थिएटर में हाटी....... 19 नवम्बर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

थिएटर में हाटी.......

19 नवम्बर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

सिख हितैषी पीएम, मेले एकता के सूत्र, विधायकों का शुद्धिकरण, हरोली-मेहतपुर को सौगातें, सहकारी समितियों की भूमिका, फिर कर्ज लेगी सरकार, 565 कंडक्टर की तैनाती, अहंकार-दमन का अंत, फाड़े कपड़े, चरस तस्कर दबोचे और....... कोविड बुलेटिन। 

(आज की तस्वीर) कार्तिक पूर्णिमा पर काशी का नजारा।

स्थानीय (सिरमौर)

1- उपलब्धि- शिमला के गेयटी थिएटर में दिखेंगे गिरिपार क्षेत्र के हाटी।

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय पर बनी  डाक्यूमेंट्री फिल्म 'हाटी, वी एक्सिस्ट' की स्क्रीनिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ शिमला के सातवे संस्करण में दिखाई जाएगी। इस समारोह में विभिन्न देशों की  58 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये फिल्में दुनिया के विभिन्न देशों अमेरिका, बेल्जियम, मोरक्को,साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इटली, ताईवान, स्पेन से प्राप्त हुई हैं। 'हाटी, वी एक्सिस्ट' शिमला के विश्व विख्यात गेयटी थिएटर के मल्टी पर्पस हाल में 26  नवंबर दोपहर 1:45  बजे दिखाई जाएगी। देश विदेश से चयनित हुई लगभग 50 फिल्मों के बीच यह फिल्म भी अपनी छाप  छोड़ेगी। अब तक पेरिस, दुबई,

कोलकाता, तमिलनाडु, केरल और कई शहरों  और देशों में इस फिल्म का प्रदर्शन हो चुका है और फ्रांस, दुबई, कोलकाता, मुंबई, इंडो सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल और हिमाचल के करुकृत फिल्म फेस्टिवल में यह 'बेस्ट डाक्यूमेंट्री' का खिताब जीत चुकी है। आने वाले समय में फिल्म चाइना के गुआंगज़ोँ शहर में और केरल के थ्रिस्सूर शहर में भी दिखाई जायेगी। साथ ही मुंबई के प्रतिष्ठित यथा कथा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म 27 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे मणिबेन नानावटी वीमेन'स कॉलेज में प्रदर्शित होगी। भारत के विख्यात डाक्यूमेंट्री फिल्मकार कमल स्वरुप ने इस फिल्म की तारीफ की और 'दिल से बनायीं गई, बेहतरीन फिल्म' से सम्बोधित किया। वहीं अवार्ड विनिंग फिल्मकार आनंद गाँधी ने मुंबई इंडी फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को सराहा। सिरमौर का हाटी समुदाय वर्षों  से अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा है। इस फिल्म के माध्यम से इस समुदाय की संस्कृति की एक झलक को दिखाने का प्रयास किया गया है। विवाह के माध्यम से इस फिल्म में इस समुदाय के  दिन प्रतिदिन के संघर्षों और समस्याओं को दिखाया गया

है। चुहि राम शर्मा, प्रोफेसर वीरेंद्र ठाकुर और कुंदन सिंह शास्त्री ने फिल्म में सूत्रधार का कार्य बखूभी निभाया है वहीं स्वर्गीय जगत सिंह तोमर, बलदेव तोमर और कई प्रतिष्ठित लोगों ने साक्षात्कार के ज़रिये इस समुदाय की पीड़ा बयान की है। इस फिल्म की शूटिंग शिलाई के मोहराड़ गाँव के स्वर्गीय कँवर सिंह नेगी की पोती के विवाह के दौरान हुई और उसके बाद शरली, महासू चियोग, कंडेला, कफोटा, जामना में कुछ हिस्से फिल्माए गए. बूढी दिवाली पर्व की शूटिंग सिरमौर के दुर्गम इलाके द्राबिल में हुई। कोरोना काल के कारण  फिल्म की रिलीज़ प्रभावित हुई लेकिन ऑनलाइन ज़ूम एप के माध्यम से इस फिल्म को हाटी समुदाय के कुछ सदस्यों को फिल्म दिखाई गयी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक पांवटा साहिब के निवासी विवेक तिवारी हैं जिन्होंने 2 साल पहले अपनी लघु फिल्म ‘क्लीन पौंटा ग्रीन पौंटा’ के ज़रिये इस मुहीम को देश विदेश तक पहुँचाया था। NDTV द्वारा प्रायोजित बनेगा स्वच्छ इंडिया कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के समक्ष इस डाक्यूमेंट्री को देश के समक्ष प्रसारित किया गया जिसको उन्होंने काफी सराहा। विवेक तिवारी ने हाल ही में अपने बैनर ‘द  अल्टीमेट मोशन पिक्चर्स’ के तले नार्थ ईस्ट इंडिया पर दूरदर्शन के लिए 13 एपिसोड की सीरीज़ का निर्माण किया था और निर्देशित भी किया था। द अल्टीमेट मोशन पिक्चर्स’ पांवटा साहब से रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अग्रसर है और हिमाचल के लिए कॉर्पोरेट वीडियोस, एड फिल्म्स और डॉक्यूमेंटरी फिल्म्स बनाती रहती है।

2- भाकियु हिमाचल ने कृषि कानून रद्द करने पर कहा ये...

