CM के दावेदार....... 15 दिसंबर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

CM के दावेदार.......

15 दिसंबर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

कैग रिपोर्ट के सवाल, उद्योगों पर होगा एक्शन, कल से बैंक स्ट्राइक, लीज बेचना नही होता, दिल्ली-चंडीगढ़ मे सुविधा, रेणुका जी परियोजना को अनुमोदन, हाटी सम्मेलन, 150 को नौकरी, चरस और अवैध खनन और कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर) वायु सैना के ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह को श्रद्धांजलि।

स्थानीय (सिरमौर)

1- हरिपुरधार में हाटी समीति करवाएगी बड़ा सम्मेलन।

हाटी समीति उप तहसील हरिपुरधार इकाई की एक बैठक समपन्न हुई। बैठक इकाई अध्यक्ष रविंद्र चौहान की अध्यक्षता में मां भंगायणी मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में समिति की आगामी रणनीति को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति जल्द ही हरिपुरधार में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करवाएगी। सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप को भी आमंत्रित किया जाएगा। सांसद के साथ इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा और इस मामले को केंद्र के समक्ष तेजी से उठाने की भी मांग की जाएंगी। बैठक की जानकारी देते हुए चौहान ने बताया कि इस बैठक में उप तहसील हरिपुरधार इकाई की 8 पंचायतों के प्रबुद्ध लोगो के अलावा कुछ पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सभी लोगो को बताया गया कि 25 दिसंबर को गिरिपार क्षेत्र की सभी 144 पंचायतों में एसटी का दर्जा प्रदान करने की मांग के लिए प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। उप तहसील हरिपुरधार की

8 पंचायतों के प्रस्ताव नायब तहसीलदार हरिपुरधार के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। बैठक में सभी वक्ताओं ने कहा कि पिछले 6 दशकों से मांग करते थक गए है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वक्ताओं ने कहा कि अब आर पार की जंग शुरू करने का समय आ गया है। यदि सरकार जल्द ही गिरिपार क्षेत्र को एसटी का दर्जा प्रदान नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। बैठक में संगडाह इकाई के अध्यक्ष हीरापाल, टिकरी डसाकना पंचायत के प्रधान राणा, राजेंद्र ठाकुर, भलाड़ पंचायत के प्रधान रमेश राणा, बलबीर ठाकुर व जालम सिंह समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे।

2- सिरमौर के एड्स मरीजों को दवा के लिए नही काटने पड़ेंगे आईजीएमसी-देहरादून के चक्कर: उपायुक्त

जिला सिरमौर में एड्स के मरीजों की सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन में एंटीरेट्रोवायरल उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह जानकारी आज उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित जिला  स्तरीय एडस् रोकथाम एवं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में एड्स के मरीजों को उपचार व दवाइयां लेने के लिए आईजीएमसी शिमला व देहरादून जाना पड़ रहा था जिसको देखते हुए मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों व प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में एटीआर उपचार केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त आगामी जनवरी 2022 में मेडिकल कॉलेज में ही

एडस ग्रसित महिला की प्रसूति करवाई जाएगी जो कि जिला सिरमौर में अपने तरह का पहला प्रयास होगा। उपायुक्त ने उद्योग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिला के सभी उद्योगों में एड्स के प्रति जागरूकता अभियान चलाने व एड्स एक्ट 2017 सहित हेल्पलाइन नंबर 1097 को प्रदर्शित करने का आदेश दिया। उपायुक्त ने बताया कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल व जिला सिरमौर में एचआईवी के मामलों की संख्या कम है और पिछले वर्षों में एचआईवी के मामलों में 74 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है जबकि एचआईवी से मृत्यु के मामलों में भारी भी गिरावट दर्ज की गई है। राम कुमार गौतम ने बैठक में पंचायत विभाग के अधिकारियों को सिरमौर में टीबी मुक्त पंचायत, तंबाकू मुक्त पंचायत व पोषण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर व संबंधित विभागों को टीबी ग्रसित लोगो को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि जिला को  टीबी मुक्त किया जा  सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पंचायतों व उद्योगिक क्षे़त्रों में अधिक से अधिक टेस्टिंग करने के निर्देश भी दिए और जिला उद्योग विभाग के अधिकारियों को

