वेतनमान- विकल्प चुनने की डेट बढ़ी....... 11 फरवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

वेतनमान- विकल्प चुनने की डेट बढ़ी.......  11 फरवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com
फोटो: साभार गूगल।

वेतनमान- विकल्प चुनने की डेट बढ़ी.......

11 फरवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

शराब की 13 दुकानें सील, लाइसेंस निलंबित
ग्रीन टैक्स एकत्रित करने को फास्टैग बैरियर
अब व्यवसायिक शिक्षकों की चेतावनी 
पूर्व सीपीएस पुलिस हिरासत में 
माफिया को सरकार का संरक्षण: अग्निहोत्री 
NIT हमीरपुर का फिर कमाल
नही मिलेगी छुट्टियाँ 
जयराम सरकार में कर्मचारी सुरक्षित: डाॅ पुंडीर
सिरमौर- पांच जवानों पर निलंबन की गाज 
सेल्फी बोर्ड पर उपजा विवाद
फिर होगी बारिश-बर्फबारी 

सिरमौर में आज 23 मामलें और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।


(आज की तस्वीर)


स्थानीय (सिरमौर)

1- सिरमौर- धार्मिक स्थल पर सेल्फी बोर्ड पर उपजा विवाद, हिंदु जागरण मंच ने क्यों जताया एतराज... 

सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी झील के किनारे सैल्फी के लिये लगाए बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद बोर्ड पर लिखे नाम को लेकर है। दरअसल, श्री रेणुका जी झील के किनारे हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा सौंदर्यकरण के तहत लागये गए एक बोर्ड पर विवाद उपजा है। सैल्फी लेने के लिए लगाए गए बोर्ड पर आई लव रेणुका अंकित किया गया है जोकि धार्मिक आस्था वाले लोगों को नागवार गुजरा है। हिन्दू जागरण मंच ने श्री रेणुका जी में लगाए गए बोर्ड की शब्दावली पर एतराज जताया है। मंच के प्रदेश सचिव मानव शर्मा ने प्रशासन से अनुरोध है कि नाम के साथ श्री तथा जी शब्द का

प्रयोग किया जाए। हिंदू जागरण मंच जिला युवा अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि सौंदर्यकरण करना अच्छी बात है पर उसके साथ हमें अपनी आस्था और पौराणिक स्थिति को भी नहीं भूलना चाहिए। प्रशासन से अनुरोध है कि नाम के साथ श्री तथा जी प्रयोग किया जाए अन्यथा हिंदू जागरण मंच उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का खयाल रखना चाहिए था। डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि श्री रेणुका जी मे झील के किनारे एक बोर्ड स्थापित करने का मामला संज्ञान में आया है जल्द ही एक्शन लेंगे ।बोर्ड यहां से रिमूव होगा या फिर शब्दावली दुरुस्त कर दी जाएगी।

2- सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस की नीति रहेगी जारी: डीसी

जिला सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस की नीति जारी रहेगी। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी, सिरमौर राम कुमार गौतम ने  जिला में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के आंकलन के उपरान्त 01 फरवरी, 2022 को जारी आदेशो की निरन्तरता में संशोधन कर जारी किए। आदेशानुसार, समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक, विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम व दाह संस्कार इत्यादि गतिविधियों का आयोजन इन्डोर व आउटडोर पर 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार करने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक होगा। इस तरह के सभी  आयोजनों की पूर्व सूचना सम्बन्धित उप मण्डल दण्डाधिकारी को देना

अनिवार्य होगा। जिला में सभी प्रकार के धार्मिक लंगर सभी स्थानों पर बन्द रहेगें।  जिला के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी ग्रीष्म कालीन विद्यालयों (आवासीय विद्यालयों सहित) में नौवी से बाहरवीं कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं बन्द रहेंगी। कक्षाओं के संचालन हेतु विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कोविड-19 मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