भारतीय किसान युनियन हिमाचल प्रदेश तथा संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापिस लेने के बयान के बाद पांवटा साहिब मे रैली निकालने के बाद पत्रकार वाता की। इस मौके पर युनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिन्द्र सिंह नौटी ने कहा कि वह गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार देता है कि प्रधानमंत्री के आज के संबोधन से यह बात स्पष्ट है कि सरकार पहले झूठ बोल रही थी कि कृषि कानूनों को सस्पेंड किया गया है या इनको कैबिनेट वापस ले सकती है। जबकि किसान नेता शुरू से कह रहे थे कि कानूनी तौर से इनकी वापसी संसद द्वारा ही हो सकती है जो बात आज सही साबित हुई है। सरकार को

अपनी गिरती हुई साख तथा छूट रही हुई जमीन और कृषि कानूनों के बाद इस आंदोलन के लगातार मुखर होने व देश के सभी राज्यों तक पहुंचने से अगले राज्यों के चुनाव में हार का डर सताने लगा था जो हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद और पुख्ता हुआ। सरकार के अहंकार और दमन का किसानों ने पिछले 1 साल से वीरता के साथ विरोध किया तथा हिमाचल जैसे दुर्गम और पहाड़ी प्रदेश में भी इस आंदोलन ने अपनी जबरदस्त हाजिरी दर्ज करवाई तथा हिमाचल प्रदेश में 7 अप्रैल को एक ऐतिहासिक महापंचायत पांवटा साहिब में हुई जिसमें राष्ट्रीय नेता चौधरी राकेश टिकैत शामिल हुए। इसके अलावा अनगिनत कार्यक्रम हिमाचल के अलग-अलग जिलों में हुई तथा कई ट्रैक्टर रैली धरने प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिले। सेब बागवानी के क्षेत्रों में भी एक जबरदस्त आंदोलन सरकार के खिलाफ चला। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र तक दिल्ली मोर्चा तथा अन्य कार्यक्रम पहले से तय अनुसार चलेंगे तथा शीतकालीन सत्र में सरकार जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी तथा उसके साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनेगा तथा बिजली संशोधन विधेयक 2020 वापस होगा सहित अन्य फसलों को भी सरकार को सुलझाना होगा। अभी तक सरकार ने केवल जो काले कानून थोपे थे उन्हीं को वापिस लिया है। लेकिन कृषकों के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया तथा इसमें नया कुछ नहीं है। अभी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसानों की खुदकुशी की रोकथाम के लिए, फसल बीमा योजना में व्याप्त धांधली को रोकने जैसे बहुत कदम उठाने होंगे तथा इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में इसे 1 वर्ष के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वह भी सरकार को वापस लेने होंगे। साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा आज प्रधानमंत्री को साथ में ही इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों पर जो लगातार अत्याचार हुए तथा 700 शहीद किसानों के खून के छींटे बकाया है तथा किसान एकदम और सस्ते में इस सरकार को माफ नहीं कर सकता। अभी सरकार को किसानों का विश्वास जीतने के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित करने होंगे। मौजूदा आंदोलन पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व जल्दी ही बैठक करेगा और वह फैसला सभी पर लागू होगा और इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में ऊपरी तथा निचले क्षेत्र के किसानों और बागवानी के हितों की आवाज भारतीय किसान युनियन प्रमुखता से उठाता रहेगा। साथ ही इस आंदोलन के दौरान जो एक मजबूत

संगठन भारतीय किसान युनियन का हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में बना है उसका उपयोग हिमाचल प्रदेश में किसानों की सभी मांगों को उठाने तथा सरकार से मनवाने के लिए किया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो समर्थन प्रेस तथा मीडिया बंधुओं द्वारा हमें मिला है उसके लिए हम अपनी कृतज्ञता जताते हैं तथा आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर गुरजीत सिंह नंबरदार, चरणजीत सिंह जैलदार, गुरनाम सिंह बंगा, जसविंदर सिंह बिलिंग, अमरजीत सिंह बंगा, अर्जुन सिंह रमी, हनी सिंह मानक, महबूब अली, अमरजीत सिंह पिंकू, इंद्रजीत सिंह अज्जू, गुरनाम सिंह गामा, जितेंद्र सिंह राजा, एडवोकेट इंदरजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, प्रितपाल सिंह, हरीश चौधरी, जगदीश चौधरी, सतबीर सिंह सत्तू, निशान सिंह लवली, मानसिंह, परमजीत सिंह बंगा, परमिंदर सिंह बंगा, गगनजोत सिंह, मनशब्द सिंह बिलिंग, सुरेंद्र सिंह,प्रभजोत सिंह और जीवन सिंह मास्टर आदि भी मौजूद रहे।

