बीच नदी में फंसी युवती....... 26 मई 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

बीच नदी में फंसी युवती.......

26 मई 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

कैबिनेट में ये बड़े फैसले
महिलाओं पर मेहरबान सरकार
शिलाई के शहीद को बड़ा सम्मान 
वाह! नौकरियां ही नौकरियां 
मुख्यमंत्री जायेंगें घर-घर
सीएम फेस चुनाव के बाद: शुक्ला 
सिसोदिया पर मानहानि का दावा
शिमला: पुतला नहीं फूंक पाई युकां 
कोचिंग सेंटर पर पुलिस की नजर
मनीष गर्ग के हवाले शिक्षा 
शास्त्री-भाषा शिक्षकों को पदनाम
खनन माफिया को किसकी शह: चौहान

सिरमौर में आज भी 00 मामले और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर) सोजन्य से दैनिक भास्कर।

स्थानीय (सिरमौर)

1- शिलाई- शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल मेला जिला स्तरीय, कैबिनेट में लगी मुहर।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के शिलाई तहसील के शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल एवं सांस्कृतिक मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता मे हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस सूचना के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित खाद्य

एवं आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर का आभार प्रकट कर रहे हैं। गोर हो कि क्षेत्र में पिछले 21 वर्ष से शहीद कल्याण सिंह की याद में यह मेला मनाया जाता है। इस बार यह मेला 25 मई से मनाया गया और गुरूवार को इसका समापन हुआ। समापन के मौके पर ही मंत्रीमंडल ने क्षेत्र को यह सौगात दी है। इस मेले में मुख्यतः कब्बड्डी ग्रामीण, वाॅलीबाल एवम् सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार कबड्डी ग्रामीण प्रथम इनाम 51000 रूपये रखा गया था।

2- कृमि दिवस पर हजारों बच्चों को दी गई एल्बेंडाजोल की खुराक।

सिरमौर जिला के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में कृमि दिवस के मौके पर एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। सिरमौर जिला में आज करीब 1 लाख 75 हजार 879 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बाद सभी स्कूलों का आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को यह खुराक देने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। नाहन मे भी यह क्रम जारी रहा। खंड चिकित्सा अधिकारी धगेडा ब्लॉक मोनिषा अग्रवाल ने बताया कि अकेले धगेडा ब्लॉक में करीब 37 हजार बच्चों को यह खुराक दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एल्बेंडाजोल की खुराक बच्चों को कुपोषण चाहिए बचाने में मददगार साबित होती है 1 साल से 19 साल की आयु वर्ग के सभी लोगों को यह दवा खिलाई जाती है जो कुपोषण से

बचाने  के साथ-साथ पेट मे कीड़े मारने में भी सहायक साबित होती है। मोनिषा अग्रवाल ने कहा कि 1 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन A की दवा भी आज कृमि दिवस पर दी जा रही है  यह दोनों ही दवाएं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सहायक साबित होती है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहले जहां आशा कार्यकर्ताओं व विभिन्न स्कूलों से जुड़े शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था वही विभाग ने कई बैठकें भी आयोजित की थी। 
उन्होंने कहा कि कोई बच्चा यदि आज एल्बेंडाजोल दवा की खुराक से छूट जाता है तो उसे 30 मई को यह खुराक दी जाएगी और उसके बावजूद किसी को यह दवा नहीं मिलती है तो आशा कार्यकर्ता घर जाकर एल्बेंडाजोल की खुराक देगी।
 
3- आखिरकार किसकी रहनुमाई में फल-फूल रहा खनन माफिया: प्रदीप

पांवटा साहिब कांग्रेस भंगानी जोन प्रभारी व मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने एक बार फिर पांवटा साहिब प्रशासन को घेरते हुए कहा कि आख़िरकार किसकी रहनुमाई में अवैध खनन का कारोबार फल-फूल रहा है। पांवटा साहिब मे जारी प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि वह हमेशा खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाते रहते है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पांवटा साहिब बेरियर से उत्तराखंड की गाड़ियां खनन सामग्री ले कर उत्तराखंड पहुंच जाती है और उत्तराखंड जा कर उनके चालन हो जाते है। ये गाड़ियां कहां से उत्तराखंड पहुंची। अगर बैरियर से गई तो वहां तैनात पुलिस क्या कर

