वीकेंड पर फुल कर्फ्यू....... 13 जनवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

वीकेंड पर फुल कर्फ्यू.......

13 जनवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

घबराने की बजाय सतर्क, पीएम-सीएम चर्चा, किशोरों का 100% टीकाकरण, कल की कैबिनेट अहम्, गर्भवती-दिव्यांग को छूट, वेतनमान का फार्मूला तय, विधायक पर फिर आरोप, रिफाइंड सस्ता,सिरमौर में संघ की मांगें, युवक लापता, अज्ञात लाश, पुलिस बार्डर मीटिंग, हैप्पी लौहड़ी-मकर संक्रांति और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर) फोटो साभार- आज तक

स्थानीय (सिरमौर)

1- बढ़ाया गुड्स टैक्स जल्द वापिस न लिया तो होगा आंदोलन: नागरा

सिरमौर ट्रक आॅपरेटर यूनियन ने सरकार को दो टूक कह दिया है कि यदि हाल ही में बढ़ाए गये ट्रकों के गुड्स टैक्स को जल्द वापिस न लिया तो आंदोलन होगा। युनियन के प्रधान सरदार बलजीत सिंह नागरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसमेर सिंह, उपाध्यक्ष बलविन्द्र सिंह बिंदर, चेयरमैन सोमनाथ शर्मा आदि पदाधिकारियों ने जारी बयान मे कहा कि एक तो कोरोना की मार से ऑपरेटर पहले ही आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं उपर से सरकार गुड्स टैक्स बढ़ाने पर लगी है। ऐसे मे ऑपरेटर्स की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को जहां ट्रक ऑपरेटर्स को निजी बस ऑपरेटर्स और टैक्सी ऑपरेटर किस तरह आर्थिक राहत प्रदान करनी चाहिए वहीं उसके उलट ट्रक ऑपरेटर्स पर और ज्यादा भार डाला जा रहा है। यह सरासर अन्याय है। इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पहले ही ट्रक ऑपरेटर्स को काफी मार झेलनी पड़ी है। सरकार को चाहिए था कि ट्रकों की इंश्योरेंस और टैक्स माफ करना चाहिए था, परंतु माफ करने की बजाय सरकार ने उल्टा टैक्स और बढ़ा दिए हैं। गोर हो कि बीते दस जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुड्स टैक्स बढाकर ट्रक ऑपरेटर्स को झटका दिया। सरकार द्वारा जहां निजी बस ऑपरेटरों का टैक्स माफ किया गया और वही ट्रकों के गुड्स टैक्स में बढ़ोतरी कर हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों की

मुश्किलें बढ़ा दी। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि पहले 6 टायर वाली गाड़ी का 6000 और 10 टायर वाली गाड़ी का 10,000 गुड्स टैक्स हुआ करता था। अब यह टेक्स 6 टायर की गाड़ी का 10 हजार और 10 टायर वाली गाड़ी का 15 हजार गुड्स टैक्स कर दिया है, इससे पूरे प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर प्रभावित हुए है। इसी विषय पर नालागढ़ के ट्रक ऑपरेटर्स भी अपना विरोध दर्ज कर चुकी है और अब सिरमौर ट्रक आॅपरेटर यूनियन भी इस निर्णय के विरोध मे आ खड़ी हुई है। हालांकि विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने फैसला वापिस लेने को कहा था लेकिन अभी तक जानकारी के मुताबिक फैसले वापसी की अधिसूचना जारी नही हुई है। जिससे ट्रक ऑपरेटर्स मे रोश है। गोर हो कि सिरमौर ट्रक आॅपरेटर यूनियन के अंतर्गत करीब 900 ट्रक ऑपरेटर्स के करीब 1300 ट्रक कार्य कर रहे है। इन्होंने कोरोना काल मे भी निरंतर अपनी सेवाएं दी है।

2- पंजाब की तर्ज पर हिमाचल के कर्मचारियों को भी छठे वेतन आयोग का मिले पूरा लाभ: डाॅ पुंडीर 