3- विजय कंवर को मिली शिक्षक महासंघ सिरमौर की कमान।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के त्रैवार्षिक अधिवेशन और बैठक मे जिला कार्यकारिणी का गठन आज नहान में हुआ। चुनाव पर्यवेक्षक डॉ सुशील कुमार की देखरेख में तथा प्रांत महामंत्री विनोद सूद की मौजूदगी में सर्वसम्मति से विजय कंवर को जिला सिरमौर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला महामंत्री मामराज चौधरी और संगठन मंत्री राधेश्याम को चुना गया। जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिला कार्यकारिणी एवं खंड अध्यक्षों के चयन एवं विस्तार का अधिकार दिया। जिसके बाद आगामी सत्र हेतु 2021-22 से 2023-24 के लिए शेष जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया। अन्य कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रमोहन, दीर्घायु प्रसाद, रमेश चौहान, बृजभूषण, डॉ सुशील कुमार, श्यामलाल और कांता राणा को बनाया गया।

अतिरिक्त जिला महामंत्री प्रेमपाल पठानिया, सह संगठन मंत्री दिनेश मालवीय, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, मीडिया प्रभारी मोहम्मद अली, जिला कार्यालय सचिव ओंकार सिंह, सचिव प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक संवर्ग प्रेमपाल ठाकुर, सचिव प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग करमचंद, सचिव जेबीटी संवर्ग सीएंडवी सतीश शास्त्री को बनाया गया है। चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी की बैठक नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष विजय कंवर की अध्यक्षता में हुई जिसमे जिला स्तर पर विभिन्न शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों की लंबित मांगों पर यह विचार विमर्श करने के बाद प्रांत के माध्यम से सरकार विभाग के समक्ष रखने का प्रस्ताव भी पास किया गया। 

4- दोस्ती बैंड के साथ हुआ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ।

चाइल्ड लाइन सिरमौर की टीम समन्वयक सुमित्रा शर्मा, सदस्य अंजना, राजेन्द्र सिंह, रघुबीर और सुरेश पाल द्वारा “दोस्ती सप्ताह के पांचवे दिन में “हस्ताक्षर अभियान” शुरू किया गया। इस मुहिम के तहत जिला सिरमौर के शासन प्रशासन (नाहन) के सभी कार्यालय का विज़िट किया गया। जिसकी सर्वप्रथम शुरुआत जिला उपायुक्त सिरमौर आर० के० गौतम के कार्यालय से डीसी को दोस्ती बैंड पहनाकर और हस्ताक्षर से की गई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और हस्ताक्षर कर चाइल्ड लाइन से दोस्ती का संदेश दिया। समन्वयक सुमित्रा शर्मा द्वारा इन्हे दोस्ती बैंड पहनाया गया और चाइल्ड लाइन से दोस्ती का संदेश की शुरू आत की गई। इसके बाद सिरमौर टीम

सहायक उपायुक्त (AC to DC) सिरमौर प्रियंका चन्द्रा से मिली और उन्हें भी दोस्ती बैंड पहनाया गया और उन्होंने हस्ताक्षर कर से अपनी सहमती जताई। इसके बाद चाइल्ड लाइन सिरमौर की टीम द्वारा जिला के विभिन्न विभाग जेसे Sec. DLSA सिरमौर, नाहन कोर्ट परिसर, तहसीलदार कार्यालय, जिला श्रम अधिकारी कार्यालय नाहन, जिला परिषद् अध्यक्षा, जिला सिरमौर नाहन  जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय (उच्च शिक्षा) और उपनिदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय (प्रारम्भिक ) आदि कार्यालय मे यह अभियान चलाया। उसके बाद टीम द्वारा नाहन के दिल्ली गेट पर हस्ताक्षर चार्ट लगाकर अन्य लोगों को भी इस कैंपेन के बारे में जागरूक किया गया। सभी अधिकारीयों और नेताओं  और नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया।

5- गंगाजल से करेंगे प्रदेश के 67 विधायकों का शुद्धिकरण- रूमित ठाकुर 

हिमाचल प्रदेश स्वर्ण समाज मोर्चा के अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने कहा है कि संगठन आरक्षण की शव यात्रा का हरिद्वार मे अंतिम संस्कार कर वहां से गंगाजल लेकर आएगा जिससे प्रदेश के 67 विधायकों का शुद्धिकरण किया जाएगा। पांवटा साहिब पंहुचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस एससी एसटी एक्ट को आरक्षण देने पर हमारे बच्चो का शोषण किया गया है। इस आरक्षण रूपी दानव ने स्वर्ण समाज के बच्चो की जिंदगी बर्बाद का दी है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज की पैदल शव यात्रा 25 दिन की रहेगी। इस शव को हरिद्वार गंगा को सौप दी जाएगी, वापिस के गंगा जल लेकर आयेंगे। सरकार कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनकी सरकारों ने स्वर्ण समाज का बहुत शोषण किया है। जयराम सरकार ने स्वर्ण आयोग का गठन की मांग को लेकर जयराम ने 4 बार वादा कर के इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तब तक चुप नही बैठेंगे जब तक स्वर्ण समाज आयोग की मांग को पूरा नही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, इस आरक्षण को खतम कर दिया जाए। स्वर्ण के बच्चो के साथ भेदभाव क्यों क्या वो इस देश के नागरिक नहीं। उन्होंने कहा कि सवर्ण के बच्चो के साथ शोषण किया जा रहा है। जिन स्वर्ण लोगों ने देश के लिए

