डिपु में रिफाइंड-सरसों तेल नहीं....... 02 जुलाई 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

डिपु में रिफाइंड-सरसों तेल नहीं.......

02 जुलाई 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

कल पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा 
राज्यपाल का संवाद कार्यक्रम 
काॅलेज में एडमिशन की डेट जारी
हैलिकाॅप्टर वाले सीएम ने डुबोया कर्ज में: हर्ष 
कांग्रेस ने शुरू की कर्ज की प्रथा: त्रिलोक 
स्कूलों को लेकर ये बड़ा निर्णय 
अपाहिज के हक पर कार वालों का कब्जा 
मल्टी टास्क वर्कर्स भर्ती पर सवाल
अनशनकारी को कांग्रेस का समर्थन 
निजि बस ऑपरेटर्स हुए लाल
पढ़ाई से शादी तक आर्थिक मदद
मौसम: चार दिन भारी बारिश 

सिरमौर में आज 02 मामले और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर) मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैदराबाद में।

स्थानीय (सिरमौर)

1- मल्टी टास्क वर्कर्स भर्ती- अपाहिज की जगह महंगी कार-घर वाले पा गये नौकरी: नाॅटी 

आम आदमी पार्टी किसान विंग के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनिन्द्र सिंह नौटी ने सरकार की मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती पर सवाल उठाये है। पांवटा साहिब में जारी प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि कल जारी हुई मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में ही भारी कमी है। सरकार ने पहले गरीबों से स्कूल के नाम जमीन ली जो आज करोड़ों की है और बाद में उनके ही वारिसों को बिना बताए नई पॉलिसी बना कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो

अपाहिज थे उनकी जगह महंगी कार व मकान वाले नौकरी पा गए। बीपीएल परिवारों और विधवा औरतों को तरजीह ना देकर अमीरों को नौकरी दी और कई दशक तक जिनके कमरे स्कूल चलाने को फ्री में लिए उनको पॉलिसी से बाहर कर दिया। इसका विरोध पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है और आज भारी संख्या में महिला शक्ति मेरे साथ इस धांधली खिलाफ पांवटा साहिब प्रशासन से मिली। उन्होंने कहा कि आगे ये और उग्र हो सकता है अगर सरकार ने न्याय ना दिया। हमने सारी जानकारी भी आरटीआई के माध्यम से मांगी है जिसको जल्द सार्वजनिक करेंगे। आज के प्रदर्शन में बाला देवी, सुनीता देवी, खातून, सुदेश कुमारी, ज्योति, प्रतिमा देवी, मीना देवी, नेहा, संगीता सहित भारी संख्या में महिला शक्ति और अन्य ने भाग लिया।

2- राकेश रहल की टीम ने कुछ इस तरह से की अपने कार्यकाल की शुरूआत... 

पहली जुलाई को रोटरी का नया साल आरम्भ हुआ। रोटरी पांवटा साहिब की नयी टीम ने अपने साल की शुरुआत गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब में माथा टेक कर की। प्रधान राकेश रहल, सेक्रेटरी महेश खुराना व ट्रेजरार राकेश गर्ग को गुरुद्वारा साहिब में सिरोपा व देकर आशीर्वाद दिया गया व सम्मानित किया गया। इसके बाद रोटरी पांवटा टीम ने ज्ञान चाँद गोयल धर्मशाला में अन्नपूर्णा दिवस मनाया व वहां कई लोगों को भोजन व मीठा खिलाकर अपने साल का पहला प्रोजेक्ट किया। पहले ही दिन रोटरी पांवटा ने पांवटा साहिब के ग्रामीण क्षेत्र के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर देवड़ा में छात्राओं को खेल में प्रोत्साहन देने के लिए हॉकी किट्स दी। इस प्रोजेक्ट में मुख्या अथिति के रूप में डिस्ट्रिक्ट 3080 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वी पी काल्टा ने धर्मपत्नी वीणा काल्टा के साथ शिरकत की व अपने हाथों से छात्राओं को हॉकी किट्स दी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 75 हज़ार का खर्चा हुआ, जिसे स्टोन क्रशर एसोसिएशन, रोटेरियन एनपीएस सहोता, गुरप्रीत सिंह गेरी , पास्ट प्रेजिडेंट मनमीत सिंह मल्होत्रा और विनय चंडालिया ने सयुंक्त रूप से स्पांसर किया। इन प्रोजेक्ट्स में PDG अरुण शर्मा, AG हिमांशु भाटिया, प्रेजिडेंट राकेश