रही है। अगर किसी अन्य रास्ते से गई तो हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है।उन्होने सवाल किया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी रहनुमाई में खनन माफिया पांवटा में फल फूल रहा है।साअः ही उन्होंने कहा कि कि उन्होंने ओवर लोडेड ट्रकों की कंप्लैंड सीएम हेल्प लाइन पर भी की जिसकी शिकायत संख्या 698257 है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जय राम ठाकुर से निवेदन किया है कि इसकी जांच एक एसआईटी से करवाई जाए ताकि पांवटा साहिब में जो भी रॉयल्टी चोरी की जा रही है, वह ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी सरकार के पास जाए। वह मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द कारवाही की जाए।

4- सूरजपुर-माजरा-धोलाकुंआ में रेहड़ी फड़ी संचालकों की वेरिफ़िकेशन।

पांवटा साहिब उपमंडल में प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ बाहरी राज्य से काम करने वाले रेहड़ी फड़ी व दुकानदारों की पुलिस वैरीफिकेशन की जांच को लेकर अभियान चलाया गया। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम के आदेश के बाद पांवटा साहिब के एसडीएम विवेक महाजन ने जांच के लिए कमेटी गठित की। जिसके बाद गुरूवार को तहसीलदार वेदप्रकाश अग्निहोत्री अगवाई में पुलिस टीम के साथ सुरजपुर, माजरा व धौलाकुआं में बाहरी राज्य से काम करने वाले रेहड़ी फड़ी तथा दुकानदारों की पुलिस वैरीफिकेशन के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने करीब 100 लोगों की पुलिस वैरीफिकेशन व आधार कार्ड आदि की जांच की गई। अधिकतर लोगों के पास पुलिस वैरीफिकेशन की कोई अनुमति नहीं पाई गई। तहसीलदार वेदप्रकाश अग्निहोत्री ने सभी लोगों को पुलिस वैरीफिकेशन

करने का आग्रह किया। उधर, पांवटा साहिब के तहसीलदार वेदप्रकाश अग्निहोत्री ने बताया की पांवटा साहिब के सुरजपुर, माजरा व धौलाकुआं में बाहरी राज्य के काम करने वाले रेहड़ी फड़ी तथा दुकानदारों के पुलिस वैरीफिकेशन की जांच के लिए अभियान चलाया गया। अधिकतर लोगों के पास पुलिस की कोई भी वैरीफिकेशन नहीं पाई गई। सभी लोगों को पुलिस वैरीफिकेशन के लिए कहा गया है अगर कोई पुलिस वैरिफिकेशन नहीं करवायेगा तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

5- 45 से 60 आयु वर्ग के लिए 03 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा कॉविड -19 टीकाकरण।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड ड़ॉ. अजय देओल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में 45 से 60 आयु वर्ग के लिए भी 27 मई 2022 को 03 स्थानों पर कॉविड -19 टीकाकरण आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया 27 मई 2022 को 45 से 60 आयु वर्ग के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

जाखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतोन में कॉविड -19 से बचाव हेतु वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 45 से 60 वर्ष की आयु के सभी क्षेत्रवासी तथा बाहर से आए प्रवासी यहाँ टीका लगवा सकते हैं। ड़ॉ. अजय देओल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आयु दर्शाई गई हो अपने साथ ज़रुर लाएं।

6- 12 से 14 आयु वर्ग के लिए 01 स्थान पर आयोजित किया जाएगा कॉविड -19 टीकाकरण।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड ड़ॉ. अजय देओल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में 12 से 14 आयु वर्ग के लिए भी 27 मई 2022 को 01 स्थान पर कॉविड -19 टीकाकरण आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 मई 2022 को  राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड के मोबाइल टीम पांवटा साहिब द्वारा कॉविड -19 से बचाव हेतु वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 से 14 वर्ष की आयु के सभी क्षेत्रवासी  तथा बाहर से आए प्रवासी यहाँ टीका लगवा सकते हैं। ड़ॉ. अजय देओल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आयु दर्शाई गई हो अपने साथ ज़रुर लाएं।