बलिदान दिए और दान में जमीन दी है। उन्ही लोगों के साथ आज शोषण किया जा रहा है। इसको जाति के आधार पर बाटा जा रहा है। सभी के लिए एक समान कानून हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। चाहे वो जाति स्वर्ण की हो या एससी एसटी की सभी को एक समान से देखा जाए।
अगर इस एक्ट को खत्म नहीं किया कया तो आंदोलन इस से भी आक्रोश में रहेगा। शुक्रवार को यह यात्रा पांवटा से उतराखंड के लिए निकली। उन्होंने इस दौरान फिर दावा किया कि 10 दिसंबर को धर्माशाला में 1 लाख से अधिक स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित होंगे। इससे पूर्व स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर शिमला से चली शव यात्रा गुरूवार देर सांय 8 बजे पांवटा साहिब पहुंची। शव यात्रा का पांवटा साहिब में धूमधाम से स्वागत किया गया। स्थानीय स्वर्ण लोगों ने उनका स्वागत फूल की मालाओं से स्वागत किया गया। इस पैदल शव यात्रा में हिमाचल प्रदेश स्वर्ण समाज मोर्चा के अध्यक्ष रूमित ठाकुर और प्रदेश उपाध्यक्ष मदन ठाकुर एवम गणमान्य व्यक्ति इस यात्रा में उपस्थित रहे।

(हिमाचल)

1- मुख्यमंत्री ने हरोली विधानसभा को दी 109 करोड़ रुपये की सौगात।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुबोवाल में लगभग 109 करोड़ रुपये की लागत से 80 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किये, जिनमें जल शक्ति विभाग की 70 योजनाएं और एसआईडीसी व अन्य विभागों की एक परियोजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने हरोली क्षेत्र के पुबोवाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पिछली सरकारों के विपरीत, प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास नहीं करती है और उन क्षेत्रों में भी समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जिनका प्रतिनिधित्व विपक्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विपक्ष दल बंटा हुआ है, जो मुद्दााविहीन, नेतृत्वविहीन और दिशाहीन हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में मुख्यमंत्री के सोलह दावेदार हैं और सभी अपनी-अपनी व्यक्तिगत दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। वर्तमान राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य गरीबों, समाज के कमजोर वर्गों और दलितों की सेवा करना है, लेकिन विपक्षी नेताओं के लिए यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड प्रबंधन के मामले में हिमाचल सबसे बेहतर राज्य बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रसार से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अन्य राज्यों ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले लगभग 50 वर्षों से राज्य के साथ-साथ केंद्र में भी सत्ता में रही है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आए तो राज्य में केवल 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष रखने के उपरांत हिमाचल को पीएमकेयर्ज के अन्तर्गत 500 नए वेंटिलेटर प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि आज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 1000 से अधिक वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले केवल दो आॅक्सीजन प्लांट थे, जबकि आज प्रदेश में 32 पीएसए प्लांट हैं और यह सभी प्लांट कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने देश के अन्य भागों में फंसे राज्य के 2.50 लाख लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोविड-19 के दौरान भी विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे, जिसके लिए राज्य के 42 निर्वाचन क्षेत्रों में 4000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन व आधारशिलाएं रखी गईं। जय राम ठाकुर ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 3.25 लाख गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

हिमकेयर योजना के अन्तर्गत 2 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं और सहारा योजना के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार रोगियों के परिवार को 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के समय 31000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में शगुन योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं ने प्रदेश के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल गिडगिडा-साहिब-रोटी राम का डेरा-सुबोआना-रंगीराम का डेरा और टाहली साहिब को जोड़ने के लिए सात किलोमीटर लम्बी नई सड़क के निर्माण, अमराली-बीटन सड़क से अमराली गऊया तक 1.2 किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण, मुहल्ला झुगडान राजपूता पंडोगा से राष्ट्रीय उच्च मार्ग तक 2.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण, शहतूत बाग खड्ड हरिजन बस्ती से राष्ट्रीय उच्च मार्ग पंडोगा तक एससीएसपी के अन्तर्गत 2.5 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग के निर्माण, पुरानी भदोड़ी 1200 मीटर सड़क-सेंसोवाल से स्वां नदी तट तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण, लोअर बढेडा संतोषी माता के मंदिर से भाईया का मोड़ भदोडी मार्ग तक 800 मीटर सम्पर्क मार्ग और गांव ठाकरां में अटल आदर्श विद्यालय का निर्माण करने, पालकवाह में सुपर स्पेशियलिटी-ईएससीआई अस्पताल का निर्माण करने का मामला उपयुक्त प्राधिकरण के सामने उठाने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरोली में विज्ञान खण्ड का निर्माण करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंडोगा में छह कमरो का निर्माण करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिंगा में छह कमरो का निर्माण करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुबोवाल में 6 कमरों का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र पुबोवाल को स्तरोन्नत कर 11 बिस्तरों की क्षमता का आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने, बढेडा व टाहलीवाल के पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु चिकित्सालय बनाने, बालीवाल में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने गांव ललडी और बीटन में एक नया पटवार वृत्त खोलने, नंगल कलां-जटपुर-मनुवाल में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने और स्थानीय गांव पुबोवाल के तालाब का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की। राज्य एसआईडीसी के उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले लगभग चार वर्षों के दौरान हरोली क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में हरोली क्षेत्र नशाखोरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह क्षेत्र विकास के आदर्श के रूप में जाना जाता है। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों का विवरण दिया।