रहल, एनपीएस सहोता, महेश खुराना, कविता गर्ग, मीनाक्षी रहल, संजू नारंग, अनिल सैनी, राकेश गर्ग आदि ने शिरकत की व अपना योगदान दिया। 
उधर, विद्यालय के डी पी ई मनीष टण्डन ने बताया कि रोटरी क्लब पावँटा साहिब के सौजन्य से गत दिवस विद्यालय को हॉकी खेल से सम्बंधित लगभग एक लाख रुपये की खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई जिसमें हॉकी स्टिकस, प्लेइंग किट, गोलकीपर किट, शिन पैड, हॉकी शूज़ आदि खेल सामग्री विद्यालय के खिलाड़ी छात्र छात्राओं को भेंट की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञान चन्द चौधरी ने पांवटा रोटरी क्लब का धन्यवाद करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि जिस आशय को लेकर यह खेल सामग्री भेंट की गई है उससे विद्यालय के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और खिलाड़ी छात्र व छात्राएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन अभ्यास करेंगें व अपने विद्यालय, गांव व प्रदेश का नाम पूरे देश में चमकाएंगे।

3- द स्कॉलर्स होम में हुआ बूस्टर डोज का  टीकाकरण।

द स्कॉलर्स होम विद्यालय के डायरेक्टर डॉ नरेंद्र पाल सिंह नारंग ने बताया कि 2 जुलाई 2022 को स्कूल के प्रांगण में 93 अध्यापकों व बाकी स्कूल सदस्यों का टीकाकरण हुआ। उनको बूस्टर डोज (प्रिकॉशन डोज) टीका लगाया गया

जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से  बीएमओ डॉक्टर अजय दयोल, हेल्थ सुपरवाइजर जगमोहन, CHO अदिति शर्मा, मीना, रश्मि आदि मौजूद रहे। 

4- कालाअंब में प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर कार्यशाला ADC ने लिया भाग।

सिरमौर स्थित कालाअंब के हिमालयन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान में आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर मनेश कुमार ने की। उन्होंने कार्यशाला में भाग ले रहे छात्रों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गति शक्ति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को डांटा मैपिंग, डाटा साइंस, जीआईएस मैपिंग, मल्टीमॉडल

ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाटा सेंटर व कार्टाेग्राफी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या ‘नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान’ लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाना, लागत में कमी करना और रोज़गार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

5- सैनवाला मुबारकपुर में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन।

जिला सिरमौर के विकासखंड पांवटा साहिब के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारकपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 60 से अधिक स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। इस शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माधवी सिंह ने पंचायत वासियों को बताया कि 13 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने शिविर में लोगो को कोविड के दौरान मृतक के परिवार को अनुग्रह

मुआवजा के लिए आवेदन करने, नालसा की निःशुल्क कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करने, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सहारा योजना आदि प्राप्त करने, नालसा मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने, अपराध मुआवजा योजना के अंतर्गत अपराधों का शिकार हुए लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता व मुआवजा प्राप्त करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

6- कामगारों को बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी के लिए मिलती है आर्थिक सहायता: उपायुक्त

जिला सिरमौर में प्रदेश सरकार द्वारा सभी कामगार व उसके परिवार को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि श्रमिकों तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके इनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इसके लिए जिला के सभी विकासखंडो में 5 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक पंजीकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति को शादी हेतु वित्तीय सहायता, मातृत्व एवं पितृत्व सुविधा, दो बच्चों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, पेंशन सुविधा, विकलांगता पेंशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही

हैं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद श्रमिक को एक हजार रुपये पेंशन का भी प्रावधान है। दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हुए श्रमिकों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर 50000 रुपये और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता पर 25000 रुपये आर्थिक मदद दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 4 लाख रुपये की राहत राशि दी जाती है। प्राकृतिक मृत्यु पर भी दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है। अंतिम संस्कार के लिए भी 20 हजार रुपये की मदद दी जाती है। पंजीकृत लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्या उपचार के 50 हजार रुपये और इंडोर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और गंभीर बीमारी के लिए पांच लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी दी जाती है आर्थिक सहायता पंजीकृत श्रमिकों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष प्रथम कक्षा से आठवीं तक 8400 और, नौंवीं कक्षा से बारहवीं तक 12000 रुपये, स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के लिए 36000 हजार रुपये, स्नातकोत्तर में कला, वाणिज्य और विज्ञान के लिए 60000 रुपये का प्रावधान है। एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष के डिप्लोमा के लिए 48000 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा मेडिकल, इंजीनियरिंग, पीएचडी और अनुसंधान हेतु 1लाख 20000  हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय या बच्चे के जन्म पर 25000 रुपये की मदद मिलती है। दो प्रसवों तक महिलाओं को समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश और 6000 हजार रुपये की राशि का प्रावधान है। पुरुष लाभार्थी को भी पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पंजीकृत अविवाहित श्रमिक को स्वयं के विवाह हेतु 51000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा विवाहित श्रमिक के दो बच्चों की शादी के लिए भी 51-51 हजार रुपये की सहायता मिलती है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक सिरमौर जिला में 15300 लोगों को पंजीकृत किया गया है जिसमें 4892 मनरेगा मजदूर वह 10408 अन्य पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 11331 लोगों को अब तक 6 करोड 99