3- मतदाता जागरुकता प्रतियोगिता विजेताओं को मिलेंगे लाखों के ईनाम।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2022 के उपलक्ष्य पर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता  जागरुकता अभियान को गति प्रदान करने के लिए तीन अलग-अलग वर्गों के लिए प्रश्नोत्तरी, नारा लेखन, गीत, वीडियो और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राम कुमार गौतम ने दी। आयोग के मतदाता जागरुकता कार्यक्रम ‘स्वीप’ यानि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के तहत आयोजित की जाने वाली इन प्रतियोगिताओं का थीम ‘मेरा वोट है मेरा भविष्य एक वोट की ताकत’ रखा गया है।  इन प्रतियोगिता की एंट्रीज 15 मार्च तक ईमेल के माध्यम से आयोग को भेजी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि गीत, वीडियो और पोस्टर प्रतियोगिता में तीन वर्ग- संस्थागत, प्रोफेशनल और एमेच्योर वर्ग होंगे। संस्थागत वर्ग में सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रोफेशनल वर्ग में गीत-संगीत, वीडियो मेकिंग और पोस्टर मेकिंग में कार्य कर रहे प्रोफेशनल्स या कलाकार भाग ले सकते हैं, जबकि एमेच्योर वर्ग में ऐसे आम लोगों को रखा गया है जोकि गीत, वीडियो और पोस्टर मेकिंग का शौक रखते हैं। गीत, वीडियो और पोस्टर किसी भी भारतीय भाषा में बनाए जा सकते हैं। गीत 3 मिनट से अधिक और वीडियो

एक मिनट से अधिक नहीं होने चाहिए।   संस्थागत वर्ग की गीत प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय 50 हजार, तृतीय 30 हजार और विशेष पुरस्कार के रूप में 15 हजार रुपये की राशि रखी गई है। इसी प्रकार प्रोफेशनल और एमेच्योर वर्ग में भी नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के लिए भी नकद पुरस्कार रखे गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रतियोगिताओं से संबंधित जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ईसीआई स्वीप डॉट एनआईसी डॉट इन ecisveep-nic-in@contest@ पर उपलब्ध करवाई गई है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए सीधे इस वेबसाइट पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। जबकि, अन्य प्रतियोगिताओं की एंट्रीज 15 मार्च तक ईमेेल आईडी वोटर-कंटेस्ट एट रेट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन  voter&contest@eci-gov-    पर भेजी जा सकती हैं।

4- ऊर्जा मंत्री अपने अधिकारियों एवं बीजेपी नेताओं से परेशान: कांग्रेस 

ऊर्जा मंत्री अपने अधिकारियों एवं बीजेपी नेताओं से परेशान हैं। यह बात पांवटा साहिब में जारी संयुक्त प्रेस बयान में पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता चौधरी किरनेश जंग, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, जिला कांग्रेस महासचिव हरप्रीत सिंह रतन, प्रदीप और मोहब्बत अली ने कही। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पांवटा साहिब बिजली के कटों से परेशान है तो ऊर्जा मंत्री अपने अधिकारियों एवं बीजेपी नेताओं से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बिजली के कट लगते हैं।
उन्होंने कहा कि संसद में यह उत्तर भाजपा के केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया है जिससे सिद्ध हो गया है कि बिजली विभाग का कितना बुरा हाल है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा साहिब हिमाचल में बिजली के कटों के बारे में बहुत बार आवाज उठा चुकी है। किंतु ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वे कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। लेकिन पांवटा साहिब के विकास के लिए वह कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पांवटा साहिब के प्रवास पर आए थे यहां आकर वह शिलाई मंडल के लोगों से वार्ता करके उनको दोबारा आने का आश्वासन देकर चले गए। पांवटा साहिब के बारे में ना कोई घोषणा की और ना ही जो कांग्रेस के सरकार द्वारा कार्य किए गए जो पूर्ण हो चुके हैं उनका उद्घाटन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केवल दोबारा आने का आश्वासन देकर चले गए इसी प्रकार अब सुखराम

चौधरी पांवटा साहिब से रेलवे को जोड़ने के लिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने कहा कि आप रेलवे तो छोड़ो पांवटा साहिब की सड़कों को ही ठीक कर दो। नेशनल हाईवे का बुरा हाल है, सूरजपुर से यमुना पुल तक जो एनएच का काम हुआ है उसमें गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सड़क को सांप की तरह बना दिया गया है किसी प्रकार की कोई भी नेशनल हाईवे की जो गाइडलाइन से उसको फॉलो नहीं किया गया। इसी प्रकार बद्रीपुर से राजबन रोड का बुरा हाल है। जिसमें आम आदमी को चलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मंत्री और भाजपा नेताओं को यह सब दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार बद्रीपुर चौक की रेड लाइट पिछले काफी समय से खराब पड़ी है। उसको ठीक कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। जिससे वहां पर हर समय जाम की स्थिति रहती है।
इसी प्रकार बद्रीपुर से पांवटा साहिब तक सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। गाड़ियों के खड़े होने से जाम लगता है। दुकानदारों को परेशानी होती है। आम जनता को परेशानी होती है। लेकिन मंत्री का इसके बारे में कुछ करने का विचार नहीं है। कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। हर रोज चोरी डकैती छीना झपटी सरेआम बाजार में हो रही है। पुलिस सोई हुई है व केवल मंत्री और भाजपा नेताओं को खुश करने में लगी है।

