इस शिक्षक महासंघ ने OPS बहाल करने की उठाई मांग ddnewsportal.com

इस शिक्षक महासंघ ने OPS बहाल करने की उठाई मांग 

सांसद सुरेश कश्यप, विधायक डाॅ राजीव बिंदल और उप शिक्षा निदेशकों के मार्फत मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर का एक शिष्टमंडल शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की ज्वलंत और महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मंगलवार को सांसद शिमला लोकसभा क्षेत्र सुरेश कश्यप, विधायक नाहन विधानसभा क्षेत्र डॉ राजीव बिंदल, उप शिक्षा निदेशक उच्चतर जिला सिरमौर कर्म चंद धीमान एवं उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गुरजीवन से मिला।
शिष्टमंडल ने माननीयों और उप शिक्षा निदेशक वृंद के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को महासंघ का आग्रह पत्र प्रेषित किया और विस्तार से सभी मांगों पर चर्चा की। इनमें से मुख्य रूप से 1 जनवरी, 2004 से पूर्व की पुरानी पेंशन योजना को हर कर्मचारी और जनकल्याण में बहाल करने का आग्रह सरकार से किया गया। साथ ही छठे वेतन आयोग की अधिसूचना के अंतर्गत की गई सिफारिशों की समीक्षा करते हुए पंजाब के समान इनिशियल स्टार्ट देना, राइडर को समाप्त करना, 4.9.14 की ए सी पी का लाभ वंचित वर्ग को भी जारी करना, वर्तमान ग्रेड पे पर कर्मचारी के इनिशियल वेतन को फिक्स करना, 2555 एस एम सी अध्यापकों को नियमित करना,कंप्यूटर शिक्षकों को तर्कसंगत नीति बनाकर विभाग में समायोजित करना, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तर्कसंगत नीति बनाकर विभाग में समायोजित करना, डी पी ई को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा का पदनाम देना, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित कर वित्तीय लाभ भी देना, माध्यमिक विद्यालयों में मुख्याध्यापक और लिपिक के पद सृजित कर नियुक्ति करना, केंद्र प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर एक लिपिक का पद सृजित करना, प्राथमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था करना, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार ही करना, जे बी टी अथवा डी एल एड की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करना, मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाना, नए प्रोन्नत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में डी पी ई और प्रवक्ता आई पी दोनों के पद सृजित कर पदोन्नति या कमीशन द्वारा भरवाना तथा माध्यमिक विद्यालयों में पी ई टी, डी एम,उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं के पद सृजित कर भरवाना और सभी को टी जी टी का दर्जा देना आदि मुख्य हैं। इनके अलावा लेफ्ट आउट पी टी ए शिक्षकों को नियमित करना,मंडी जिला में निकाले गए

पी टी ए और कुल्लू जिला में निकाले गए एस एम सी अध्यापकों को बहाल करना, 2014 में नियुक्त वाणिज्य प्रवक्ताओं पर बी एड की शर्त लगने के कारण नियमित न हो पाने वाले शिक्षकों को 2010 में वाणिज्य प्रवक्ताओं की तर्ज पर नियमित करना, कुछ ई जी एस/एन आर एस टी केंद्र बंद हो जाने के कारण वंचित शिक्षकों को एकमुश्त छूट देकर जे बी टी अनुबंध पर लाना, टी जी टी, सी एंड वी को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन लाना, मेडिकल अदायगी के स्थान पर कैशलैस सुविधा प्रदान करना, अर्जित अवकाश में लीव एन कैशमेंट के 300 से अधिक हो जाने पर लेप्स करने की बजाय मेडिकल इमरजेंसी आदि के समय उपयोग में लाने की सुविधा प्रदान करना आदि मांगें भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर ने सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षक की  सेवानिवृति और स्थानांतरण वर्ष में सिर्फ एक या दो बार ही निश्चित महीने में हो ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित न हो। स्थानांतरण के लिए अल्प ठहराव अवधि 5 वर्ष की जाए ताकि अध्यापन

कार्य की गुणवत्ता का आंकलन भी अच्छे ढंग से किया जा सके। टी जी टी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु लगी 50% की शर्त तथा 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि की शर्त को हटा दिया जाए ताकि वरिष्ठता अनुसार और आवश्यकतानुसार विभाग में निरंतर भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया जारी रहे।नए प्रोन्नत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नॉन मेडिकल के साथ साथ मेडिकल संकाय भी शुरू किया जाए ताकि विद्यार्थियों को दोनों का लाभ मिल सके।वेतन वृद्धि से वंचित मुख्य शिक्षकों को वेतन वृद्धि जारी जारी करना आदि 32 मुख्य मांगे शामिल है। शिष्टमंडल में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष विजय कंवर, जिला महामंत्री माम राज चौधरी, उपाध्यक्ष टी जी टी संवर्ग बृज भूषण, उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संवर्ग श्याम लाल, उपाध्यक्ष महिला संवर्ग कांता राणा, जिला कार्यालय सचिव ओंकार शर्मा, सचिव टी जी टी संवर्ग कर्म चंद आदि मौजूद रहे।