2- हमे एकता के सूत्र मे बांधते हैं मेले व त्योहार: राज्यपाल

सिरमौर जिले के अन्तर्राष्टीय श्री रेणुकाजी मेला-2021 का आज विधिवत रूप से समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल राजेद्र विष्वनाथ आर्लेकर ने देव पालकियों को कांधा देकर की। इसके पश्चात, राज्यपाल ने रेणु मंच से जिलावासियों को अपने सम्बोधित में कहा कि मेले एवं त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति के परिचायक हैं, जिनके माध्यम से हमें आपस में मिलने-जुलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों से मिली इस प्राचीन पारम्परिक धरोहर को संजोए रखना है। ये मेले व त्योहार हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति का एक ही भाव है कि हम सभी इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे आचार-विचार, रहन-सहन व भाषा में विविधता हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति हमें एक होने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि उन्हें परशुराम जी की भूमि गोमतक यानी गोवा से देवभूमि हिमाचल में परशुराम जी व माता रेणुकाजी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। उन्होंने जिलावासियों को मेले के सफल आयोजन की बधाई दी। इससे पूर्व, राज्यपाल ने मेले में लगाई गई विभिन्न विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा बागवानी, शिक्षा, आयुर्वेद विभाग को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके उपरान्त,

उन्होंने मेले के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों को पुरस्कृत किया, जिसके तहत कबड्डी में विजेता महिला शिलाई सिरमौर की टीम, उपविजेता टीम जिन्द हरियाणा सहित पुरूष कबड्डी प्रतिस्पर्धा में विजेता स्पोर्टस् अकादमी शिलाई सिरमौर व उपविजेता परशुराम क्लब घालजा, वॉलीबॉल पुरूष प्रयोगिता में विजयी एक्ससर्विसमैन संगड़ाह सिरमौर व उपविजेता टीम सराहां, बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में रक्षित बडोन आदर्श राजगढ़ सिरमौर को पुरस्त कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिरमौर जिले के उपायुक्त तथा श्री रेणुकाजी विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार गौत्तम ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मेले के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी दी। इस मौके पर विधायक श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र विनय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष सिरमौर सीमा कन्याल, मण्डलायुक्त शिमला प्रियतु मंडल, पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल, पूर्व विधायक रूप सिंह, पूर्व अनुसूचित जाति विकास निगम अध्यक्ष बलवीर चौहान, संगड़ाह खंड विकास समिति के अध्यक्ष मेला राम शर्मा, नाहन खंड विकास समिति अध्यक्ष अनिता शर्मा, सिरमौर मंडी समिति अध्यक्ष रामेशवर शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 

3- ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री

सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के साथ-साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण योजना, उर्वरक और कृषि उपकरणों के वितरण के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 68वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के अवसर पर ऊना विधानसभा क्षेत्र के मैहतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि वर्ष 1892 में ऊना के पंजावर गांव में भारत की पहली सहकारी समिति का गठन हुआ। उन्होंने राज्य के लोगों से सहकारिता आंदोलन में समर्पण के साथ योगदान देने का आग्रह किया, ताकि राज्य सहकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके। उन्होंने कहा कि सहकारिता सप्ताह का विषय सहकारिता से समृद्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4843 विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें 17.03 लाख सदस्यों के पास 490 करोड़ रुपये के शेयर, 32788 करोड़ रुपये कोलेट्रल और 42863.49 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के रूप में हैं। जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अनुमोदित ऊना जिले के लिए 25.09 करोड़ रुपये की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस एकीकृत सहकारी परियोजना के क्रियान्वयन से जिले की 378 विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण, गोदामों के निर्माण और मरम्मत और उनकी कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सहकारिता के महत्व को समझते हुए सहकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने 116 करोड़ रुपये लागत की 45 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन सभी परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के समय में भी राज्य ने यह सुनिश्चित किया कि विकास की गति निर्बाध चलती रहे। उन्होंने कहा कि पीजीआई का 450 करोड़ रुपये का सैटेलाइट केन्द्र, इंडियन आॅयल का 550 करोड़ रुपये का डिपू, ऊना में 35 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस अड्डा, 20 करोड़ रुपये का मातृ शिशु अस्पताल ऊना आदि परियोजनाओं को क्षेत्र के लोगों को