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने सरकार से फिर आग्रह किया है कि छठे वेतन आयोग का कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर पूरा लाभ मिलना चाहिए। गुरूवार को जिला मुख्यालय नाहन में पत्रकार वार्ता के दौरान डॉ मामराज पुंडीर ने विभिन्न मांगे उठाते हुए सरकार से इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार से मांग करता है कि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी 2.25, 2.59 और 15% की बढ़ोतरी के साथ वेतनमान को लागू करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब के वेतन आयोग को लागू करती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 2012 में संशोधित वेतनमान दिया गया था, परंतु इसे संशोधित वेतनमान में ग्रेड पे को तो बढ़ा दिया, परंतु इनिशियल वेतन को नहीं बदला और प्रमोशन व नई नियुक्ति पर 2 वर्ष का लॉकिंग पीरियड लगा दिया था। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 2022 के वेतनमान में कोई फायदा नहीं हुआ है। जो कर्मचारी 2016 के बाद 2 वर्ष का लॉकिंग समय पूरा कर रहे हैं, उन्हें इस वेतनमान को गणना के दौरान पुराने ग्रेड पे पर फिक्स होना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को लागू किए वेतनमान में 4-9-14 के बेनिफिट प्राप्त करने और अनुबंध प्राप्त कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ इस स्थिति को स्पष्ट करने की सरकार से मांग करता है। इसके अलावा महासंघ सरकार से आग्रह करता है कि हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब की तरह 2012 में संशोधित वेतनमान को इनिशियल स्टार्ट के साथ 2.25 की गणना का गुणांक दिया जाए, ताकि पंजाब में दिए जा रहे वेतन का लाभ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिल सके। डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि शिक्षक महासंघ सरकार से यह भी मांग करता है कि प्रदेश में 1-1-2016 में नियुक्त सभी वर्ग के अध्यापकों को पंजाब की तर्ज पर इनिशियल स्केल दें, जिसमें जेबीटी को 33400 की बजाय 37600, सीएंडवी को 35600 की तुलना में 40100, टीजीटी और डीपीई को 38100 के स्थान पर 41600, प्रवक्ता को 43000 के स्थान पर 47000 दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के वेतन मान का अनुसरण करने

के बाद भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी वेतन में पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को भत्ते पंजाब के आधार पर नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से प्रदेश का कर्मचारी पिछड़ता जा रहा है। डॉ पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते अपने दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास करता है। प्रदेश में कंप्यूटर और एसएमसी अध्यापकों का वर्ग ऐसा भी है, जिनको पिछले 20 वर्ष और 10 वर्ष की सेवा के बाद भी 10 हजार के आसपास वेतन दिया जाता है, जो इनके शोषण के सिवाए और कुछ नहीं है। शिक्षक महासंघ सरकार से आग्रह करता है कि इन शिक्षकों के लिए नीति बनाकर इन्हें नियमित अध्यापक के बराबर वेतन देने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश में पंजाब की तर्ज पर वेतन मान को यथावत लागू किया जाए। मामराज पुंडीर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द हाई पावर समिति की बैठक का आयोजन किया जाए, ताकि प्रदेश के लाखों शिक्षकों की समस्याओं का हल निकाला जा सके।