सीएसआर फंड के माध्यम से टीबी मरीजों को उच्च पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को आगामी दिनों में स्कूलों में एड्स, पोषण अभियान व टीबी के बारे में बच्चों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में ज़िला परिषद अध्यक्षा सीमा कन्याल कौशिक सहायक आयुक्त प्रियंका चंद्रा, उपमंडलाधिकारी रजनेश कुमार, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज नाहन डॉ महेंद्रू, सीएमओ सिरमौर डॉ सहगल, मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉ कौशिक, डॉ बीना सागल सहित अन्य विभागों के अधिकारी व जिला में टीवी व एड्स उन्मूलन पर कार्य करने वाले एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

3- खादी व ग्रामोद्योग की योजनाएं देगी आपको रोजगार भी- गुलेरिया 

खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि विभाग की योजनाएं बेरोजगार लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पांवटा साहिब के होटल राॅयल हिल्टन मे आयोजित जागरूकता शिविर मे उन्होंने  लोगों को अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया और केंद्र सरकार व हिमाचल प्रदेश की जन कल्याणी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से बताया गया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं

में एक मोची से लेकर बड़े उद्योग लगाने तक की रोजगार की योजनाएं हैं। जिसके लिए सरकार ऋण के रूप मे बजट भी मुहैया करवाती है। उन्होंने कहा कि आम जन इन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। इस मौके पर भाजपा मंडल पांवटा साहिब के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, बीडीसी के चेयरमैन हितेंद्र कुमार, जिला सिरमौर युवा मोर्चा के अध्यक्ष पवन चौधरी, जिला भाजपा उपाध्यक्ष अनिल सैनी, कुलदीप राणा, भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनिल चौधरी, किसान मोर्चा जिला महामंत्री अविनाश सैनी, मनमोहन शर्मा, जागीरी राम, हिमांशु चौधरी, अनिरुद्ध भारद्वाज, आरिफ अली, आईटीआई के छात्र, आंगनबाड़ी की महिलाएं व पंचायतों के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

4- पांवटा में मुख्यमंत्री ग्रहणी सुविधा योजना के अंतर्गत 7055 परिवारों को मिले मुफ्त गैस कनेक्शन। 

मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 7055 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए और यदि आपके घर में  गैस कनेक्शन नहीं है तो पंचायत के माध्यम से  आवेदन करने पर मुख्यमंत्री ग्रहणी सुविधा योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा यह जानकारी पांवटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डांडा व  अम्बोया में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के विशेष मीडिया प्रचार-प्रसार अभियान के अंतर्गत कलाकारों ने फोक मीडिया कार्यक्रम आयोजित करते हुए दी। इस दौरान कलाकारों ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 रूपये

की राशि सीधे किसानों के खाते में देने व किसानों को आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर व पावर वीडर आदि पर 50% की सब्सिडी देने की जानकारी भी लोगों को दी। उन्होंने जहां एक और गीत-संगीत से लोगों का मनोरंजन किया वही साथ ही साथ लोगों को वर्तमान सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई इस दौरान कलाकारों ने लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का संदेश भी दिया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण स्तर पर छोटी-छोटी नशा निवारण कमेटियां गठित करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस नशे से दूर रखा जा सके।

5- सर्व बायोलैब्स और एम0के0 ऑटो क्लच कालाअम्ब में 110 को मिलेगा रोजगार।
 
मैसर्ज सर्व बायोलैब्स और एम0के0 ऑटो क्लच काला अम्ब में 110 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है जिसके लिए कैंपस इंटरव्यू रोजगार कार्यालय नाहन में 21 दिसम्बर 2021 को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने देते हुए बताया कि सर्व बायोलैब्स कंपनी में 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है जिसमें 10 हेल्पर, 4 केमिस्ट बायो टेक्नोलॉजी व 1 आई टी आई मेंटेनेंस होना चाहिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं और आई टी आई होना अनिवार्य है, जबकि एम0के0 ऑटो क्लच कंपनी में 50 हेल्पर व 45 मशीन ऑपरेटर, जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं व आई टी आई मशीनिस्ट होना अनिवार्य है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि कैम्पस इंटरव्यू में अभ्यर्थी को अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र एवं अपना बायोडाटा व अनुभव प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे।

6- ग्राम पंचायत दाना घाटों व खूड द्राविल में दी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी।