5- नाहन- मजार तौड़ने वालों पर मांगी कार्रवाई।

मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नाहन ने प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय सोलंकी के नेतृत्व में एसपी सिरमौर को नाहन क्षेत्र में अराजक तत्वों द्वारा तोड़ी गई मजारों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों द्वारा किए गए कार्यों से उत्साहित न हो क्योंकि यह लोग किसी धर्म से संबंध नहीं रखते। जिन धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है उन स्थलों पर सभी धर्मों के लोग आस्था

रखते हैं। सोलंकी ने कहा कि यह लोग जिस तरह का कार्य कर रहे हैं उससे लगता है कि यह लोग गुमराह हो चुके हैं। इन लोगों को राह दिखाने की आवश्यकता है। उनका यह भी कहना है कि कई लोग सोशल मीडिया पर धर्म से संबंधित बयानबाजी करते रहते हैं जो कि ठीक नहीं है। उनका कहना है कि युवाओं को अपनी उर्जा सकारात्मक कार्य में लगानी चाहिए ना कि इस तरह की बयानबाजी में। उन्होंने क्षेत्र में तोड़े गए धार्मिक स्थलों की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

6- सतौन में प्रधानाचार्य सहित चार पद रिक्त।

जिले के गिरिपार क्षेत्र के 10 पंचायतों का केंद्र बिंदु सतौन के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पिछले लम्बे समय से प्रधानाचार्य सहित चार पद रिक्त है। जिस कारण 350 से अधिक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन शिक्षा विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं है। जानकारी के मुताबिक शिलाई विधानसभा क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार सतौन के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में करीब 10 पंचायतों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। लेकिन स्कूल में पिछले 4 महीनों से प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। इसके साथ साथ प्रवक्ता कॉमर्स, प्रवक्ता फिजिक्स व टीजीटी नॉन मेडिकल का पद करीब एक साल से खाली है। सतौन पंचायत की प्रधान ममता देवी, पूर्व प्रधान रजनीश चौहान, उप प्रधान गुलाब सिंह, पूर्व उपप्रधान रामेश्वर शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष दयाराम तोमर आदि ने बताया कि राजकीय

आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सतौन में करीब 10 पंचायतों के 354 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 4 महीने पहले स्कूल में तैनात प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति हो गई थी जिसके बाद से प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रवक्ता कॉमर्स, प्रवक्ता फिजिक्स व टीजीटी नॉन मेडिकल का पद भी करीब एक साल से खाली पड़ा है। जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार पंचायत से प्रस्ताव पारित कर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को पद भरने के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी तक भी सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। जिस कारण सरकार के प्रति लोगों में खासा रोष है। उधर शिक्षा विभाग नाहन के उपनिदेशक  कर्मचंद ने बताया कि सतौन स्कूल में खाली पड़े पदों के बारे में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है।

7- कार्रवाई- अस्पताल से आरोपी फरार मामले में पांच जवान निलंबित।

पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल से बुधवार शाम पुलिस कस्टडी से फरार हुए नशा तस्करी के आरोपी के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरूवाला पुलिस के 5 जवानों पर लापरवाही बरतने पर निलंबन की गाज गिरी है। साथ ही विभागीय जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा फरार आरोपी सहित पुलिस के 5 जवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में जांच का जिम्मा डीएसपी संगड़ाह शक्ति सिंह को सौंपा गया है। गोर हो कि पुरूवाला पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में हरियाणा के तीन आरोपियों को राजबन क्षेत्र से गिरफ्तार किये थे। जिसके बाद तीनों आरोपियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। जिसमें से एक आरोपी वीरेंद्र की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी व आरोपी को पांवटा साहिब सिविल अस्पताल के कोविड़ वार्ड में भर्ती किया गया था। पुलिस के 5 जवानों को आरोपी के देखरेख के लिए तैनात किए गए थे। लेकिन आरोपी 9 फरवरी को पुलिस कस्टडी से सिविल अस्पताल से फरार हो गया। जिसके बाद से पुलिस टीमें हरियाणा, उत्तराखंड में आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन आरोपी का कोई सुराग नही लग पाया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस मामले में पुरूवाला पुलिस थाने के अंतर्गत 5 जवानों को लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है साथ ही पुलिस जवानों को लाइन हाजिर किया गया है। एएसपी बबीता राणा ने बताया कि आरोपी के सिविल अस्पताल से फरार होने के मामले में पुलिस के 5 जवानों को निलंबित किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में डीएसपी संगड़ाह शक्ति सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।