3- नया वेतनमान रीवाईजड नही रीडयूजड एवं कन्फयूजड: प्रवक्ता संघ

हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ने  रिवाईजड नये वेतन को रिडयूजड एवं कन्फयूजड  वेतनमान बताया है। जिला मुख्यालय नाहन मे आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र पुंडीर, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र नेगी, राज्य सलाहकार संजय शर्मा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, जिला मुख्यालय महासचिव हिमान्शु भारद्वाज, समिति उपाध्यक्ष एल आर कांटा, आई टी  सेल प्रमुख दीपक भारद्वाज, जिला कार्यकारिणी सद्स्य राज कुमार शर्मा, फ़तेह पुंडीर ने कहा कि   हिमाचल प्रदेश सरकार सदैव पंजाब पैटर्न के वेतनमान देती आई हैं, परंतु इस बार दुर्भाग्य से वेतन को घटाया गया है जो लगभग सभी कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही पंजाब ने जहां कर्मचारियों को 15% वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प दिया है वहीं हिमाचल प्रदेश में एसा विकल्प नही दिया गया। प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ने सरकार से तीसरा विकल्प देने तथा प्रवक्ताओं को पंजाब के तर्ज पर 47000 का आधारभूत वेतन दिये जाने की मांग की है। प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ने सभी कर्मचारियों के लिय पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी की। संघ ने प्राप्त सूचना के आधार पर एकत्र डाटा के अनुरुप कहा कि पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार वितीय बचत करेगी। एकत्र सूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 1 लाख 6 हजार कर्मचारी नई पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन कर्मचारियों पर सरकार आज तक 5800 करोड़ रूपये एनएसडीएल में जमा करवा  चुकी है। अत पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार

लगभग 800 करोड़  की बचत करेगी। आज सालाना सरकार 1100 करोड़ एनएसडीएल में जमा करवाती है। जबकि सरकार ने विधान सभा सत्र में पुरानी पेंशन के बोझ का वार्षिक आंकलन मात्र 500 करोड़ बताया हेऐ। इस हालात में भी सरकार पुरानी पेंशन पर बचत ही करेगी। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता संघ ने एसएमसी पर रखे शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिय नीति निर्धारण की पुरजोर मांग की। संघ ने कहा कि लगागार एक दशक से भी अधिक समय तक सीमित वेतन में शिक्षा विभाग एवं समाज की सेवा करने वाले एसएमसी शिक्षकों को विभाग में अन्य शिक्षको को भान्ति समायोजित किया जाना चाहिये। प्रवक्ता संघ ने सभी प्रवक्ताओं से अपनी ऑप्शन को 3 फरवरी तक टालने का निवेदन किया है क्योंकि प्रवक्ता संघ आश्वस्त हें कि मुख्यमन्त्री द्वारा नई समिति के गठन के बाद निश्चित रुप से पंजाब के वेतन को हिमचाल में भी लागू किया जायेगा।

4- अधिकारियों को श्राप देती नजर आ रही कूड़े से भर रही यमुना नदी: नौटी

ब्लूप्रिंट विजन 2030 कमेटी के संयोजक अनिन्द्र सिंह नौटी का कहना है कि दिन प्रतिदिन कूड़े से भर रही यमुना नदी अधिकारियों को श्राप देती नजर आ दही है। जारी प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख का विषय है कि नगर परिषद पांवटा साहब अपने कूड़े का निष्पादन करने में भी सक्षम नहीं है। जब नगर परिषद द्वारा केदारपुर में 5 बीघा भूमि का चयन किया गया था तब भी क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने संदेह जताया था कि क्या इतनी कम जगह में पूरे क्षेत्र के कूड़े का सही से निष्पादन हो पाएगा या यह मात्र लीपापोती है। जो अब सच साबित हो रहा है कि नगर परिषद केवल कागजों में इस जगह को दिखाकर असल में पवित्र यमुना नदी में ही कूड़े का निष्पादन कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि वन विभाग द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त आदेशों के बाद इस पर रोक लगा दी है। केदारपुर में जिस जगह का चयन किया गया था, वह शुरू से इसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जा रही थी। पिछले 11 वर्ष से नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का कब जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी प्रदेश के उर्जा मंत्री चौधरी सुखराम को लेनी होगी क्योंकि सभी अध्यक्ष उनकी मर्जी के मुताबिक बने हैं। जिस नगर परिषद में कई कई दिन तक घरों से कूड़ा इकट्ठा ना किया जाए ऐसी नगर परिषद को एक मिनट भी रहने का

अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद ने शहर के सभी स्थानों से डस्टबिन मुक्त अभियान के तहत डस्टबिन हटा दिए हैं तो सवाल यह उठता है कि शहर से गुजरने वाले पर्यटक अपना कूड़ा कहां गिराएंगे? जिनका अपना मकान नहीं है लेकिन वह शहर में आते हैं वह अपने कूड़े को किस जगह निष्पादित करें? किसी कारण नेशनल हाईवे के आसपास कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी तथा साथ लगती भी पंचायतों को भी ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है ताकि अगले कई दशकों तक एक ही बार में इस समस्या का निदान हो सके वरना हर एक 2 महीने के बाद इस तरह की समस्या सामने आती रहेगी। प्रशासन तथा नगर परिषद भी वर्ष में एक या दो बार यमुना नदी की पूजा करके अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेती है जबकि हकीकत में यमुना दिन प्रतिदिन कूड़े से भरती हुई कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों को श्राप देती नजर आ रही है।

5- पांवटा साहिब के आगरो का युवक दो दिन से लापता।

पांवटा साहिब उपमंडल के गिरिपार क्षेत्र के आगरो से एक युवक पिछले दो दिन से लापता है। आगरो निवासी संत राम ने पुरूवाला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि मनीष 25 वर्षीय उर्फ बंटी 11 जनवरी को घर से लापता

है। जिसकी खोज आस पास के क्षेत्र में की जा चुकी है। परिजनों ने शिकायत में बताया कि मनीष उर्फ बंटी राजपुर से पांवटा साहिब की ओर फोटो स्टूडियों के काम से निकाला था। परिजनों ने जब उससे दोपहर बाद सम्पर्क साधा तो उसका फोन बंद पाया गया। परिजनों ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। यदि किसी भी व्यक्ति को यह मिलता है तो 9816214098 इस न0 पर सम्पर्क करे।

6- राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में कल इन 5 स्थानों पर लगाया जाएगा बूस्टर डोज। 

खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड ड़ॉ. अजय देओल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों व गंभीर बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 14 जनवरी 2022 को 5 स्थानों पर इस महामारी से बचाव हेतु बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों व गंभीर बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों जिनकी दूसरी डोज को नौ माह हो चुके हो, वह व्यक्ति

बूस्टर डोज लगवाने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लाभार्थियों के पास दूसरी डोज के टीकाकरण के समय उपयोग किए गए मोबाइल नंबर के अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र टीकाकरण स्थल पर लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया 14 जनवरी 2022 को  राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, उप स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कफोटा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाखना इन सभी स्थानों पर कॉविड -19 से बचाव हेतु बूस्टर डोज लगाई जाएगी।

7- कल 15 से 18 आयु वर्ग के लिए राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में इन 02 स्थानों पर होगा टीकाकरण। 

खण्ड चिकित्सा अधिकारी ड़ॉ. अजय देओल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड  में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए 14 जनवरी 2022 को 02 स्थानों पर कॉविड -19  टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया 14 जनवरी 2022 को  राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में राजकीय वरिष्ठ

माध्यमिक पाठशाला रामपुर घाट, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मुग़लोंवाला इन सभी स्थानों पर कॉविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी क्षेत्रवासी तथा बाहर से आए प्रवासी इन केन्द्रों  पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। ड़ॉ. अजय देओल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आयु दर्शाई गई हो अपने साथ ज़रुर लाएं।

8- विधानसभा चुनाव को लेकर तीन राज्यों की पुलिस की अहम् बैठक। 

हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत तीन राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बॉर्डर मीटिंग आयोजित हुई। पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराए जाने हेतु विशेष दिशा-निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिए गए है। इसी क्रम मे गुरूवार को जनपद सिरमौर व सहारनपुर के पुलिस अधिकारियों के साथ धर्मावाला मे बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई। बॉर्डर मीटिंग में सीमावर्ती जनपदों के असामाजिक तत्वों/अपराधियों पर कार्यवाही, अवैध शराब तस्करी की रोकथाम, अवैध अस्लाह की तस्करी रोकने, सीमावर्ती क्षेत्र मे आवागमन के रास्तों व नदियों मे पैट्रोलिंग, अन्तर्राज्यीय