लाख 35 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कि 11336 लोगों में 1178 लोगों को शादी के लिए वित्तीय सहायता जबकि 4224 लोगों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, 75 को मातृत्व प्रसुविधा, 36 लोगों को पितृत्व सुविधा, 92 को चिकित्सा सहायता, 2039 लोगों को केरोसिन स्टोव, 29 को अंतिम संस्कार हेतु सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, अधिनियम, 1996 के अनुसार भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से तात्पर्य भवनों के निर्माण, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल संबंधी कार्य (जिसमें जल के वितरण के लिए चौनल), तेल तथा गैस स्थापना संबंधित कार्य, विद्युत लाईनों, बेतार रेडियो, टीवी, टेलीफोन, तार तथा ओवर्सीज संचार माध्यमों, बाधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर, शीतलन टावर, पारेषण टावरों को निर्माण कार्यों में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण, अल्ट्रेशन, मुरम्मत, रखरखाव या निर्माण गिराया जाने से संबंधित कार्य में शामिल हैं। ऐसे सभी कामगारो को इस जोजना के अर्न्तगत लाभ मिलेगा। राम कुमार गौतम ने बताया कि  पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसने पंजीकरण से पूर्व 90 दिन जिला के किसी भी ठेकेदार के पस निर्माण कार्य व मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने श्रम विभाग के अधिकारी जितेन्द्र बिन्द्रा को निर्देश दिए है, कि कोरोना कार्यकाल से पहले निर्माण कार्य में कार्य कर रहे लोगों के कार्य दिन और वर्तमान के कार्य दिन को जोड़कर कामगार को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए पंजीकरण के लिए रोजगार सेवकों की मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति को पंजीकरण के लिए संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण पत्र के लिए स्थापित प्रति जैसे कि परिवार रजिस्टर की प्रति स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस निर्वाचन मतदाता कार्ड मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए मात्र 1 रुपये देना होगा जबकि बोर्ड से लगातार लाभ प्राप्त करने के लिए 9 रुपये के दर से अग्रिम में अंशदान जमा करवाना होगा। उन्होंने बीडीओ और ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से भी अपने-अपने क्षेत्रों के कामगारों और मनरेगा के मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक श्रम निरीक्षक भूपेश शर्मा के मोबाइल नंबर 82196-68996 या कार्यालय के दूरभाष नंबर 01702-226144 पर संपर्क कर सकते हैं।

7- जिला परिषद केडर कर्मियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता।

पंचायती राज विभाग में विलय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जिला परिषद केडर कर्मचारियों के समर्थन में अब कांग्रेस नेता भी उतर गए है। संगड़ाह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुँचे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता विनय कुमार  ने कहा कि जायज मांगों को लेकर यह कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए है ऐसे में सरकार को इनकी मांग पूरी करनी चाहिए।

उन्होंने इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों में कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है जिससे आम जनता को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इनकी मांग के मुताबिक इन्हें पंचायती राज विभाग में विलय करना चाहिए। विनय कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस इन कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनके हर आंदोलन में साथ दिया जाएगा।

8- बसों में महिलाओं के लिए 50% छूट देने पर निजी बस ऑपरेटरों को भरना पड़ रहा खामियाजा।