समर्पित किया। उन्होंने पिछली सरकार पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया जबकि दूसरी ओर वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर, सहारा योजना, शगुन योजना जैसी योजनाएं जरूरतमंद और पात्र लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं, लेकिन यह सब विपक्ष को उपलब्धि नहीं लगती क्योंकि उनके लिए उपलब्धियां करोड़ों रुपये के घोटाले हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह से राज्य में विकास की गति को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश सरकार ने पहली बार राज्य में सात खरीद मंडियां आरम्भ की हैं, जिससे राज्य के किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी ऐसी प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाओं जिनके सभी सदस्य हिमाचली कृषक हैं, को जमीन खरीदने  व बेचने के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश मुजारियत व भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 को छूट देने के संदर्भ में शीघ्र ही नियमों में उचित प्रावधान करने के लिए पग उठाए जाएंगे। उन्होंने कर्मचारी कल्याण कोष पीएसीएस सेवा नियमावली के अन्तर्गत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सहायता राशि को दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद एक लाख रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ऊना से सम्बन्ध रखने वाले पैरा-ओलम्पिक खिलाड़ी तथा टोक्यो में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को भी एक करोड़ रुपये का चेक भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर निषाद कुमार को इस अनूठी उपलब्धि के लिए को बधाई दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के मैहतपुर बसदेहरा में लगभग 116 करोड़ रुपये की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

ये हुए लोकार्पण-शिलान्यास-

मुख्यमंत्री जलापूर्ति योजना वार्ड नंबर 10 मोहल्ला बैहली ऊना में 45 लाख ट्यूबवैल, जोन ए, बी और सी के लिए 2.50 करोड़ रुपये के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (0.75 एमएलडी), ईंट-भट्टे के समीप बेहदला में 52 लाख रुपये के ट्यूबवैल, बेहदला में बाग के समीप 47 लाख रुपये के ट्यूबवैल, ग्राम पंचायत जनकौर में 48 लाख रुपये के ट्यूबवैल, ग्राम पंचायत मलहाट (मोहल्ला लवाना) 45 लाख रुपये, ग्राम पंचायत बहारोलियां खुर्द के समीप 45 लाख रुपये के ट्यूबवैल, जलग्रां में 48 लाख रुपये के ट्यूबवैल और जलग्रां में 25 लाख रुपये से निर्मित कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का उद्घाटन किया। जय राम ठाकुर ने ऊना में 3.74 करोड़ रुपये के ईवीएम और वीवीपीएटी भवन, दिलीप चंद के घर से शमशान घाट और चतरा से बनोर महादेव तक 2.58 करोड रुपये की लागत से सड़क का सुधार व चौड़ीकरण, 1.46 करोड़ रुपये की लागत से सहायक अभियंता कार्यालय एवं मैकेनिक वर्कशाॅप रामपुर, 83 लाख रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सासां में चार क्लास रूम, राजकीय उच्च विद्यालय अजौली में 64 लाख रुपये की लागत से चार क्लास रूम, श्रम कार्यालय ऊना में 60 लाख रुपये से निर्मित अतिरिक्त खण्ड और 25 करोड़ रुपये की लागत के एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिला ऊना के उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने ऊना शहर के 22.48 करोड रुपये के वर्षा जल, (जल निकासी), ऊना तहसील में जलापूर्ति योजना देहलां, महंत, बानगढ़ एवं रक्कड़ के 19.40 करोड़ रुपये संवर्द्धन कार्य, गांव

छतरपुर दाहड़ा के लिए 1.07 करोड़ रुपये की अलग जलापूर्ति, 48 लाख रुपये की जलापूर्ति योजना बेहदाला गोकुल दाम काॅलोनी के पास), 30 लाख रुपये की जलापूर्ति योजना बानगढ़ पींगवाड़ी, जलापूर्ति योजना आरटीओ बैरियर मैहतपुर के समीप 40 लाख रुपये की जलापूर्ति योजनाख् 30 लाख रुपये की शिव मंदिर के समीप जखेड़ा जलापूर्ति योजना, 45 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत जलग्रां के लिए जलापूर्ति योजना, 30 लाख रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना लालसिंगी लोअर, 30 लाख रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना रायपुर सोहरन, 40 लाख रुपये की लागत से बस अड्डा ऊना के समीप जलापूर्ति योजना ऊना, 45 लाख रुपये की लागत से सनशाइन मैरिज पैलेस के समीप बेहदाला में टयूबवैल और 48 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत कुथड़ खुर्द में टयूबवैल, 50 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत चरतगढ़ में टयूबवैल और ग्राम पंचायत मलाहत में 44 लाख रुपये की लागत से टयूबवैल के शिलान्यास किये। जय राम ठाकुर ने 5.72 करोड़ रुपये की लागत से बदेहर सासण, उदयपुर तथा लमलेहड़ा पेखुबेल सड़क के सुधार तथा चैड़ा करने के कार्य, 3.46 करोड़ रुपये की लागत से बनगढ़ ननग्रां सड़क से गलालोर चैक से जखेड़ा वाया मोरबर सम्पर्क मार्ग से बास भबोर साहिब से पंजाब बार्डर भटोली शिव मन्दिर से रायजादा मोहल्ला रनोत मोहल्ला सड़क के सुधार तथा चैड़ा करने तथा 50 लाख रुपये की लागत से ऊना अजौली सड़क से चरतगढ़ ऊपरली सम्पर्क मार्ग पर टी-बीम पुल, 1.85 करोड़ रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए छः टाइप-3 आवास, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 5.01 करोड़ रुपये की लागत से नए ओपीडी खण्ड, 92 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीर-निगाह, 42 लाख रुपये की लागत से स्वास्थ्य उप-केन्द्र सनोली के भवन, 39 लाख रुपये की लागत से स्वास्थ्य उप-केन्द्र चतरपुर धाड़ा के भवन, 1.42 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय माॅडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बेहदाला और 1.37 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय माध्यमिक पाठशाला जलग्रां (टाबा) में मिनी आउटडोर स्टेडियम तथा खेल मैदान की चारदिवारी का शिलान्यास किया। उन्होंने 4.52 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जिला पंचायत अधिकारी ऊना के आवास तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के स्टाफ आवास की आधारशिला रखी। उन्होंने अप्पर देहलन में 30 लाख रुपये लागत के मुख्यमंत्री लोक भवन, अमोल कालिया पैट्रोल पम्प मोहल्ला खड्डपुर, ऊना के पिछली तरफ 58 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पार्क और वार्ड नम्बर 4 चन्द्रलोक कालोनी ऊना में 31 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पार्क की आधारशिलाएं भी रखीं।