सीमा मे प्रवेश करने वाले वाहनों/व्यक्तियों को रोकने हेतु लगाए गए बैरियर्स व सीमावर्ती क्षेत्र मे राजनैतिक रूप से सक्रिय ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन मे व्यवधान उत्पन्न कर सकते है, के विषय मे चर्चा की गई तथा सीमावर्ती जनपद देहरादून मे गिरफ्तार हुए सहारनपुर व सिरमौर के अपराधियों की सूची का भी आदान-प्रदान किया गया। बार्डर मीटिंग मे जनपद देहरादून से एसपी अपराध, एसपी देहात एवं एसपी सिटी व क्षेत्राधिकारी विकासनगर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक विकासनगर, थानाध्यक्ष सहसपुर, थानाध्यक्ष कालसी, थानाध्यक्ष क्लेमेन्टाउन, चौकी प्रभारी कुल्हाल एवं धर्मावाला उपस्थित रहे। जनपद सहारनपुर से क्षेत्राधिकारी बेहट, प्रभारी निरीक्षक बेहट, प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर, थानाध्यक्ष बिहारीगढ, चौकी प्रभारी बादशाहीबाग व हिमाचल प्रदेश के जनपद सिरमौर से प्रभारी निरीक्षक पुरूवाला, प्रभारी निरीक्षक पांवटा साहिब उपस्थित हुए।

9- गिरीपार के जंगल से संदिग्ध हालत में मिला एक शव।

पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र की बलदुआ पंचायत के जंगल में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नही हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत बलदुवा नरेश तोमर ने पुलिस चौकी राजबन में सूचित किया कि बलदुवा के जंगल में एक

शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने बलदुवा जंगल से एक अज्ञात शव बरामद किया। शुरुवाती पुलिस जांच में पता लगा है कि उक्त व्यक्ति मानसिक रुप से अस्वस्थ था। उसे 9 जनवरी को आखिरी बार क्षेत्र में देखा गया था। मृतक के शव को ग्रामीणों की मदद से सड़क तिलौरधार तक पहुंचा गया। जहां से पुलिस ने पांवटा साहिब मे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि की है।

(हिमाचल)

1- महामारी से घबराने के बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता: प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री ने भी कोविड-19 की समीक्षा पर आयोजित प्रधानमंत्री की वीडियो कान्फ्रेंस में लिया भाग।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों एवं प्रशासकों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकांश राज्यों में संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस

महामारी से घबराने के बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और वायरस की जितनी अधिक जांच करने में हम सफल होंगे, यह सभी के लिए उतनी ही राहत की बात होगी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक का संचालन किया। भारत सरकार में सचिव स्वास्थ्य राजेश भूषण ने देश में कोविड की अद्यतन स्थिति पर प्रस्तुति भी दी।

2- 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा: मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को शतप्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है और प्रदेश सरकार ने अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंट लाइन वर्कर और वरिष्ठ नागरिकों को शतप्रतिशत एहतियातन खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के दृष्टिगत जॉंच, ट्रैकिंग और उपचार के साथ ही टीकाकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गृह संगरोध के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अधिकांश संक्रमित लोग गृह संगरोध में हैं। उन्होंने रोगियों के घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक परिवहन की बेहतर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल उपचार की सुविधा प्रदान की जा सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में