हिमाचल प्रदेश में "नारी को नमन" कार्यक्रम के तहत चलने वाली सभी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए 50% तक किराए में छूट कर दी गई है। महिलाएं भले ही इस फैसले से खुश होगी लेकिन निजी बस ऑपरेटर को सरकार का यह फैसला रास नही आ रहा है। ऑपरेटर्स सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। इनका कहना है यदि सरकार इस फैसले में कोई बदलाव नहीं करती है तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान बस यूनियन के प्रधान मामराज शर्मा ने बताया कि सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने के साथ-साथ निजी बसों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया लिया जाएगा तो निजी बसों में सवारियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी जिससे उन्हें घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस समय लगभग 3500 निजी बस ऑपरेटर है। यदि सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो उन्हें मजबूरन बसें खड़ी करके आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और बसों की चाबी सरकार के हाथों में थमा देनी

पड़ेगी। विकल्प के तौर पर मामराज शर्मा ने कहा कि या तो सरकार निजी बस ऑपरेटरों को भी कोई अनुदान दें ताकि वह भी 50% किराए पर महिलाओं को आरक्षण दे सके। उन्होंने कहा कि इससे एचआरटीसी बसों में ओवरलोड होने की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन सरकार केवल निजी बसों के ही चालान काटती है। वहीं बलविंदर सिंह ने बताया कि निजी बसों के साथ प्रदेश के लगभग 5 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। जोकि कोई छोटी संख्या नहीं है। उन्होंने बताया कि निजी बस ऑपरेटरों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। निजी बस ऑपरेटरों को परमिट लेने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही नहीं बल्कि नया रूट शुरू करने के लिए भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करें अन्यथा उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

(हिमाचल)

1- पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा कल, पुख्ता तैयारियाँ।

हिमाचल प्रदेश में 3 जुलाई (रविवार) को पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा होगी। हिमाचल पुलिस विभाग ने गड़बड़ी रोकने के लिए रेंज के अनुसार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी, आईजी प्रशासन एवं कल्याण डीके यादव, डीआईजी इंटेलीजेंस संतोष पटियाल, पीटीसी डरोह के प्रधानाचार्य विमल गुप्ता, आईजी साउथ रेंज पीडी प्रसाद, डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी मधु सूदन और डीआईजी नार्थ रेंज धर्मशाला सुमेधा दिवेदी को शामिल किया है। अगर कोई व्यक्ति लिखित परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान अनुचित साधन व कोचिंग संस्थान के माध्यम से लिखित परीक्षा प्रभावित करता है तो उसकी शिकायत इन अधिकारियों से की जा सकेगी। हिमाचल में 1,334 कांस्टेबल के लिए करीब 75,687 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर लीक मामले में फंसे 116 आरोपी अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। पूर्व में लीक हुए  पेपर में 75,803 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पुलिस मुख्यालय ने अभ्यर्थियों को रोलनंबर जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने व्यवस्था की है कि यह अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश में करीब 81 केंद्र बनाए गए है। उल्लेखनीय है कि पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले से सबक लेते हुए यह परीक्षा पुलिस के कड़े पहरे में होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी नहीं आने दिया जाएगा।

2- इस माह डिपु में रिफाइंड तेल पर बना संशय।

हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने डिपुओं में देरी से सरसों तेल और रिफाइंड मिल सकता है। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से किए गए टेंडर में पेच फं स गया है। सरसों तेल के टेंडर में दो और रिफाइंड तेल में मात्र एक ही कंपनी की औपचारिकताएं ठीक पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि टेंडर में तीन कंपनियां होनी चाहिए। लिहाजा, खाद्य आपूर्ति निगम ने फैसला प्रदेश सरकार पर छोड़ा है। सरकार अगर दोबारा से टेंडर की प्रक्रिया शुरू करती है तो इसमें समय लगेगा। जिससे डिपुओं में सरसों तेल और रिफाइंड

देरी से पहुंचेगा। गोर हो कि खाद्य आपूर्ति निगम ने दो सप्ताह पहले सरसों तेल और रिफाइंड के लिए कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की थीं। सरसों तेल में पांच कंपनियों ने भाग लिया, जबकि रिफाइंड में तीन कंपनियां थीं। कंपनियों को टेक्निकल बीड खोली गई। इसमें खाद्य आपूर्ति निगम के नियमों के मुताबिक सरसों तेल में दो और रिफाइंड में एक ही कंपनी की औपचारिकताएं ठीक पाई गई हैं। प्रदेश में 19 लाख राशनकार्ड परिवार हैं। इन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी पर सरसों तेल और रिफाइंड उपलब्ध करवाया जाता है। उधर, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि मामला ध्यान में है। इस पर विचार किया जा रहा है।  

