,950 करोड़ रुपये की लागत से बल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण हो रहा है। मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की एक टीम विशाखापट्टनम भेजी गई है।
उन्होंने कहा कि हरोली में बनने वाले पार्क में 50 से 60 फीसदी मेडिकल वेस्ट को विश्व स्तरीय तकनीक के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा, जिससे लोगों की जमीन को नुकसान न पहुंच सके। उन्होंने कहा कि विदेशों से मंगवाया जाने वाला कच्चा माल देश में ही उपलब्ध होगा। 

इसके अलावा हमीरपुर में नए चयन आयोग को क्रियाशील कर दिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में पहले कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया था। उद्योग मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार विकास कार्य के लिए कर्ज ले रही है।

हाटी मुद्दे पर भी बोले ये- 

हाटी समुदाय के मुद्दे पर राष्ट्रपति एवं अंडर सेक्रेटरी की तरफ से 2 अधिसूचनाएं सामने आने पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण आने के बाद प्रदेश सरकार इस मामले पर अमल करेगी। 

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