7- सिरमौर में कलाकारों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में दी जानकारी।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सौजन्य से लोक संस्कृति कलामंच के कलाकारों ने आज पावंटा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत गोरखूवाला व भंगानी जबकि धालटा कलामंच के कलाकारों द्वारा विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत थाना कसोगा व बिरला और नितिका सुर संगम कला मंच के कलाकारो ने विकास खण्ड संगडाह की ग्राम पंचायत जरग व खूड द्राविल व चेष्टा लाकनृत्य कला मंच कलाकारों ने विकासखंड की ग्राम पंचायत नावना व भटवाड में प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी गीत संगीत व नुक्कड़ नाट्क के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लोगों तक पहुंचाई। कलाकारों ने लोगों को बताया की हिमाचल प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय सीमा की शर्त समाप्त कर दी है। अब ऐसे लोग जिनकी आयु 60 साल या इससे अधिक हो, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी। इस संबंध में 29 जून, 2010 की हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्ता नियम में संशोधन किया है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 60 से 69 आयु वर्ग के पुरुषों और 60 से 64 आयु वर्ग की महिलाओं को पहली अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह देय होगी। 65 से 69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत पहली अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपये देय होगी। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली अप्रैल से 1700 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। विधवा, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता 1150 रुपये मिलेगा। 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता 1700 रुपये मिलेगा। कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैंडर पेंशनर्स को एक हजार भत्ता मिलेगा।

(हिमाचल)

1- हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय:

मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी- 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का अभिसरण कर गहन हस्तक्षेपों द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में महत्त्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने सप्त स्तम्भ दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रयास को साकार करने के लिए नीति आयोग के साथ व्यापक परामर्श किया है। इसके घटकों में दस्त का शीघ्र पता लगाना और इसका उपचार, पहचान किए गए उच्च जोखिम समूहों की सघन निगरानी और देखभाल, विशेष एसएनपी-उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन और बेहतर भोजन पद्धतियां

अपनाना, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए रणनीतियां शामिल हैं। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है। यह दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों का मुकाबला कर बचपन में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मील पत्थर साबित होगी। यह जन आन्दोलन के रूप में केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, इसमें हितधारक बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए शामिल किया जाएगा। इस योजना से हिमाचल प्रदेश एनएफएचएस-5 मानकों में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में सक्षम होगा। 
 
महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय को स्वीकृति और...

मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली (इंट्रा स्टेट) साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चम्बा में 15 अप्रैल, 2022 को हिमाचल दिवस के अवसर पर घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने 360 नई बसें/अन्य परिवहन वाहन खरीदनेे के लिए 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। 

गांवों में मई से निशुल्क जल आपूर्ति और...

