सिरमौर- पूर्ण प्रतिबंध....... 11 जनवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

सिरमौर- पूर्ण प्रतिबंध.......

11 जनवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

IGMC OPD भवन, ऐसे रूकेगा संक्रमण, हिमाचल को 171.25 करोड़, प्रबंधन की खुली पोल, ट्रक ऑपरेटर्स को झटका, IGNOU परीक्षाएं स्थगित, पांच दिन राहत, हस्ताक्षर अभियान, लाभार्थियों को 2 करोड़ और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध: उपायुक्त

सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा जबकि शैक्षणिक, खेल, विवाह, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति होगी। जिसमें 100 व्यक्तियों को इनडोर व खुले स्थान पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ  300 व्यक्तियों  की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए सम्बन्धित उपमडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने सिरमौर में कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों के मध्यनजर आज जारी किए। इसके अतिरिक्त जिले में गैर-जरूरी वस्तुओं से संबंधित बाजार की सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और शनिवार को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच दुकानें खुली रहेंगी। जबकि रविवार को बाजार बंद रहेगा। आदेशानुसार आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, फल और सब्जियों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5 सायं 6ः30 बजे तक और शनिवार व रविवार को प्रातः 5.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, मेडिकल शॉप, फार्मेसियों और मोटर मैकेनिक व मरम्मत की दुकानों को सभी

दिन चौबीसों घंटे खोली जा सकेगें। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर रेस्तरां और ढाबों को सभी दिनों में सांय 7.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और सांय 7.30 बजे के बाद रात 9 बजे तक केवल भोजन वितरण सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधक व खाना पकाने वाले कर्मचारियों को आरटीपीसीआर करवाना आवश्यक होगा तथा खाना पकाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने और हेड कवर आदि पहनेंगे। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों के रेस्तरां और ढाबा को सभी दिनों में रात्रि 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। सिरमौर जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों, पीएसयू, स्थानीय निकायों स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय सप्ताह में शनिवार और रविवार कार्य दिवसों को बंद रहेंगे और ये कार्यालय कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत  उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। जबकि ये प्रतिबंध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित घटना सेवाओं व गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों के साथ-साथ जिले के सभी स्थानों पर लंगर, सामुदायिक रसोई, धाम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

2- जिला के विभिन्न लाभार्थियों के लिए 2 करोड़ राशि जारी: रामकुमार गौतम

सिरमौर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जिला के विभिन्न लाभार्थियों के लिए लगभग 2 करोड़ की राशि जारी की गई यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत सिरमौर के 104 लाभार्थियों के लिए मकान बनाने हेतु 1 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है इसके अतिरिक्त अनुवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 566 लाभार्थियों के लिए सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख 20 हजार रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला की 31 दंपतियों के लिए 15 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई है जबकि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 28 लाभार्थियों के लिए 5 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बताया की स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन लाभार्थियों को जिनकी वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक न हो व गृह

निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो, उन्हें गृह निर्माण हेतु 1 लाख 50 हजार रूपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित जिनकी वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक न हो व सिलाई कटाई का कार्य सीखा हो, को लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वर्ण वर्ग के युवक/युवती व अनुसूचित जाति वर्ग के युवक/युवती के स्वेच्छा से विवाह करने पर बिना किसी आय सीमा के यह राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर 20 हजार रूपये की सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रार्थी जिला कल्याण अधिकारी या सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

3- लोगों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करें विभाग: सोनाक्षी

जिला सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन करें। यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने आज खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुरक्षित खाद्य एवं स्वस्थ आहार के लिए गठित तृतीय जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान  अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शिलाई व संगड़ाह में दूरदराज की पंचायतों में भी लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला में सभी खाद्य व्यवसायों से जुडे लोगो का पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत करना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में खाने के तेल के बार-बार इस्तेमाल को रोकने के लिए खाद्य व्यवसायियों व लोगों को स्वास्थ्य सम्बंधी दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जाए। जिला में आयोजित होने वाले मेले व त्यौहारों में मिठाई की दुकाने लगाने से पूर्व इनका पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि मेलों के दौरान लोगों को खराब मिठाईयों के सेवन करने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त खुले में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए तथा जिला के सभी ढाबों में साफ सफाई की व्यवस्था की जांच भी की जाए। इसके अतिरिक्त पानी की शुद्धता का परीक्षण करवाना भी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर आयुक्त अतुल कायस्थ ने बताया कि विभाग द्वारा गत तिमाही के दौरान लगभग 3491 खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त मिड डे मील भोजन योजना की सेवाओं से जुडे 40 प्रतिशत लोगों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड के अंतर्गत जिला सिरमौर के लगभग 135 स्कूलों को भी जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के