3- राज्यपाल ने शब्दों की भावना को समझने पर दिया बल।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला में जसवां-परागपुर विकास परिषद द्वारा आयोजित विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अक्षर के साथ शब्द की भावना को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में पुस्तकों और पढ़ने के महत्व पर विशेष बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि वे मोबाइल फोन और टेलीविजन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किताबें पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अच्छी किताबों को पढ़ने पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को पुस्तकालय में अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें किताब जैसा शिक्षक नहीं मिलेगा क्योंकि किताबें हमारी सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। उन्होंने बच्चों के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बच्चों का साथ पसंद है इसलिए वह इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने जसवां-परागपुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दूसरों को भी इनसे प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, परन्तु जो व्यक्ति समस्याओं को पहचान कर इनका समाधान निकाल कर आगे बढ़ता है वह सच्चे अर्थों में समाज सेवा करता है। परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे हर पंचायत में एक पुस्तकालय शुरू करने के प्रयास करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को उनके घर-द्धार के समीप यह सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि एक आदर्श समाज स्थापित करने के लिए विभिन्न वर्गों में अच्छी किताबों

के प्रति पठन-पाठन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी बच्चों के साथ उनका संवाद जारी रहेगा। इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जसवां-परागपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लगभग 188 विद्यार्थी और अध्यापक शैक्षणिक भ्रमण पर शिमला आए हैं। इससे पूर्व, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बाल देसाई ने कहा कि यह अंग्रेजी शिक्षण एवं कम्प्यूटर केन्द्र की ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कौशल एवं ज्ञान प्रदान कर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने की अभिनव पहल है। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में जसवां-परागपुर विकास परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के भविष्य से जुड़ा एक प्रेरणादायक कार्यक्रम हैै। राज्यपाल का स्वागत करते हुए जसवां-परागपुर विकास परिषद् के अध्यक्ष कैप्टन संजय पराशर ने कहा कि क्षेत्र के 36 गांवों में निःशुल्क कंप्यूटर और अंग्रेजी सीखने के केंद्र खोले गए हैं, जहां करीब 2500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियां को किताबें, प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने अनुभव सांझा किए।

4- कॉलेजों में पुराने ईयर सिस्टम के तहत ही प्रथम वर्ष में इस दिन से प्रवेश।

हिमाचल प्रदेश कॉलेजों में नई शिक्षा नीति पर संशय समाप्त हो गया है, विवि ने साफ किया है कि नई शिक्षा नीति को इस सत्र से यूजी डिग्री कोर्स में लागू नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कॉलेजों में पुराने ईयर सिस्टम के तहत ही प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।  कॉलेजों ने पहले ही दस जुलाई से प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया और दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की रोल ऑन एडमिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। दस जुलाई से कॉलेज प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की तैयारी में है। कॉलेजों ने अपने प्रोस्पेक्ट्स का प्रारूप तैयार कर दिया है। कॉलेजों ने पुरानी वार्षिक प्रणाली योजना में प्रोस्पेक्ट्स तैयार कर लिए हैं। पुरानी प्रणाली नीति के अनुसार ही दाखिले लिए जाने को लेकर अब कोई संशय नहीं रहा है, चूंकि विवि ने नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने को लेकर अब तक निर्णय नहीं लिया था, इसलिए कॉलेजों को प्रवेश से संबंधित कोई अलग से विवि की ओर से जारी नहीं होंगे। विवि के कुलपति और अधिष्ठाता अध्ययन ने नई शिक्षा नीति को लागू करने को आवश्यक तैयारी करने के लिए छह माह का समय दिए जाने की बात पहले हीकर दी थी। डीन कमेटी के सुझावों के अनुसार विवि अपनी पूरी तैयार होने के बावजूद कॉलेजों में ढांचागत सुविधाओं शिक्षक प्राचार्यों के पदों को भरकर नई शिक्षा नीति के लिए तैयारी करने को छह माह का समय दिए जाने की बात स्पष्ट कर दी थी।

राजनीति: आमने-सामने 

5- हिमाचल को कर्ज में डूबो दिया हैलिकाॅप्टर वाले सीएम ने: हर्ष वर्धन 

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमलावर हो गई है और इसके श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है साथ ही सरकार पर फिजूलखर्ची के आरोप लगाए हैं। शिमला में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सत्ता में आने से पूर्व बीजेपी ने कहा था कि वह वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। जिससे उन्हें सड़कों की हालत का पता नहीं लग रहा है  सरकार के मंत्री व चैयरमेन महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कांग्रेस विधायक