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई, 2022 से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनैक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निःशुल्क गैस सिलैण्डर उपलब्ध करवाने को अनुमति प्रदान की। 
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दतक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। 
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालीक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को 4100 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में लम्बरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। 
मंत्रिमण्डल ने एक अप्रैल, 2022 से मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत कार्यरत कुक एवं सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं लाभान्वित होंगी।
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालिक जलवाहकों के मानदेय मेें एक अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया। इससे 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 2477 एसएमसी अध्यापक लाभान्वित होंगे।
बैठक में शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक, ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए ऑप्रेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में पशु पालन विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भर्ती के माध्यम से वैटनरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुबन्ध/आउटर्सोस आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में प्री-प्राईमरी (नर्सरी) के बच्चों को स्कूल वर्दी के दो सैट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि भी दी जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा वन टाईम सेटलमेंट योजना को एक वर्ष की अवधि का विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की तथा 2.83 करोड़ रुपये के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया। इससे 11133 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा।
बैठक में शिमला जिले के नारी सेवा केन्द्र मशोबरा में सफाई कर्मचारी के एक पद के अलावा अनुबन्ध आधार पर चिकित्सा अधिकारी (मनोचिकित्सक) का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका आश्रमों, राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाईयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होगें।
बैठक में मण्डी जिले में उप-तहसील डैहर के अन्तर्गत पटवार वृत भटवारा से अलग कर नया पटवार वृत ध्वाल बनाने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले की ऊना तहसील में पटवार वृत बातूही और पनोह का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत तयोदी बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिला की चच्योट तहसील में पटवार वृत सरोआ को विभाजित कर नया पटवार वृत तांदी बनाने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले में बोहाना, दिहार और धनेट से अलग कर नया पटवार वृत क्यारियां बनाने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की तहसील नगरोटा बगवां में मौजा पथियार में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कार्यशाला निर्माण के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 0-01-16 हेक्टेयर भूमि लीज आधार पर देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राज्य/जिला उपभोक्ता आयोग के मीडियेेशन सैल में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू तथा मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खावलेच के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुह मंजवार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरिमोलग में विज्ञान कक्षाएं और जिला मण्डी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नॉन-मेडिकल की कक्षाएं आरम्भ करने तथा चार पदों को सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 
शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को टीजीटी (हिन्दी) के रूप में मनोनित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 270 से 300 बिस्तर करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों को लागू करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को अपनी मंजूरी दी। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और सेवा वितरण को एकीकृत करके भविष्य में महामारी से संबंधित आश्यकताओं को पूरा करना है।
कुल्लू जिले में बंशा पशु औषधालय को किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने व तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। इससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत खोले गए 286 पशु औषधालयों को नियमित पशु औषधालयों में परिवर्तित करने के अतिरिक्त ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को अनुबंध के आधार पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के रूप मेें परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों के कामकाज में शिक्षित युवाओं विशेष रूप से परामर्श सहयोग और प्रारंभिक स्थिरता अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य में युवा सहकार कोष योजना शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत युवा सहकार कोष के अन्तर्गत पात्र किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्रशिक्षण और सामुदायिक मोबलाईजेशन के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत पहले दो वर्ष में 2 लाख रुपये और दोगुनी इक्विटी अनुदान के बराबर सीड मनी अधिकतम 15 लाख रुपये तक है।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति मंडल खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कांगू में नया जल शक्ति उप मंडल, जल शक्ति उप मंडल सुंदरनगर के अन्तर्गत चुरड़ में जल शक्ति अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल निहरी के तहत चौकी में एक नया जल शक्ति अनुभाग खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के जल शक्ति मण्डल क्वार के तहत डोडरा में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला सोलन के जल शक्ति मण्डल अर्की के तहत कुनिहार में नया जल शक्ति उप-मण्डल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जल शक्ति मण्डल बिलासपुर के तहत कुठेड़ा में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के जल शक्ति उप-मण्डल सैंज के तहत बलघार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला सिरमौर के जल शक्ति उप-मण्डल हरिपुरधार के तहत गत्ताधार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।  
बैठक में जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुर में जल शक्ति मण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के जल शक्ति मण्डल पालमपुर के तहत बनूरी में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के आयुर्वेदिक फार्मास्यूटीकल विज्ञान महाविद्यालय जोगिन्द्रनगर में अनुबन्ध आधार पर फार्मास्यूटिक्स तथा फार्माकॉगनोसी लैक्चरर के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के गांव झामाच में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।     
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के शिलाई तहसील के शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल एवं सांस्कृतिक मेला हल्ला को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कुल्लू की तहसील भुंतर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बजौरा में लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने जिला शिमला के सुपर स्पेशलिटी खण्ड चमयाणा में लोक निर्माण विभाग के दो नए अनुभाग (सिविल एवं विद्युत) खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर खोल, पंजाहल व बर्मा पपरी में विज्ञान कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिक्रमबाग में वाणिज्य कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में वाणिज्य एवं गणित कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुहक, द्रंग व धटी में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण गतिविधियों के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया।
बैठक में जिला मण्डी के ग्राम पंचायत झलैड़ के बिहानी में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।  
मंत्रिमण्डल ने जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पशु औषधालय धमान्दरी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में जिला चम्बा के दूर-दराज क्षेत्र लडवा में लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।   