जिला सिरमौर के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की दूर दराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाना घाटों व खूड द्राविल में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने गीत-संगीत व अभिनय से प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। इस कड़ी में कलाकारों ने ’’विकास की राह पर, क्षितिज की ओर हिमाचल, चल रहा हिमाचल, बढ़ रहा हिमाचल’’ समूह गीत से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हिमकेयर योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लोक गीतों से लोगों का मनोरंजन किया गया तथा नाटक का मंचन भी किया गया। इस नाटक के पात्रों के माध्यम से किसान सम्मान निधि में प्रति वर्ष 6000 रुपए सीधे किसानों के खाते में देने की बात बताई गई। नाटक के अन्य पात्र, जो बेरोजगार हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 60 लाख रुपए तक का ऋण 25 प्रतिशत उपदान पर जबकि महिलाओं को 30 प्रतिशत व विधवाओं को 35 प्रतिशत उपदान पर स्वरोजगार लगाने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब इस योजना में 14 नए ट्रेड शामिल किए गए हैं जिनमें युवा स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इस दौरान कलाकारों ने ’’जो बात कही हमने, तुम भी समझ लेना, करना न नशा कोई, ये सबको बता देना’’ समूह गीत से नशा न करने का सन्देश दिया। उन्होंने गांव-गांव में नशा निवारण समितियों का गठन करने व अपने आस-पास नशीले पदार्थों को बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया।

7- पोषण अभियान में सिरमौर की स्थिति बेहतर- गौतम

जिला सिरमौर पोषण अभियान में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान पर देश के अन्य राज्यों व हिमाचल की तुलना में पोषण अभियान पर बनाए गए पीपीटी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक अध्यक्षता करते हुए दी। इस बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अघिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला सिरमौर में ठिगनेपन, अल्प पोषण, किशोरियों, गर्भवती व धात्री माताओं में एनीमिया व कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में निरंतर कमी लाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि नवजात बच्चे के जन्म लेने के बाद के 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इन दिनों में बच्चे का मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार का विकास होता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बच्चों के  प्रारम्भिक  1000 दिनों के लिए एक बेहतर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए जाए। उपायुक्त ने कहा कि महिला के गर्भधारण के समय  पंजीकरण से लेकर  बच्चे के जन्म के उपरांत 2 वर्ष पूरा करने तक उस महिला व बच्चे को उचित पोषाहार उपल्बध करवाना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त उन्होंने नवजात बच्चों को डायरिया होने पर पर्याप्त मात्रा में जिंक व ओआरएस देने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए और  स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं को

गर्भधारण करने के बाद होने वाले शारीरिक बदलाव व अन्य आवश्यकताओं के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने के लिए  उचित परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पीपीटी के माध्यम से बताया कि हिमाचल अन्य राज्यों की तुलना में बच्चों में ठिगनापन, अल्पपोषण, एनीमिया, कम वजन के मामलों में बेहतर स्थिति में है। परन्तु सिरमौर में  बच्चो में ओवरवेट के काफी मामले पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में अधिक वजन के बच्चे जहां 2015-16 में 2 प्रतिशत थे वही 2019-20 में यह बढ़कर 6 प्रतिशत हो गए हैं इसके अतिरिक्त हिमाचल में 2015-16 में 18.7 प्रतिशत  महिलाएं एनीमिया से ग्रसित थी वही 2020-21 में यह दर 22.9 पहुच गई है। जबकि उच्च रक्तचाप व डायबिटीज के मामले में भी यह आंकड़ा बढा है। जोकि चिंता का विषय है। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूलों में संतुलित आहार, एनीमिया, कुपोषण, डायरिया व किशोरियों में शारीरिक बदलाव अन्य स्वास्थ्य संबधि जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने को कहा। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर नजर रखने व स्कूलों में स्वच्छता एवं साफ सफाई पर बच्चों को जागरूक करना सुनिश्चित करें ।