ये बोले मंत्री-

शहरी विकास एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य और देश के चहुंमुखी विकास के लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 2605 ऋण सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 2132 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, 456 बचत एवं ऋण सहकारी समितियां, एक राज्य सहकारी बैंक, दो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, दो कृषि ग्रामीण बैंक और पांच सहकारी समितियां हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिले के लिए एकीकृत सहकारी परियोजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए सहकारी समितियां बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राज्य का विकास काफी हद तक कृषक समुदाय के कल्याण और भलाई पर निर्भर करता है। उन्होंने राज्य के भीतर गेहूँ की खरीद का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, ताकि किसानों को बिचैलियों से बचाया जा सके। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऊना शहर के लिए 22.48 करोड़ रुपये की जल निकासी व्यवस्था, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया, शहर के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज दो पार्क समर्पित किए गए हैं, जिससे शहर की सुंदरता और बढ़ेगी।

4- इस बार फिर बड़ा कर्ज लेगी हिमाचल सरकार।

आगामी 27 नवंबर को हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ होने वाली जेसीसी की बैठक से पहले राज्य सरकार फिर से 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से लिए जाने वाले इस कर्ज को पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार पर पंजाब की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को 11 फीसदी डीए का भुगतान करने का दबाव भी है, जिसमें से अब तक 6 फीसदी अदायगी कर दी गई है। जानकारी मिली है कि सरकार की तरफ से यह कर्ज 4 अलग-अलग मदों में लिया जा रहा है। इस कर्ज को राज्य सरकार की तरफ से 9 वर्ष, 10 साल, 11 वर्ष और 12 वर्ष के अंतराल के बाद लौटाया जाएगा। सरकार के खाते में कर्ज की यह राशि 24 नवम्बर को आ जाएगी। पिछले आंकड़ो की तरफ देखें तो पिछली सरकार के कार्यकाल में 19,199 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था जबकि वर्तमान सरकार चार वर्ष यानि 18 नवम्बर, 2021 तक 14,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेगी, ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश पर 63,544 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा। दरअसल, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों के धनी हिमाचल प्रदेश मे आय के साधन इस कदर सृजित नही हो पाए हैं कि वह कर्ज लेने की

नौबत तक न पंहुचे। जबकि उपरोक्त संसाधनों मे आय की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे मे बुद्धिजीवियों की मानें तो सरकारों को कर्ज लेने की बजाय संसाधनों के उचित दोहन पर विशेष बल देना चाहिए ताकि आने वाले समय मे प्रदेश सरकार की आय मे इजाफा हो सके। लेकिन नीति निर्धारण की कमी ही कहेंगे कि सरकारें कर्ज पर कर्ज उठा रही है। हालांकि पिछले करीब सात वर्ष मे ही हिमाचल सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की राशि दुगुनी हो चुकी है। प्रदेश में समय-समय पर सत्तारूढ़ रही कांग्रेस व भाजपा सरकार की तरफ से कर्ज लेने का यह क्रम जारी है। यानि मौजूदा वित्तीय हालात ऐसे हैं कि कोई भी सरकार कर्ज के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 के अंत तक सरकार के ऊपर 31,442 करोड़ रुपए, 2014-15 में 35,151 करोड़ रुपए, वर्ष 2015-16 में 38,568 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में 44,423 करोड़ रुपए, वर्ष 2017-18 में 47,906 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 50,773 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 56,107 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2021-22 में अब तक 62,544 करोड़ रुपए कर्ज पहुंच गया है। ऐसे मे मात्र सात वर्ष मे कर्ज की यह राशि दुगुनी हो चुकी है।