2- पीएम रैली के लिए मुख्यमंत्री घर-घर बांटेंगे निमंत्रण पत्र।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 31 मई को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। इस रैली को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राजधानी शिमला में भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर में नगर निगम शिमला के पार्षदों के साथ एक बैठक की। बैठक में तय किया गया है कि पीएम की रैली के लिए सीएम समेत अन्य बड़े

नेता लोगों के घर-घर जाकर निमंत्रण बांटेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, महापौर सत्य कौंडल, रूपा शर्मा, गणेश दत्त, खुशी राम बालनाहटा समेत अन्य प्रमुख नेता मोदी की रैली को लेकर घर-घर जाकर निमंत्रण-पत्र बांटेंगे और रैली में आने के लिए निमंत्रण देंगे। इसके लिए नगर निगम में भाजपा के पार्षदों को अपने-अपने वार्डों में 300 लोगों का लक्ष्य रखा गया है और सभी पार्षद बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

3- पार्टी सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव, सीएम फेस बाद में: शुक्ला 

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री के बारे में फैसला चुनाव के बाद पार्टी आलाकमान विधायकों से विचार-विमर्श के बाद करेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की भूमिका से जुड़े सवाल पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. पहले सब लोग मिलकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री

का फैसला पार्टी आलाकमान विधायकों से बातचीत करके करेगा।’’ कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी शुक्ला ने कहा कि आनंद शर्मा राजनीतिक मामलों के समूह में शामिल हैं और हिमाचल में भी एक महत्वपूर्ण समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हिमाचल में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। नेता दौरा कर रहे हैं। हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 12 सचिवों को अलग-अलग जिलों में तैनात किया है। हमारा संगठन बूथ स्तर पर सक्रिय है  हम ‘बूथ-बूथ कांग्रेस, घर-घर कांग्रेस’ नाम का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।’’ उन्होंने यह दावा भी किया कि आम आदमी पार्टी (आप) हिमाचल प्रदेश में जमीन पर कहीं नहीं है और मुख्य लड़ाई कांग्रेस तथा भाजपा के बीच है. हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है।

4- दिल्ली के डिप्टी सीएम पर मानहानि का दावा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऊना की अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अनूप केसरी ने उनके खिलाफ यह मुकदमा दायर किया है। गुरूवार शाम अनूप केसरी और उनके अधिवक्ता संजीव फांडा ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए इस बात का खुलासा किया। अनूप केसरी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके खिलाफ प्रेस वार्ता के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन उनके जवाब नहीं देने के चलते आपराधिक मानहानि का यह मुकदमा दायर किया गया। अनूप केसरी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पार्टी कार्यालय दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित कर उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी छवि को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वह लंबे अरसे तक आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन मंडी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो में जब हिमाचल के पार्टी नेताओं की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई तो उन्होंने पार्टी मंच पर इसका विरोध दर्ज कराया था। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके साथ उनकी पूरी टीम का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत कर मान सम्मान प्रदान किया। इसी के अगले दिन मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए घटिया प्रकार की टिप्पणियां की, जिसके चलते उनको बदनाम करने का यह प्रयास है। अनूप केसरी ने बताया कि मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस सर्व करते हुए इस मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उनके किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं देने के चलते वीरवार को उनके खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करवाया गया है।

5- शिमला में सीएम और डीजीपी का पुतला नही फूंक पाई युकां।

हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस में युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसके तहत प्रदेश भर में युवा कांग्रेस द्वारा लगातर प्रर्दशन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरूवार को राजधानी शिमला में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जब एसपी कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री और डीजीपी का पुतला फूंकने पहुंचे तो पुलिस न उन्हें ऐसा करने से रोका। इसके साथ ही पुतले पर पानी फैंक दिया तथा उसे छीनने के प्रयास किए। ऐसे में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस बीच कुछ समय के लिए धक्का-मुक्की होती रही। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और डीजीपी के

खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके चलते कुछ समय के लिए मौहाल तनावपूर्ण हो गया था। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक पुतला फूंकने के प्रयास किए लेकिन पुलिस ने पुतला फूंकने नहीं दिया, ऐसे में कार्यकर्ता कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को फूंकते नजर आए। युवा कांग्रेस की मांग है कि पेपर लीक केस की उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाई जाए। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने सीबीआई को केस देने की सिफारिश की है लेकिन जांच एसआईटी ही कर रही है। युकां ने चेताया है कि यदि निष्पक्ष जांच अमल में नहीं लाई गई और असली दोषियों को बेनकाब नहीं किया गया तो आने वाले समय में सचिवालय के घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगें।

6- पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला- कोचिंग सेंटर पर है पुलिस की नजर।

हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश और बाहरी राज्यों में चल रहे हजारों कोचिंग सेंटर दोहरी जांच की जद में हैं। पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ जांच की तैयारी में है। वहीं निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। पुलिस को अंदेशा है कि कुछ कोचिंग सेंटरों में अभ्यर्थियों को पेपर रटाया गया है और वे पेपर लीक करवाने वाले गिरोह से मिले हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से भी बात कर रही है। बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के गली-मोहल्लों में ये सेंटर खोले गए हैं। इन पर किसी भी सरकारी एजेंसी का नियंत्रण नहीं है। अधिकांश केंद्र ऐसे हैं, जिनके पास आधारभूत ढांचा नहीं है। पेपर लीक मामले में पकड़े गए कुछ आरोपियों से की जा रही पूछताछ में भी शक की सुई कोचिंग सेंटर पर घूम रही है। यह बात भी सामने आई है कि अभ्यर्थियों को पास कराने का जिम्मा कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर था। मामले में उत्तर प्रदेश से पकड़े गए युवकों ने पुलिस पूछताछ में कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश से पकड़े युवकों में से एक एमए अंग्रेजी पास है, जो कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जरनल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि  मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन कोचिंग सेंटर पर जांच करने की मंजूरी मांगी गई है। वहीं, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि कोचिंग सेंटरों पर भी पुलिस की नजर है। 

7- विभिन्न विभागों में खाली 1508 पद भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में खाली 1508 पद भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 31 मई से 30 जून रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति और आवश्यक प्रमाणपत्र मूल्यांकन परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। 18 से 45 आयु वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को पांच वर्ष तक छूट का प्रावधान है।
कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षा, राज्य बिजली बोर्ड, हिमाचल पथ परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 50 पोस्ट कोड के तहत 1508 पद भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सबसे अधिक पद बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे। बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 555 पद भरेंगे। इनमें लाइनमैन के 186 पद, सब स्टेशन अटेंडेंट के 163, इलेक्ट्रिशियन के 112, पावर हाउस इलेक्ट्रिशियन के 22, इलेक्ट्रिशियन एमएंडटी के 22, स्टेनो टाइपिस्ट के 47 और फिटर के 25 भरे जाएंगे। 
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ड्राइंग मास्टर के 314 पद भरेंगे। परिवहन निगम में जेओए अकाउंट्स के 23 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 12 पद भरेंगे। प्रदेश पशुपालन विभाग में वेटरनेरी फार्मासिस्ट के 188 पद, सचिवालय प्रशासनिक सेवा में लिपिक के 82 पद भरेंगे। 
स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैब तकनीशियन ग्रेड दो के 24, विभिन्न विभागों में जेओए आईटी के 198, वन विभाग में जेई सिविल के 11, तकनीकी शिक्षा विभाग, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, नगर निगम धर्मशाला, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मस्त्य विभाग, परिवहन विभाग और फोरेंसिक साइंस विभाग समेत अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 1508 से अधिक पद भरेंगे।
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 360 शुल्क है। सामान्य श्रेणी बीपीएल, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और पूर्व सैनिकों के आश्रितों, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 120 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों और पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। शुल्क क्रेडिट और डेबिट कार्ड तथा नेटबैंकिंग से जमा करवा सकते हैं। डॉ. जितेंद्र कंवर, सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने खबर की पुष्टि की है। 

8- शिक्षा विभाग 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग के हवाले।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग का जिम्मा संभालेंगे। कार्मिक विभाग ने गुरुवार को मनीष गर्ग को प्रधान सचिव शिक्षा के पद पर नियुक्ति देने की अधिसूचना जारी कर दी है। मनीष गर्ग करीब छह वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर

भारत सरकार में सेवाएं दे रहे थे। संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय के पद पर रहते हुए मनीष गर्ग ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए कई योजनाएं मंजूर करवाई हैं। गर्ग के प्रदेश में लौटने से शिक्षा विभाग को काफी लाभ होगा। उधर, रजनीश को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। रजनीश के पास अब वन और आईटी विभाग ही रहेंगे। 

9- शास्त्री-भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित करने पर जताया आभार।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की हिमाचल इकाई हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का टी जी टी हिंदी व संस्कृत पदनाम के प्रस्ताव को कैबिनेट में पारित करने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया है। महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा, प्रान्त अध्यक्ष पवन कुमार, प्रान्त महामंत्री डॉ. माम राज पुण्डीर, संगठन मंत्री विनोद सूद एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने सामूहिक तौर पर सरकार का इस महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिए आभार जताते हुए कहा है कि सरकार ने भाषा व शास्त्री अध्यापकों की चिर लंबित मांग को पूरा कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिससे सरकार का हिन्दी व संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम साफ दिखाई देता है। शिक्षक महासंघ ने अपने आग्रह पत्र में इस मांग को प्रमुखता से रखा था।मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने महासंघ के प्रांत अधिवेशन

(कंसा चौक मंडी) में इस मांग को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था और आज इस मांग को पूर्ण कर हजारों भाषा अध्यापकों को टी जी टी पदनाम का तोहफा दिया है। इसके अतिरिक्त महासंघ ने महत्त्वपूर्ण निर्णयों हेतु जिनमे- SMC अध्यापकों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि करने, शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालिक जलवाहकों व मध्याह्न भोजन कर्मचारियों के मानदेय मेें 900 रुपये की वृद्धि करने, अधीक्षक ग्रेड -1 के पदों को भरने,नर्सरी के बच्चों को वर्दी प्रदान करने, अडॉप्शन लीव का प्रावधान करने, अंतरजिला स्थानांतरण की लंबित मांग को पूरा करने जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को पूर्ण करने हेतु सरकार का विशेष आभार व्यक्त किया है।

10- जब 25 वर्षीय युवती फंस गई बीच नदी में।

पर्यटन नगरी मनाली में ब्यास पुल के समीप 25 वर्षीय युवती बीच नदी में फंस गई। लोगों ने युवती के नदी में फंसे होने की सूचना पुलिस व अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्कयू में जुट गई। टीम के दो युवा नदी के बीच पहुंचे और युवती को बीच नदी से रेस्क्यू किया। रेस्कयू की गई युवती की पहचान कल्पना देवी घत्री पुत्री दुघे घत्री उम्र 25 वर्ष निवासी गांव सरोजपुर डाकघर व जिला बरदयल नेपाल के रूप में हुई है। अग्नि शमन केंद्र मनाली के प्रभारी दीपक ने बताया उन्हें सुबह फोन पर सूचना मिली कि कोई युवती बीच नदी में फंसी है और मदद की गुहार लगा रही है। उन्होंने बताया टीम रेस्क्यू सामान के साथ मौके पर पहुंची तो देखा कि युवती बीच नदी में फंसी हुई है। उन्होंने बताया युवती को रेस्कयू कर पुलिस के हवाले कर दिया है। डीएसपी मनाली हेम राज वर्मा ने बताया कि युवती को सुरक्षित रेस्कयू कर पुलिस थाने लाया गया है। युवती से पूछताछ की जा रही है कि वह बीच नदी में कैसे पहुंची। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि वो नदी किनारे न जाएं। उन्होंने मनाली के सभी पर्यटन कारोबारियों से आग्रह किया कि वो पर्यटकों को नदी के खतरे से अवगत करवाएं और सेल्फी लेने नदी किनारे न जाने को प्रेरित करें।

11- 28 से फिर मौसम खराब रहेगा हिमाचल में।

हिमाचल प्रदेश के चार मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश के आसार हैं। वहीं, 28 से 30 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

शाम पांच बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-