8- सिरमौर मे रोड सेफ्टी वीक का समापन।

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से शुरू हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम के दौरान वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने के लिए छवि लाल निवासी शम्भूवाला, (नाहन), राय सिंह निवासी गांव काण्डो- च्योग, (कमरऊ), वेद प्रकाश निवासी गांव मियोग (राजगढ़) एवं जसविन्द्र सिंह निवासी गांव धर्मकोट, बिलासपुर जिला यमुनानगर (हरियाणा) को ओमापति जम्वाल, पुलिस अधीक्षक, जिला सिरमौर द्वारा विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। गोर हो कि गत 6 दिसंबर को "सडक सुरक्षा जागरुकता अभियान" का शुभारम्भ राम कुमार गौतम (उपायुक्त, जिला सिरमौर) एवं ओमापति जम्वाल (पुलिस अधीक्षक, जिला सिरमौर) द्वारा पांवटा साहिब से किया गया था। उक्त अभियान के दौरान जिला सिरमौर के समस्त थानों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब है कि जिला सिरमौर में पिछले कुछ महिनों में वाहन दुर्घटनाओं के मामलो में अचानक हुई बढ़ोत्तरी को मध्यनजर रखते हुए महसूस किया गया कि जिला सिरमौर में लोगों के जीवन के बचाने एवं वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। इस जागरूकता अभियान के अन्तर्गत जिला सिरमौर पुलिस द्वारा समस्त थानों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लगभग 8800 वाहन चालकों एवं आम व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित लगभग 4500 पैम्पलैट भी वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त इस अभियान के दौरान जिला सिरमौर में लगभग 315 वाहन चालकों के स्वास्थय एवं आंखो की निशुल्क जांच भी करवाई गई। इस अभियान के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया ट्रक/टैम्पो/टैक्सी यूनियनों में जाकर वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधित जुर्माने के बारे में विस्तारपूर्वक सूचित किया गया तथा यह भी बतलाया कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान हो जाने की दशा में कैसे ऑनलाइन पैमेंट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। वाहन चालकों को वाहन चलाते हुए मोबाईल फोन सुनने एवं प्रैशर हॉर्न के प्रयोग के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया गया। उक्त अभियान के अन्तर्गत 25 ट्रैक्टरों में पुलिस द्वारा मौका पर Reflecting Tap  लगवाई गई तथा 10 वाहन चालकों को हैलमेट भी वितरित किए गए। सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में नाहन एवं पांवटा साहिब में एक लघु फिल्म के माध्यम से भी लगभग 200 लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जिला सिरमौर पुलिस के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्कूलों का भ्रमण किया गया तथा लगभग 900 विधार्थियों को यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धित नियमों के बारे में अवगत करवाया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का सकरात्मक परिणाम यह भी आया कि जहां पिछले कुछ समय में जिला सिरमौर में प्रतिदिन वाहन दुर्घटनाऐं घटित हो रही थी और बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी वहीं इस अभियान के दौरान यह देखने में आया है कि पिछले 15 दिनों में वाहन दुर्घटना के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई तथा अधिकत्तर वाहन चालक यातायात नियमों का पालन भी कर रहे है। गौरतलब है कि नवम्बर, 2021 तक जिला सिरमौर में 225 वाहन दुर्घटनाओं के मामले दर्ज हुए, जिसमें 294 व्यक्ति घायल हुए और दुर्भाग्यवश 96 व्यक्तियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 

9- 'स्नेप द टैबू' के तहत आयोम वेलफेयर सोसाइटी ने चलाया जागरूकता अभियान।

'स्नेप द टैबू' के तहत आयोम वेलफेयर सोसाइटी ने पांवटा साहिब मे जागरूकता अभियान चलाया। पांवटा साहिब के वार्ड नं 9 मद्रासी कॉलोनी देवीनगर में सोसायटी द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता को बनाये रखने के बारे में अवगत कराया। उन्होंने सफाई न रखने पर होने वाली बीमारियों से अवगत कराते हुए बताया। कैसे ऐसे समय में खुद को सुरक्षित रखा जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। मद्रासी कालोनी की

लगभग सभी महिलाओं और बालिकाओं को सोसायटी द्वारा सैनिटरी पैड्स बाँटे गये। उन्हें बताया गया कि किस तरह से बीमारियों से खुद का बचाव किया जा सकता है। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष नवीन शर्मा ने सभी को अपने आसपास सफाई का ध्यान रखने और बीमारियों से बचने, तथा स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन कर अपने देश को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग देने का आह्वान किया। इस जागरूकता अभियान के दौरान आयोम वेलफेयर सोसायटी से नितिका धीमान, रेखा धीमान, शिवानी वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे।