महामाया बाला सुंदरी मंदिर, माता भंगायनी मंदिर, गुरुद्वारा बडू साहिब में प्रसाद वितरण में स्वच्छता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन धार्मिक संस्थानों को भी पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में मोबाइल वैन टेस्टिंग के माध्यम से गत तिमाही के दौरान 382 सैंपल जांचे गए हैं जिनमें से 362 सैंपल की गुणवत्ता सही पाई गई है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं खाद्य पदार्थों के 54 नमूने गत तिमाही के दौरान एकत्र किए गए जिसमें से 40 नमूनों की गुणवत्ता सही पाई गई व इस दौरान एक व्यवसायी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया है। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव सहगल, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

4- जनता में है कांग्रेस के प्रति आक्रोश: सुखराम

भारतीय जनता पार्टी मंडल पाँवटा साहिब ने मुख्य बाज़ार पॉवटा साहिब में गीता भवन के समीप पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के खिलवाड़ से आक्रोश पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि 5 जनवरी को जो घटना पंजाब में हुई हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई हैं, वो वहाँ की सरकार की सोची समझी साज़िश थी। इस घटना से देश की जनता में काफ़ी

आक्रोश हैं और पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा दाँव पर लगी हैं। इसलिए पाँवटा भाजपा ने आज “भारत मोदी जी के साथ हैं” कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसमें स्थानीय जनता ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया व अपने प्रिय नेता के प्रति स्नेह दिखाया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, हितेंद्र कुमार, नेत्र चौहान, महिला मोर्चा अध्यक्ष शिवानी वर्मा, कृष्णा धीमान, युवा मोर्चा अध्यक्ष चरणजीत चौधरी, सरवन कुमार, दिनेश चौधरी, अमर प्रकाश गुप्ता सहित भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे।

5- गीत संगीत व नाटक से कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने के लिए किया जागरूक।

जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला व सलानी कटोला में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों ने गीत संगीत व नाटक के माध्यम से कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कलाकारों ने जहां एक ओर लोकगीत व लोकनृत्य से लोगों का मनोरंजन किया वहीं नुक्कड़ नाटक ‘‘कोरोना की कहानी, यमराज की जुबानी‘‘  प्रस्तुत किया, जिसमे कोरोना के लक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा मास्क का सही इस्तेमाल, लक्षण आने पर तुरन्त कोरोना की जांच करवाना, और कोरोना संक्रमित होने पर अपने आप को होम आइसोलेशन रखने का सन्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि इस टीकाकरण से हमारे शरीर में बीमारियों से लडने की क्षमता बढ़ जाती है जोकि हमें कोविड से लडने में सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कोविड टीका की दूसरी डोज न लगी

हो तो वह शीघ्र ही अपना वैक्सीनेशन करवा लें। इस दौरान कलाकारों ने दुकानदारों से आग्रह किया कि वह ‘‘नो मास्क, नो सर्विस‘‘ की नीति को अवश्य अपनाएं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि सावधानी अपनाने की आवश्यकता है। जिला सिरमौर में कोरोना को हराने के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला के प्रधान संदीपक, उप-प्रधान संजीव कुमार, सचिव बिमला शर्मा, ग्राम पंचायत सलाणी कटोला की प्रधान अनिता देवी, उप-प्रधान जीवन सिंह, पंचायत समिति सदस्य यशपाल, वार्ड सदस्यों सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

6- राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में कल इन 5 स्थानों पर लगेगा बूस्टर डोज।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड ड़ॉ. अजय देओल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों व गंभीर बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 12 जनवरी 2022 को 5 स्थानों पर इस महामारी से बचाव हेतु बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों व गंभीर बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों जिनकी दूसरी डोज को नौ माह हो चुके हो, वह व्यक्ति

बूस्टर डोज लगवाने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लाभार्थियों के पास दूसरी डोज के टीकाकरण के समय उपयोग किए गए मोबाइल नंबर के अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र टीकाकरण स्थल पर लाना अनिवर्य होगा। उन्होंने बताया 12 जनवरी 2022 को  राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, मोबाइल टीम पांवटा साहिब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतौन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माजरा, उप स्वास्थ्य केंद्र  कोटड़ी ब्यास इन सभी स्थानों पर कॉविड -19 से बचाव हेतु बूस्टर डोज लगाई जाएगी।

(हिमाचल)

1- प्रधानमंत्री मोदी ने जयराम को दी कोरोना रोकने को ये सलाह...

देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वीडियो कॉन्फ्रैंस पर बात की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री को हिदायत दी कि वह कोरोना संक्रमण को हल्के में लें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार को केंद्र से किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो वह बेहिचक इसकी मांग कर सकते हैं। राज्य सरकार को होम आइसोलेशन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी पग उठाने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व टैस्टिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा तथा रोगियों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला के डी.सी., एस.पी. व सी.एम.ओ. से वीडियो कॉन्फ्रैंस पर चर्चा की। इस दौरान

राज्य सरकार की तरफ से करीब 40 हजार होम आइसोलेशन किट तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा समय में करीब 98 फीसदी लोग होम आइसोलेट हैं और राज्य में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4186 हो गई है। ऐसे मरीजों का स्वास्थ्य खराब होने पर राज्य में 900 वैंटीलेटर विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार की तरफ से इस समय 50 फीसदी क्षमता के साथ इंडोर 100 व आऊटडोर अधिकतम 300 लोग भाग लेने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिरों सहित अन्य धार्मिक स्थलों में श्रद्धालु सिर्फ दर्शन कर सकते हैं और यहां पर लंगर व जगराते इत्यादि आयोजित करवाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 12 जनवरी तक 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन का टार्गेट रखा गया है।

2- 103.18 करोड़ रुपये की लागत, आईजीएमसी के ओपीडी भवन का लोकार्पण।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां इन्दिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला के नए बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के निर्माण कार्य पर 103.18 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है जिसमें से 73 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से यह भवन 46 करोड़ रुपये में निर्मित किया जाना था लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़े भवन के निर्माण के लिए वर्ष-2019 में इसकी लागत को संशोधित कर 103 करोड़ रुपये किया गया था। उन्होंने कहा कि यहां पर ट्राॅमा सेंटर के निर्माण पर 40 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं और इसका कार्य इसी वर्ष जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी प्रदेश का एक प्रमुख आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल है और राज्य सरकार यहां विश्व स्तरीय सेवाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि रोगियों की भारी संख्या को देखते हुए इस संस्थान में और अधिक आधारभूत संरचना विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नया ओपीडी ब्लाॅक दूरगामी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाॅफ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का नया वैरिएंट भी सभी के लिए चिंता का विषय है और सभी को सावधानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समन्वित प्रयासों और समर्पण से राज्य महामारी की इस लहर से भी सफलतापूर्वक पार पा लेगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि रोगियों, चिकित्सकों, परिचारकों और आम लोगों की सुविधा के लिए आईजीएमसी के समीप स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत 32 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में छः राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के अतिरिक्त बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की जा रही है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उदार प्रयासों से ही सम्भव हुआ है। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर इसी वर्ष जून माह में राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की प्रथम लहर के दौरान प्रदेश में केवल दो ही आॅक्सीजन प्लांट थे और आज प्रदेश के विभिन्न भागों में 41 आॅक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य में केवल 50 वेंटिलेटर ही उपलब्ध थे और आज प्रदेश में 1000 से अधिक वेंटिलेटर हैं। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान

प्रदेश सरकार के समर्पित प्रयासों से ही सम्भव हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने न केवल राज्य में बेहतर अधोसंरचना का सृजन किया बल्कि गरीब व जरूरतमंद लोगों को गम्भीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार भी सुनिश्चित किया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई है और मुख्यमंत्री सहारा योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारी से ग्रसित रोगियों के परिवार को 3000 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जा रही है।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के इस प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान में आॅक्सीजन प्लांट स्थापित कर आईजीएमसी का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में 41 आॅक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को जाता है। उन्होंने कहा कि गरीब रोगियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है ताकि उन्हें बेहतर और विशेषज्ञ उपचार सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हो सकंे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर और मुख्यमंत्री सहारा योजना राज्य के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि आज राज्य में 7 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जिनमें से 6 चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एम्स भी स्थापित किया गया है, जिसे कि इस वर्ष के मध्य तक प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि नया ओ.पी.डी. भवन मरीजों को, विशेष रूप से महामारी के दौरान बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा।

3- हिमाचल को जारी हुई PMGSY की 171.25 करोड़ रुपए की दूसरी ग्रांट।

हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने  171.25 करोड़ रुपए की दूसरी ग्रांट जारी कर दी है। यह बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई-2 के बैच-1 के तहत दिया गया है। केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 10 फीसदी स्टेट शेयर डालकर पूरा बजट 15 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क डिवैल्पमैंट एजैंसी (एचपीजीएसडीए) को जारी किया जाए। राज्य सरकार को स्टेट शेयर के तौर पर 19.08 करोड़ रुपए डालने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि इस योजना का वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकार कर रही है। राज्य में इससे पीएमजीएसवाई-2 के तहत पहले से मंजूर सड़कों को चौड़ा करने के काम