दल के उप नेता हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस हेलीकॉप्टर का प्रयोग केवल ट्राइबल क्षेत्रों के लिए ही करेगी। कांग्रेस हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग नहीं करगी। हिमाचल प्रदेश पर जो कर्ज है उसे कांग्रेस पार्टी व प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सरकार कर्ज को लेकर श्वेत पत्र जारी करे  उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश पर 45 हजार करोड़ का कर्ज था जो अब बढ़कर 70 हजार करोड़ हो गया है। यह सरकार कर्ज लेकर फिजूलखर्ची कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करोड़ों की घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा की जयराम सरकार नगर निगम के चुनाव कराने से डर गई है, क्योंकि उपचुनावों में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार हुई थी यही हाल निगम के चुनावों में होने वाला हैं  इससे पहले उप चुनाव में भाजपा को हार देखनी पड़ी थी और प्रदेश में हवाएं बदली हैं और हार देख कर भाजपा बौखला गई है। डूबती नैया को बचाने के लिए मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है।

6- कांग्रेस ने शुरू की है कर्ज की प्रथा, त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना।

भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस नेता हर्षवर्धन चौहान द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि कर्ज लेने की प्रथा कांग्रेस ने अपने शासन काल में शुरू की थी, हमें कांग्रेस पार्टी से विरासत में बहुत बड़ा कर्ज मिला है। जयराम सरकार ने कांग्रेस सरकार की तुलना में कम कर्ज लिया है और इसका इस्तेमाल पूरे राज्य की भलाई के लिए किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद हमारे राज्य ने हिमाचल के कल्याण और विकास के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार द्वारा लिया गया ऋण राज्य की भलाई के लिए उत्पादक रूप से उपयोग

किया जाता है और हमने समाज की आवश्यकता के अनुसार एक-एक पैसा खर्च किया है। त्रिलोक ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके मुख्यमंत्री ने भी इसका इस्तेमाल किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अदालती मामलों में भाग लेने के लिए दिल्ली हेलीकॉप्टर में जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका इस्तेमाल सार्वजनिक संपर्क, आदिवासी क्षेत्र विकास और आपदा प्रबंधन के लिए किया। उन्होंने कहा कि शिमला में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस शिमला नगर निगम चुनाव नहीं चाहती है क्योंकि वे 4 राज्यों में हार गए थे और अब वे हिमाचल में अपनी जीत के लिए असुरक्षित हैं।

7- हिमाचल शिक्षा विभाग का स्कूलों को लेकर ये बड़ा निर्णय...

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर फिर बड़ा निर्णय लिया है। विभाग के इस निर्णय से सरकारी स्कूल अब प्राईवेट स्कूलों के साथ मुकाबले में खड़े होंगे। दरअसल, प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा नौवीं से बारहवीं कक्षा वाले 218 सरकारी स्कूलों में आईसीटी (कंप्यूटर) लैब बनाई जाएंगी। साथ ही 1360 दिव्यांग बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। यही नहीं, प्रदेश के 741 और स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। पहली से पांचवीं कक्षा के 2.75 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग-लर्निंग मैटीरियल तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रदेश के अधिकारियों की ओर से रखे गए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूर करते हुए 943

करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से इस बजट को खर्च किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के तहत वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। टीचर ट्रेनिंग मॉडयूल को विकसित करने का दायित्व एससीईआरटी सोलन को सौंपा जाएगा। कक्षा एक से पांच तक के लिए लर्निंग मैटीरियल उपलब्ध करवाए जाएंगे। बच्चों का ज्ञान कौशल, दृष्टिकोण, क्षमता और विश्वास को इसके तहत बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में 2.75 लाख विद्यार्थियों को इस मिशन में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 218 स्कूलों के लिए आईसीटी लैब मंजूर की है। इसके अलावा छठी से आठवीं कक्षा तक के 50 और सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। बीआरसी स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी।

8- मौसम अपडेट- चार दिन भारी बारिश की चेतावनी।

हिमाचल प्रदेश में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक पूरे प्रदेश में 6 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। 2, 3, 5 और 7 जुलाई के लिए मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून

सामान्य रहा। कुछ ही दिनों में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। इस वर्ष सामान्य बारिश होने के आसार हैं। विभाग के अनुसार भारी बारिश की स्थिति में आवश्यक सेवाओं पानी और बिजली, संचार और संबंधित सेवाएं बाधित हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना है। ऐसे में संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों का पालन करें। पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

शाम पांच बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-