क्राईम/एक्सीडेंट 

1- पांवटा मे 150 ग्राम चरस के साथ दो गिरफ्तार।

पांवटा पुलिस ने चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कारवाई करते हुए दो व्यक्ति संदीप शर्मा नवासी (सहारासा, बिहार, 30 वर्ष) एवं जीत सिंह (उत्तराखंड, 30 वर्ष) वर्तमान निवासी गोंदपुर को 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। सूचना पर पुलिस की टीम एएसआई मान दास, आरक्षी ओम प्रकाश और सीएनएसटी द्वारा तारुवाला में नाका लगाया गया। इस दौरान एक कार  वैगनार एचपी 17

बी- 2552 में बद्रीपुर से एनएच707 पांवटा साहिब शिलाई एनएच पर तारुवाला की ओर आई। पुलिस ने जब उस कार को रोका तो कार की तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट पर रखे उनके कैरी बैग से 150 ग्राम चरस, 63 पॉलीथिन रैपर, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद हुई है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिरमौर ओमापति जम्वाल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।

2- अवैध खनन पर कार्रवाई को गई बड़ी टीम के हाथ लगे 6 ट्रैक्टर।

पांवटा साहिब मे पुलिस ,प्रशासन और वन विभाग सहित खनन विभाग की संयुक्त बड़ी टीम ने आज अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए करवाई की। हालांकि इस बड़ी टीम के हाथ सिर्फ 6 ट्रेक्टर ही लगे जिन्हे जब्त कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन, पुलिस और वन विभाग सहित माइनिंग विभाग की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र व यमुना नदी पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने कारवाई के दौरान पुलिस ने 6 ट्रैक्टर को जब्त किया है। वह इस दौरान खनन करने के लिए इस्तेमाल करने वाला समान भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पांवटा साहिब के एसडीएम पांवटा विवेक महाजन, डीएसपी बीर बहादुर व वन विभाग के डीएफओ कुणाल के साथ पुलिस, वन विभाग और माइनिंग विभाग की टीम मौजूद रही। 

(हिमाचल)

1- कैग ने खोली सरकार के विकास के दावों की पोल।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानि कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के विकास के दावों की पोल  खोल दी है। रिपोर्ट ने सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। कैग के मुताबिक वर्ष 2019-20 में सरकार के लोक ऋण दायित्व और इसके ब्याज के भुगतान की रकम 62234 करोड़ होगी। इसमें 40572 करोड़ के मूलधन और 21662 करोड़ की ब्याज राशि शामिल है। सरकार को 2024-25 तक 6207 करोड़ हर साल मूलधन और ब्याज के रूप में अदा करने होंगे। शीत सत्र के अंतिम दिन सदन में जयराम सरकार ने कैग की रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक 2019-20 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 5597 करोड़ दर्ज किया गया है। 14वें वित्तायोग तथा एफआरबीएम अधिनियम के मुताबिक राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। 2019-20 में यह घाटा जीडीपी का 3.38 फीसदी दर्ज किया गया। 2018-19 में प्रदेश को 510 करोड़ का अधिशेष (सरप्लस) दिखाया गया था। 2019-20 में यह 1363 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 14वें वित्तायोग की प्रदेश की मध्य अवधि राजकोषीय योजना 14वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2019-20 के वास्तविक आंकड़े अनुमानित लक्ष्यों से मेल नहीं खा रहे थे। 2016 से 2020 के मध्य केंद्रीय करों के हस्तांतरण में वृद्धि की वजह से सरकार ने राजस्व अधिशेष दिखाया, लेकिन वास्तव में 2018-19 को छोड़ 2016-17 व 2019-20 में राजस्व अधिशेष में बढ़ोतरी नहीं हुई। 2019-20 में सरकार की राजकोषीय देनदारियों में 14.57 फीसदी का इजाफा हुआ। उस वर्ष सरकार की देनदारियां 62,212 करोड़ थीं। राजकोषीय देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले अधिक होने पर कैग ने सवाल खड़े किए हैं। 2013-14 से 2018-19 के मध्य खर्च किए गए 9154.31 करोड़ के अधिक खर्च को विधानसभा की मंजूरी का इंतजार है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में 204.92 करोड़ की कमी आई है। 2018-19 के 30,950.28 करोड़ के मुकाबले 2019-20 में राजस्व प्राप्तियां घटकर 30,745.32 करोड़ रहीं। राजस्व प्राप्तियों में भी 67 फीसदी हिस्सा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी व केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता अनुदान राशि का है। प्रदेश के अपने संसाधनों से खजाने में सिर्फ 33 फीसदी राजस्व आया है।