तीव्र वृद्धि चिन्ता का विषय है, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी विपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में 11,500 बिस्तर क्षमता उपलब्ध है, जिसे 17000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 2374 ऑक्सीजनयुक्त  समर्पित बिस्तर, 8765 कोविड समर्पित बिस्तर, 237 आईसीयू बिस्तर और 1014 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 59.37 एमटी ऑक्सीजन क्षमता के 48 पीएसए संयंत्र, 2100 ए-टाइप सिलेंडर, 5009 बी-टाइप सिलेंडर, 1112 डी-टाइप सिलेंडर और 5723 कंसन्ट्रेटर्स उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में  पीसीएम 650, पीसीएम 500, रेमडेसिविर, डेक्सामिथाजॉन, हाइड्रो कॉर्टिसन इत्यादि आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उपभोगीय पीपीई किट्स और एन-95 मास्क का भी पर्याप्त भण्डारण प्रदेश में किया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, विशेष सचिव सुदेश मोख्टा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

3- कल कैबिनेट, वीकेंड पर फुल कर्फ्यू पर हो सकता है निर्णय।

हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते राज्य सरकार शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में बंदिशों के साथ वीक एंड फुल कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बंदिशें बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। परिवहन निगम की बसों को 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने पर भी मंथन होना हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए सरकार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट की बैठक में कोरोना की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रस्तुति देगा। बैठक में पिछले 10 दिन की कोरोना की स्थिति का ब्योरा रखा जाएगा। प्रदेश

में महामारी तीन गुना रफ्तार से फैल रही है। गोर हो कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 हजार पार हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 20 हजार आइसोलेट किट तैयार की हैं। प्रदेश में इस समय 17 मरीजों की हालत ठीक नहीं है। सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के तबादलों व समायोजनों पर फिर रोक लगाई है। स्वास्थ्य विभाग के छह हजार कर्मचारियों की फील्ड में तैनाती की है। वर्तमान में प्रदेश में 10 हजार सैंपलिंग रौजाना हो रही है। मुख्य सचिव लगातार कोरोना को लेकर जिला उपायुक्तों से फीडबैक ले रहे हैं। बताया गया है कि ऑक्सीजन युक्त 11,000 बिस्तर तैयार कर लिए हैं। इनमें 1,080 आईसीयू बिस्तर शामिल हैं। कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन लगाने और उतारने के लिए 1,400 स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। यानि सरकार पूरी तरह से तैयार है।

4- दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी घर से ही करेंगे काम।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दे दी है। लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार कार्यालय में 50 फीसदी स्टाफ क्षमता के साथ फाइव डे वीक की व्यवस्था को लागू किया है। अब सरकार ने  दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय न आने की छूट दे दी है। 

5- ओशिन शर्मा ने फिर मीडिया के समक्ष रोया दुखड़ा, पति पर ये गंभीर आरोप।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से भाजपा विधायक विशाल नैहरिया के तलाक का मामला भले ही कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उनकी पत्नी ओशिन शर्मा ने एक बार फिर मीडिया के सामने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शारीरिक प्रताड़ना खत्म हुई तो अब उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति अपने दोस्तों की मदद से शादी का वीडियो और कुछ नए-पुराने वीडियो यू-ट्यूब पर डलवा रहे हैं। मौजूदा समय में वह एचएएस प्रोवेशनर ऑन डिस्टिक अटैचमेंट

के पद पर हैं। मानसिक परेशानी की वजह से अपने दायित्व नहीं निभा पा रही हैं। परिधि गृह में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि मैं भी धर्मशाला की हूं। मुझे भी जीने दिया जाए। मुझे भी जीने का अधिकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मांग की कि धर्मशाला में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। वह भी उन बेटियों में से एक है, जो अपने पति व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित व घरेलू हिंसा से पीड़ित है। वहीं, विधायक विशाल नैहरिया ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्हें फैसले का इंतजार है। वह इस मसले पर और कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

6- कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान का फार्मूला तय।

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान का फार्मूला तय हो गया है। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं। नए वेतनमान के नियम अनुबंध कर्मचारियों पर तो लागू नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन नियमित कर्मचारियों को नया वेतनमान देने के आदेश के बाद अब नए नियमों को भी लागू किया गया है। अनुबंध कर्मचारी विभागाध्यक्षों को बताएं कि नए प्रारूप पर वेतन चाहिए या मौजूदा पर देना होगा। इस कार्यालय आदेश में स्पष्ट है कि अनुबंध कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान मिलेगा। अनुबंध कर्मचारी का नया वेतन उसके स्तर के संबंधित नियमित कर्मचारी के पे मैट्रिक्स के आधार पर बढ़ेगा। ऐसे नियमित कर्मचारी के लिए तय पे मैट्रिक्स के मान्य स्तर में सबसे पहले प्रकोष्ठ में दी राशि पर 60 फीसदी तक वेतन बढ़ोतरी होगी। 
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने साफ किया है कि नियमित कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के लागू होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों के

वेतन में संशोधन पहले से ही प्रस्तावित रहा है। ऐसे में अनुबंध कर्मचारियों को भी नए वेतन प्रारूप में शिफ्ट होने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसे भी एक जनवरी 2022 से लागू किया जाना है। अगर अनुबंध कर्मचारी चाहें तो नए नियमों के अनुसार संशोधित वेतन लाभ ले सकते हैं। उन्हें भी इस बारे में संबंधित विभागाध्यक्ष को जानकारी देनी होगी। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को भी नए कार्यालय आदेश जारी हुए हैं।  
वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2013 बैच के नौ आईएएस अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- लेवल 12 प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक जनवरी 2022 से जिन अफसरों को यह ग्रेड प्रदान किया जा रहा है उनमें देबश्वेता बनिक के अलावा राघव शर्मा, कृतिका कुल्हरी, हेमराज बैरवा, आदित्य नेगी, कमल कांत सरोच, नीरज कुमार, मनमोहन शर्मा और राकेश शर्मा शामिल हैं। इन अफसरों को अगले  उपलब्ध अवसर पर तृतीय चरण की मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

7- राहत- फरवरी माह से और सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। 

हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है। फरवरी माह से रिफाइंड तेल और सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने कंपनियों से 17 जनवरी तक टेंडर आमंत्रित किए हैं। कंपनियों को इसी तारीख तक खाद्य आपूर्ति निगम में रिफाइंड तेल के सैंपल भी जमा करने होंगे। एक सप्ताह बाद सैंपल की सही रिपोर्ट आने पर टेक्निकल बीड खोली जाएगी। वर्तमान में राशनकार्ड उपभोक्ताओं को 137 रुपये प्रति लीटर रिफाइंड तेल मिलता है। आयात शुल्क में 5 फीसदी की कमी होने से उपभोक्ताओं को यह तेल 125 रुपये प्रति लीटर मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में सस्ता राशन मिलता है। इसमें दो लीटर तेल दिया जाता है। एक लीटर सरसों और एक लीटर रिफाइंड दिया जाता रहा है। कई डिपो में रिफाइंड तेल की कमी होने से उपभोक्ताओं को दो लीटर सरसों तेल भी दिया गया है। इसके अलावा तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो आयोडीन नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि डिपो में पहले की अपेक्षा अब और सस्ती खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दालों और सरसों तेल के बाद उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल भी सस्ता मिलेगा। इसके लिए कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए हैं। 

8- राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने लौहड़ी और मकर सक्रांति पर दी शुभकामनाएं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने लौहड़ी और मकर सक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना सन्देश में राज्यपाल ने कहा कि यह त्यौहार सर्दियों के अन्त और फसल कटाई के मौसम का द्योतक है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मकर सक्रांति पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस त्यौहार का ऋतु के अनुसार और धार्मिक महत्व भी है। इस दिवस को

सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और वर्ष का यह अति शुभ दिन माना गया है। इस दिवस से उत्तरायण का प्रारम्भ भी माना गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि

लाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को लोहड़ी की शुभकामनाएं दीं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन- 

सिरमौर कोविड बुलेटिन-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-