शिलाई- हलाहं पंचायत में विकास कार्यो पर धांधली के आरोप ddnewsportal.com

शिलाई- हलाहं पंचायत में विकास कार्यो पर धांधली के आरोप 

ग्रामीण बोले; कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से डकारे जा रहे करोड़ो रूपये, सरकारी धन का सरेआम दुरूपयोग, जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं।

सिरमौर जिला की विकास खण्ड शिलाई की पंचायतों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे है। स्थानीय लोगों की मानें तो यहां विकास कार्यों के नाम पर कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से करोड़ो रूपये डकारे जा रहे है। ग्रामीणो की शिकायत के बाद विकासात्मक कार्यों पर सरकारी धन का दुरुपयोग सरेआम चल रहा है। खण्ड स्तरीय अधिकारियों से लेकर जिलास्तर के अधिकारी कथित भ्रष्ट कर्मचारियों व संबंधित जनप्रतिनिधियों का बचाव करते नजर आ रहे है।
मामला विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हलाहं का है। जहाँ जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 24 लाख रुपये का घोटाला पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का उजागर किया है। जिसे लगभग एक महीने पूर्व खण्ड कार्यालय से उचित कार्यवाही के लिए जिला अधिकारियों को भेजा गया है। लेकिन उच्च अधिकारियों ने मामले में अधिक रुचि नही न दिखाकर घोटाले की जांच रिपोर्ट को दफ्तरी फाइलों में दबा दिया है। इसलिए ग्रामीण जिला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। 
ग्रामीणों प्रताप सिंह वार्ड मेंबर, लायक राम पूर्व जिला परिषद, कल्याण सिंह पूर्व प्रधान, केदार सिंह पूर्व उप प्रधान, लायक राम पूर्व पंचायत समिति

सदस्य, गोबिंद प्रसाद प्रधान नव युवक मंडल, पंच राम शर्मा, वीरेंदर सिंह और वेद प्रकाश आदि ने कहा कि विभागीय जांच कमेटी के अनुसार ग्राम पंचायत हलाहं के अंतर्गत मात्र आठ विकासात्मक कार्यों में लगभग 82 लाख रुपये खर्च किये जा रहे है। जिनमे से 40 लाख रुपये सरकारी खजाने से कागजी सफाई के साथ वर्षभर पूर्व निगल दिए गए है। जांच कमेटी ने जनप्रतिनिधियों और कमचारियों को बचाने के चक्कर में 16 लाख रुपए मौका पर विकास कार्यों सहित सामग्री में दर्शाए है। जबकि लगभग 24 लाख रुपये का घोटाला उजागर किया है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों की हुई जांच में पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत ठेकेदारी प्रथा चरम पर है। लाखों रुपये सरकारी धन की निकासी होने के बाबजूद न मौका पर मेट्रियल पहुँचा है। न ही कार्य शुरू किए गए है। कई कार्य ऐसे है जिनमे संबंधित जमीन मालिकों से अनापति प्रमाण पत्र नही लिए गए है और लाखों रुपये सरकारी खजाने से निकाल दिए गए है। अधिकांश कार्य लगभग 16 महीने पहले शुरू किए गए है। और सैकड़ो बैग सीमेंट सरकारी गोदाम से निकाले गए है। जिनका मौका पर कोई रिकॉड नही पाया गया है। विकासात्मक कार्यों में मस्ट्रोल ऐसे लोगों के लगाए गए है जो वर्तमान प्रधान व पूर्व प्रधान के परिवार से संबंधित है। कई कार्यों में मस्टरोल लगे ही नही और मेट्रियल पेमेंट निकाल दी गई है। कागजी फाइलों के मुताबिक स्कीमो में लगने वाले मेट्रियल बील क्रेशर के दिखाए गए है। जबकि मौका पर मिली सामग्री वन विभाग के एरिया से रात्रि को निकाल कर लाई गई है। सरकारी खजाने से निकाले गए 40 लाख रुपए सीधे जनप्रतिनियों और संबंधित कर्मचारियों की जेब में गए है। मौका पर इतनी बड़ी धन राशि से कोई कार्य नहीं किया गया है। आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि, यह पहला ऐसा मामला है जिसमे जांच रिपोर्ट पर स्पष्ट किया गया है कि जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। विकास्तमक कार्यों के नाम पर सरकारी पैसों से अपनी अपनी पोटलियां भरी गई है। और सरकारी फाइलों में केवल कागजी पेट भरे गए है। बावजूद उसके एक माह बीतने के बाद भी जिला अधिकारी कार्यवाही करने में गुरेज करते नजर आ रहे है। जांच पूर्ण होने के बाद जिला अधिकारी केवल जांच पर जांच करने का अलाप जपते नजर आ रहे है। इसलिए यहां जिला अधिकारियों की कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करने वाली नही, बल्कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत को झुठी साबित करने में लगी हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों की माने तो खण्ड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक सबको शिकायते दी जा चुकी है। जांच रिपोर्ट शिकायत के साथ लगाई गई है। सिरमौर पुलिस को भी मामला दिया गया है। लेकिन छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक सब संबंधित जन प्रतिनिधियों की कठपुतली नजर आ रहे है। कार्यवाही करने की जगह पंचायत के अंदर तनाव वाला माहौल पैदा कर

रहे है। जांच में घोटाला सामने आने के बाद मनरेगा के कार्यों को पूर्ण करवाने के मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से कार्य पूर्ण करवाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तथा मस्टरोल निकाले बिना ही मौका पर कार्य किए जा रहे है। जब शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट है तो अधिकारियों को मौका पर वेतरतीव कार्यवाही करवाने की जगह भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि यदि जिला अधिकारी मामले में जल्द कार्यवाही नही करते है तो सभी अधिकारियों की जांच करवाएं और जिला से लेकर खण्ड कार्यालय तक भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही अम्ल में लाई जाए। अन्यथा ग्रामीण जल्द सरकार के खिलाफ न्यायालय में जाने वाले है।