2019-20 में प्रदेश के खजाने में कर राजस्व के तौर पर 7626.78 करोड़ तथा गैर कर राजस्व के एवज में 2501.50 करोड़ जमा हुए। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के एवज में 4677.56 करोड़ तथा केंद्र से सहायता अनुदान के तौर पर प्रदेश को 15,939 करोड़ मिले। वहीं, रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वैट, आबकारी शुल्क, बिक्री कर और जीएसटी की समय पर उगाही न होने अथवा कम वसूली से सरकार को 1159 मामलों में 541.95 करोड़ का नुकसान हुआ है। शराब ठेकेदारों ने 19,13,244 प्रूफ लीटर कम शराब उठाई। सरकार को 58.50 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। आबकारी एवं कराधान विभाग के लेखों की जांच के बाद कैग ने खुलासा किया है कि 36 लाइसेंसधारकों के कम शराब उठाने या फर्जी चालान प्रस्तुत कर शराब उठाने से खजाने को करीब 34 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि तय मात्रा से कम शराब उठाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 

2- 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार नही तो कार्रवाई।

हिमाचल प्रदेश के उद्योगों मे यदि 70 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार नही दिया तो कार्रवाई होगी। हिमाचल सरकार एक कमेटी गठित कर प्रदेश के उद्योगों में काम करने वाले हिमाचल वासियों की संख्या की जांच करेगी। पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक परमजीत सिंह पम्मी के सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह कमेटी जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार सत्तर फीसदी हिमाचलियों को

रोजगार देने के नियम का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मंत्री ने बताया कि 18 यूनिट की जांच की गई है। उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया है। कहा कि टेक्सटाइल, सीमेंट और सीमेंट जैसे भारी भरकम उद्योगों में हिमाचली नौकरी करने में रुचि नहीं दिखाते। इस वजह से उन उद्योगों में बाहरी राज्यों के मजदूरों को नौकरी दी जाती है। विधायक रामलाल ने जोर दिया कि सरकार स्वत: संज्ञान ले और आदेश न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। पम्मी ने आदेश न मानने वाले फार्मा उद्योगों पर भी कार्रवाई की मांग की।           

3- कल और परसों बैंकों की देशव्यापी हड़ताल।

यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन की ओर से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसम्बर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। यूनियन का आरोप है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। सरकार के निजीकरण की मंशा के विरोध में बैंक कर्मी 2 दिवसीय देशव्यापी

हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सयोंजक नरेंद्र शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार बैंकिंग रैगुलेशन बिल को शीतकालीन सत्र में लेकर आई है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम रह जाएगी। इसका साफ मतलब निजीकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश की आर्थिकी को मजबूत करने में सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंकों का निजीकरण हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ 2 दिन की हड़ताल की जा रही है व आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी।

4- लीज को बेचना नही कहा जाता: मुख्यमंत्री 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के हिमाचल को बेचने की बात पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लीज पर देना बेचना नही होता। इतना विपक्ष को पता होना चाहिए। दो दिन वाराणसी में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद धर्मशाला में शीतकालीन सत्र की अंतिम बैठक में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने जहां विपक्ष को आड़े हाथों लिया वहीं दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री परिषद की प्रधानमंत्री के साथ बैठक ऐतिहासिक रही है और बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। भविष्य में भारत को किस तरह से मजबूत बताना है इसको लेकर रोडमैप तैयार किया गया है। काशी धार्मिक स्थल के लिए तो प्रसिद्ध है ही लेकिन अब

पर्यटन का केंद्र भी बन गया है। वहीं विपक्ष के मुख्यमंत्री के सदन से गायब रहने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विपक्ष के नेता को दौरे की जानकारी देकर गए थे। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को यह जानकारी विधायकों को देनी चाहिए थी। विपक्ष के पर्यटन विभाग की संपत्ति निजी हाथों में देने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की संपत्ति तो कांग्रेस सरकार ने बेचनी शुरू की थी और छराबड़ा का वाइल्ड फ्लावर हॉल किस तरह से बेच गया है यह सबको विदित है। सरकार ने जो पर्यटन की 5 संपत्तियां दी हैं उसमें सरकार ही मालिक है और सरकार के मापदंडों के अनुसार ही संपत्ति का इस्तेमाल कंपनियां कर सकेंगी और अगर कुछ भी गलत इस्तेमाल किया जाता है तो सरकार उन्हें वापस ले लेगी।