(हिमाचल)

1- वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने को अब 28 फरवरी तक का समय।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने को 28 फरवरी तक मियाद बढ़ा दी है। शुक्रवार को वित्त विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। वेतन वृद्धि को सरकार तीन विकल्प दे रही है। पहले 15 फरवरी तक कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे। इसके बाद तीसरा विकल्प देने के चलते सरकार ने विकल्प देने की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। 15 फीसदी विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इस विकल्प के तहत बेसिक पे और डीए में 15 फीसदी

की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा। वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.59 के गुणक से वेतन तय करने के विकल्प भी कर्मचारी दे सकते हैं। कई विभागों के कर्मचारी दो विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे। कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर 15 फीसदी बढ़ोतरी के तीसरे विकल्प की मांग कर रहे थे। तीसरे विकल्प से अगर वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में फर्क आता है यानी कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन ज्यादा हो जाता है तो वरिष्ठों को स्टेपअप का भी लाभ नही मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने शुक्रवार को 28 फरवरी तक विकल्प लेने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेज दिया है।

2- अवैध शराब संलिप्तता- हमीरपुर में 13 दुकानों को सील कर लाइसेंस को निलंबित।

हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि जिला हमीरपुर में दो लाइसेंसियों की अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। वहीं जिला कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर लाईसेंसी की दुकान को सील किया गया है।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित दो फ़र्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाये जाने के कारण दो फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त फर्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत उपरोक्त फर्माे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

3- ग्रीन टैक्स एकत्रित करने के लिए मनाली में एन.ई.टी.सी. फास्टैग बैरियर स्थापित।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने ग्रीन टैक्स एकत्रित करने के लिए एन.ई.टी.सी. फास्टैग बैरियर स्थापित किया है। यह बैरियर मनाली के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है, जहां प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अब स्वचालित फास्टैग बैरियर पर ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। कुल्लू जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आई.डी.एफ.सी. बैंक और नेशनल पेमेंट्स काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया (एन.पी.सी.आई.) के सहयोग से स्थापित अपनी तरह के इस पहले ग्रीन टैक्स बैरियर से न केवल राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा। मनाली आने वाले पर्यटक अब आलू ग्राउंड बैरियर पर फास्टैग के माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपने ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। कुल्लू पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रबंधित, यह पहल एन.ई.टी.सी. फास्टैग के माध्यम से ग्रीन टैक्स के संग्रह में दक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बैरियर के माध्यम से पर्यटकों को गाड़ियों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। मनाली में शुरू हुए इस बैरियर से भारत सरकार के लैस कैश अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल हिमाचल प्रदेश में डिजिटल लेनदेन और भुगतान को बढ़ावा देगी।