5- HRTC में 565 कंडक्टर की तैनाती के आदेश जारी।

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने 565 परिचालकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को निगम प्रबंधन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। एचआरटीसी के सभी 30 डिपो के लिए ये कंडक्टर भेजे गए हैं। सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें डिपो इंचार्ज के पास ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। रिक्त पद भरने से एचआरटीसी में कंडक्टरों की कमी दूर हो गई है। अब परिचालकों को ओवरटाइम से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब कंडक्टरों की कमी से बंद पड़े एचआरटीसी के

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के रूट भी बहाल होंगे। सभी कंडक्टरों की नियुक्ति अनुबंध पर की गई है। इन्हें 5910+2400 ग्रेड और 8310 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। गौर हो कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। उधर, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से एचआरटीसी को नए कंडक्टरों की नियुक्ति की अनुमति मिलने के बाद निगम प्रबंधन ने प्रक्रिया शुरू की। 30 सितंबर को पोस्ट कोड 762 के तहत हिमाचल परिवहन निगम बस परिचालक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था और मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिन्हें अब तैनाती दे दी गई है।

6- सिख भाईयों की भलाई के सबसे ज्यादा काम किए हैं प्रधानमंत्री ने: कश्यप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिख भाइयों के हित में जितने कार्य किए, उतने किसी ने नहीं किए। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल सिख भाइयों को गुमराह करना रह गया है। उन्होंने कहा श्री हरमंदिर साहिब को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का पहले कोई प्रावधान नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ और अब श्री हरमंदिर साहिब को विदेशी योगदान मिलना शुरू हो गया है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समय में हुआ जबकि कई सिख भाई भी शासन में आए थे लेकिन ये कार्य न हो सका। कश्यप ने कहा कि पहले लंगर पर भी टैक्स लगता था, इसे टैक्स फ्री करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आजादी से लेकर 70 सालों तक डेरा नानक साहब और करतारपुर साहिब के दर्शन करने का अवसर हमारे सिख भाइयों को नहीं मिल पाया था, यह रास्ता अब तक नहीं मिल पाया था लेकिन प्रधानमंत्री की प्रेरणा से 120 करोड़ रुपए की निधि से यह कॉरिडोर बन कर तैयार हुआ और सिख भाइयों को डेरा नानक साहब और

करतारपुर साहिब के दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व को धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया गया। इसके लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, साथ ही रेलवे ने भी 40 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था कर इसमें अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री ने 750 बैड का एक अस्पताल सिख भाइयों को समर्पित किया। 1984 से ब्लैकलिस्ट में से कई लोगों के नाम हटाए जाने की मांग सिख भाइयों की थी लेकिन आज तक यह कार्य न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति से ब्लैकलिस्ट से 314 नाम हटाए जा चुके हैं। अब उसमें केवल 2 नाम रह गए हैं। हमारे सिख भाइयों के आंसू बह-बह के सूख गए लेकिन कांग्रेस की सरकारें 1984 के दंगों के दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाईं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसआईटी बनाई और दोषियों को सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया।

क्राईम/एक्सीडेंट

1- डीएसपी थे गश्त पर तो हाथ लगी ये बड़ी कामयाबी।

बीती रात को डीएसपी संगड़ाह की अगुवाई मे एसआईयु को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, रात को संगडाह के डीएसपी शक्ति सिंह की अगवाई में SIU टीम सिरमौर ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नौहराधार के नजदीक राजगढ़ रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक ऑल्टो कार आई। जिसमें बैठे दो व्यक्तियों के कब्जे से 3 किलो 551ग्राम चरस बरामद हुई। इनमे एक व्यक्ति बोगधार व दूसरा व्यक्ति नौहराधार का निवासी

हैं। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट  की धारा 20, 29 के तहत संगडाह थाने में मुकदमा दर्ज किया है। जिसमे आगामी तफ्तीश जारी है। गोर हो कि डीएसपी शक्ति सिंह ने दीवाली के दौरान भी जुए के बड़े मामले पकड़ने मे कामयाबी हासिल की थी जिसमे लाखों रूपये भी बरामद हुए थे। अब उनकी अगुवाई मे चरस तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। एसपी सिरमौर ओमापति जम्वाल ने मामले की पुष्टि की है। 

2- घर में घुस कर महिला से दुर्व्यवहार की शिकायत।

पांवटा साहिब उपमंडल की राजबन पुलिस चौकी के तहत गिरिपार क्षेत्र की एक महिला ने उसके साथ गांव के कुछ लोगों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस चौकी में शिकायत सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात गांव भजौन तहसील कमरऊ की 26 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह अपने

परिवार के साथ घर में सो रही थी। जबकि उसका पति लैबोरेट कम्पनी नारीवाला में डयूटी पर गया था। इस दौरान रात को समय 11.30 बजे उसके घर पर चार लोगों ने आकर मारपीट की और कपड़े फाड दिए। वे इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देते हुए कह रहे थे कि तुम हमारी शादी में बुलाने से नहीं आए हैं। मारपीट के दौरान महिला के शरीर में चोटें आई हैं। उसने बताया कि उसके सास ससुर घर में बीमार है। अतः मामले में कारवाई करते हुए उसे न्याय दिलवाया जाए। उधर महिला की शिकायत पर पुलिस ने कारवाई करते हुए आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में जांच कर कारवाई की जा रही है।

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-