5- मुख्यमंत्री का दावा पार्टी का कोई भी नेता कर सकता है: राठौर 

मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों की लंबी फेहरिस्त को लेकर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के इस वार पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री का दावा पार्टी का कोई भी नेता कर सकता है। इसमें क्या बुराई है? भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को

लेकर अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। सवर्ण आयोग, ओपीएस व मंडी विश्वविद्यालय को लेकर राठौर ने कहा कि यह भाजपा की चुनावी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी नही होंगी। 60 हजार करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले डूबी सरकार सबको खुश करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि आजकल मुख्यमंत्री से यदि कोई चांद भी मांग ले तो उसको भी चांद देने का वायदा कर देंगे। यह कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी नही होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2022 के लिए एकजुट है सरकार की नाकामी के चलते कांग्रेस की जीत पक्की है।

6- पौधों की हमारे जीवन मे बड़ी भूमिका: मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज विधानसभा परिसर तपोवन, धर्मशाला में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बिल्व-पत्र का पौधा रोपित किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कुल 68 पौधे लगाए गए। विपिन सिंह परमार ने चिनार तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विधायकों ने अर्जुन, आवंला, भेड़ा, बोटल ब्रश, कमलतारा सहित चिनार के

पौधे रोपित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पौधों की हमारे जीवन में बेहद अहम भूमिका है। इनके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वृक्ष हर तरह के प्रदूषण को रोकते हैं, जैव-विविधता बनाए रखते हैं और प्राणियों को स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों से खाली स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठन एवं सामुदायिक रेडि़यो गुंजन तथा वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था।

7- हिमाचल सदन नई दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में खोले गये शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।

सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि नई दिल्ली, चंडीगढ़ और निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल सदन, नई दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (सीएम विंडो) खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज

करने के लिए हिमाचल सदन नई दिल्ली में स्थापित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दूरभाष नम्बर 011-21610380 और हिमाचल भवन चंडीगढ़, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दूरभाष नम्बर 0172-2637504 के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है। इन शिकायत निवारण प्रकोष्ठों में शिकायत अथवा सुझाव देने के लिए ड्राॅप बाॅक्स भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल के लोगों की शिकायतों का तत्काल समाधान एवं सुझावों पर समय सीमा के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

8- मुख्यमंत्री ने पीएमकेएसवाई के तहत रेणुका जी परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए जताया आभार।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रेणुका जी बांध परियोजना को पीएमकेएसवाई प्रस्ताव के एक हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में यमुना नदी की सहायक नदी गिरि पर इस भंडारण परियोजना की एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में परिकल्पना की गई है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज रेणुका जी परियोजना को पीएमकेएसवाई के हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में टीएसी ने इस परियोजना की विस्तृत योजना रिपोर्ट को 4596.76 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर स्वीकार किया, हालांकि लाभार्थी राज्यों के बीच अन्तरराज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के दृढ़ प्रयासों के कारण 9 जनवरी, 2019 को लाभार्थी राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने अन्तरराज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि इस तरह

समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 9 दिसम्बर, 2019 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 6946.99 करोड़ रुपये मूल्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पुनः स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 148 मीटर ऊंचे राॅक फिल डैम की परिकल्पना की गई है जो कि मानसून जल का संग्रहण करेगा और इससे 24 किलोमीटर लम्बे जलाशय का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बांध का लाइव स्टोरेज 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगा, जिसका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड की दर से पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह 40 मेगावाट क्षमता केे सतही ऊर्जा घर में 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन भी करेगा, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि परियोजना का निर्माण दिसम्बर, 2022 तक आरम्भ होने की उम्मीद है और यह छह साल में पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कैट जलग्रहण क्षेत्र में विभिन्न सुधार कार्यों पर 160.34 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना के कार्यशील होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में हर वर्ष वार्षिक राजस्व का एक प्रतिशत वितरित किया जाएगा।

9- मुख्यमंत्री से विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने की भेंट।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से आज विधानसभा परिसर तपोवन, धर्मशाला में जल रक्षक संघ, आॅल हिमाचल टैक्सी आॅपरेटर एसोसिएशन, हिमानी

चामुण्डा महिला मंडल, हिमालय परिवार और हिमालयन गद्दी यूनियन धर्मशाला कैंट के प्रतिनिधिमंडलों ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-