वाह- अगले माह NTT शिक्षकों की भर्ती ddnewsportal.com

वाह- अगले माह NTT शिक्षकों की भर्ती 

सरकार रखने जा रही 4 हजार प्री-प्राईमरी टीचर, आगामी कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। 

जिस तरह से सरकार अब चुनावी मोड पर आ गई है उस लिहाज से यदि सब सही रहा तो सितंबर का महिना कर्मचारियों और बेरोजगारों के लिए तोहफों का महिना साबित हो सकता है। 15 अगस्त को सीएम जयराम ठाकुर ने जल्द प्री-प्राईमरी शिक्षा नीति बनाने और एनटीटी शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने जो कसरत शुरू कर दी है उससे संभावना है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सितंबर से 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। प्रारंभिक

शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया है। आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को सिरमौर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जल्द प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की है। प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति भी बनाने के लिए कहा है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वालों और आंगनबाड़ी वर्करों को प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है। एक या दो वर्ष के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) डिप्लोमा में किसे भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। इसको लेकर अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन को लेकर भी संशय की

स्थिति बनी हुई है। भर्ती के लिए इन दोनों वर्गों में अधिकतम आयु वर्ग को तय करने के लिए भी कोई सहमति नहीं बन सकी है। शिक्षा विभाग इन पहलुओं को लेकर शिक्षा मंत्री से चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। गोर हो कि प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी-केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। बीते कई माह से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला फाइलों में ही घूम रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त एनटीटी संस्थानों से डिप्लोमा करने वाले ही भर्ती में शामिल होंगे। शिक्षा निदेशालय ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70 फीसदी पद एनटीटी, अर्ली चाइल्ड हुड केयर कोर्स करने वालों और 30 फीसदी पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है।