4- पूर्व सीपीएस नीरज भारती को पुलिस ने लिया हिरासत में।

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के विधानसभा गुलेर के पूर्व विधायक, वीरभद्र सिंह सरकार में सीपीएस रहे कांग्रेस नेता नीरज भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी तक नीरज भारती को हिरासत में लिए जाने को लेकर पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, मगर इसे कांग्रेस की अंतर्कलह के चलते उपजे विवाद को कारण बताया जा रहा है। पिछले दिनों नीरज भारती ने पूर्व मंत्री और अपनी ही पार्टी के नेता सुधीर शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। बताया जा रहा है कि सुधीर शर्मा के समर्थक आज नीरज भारती को सबक सिखाने के लिए एकत्रित हुए थे और इसके बाद से माहौल खराब हो गया था। फिलहाल चर्चा यह भी है कि पुलिस नीरज भारती को अपनी सुरक्षा में सुधीर समर्थकों के हमले से बचाने को थाने लेकर आई है। शहर में यह भी चर्चा है कि नीरज भारती को सबक सिखाने के लिए बैजनाथ से सुधीर समर्थक धर्मशाला जमा हुए हैं। कुल मिलाकर अभी छानबीन की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा होना बाकि है। ज्ञात रहे कि नीरज भारती का धर्मशाला में होटल है और वो इसी सिलसिले में होटल की साइट पर आए हुए थे कि तभी उन्हें सुधीर शर्मा के समर्थकों ने घेर लिया और सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करने को लेकर गहमागहमी हुई। इस दौरान नीरज भारती के साथ महज दो-तीन लोग ही मौजूद थे और नौबत हाथापाई तक पहुंचने वाली थी कि पुलिस ने मौके पर पहुंच कर नीरज भारती को सुधीर समर्थकों से अलग किया और थाने ले आई। वहीं नीरज भारती के साथ मौजूद उनके समर्थकों का कहना है कि दूसरी तरफ के लोगों ने आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस सिर्फ एक नीरज भारती को ही थाने लेकर आई है। 

5- प्रदेश सरकार पर माफिया व लूट करने वालों को दे रही संरक्षण: अग्निहोत्री 

हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर माफिया व लूट करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया खुशहाल हो रहा है और लूट का नेतृत्व करने वालों पर खूब मेहरबानियां हो रही हैं। समय आने पर ऐसे घपले उजागर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग लूट मचा रहे हैं। माफिया हर जगह स्थापित हो गया है। कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम विफल हुए हैं। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से हांफ गई है। भाजपा की सरकार और

उसके नेता कांग्रेस की पूर्व सरकार और कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। सरकार 5वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और केवल पूर्व सरकार को कोसकर ही अपना पूरा कार्यकाल निकाला है। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के ही अधिकतर स्थानों पर उद्घाटन व शिलान्यास हो रहे हैं। विकास सहित विधायक प्राथमिकताओं में भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हर चीज पर नजर बनाए हुए है। जनता की आवाज बनकर हम अब मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार को हमने मजबूर किया है। मुकेश ने कहा कि आम जनता के मुद्दों को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जनता के समर्थन से आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार स्थापित की जाएगी।

6- अब व्यवसायिक शिक्षक गरजे, मांगी स्थाई नीति।

सरकार का पांचवा साल शायद धरने प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को मनाने में ही निकलने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों ने स्थायी नीति नहीं बनने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। शुक्रवार को प्रेस क्लब शिमला में प्रेसवार्ता में प्रदेश व्यवसायिक शिक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष यशवंत ठाकुर ने 1100 स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का सरकार से भविष्य सुरक्षित करने की मांग उठाई। सरकार को दस दिन का अल्टीमेटम देते हुए ठाकुर ने मांग पूरी नहीं होने पर पैन डाउन स्ट्राइक करने का एलान किया। प्रदेश व्यवसायिक शिक्षक कल्याण

संघ के अध्यक्ष यशवंत ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2013 में 100 स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा शुरू हुई है। अब इन स्कूलों का दायरा बढ़कर 1100 हो गया है। करीब दो हजार व्यवसायिक शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। अढाई लाख विद्यार्थी 18 विभिन्न विषयों में रोजगार मुखी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार को व्यवसायिक शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दस दिनों के भीतर इस बाबत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो जिला स्तर पर पैन डाउन स्ट्राइक शुरू की जाएगी। इसके बाद आंदोलन को राज्य स्तर पर चलाया जाएगा।

7- शिक्षा विभाग में 14 फरवरी से 15 मार्च तक छुट्टियों पर रोक।

हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा के 14वें सत्र (बजट सत्र) के चलते प्रदेश शिक्षा विभाग में 14 फरवरी से 15 मार्च तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और टूअर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह

आठ से रात आठ बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे ऑफिस में होना चाहिए। रात को आठ बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा।

8- एनआईटी हमीरपुर की दो छात्राओं को शानदार पैकेज।

हिमाचल प्रदेश के एनआईटी हमीरपुर की दो छात्राओं को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष की प्लेसमेंट प्रक्रिया में शानदार पैकेज मिला है। एक छात्रा अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट में एक करोड़ से अधिक पैकेज हासिल करने में सफल हुई है। एक अन्य छात्रा ने भारत में प्लेसमेंट के लिए इस वर्ष का उच्चतम पैकेज हासिल किया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष दोहरी डिग्री कार्यक्रम की छात्रा पारुल बंसल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद के लिए मेटा लंदन (फेसबुक) यूके से 1.20 करोड़ (लगभग) का पैकेज मिला है। वह हरियाणा के यमुनानगर जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता मोहिंदर कुमार बंसल व्यवसाय करते हैं। माता अरुणा बंसल गृहिणी हैं। 
वहीं, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा अनन्या शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने 41.50 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया

है। यह एनआईटी हमीरपुर के इस प्लेसमेंट सत्र के लिए भारत के भीतर सबसे बड़ा ऑफर है। उनके पिता प्रो. राकेश शर्मा राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में बाल रोग विभाग (आयुर्वेद) के विभागाध्यक्ष हैं। माता कुसुम लता शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंसल में इतिहास की प्रवक्ता हैं। अब तक एनआईटी हमीरपुर के सात विद्यार्थियों को वर्तमान प्लेसमेंट सत्र 2021-2022 के दौरान अमेजन, ब्लूमबर्ग, मेटा (फेसबुक) आदि जैसी दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक करोड़ से अधिक के ऑफर मिले हैं। संस्थान के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है। वर्तमान वर्ष के लिए, स्नातक (यूजी) कार्यक्रमों का कुल प्लेसमेंट प्रतिशत लगभग 74 फीसदी पहुंच गया है। इसमें विभिन्न यूजी, दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के 460 छात्र पहले से प्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक के साथ दोहरी डिग्री प्रोग्राम दोनों का प्लेसमेंट प्रतिशत पहले ही नौ फीसदी के स्तर को पार कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक और दोहरी डिग्री कार्यक्रम के लिए प्लेसमेंट प्रतिशतता क्रमश: 92 और 83 फीसदी है।

9- जयराम सरकार में सुरक्षित हैं कर्मचारियों के हित: डाॅ पुंडीर

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 3 फीसदी डीए जारी करने के बाद वेतनमान का 15% ऑप्शन भी लागू करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट किया है। जारी प्रेस बयान में महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार में शिक्षकों के हित सबसे अधिक सुरक्षित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों को वेतनमान से संबंधित जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए को बढ़ाकर 28% से 31% और पंजाब की तर्ज पर दिए गए वेतनमान में तीसरे ऑप्शन को 15% के ऑप्शन को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लागू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आज हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को डीए की बढ़ोतरी और 15% वेतनमान में बढ़ोतरी कर और इस महामारी में नए वेतनमान का लागू करने जैसे ऐतिहासिक फैसलो से प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफे पर तोहफे देकर सबका दिल जीत लिया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत

अध्यक्ष पवन कुमार, प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर, संगठन मंत्री विनोद सूद, अतिरिक्त महामंत्री सुधीर गौतम, दर्शन लाल, मीडिया प्रभारी शशि, वरिश्ठ उपाध्यक्ष जय शंकर सहित प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को हमेशा से सुरक्षित रखने वाले देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री से सम्मानित जय राम ठाकुर ने 23 जनवरी को हुई बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है। जिससे उनके कर्मचारियों के हितैषी होने का सबूत है। प्रदेश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री कर्मचारियों को बुला कर उनकी मांगों को हल करने का कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कर्मचारियों को गुमराह करने वाले कम्युनिस्ट नेताओं से बचने का आग्रह करते है।

10- प्रधान शिक्षा सचिव डॉ रजनीश के साथ महासंघ की बैठक।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की प्रधान शिक्षा सचिव डॉ रजनीश के साथ बैठक हुई। जिसमें शिक्षा विभाग से सम्बंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा, प्रान्त संगठन मंत्री विनोद सूद, प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर मौजूद रहे।

11- मौसम अपडेट- 15 फरवरी से फिर बारिश-बर्फबारी के आसार।

हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। 15 फरवरी से प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 136 सड़कें और 42 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। शुक्रवार को प्रदेश भर में धूप खिली। प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी और बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जनजीवन अभी भी

अस्त-व्यस्त है। लाहौल-स्पीति में 92, शिमला 17, कुल्लू 11, मंडी 11, चंबा 4 और सोलन में एक सड़क बंद है। लाहौल-स्पीति जिले में 27, चंबा 11 और शिमला में 4 पेयजल योजनाएं ठप हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 फरवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। इसके चलते 15 फरवरी से मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है।

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-