किए जाएंगे। केंद्र से मंजूर बजट को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च किया जाएगा। गौर हो कि पीएमजीएसवाई-2 के तहत देश भर में पुरानी सड़कों को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत उन सड़कों को अपग्रेड किया जा रहा है जो पीएमजीएसवाई-1 के तहत बनाई गई हैं। केंद्र ने पीएमजीएसवाई-1 और पीएमजीएसवाई-2 के तहत राज्य में चल रहे सभी काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि देश में जल्द पीएमजीएसवाई-3 शुरू होने जा रहा है। ऐसे में पीएमजीएसवाई-1 और 2 के बंद होने पर केंद्र सरकार बजट पर रोक लगा देगी। इससे पहले नवम्बर महीने में ही पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार हिमाचल को 171.25 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर चुकी है।

4- बर्फबारी मे खुली सरकार की आपदा प्रबंधन की पोल: किमटा 

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सीजन की पहली बर्फबारी में ही सरकार की आपदा प्रबंधन की पोल खुल गई है। उन्होंने प्रदेश के बर्फबारी के ऊपरी क्षेत्रों में सड़कों की खस्ता हालत पर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इसके आपदा प्रबंधन की पूरी पोल खुल गई है। पहली बर्फबारी से ही लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बिजली व्यवस्था ठप्प पड़ी है, सम्पर्क मार्ग बंद पड़े है। किमटा ने सरकार पर चौपाल क्षेत्र की खस्ता हालत के लिये भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र के साथ भाजपा ने बहुत ही भेदभाव किया है। सड़कों की खस्ता हालत से इस क्षेत्र में आये दिनों सड़क हादसों की वजह से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। किमटा ने सोमवार को कुपवी में हुए एक सड़क हादसे पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक परिवार के मासूम सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत से

पूरा क्षेत्र शोकग्रस्त है। उन्होंने कहा कि कुपवी और इसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कों की इतनी दयनीय हालत है कि लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर गाड़ियों में सफर करने पर मजबूर है। बर्फबारी से इन सड़कों से बचाव के लिए न तो क्रेश बेरियर ही लगाए गए है और न ही बचाव के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए है। किमटा ने कहा कि चौपाल का पूरा क्षेत्र बर्फबारी की वजह से आज तीसरे दिन भी अन्य क्षेत्रों से कटा रहा है। सम्पर्क सड़कें पूरी तरह बंद पड़ी है। बिजली व पेयजल आपूर्ति ठप्प पड़ी है। उन्होंने कहा कि देहा से  चौपाल 20 किलोमीटर, सराहा से झोकड़ 10 किलोमीटर और हरिपुरधार से सेलपाध 12 किलोमीटर खतरनाक व भारी बर्फीला क्षेत्र होने की बजह से यहां लोक निर्माण विभाग ने बर्फ के ऊपर रेत बजरी विछाने जिससे गाड़ियां फिसलन से बच सकें के कोई पुख्ता इंतजाम नही किये है। उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक को इस क्षेत्र की बढ़ती समस्याओं के लिये दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि विधायक चौपल की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने और उन्हें दूर करने में पूरी तरह विफल साबित हुए है। आज यह क्षेत्र अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। किमटा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वह इस क्षेत्र में सड़कों की सुधार व बर्फबारी में हो रही लोगों की मुश्किलों को दूर करने के आदेश प्रशासन को तुरंत जारी करें।

5- हिमाचल में ट्रक ऑपरेटर्स को झटका, बढ़ा गुड टैक्स।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रक ऑपरेटर्स को झटका दिया है। सरकार द्वारा जहां निजी बस ऑपरेटरों का गुड टैक्स माफ किया गया और वही ट्रकों के गुड टैक्स में बढ़ोतरी कर हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि पहले 6 टायर वाली गाड़ी का 6000 और 10 टायर वाली गाड़ी का 10,000 गुड्स टैक्स हुआ करता था। अब यह टेक्स 6 टायर की गाड़ी का 10 हजार और 10 टायर वाली गाड़ी का 15 हजार गुड्स टैक्स कर दिया है, इससे पूरे प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर प्रभावित हुए है। इसी विषय पर नालागढ़ के ट्रक ऑपरेटर्स ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से मिनी सेक्ट्रेट तक हिमाचल सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली, जिसमें दर्जनों ट्रक ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जिसमें ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा मांग की गई कि सरकार द्वारा जो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ सौतेला व्यवहार कर गुड्स टैक्स को बढ़ाया

गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के प्रधान सुरमुख सिंह ने बताया कि गुड्स टैक्स बढ़ाकर सरकार ने ट्रक ऑपरेटर्स के पेट पर लात मारने का काम किया है। सरकार पूरी तरह से ट्रक ऑपरेटर्स को अनदेखा कर रही है। अगर इसी प्रकार प्रदेश सरकार का रवैया ट्रक ऑपरेटरों के साथ ऐसा रहा तो आने वाले समय में ट्रक ऑपरेटर्स उग्र आंदोलन करेंगे जिसका खामियाजा प्रदेश की भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पहले ही ट्रक ऑपरेटर्स को काफी मार झेलनी पड़ी है। सरकार को चाहिए था कि ट्रकों की इंश्योरेंस और टैक्स माफ करना चाहिए था, परंतु माफ करने की बजाय सरकार ने उल्टा टैक्स और बढ़ा दिए हैं। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुज्जर ने बताया कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, उनकी मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रखी जायेगी। 

6- इग्नू ने 20 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं की स्थगित। 

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते इग्नू ने 20 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। यह परीक्षाएं 23 फरवरी तक होनी थी। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकोप और संक्रामक वृद्धि के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। इग्नू अध्ययन केंद्र कुल्लू की कोऑर्डिनेटर प्रो. सीमा शर्मा ने बताया कि इग्नू की जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षाओं का अगला शेड्यूल परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पूर्व इग्नू की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वे

परीक्षा संबंधी जानकारी और अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। प्रो. सीमा शर्मा ने बताया कि सत्र जनवरी 2022 की नई एडमिशन भी शुरू हैं। छात्र ऑनलाइन माध्यम से इग्नू वेबसाइट पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अपना पुन: पंजीकरण नहीं करवाया है वह 15 जनवरी तक पुन: पंजीकरण करवा लें। उन्होंने बताया कि असाइनमेंट जमा करवाने की भी अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। जो विद्यार्थी असाइनमेंट जमा करववाने से वंचित रह गए हैं, वे इस अवधि के बीच इग्नू कार्यालय में असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। 

7- मौसम अपडेट- अगले पांच दिन तक राहत के आसार।

हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के सभी भागों में 15 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। हालांकि, प्रदेश के निचले व मैदानी भागों में 13 जनवरी तक मध्यम से घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, मौसम साफ रहने की स्थिति में लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सकती हैं। साथ ही बर्फबारी से पैदा हुईं दुश्वारियां भी कम होने की उम्मीद है। वहीं, प्रदेश के छह शहरों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान 2.2, सुंदरनगर 1.7, भुंतर  माइनस 0.1, कल्पा माइनस 8.0, धर्मशाला 4.2, ऊना 5.5, नाहन 8.1, केलांग माइनस 15.4, पालमपुर 2.0, सोलन 0.8, मनाली माइनस 3.8, कांगड़ा 4.0, मंडी 4.0, बिलासपुर 6.0, हमीरपुर 5.8, चंबा 2.1, डलहौजी माइनस 1.2, कुफरी माइनस 3.0, जुब्बड़हट्टी 3.5 और पांवटा साहिब में 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

(नेशनल)

चीन का वीवो आऊट तो भारत का टाटा इन। 

विश्व का सबसे लोकप्रिय टी20 लीग IPL की स्पांसरशिप से चीन का वीवो आऊट हो गया है। बीसीसीआई को उक्त लीग के लिए नया स्पॉन्सर मिल गया है। और खुशी की बात यह है कि यह स्पाॅन्सर भारत का है। टाटा समूह चीनी की मोबाइल कंपनी वीवो को रिप्लेस करने के लिए तैयार है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक, 2022 के सीजन से टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा। मंगलवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान स्पॉन्सरशिप में बदलाव पर फैसला लिया गया। देश में चीन विरोधी भावना बढ़ने के कारण वीवो ने 2020 में IPL स्पॉन्सशिप से हाथ खींच लिया था। तब ड्रीम 11 आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना था। वीवो ने 2021 में मुख्य प्रायोजक के रूप में वापसी की, लेकिन अब 2022 के सीजन से पहले वह इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तैयार है। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि वीवो समझौते को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। वीवो और

बीसीसीआई ने 2018 में IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 440 करोड़ रुपये का करार किया था। ये समझौता आईपीएल 2023 सीजन के बाद समाप्त होना था, लेकिन दोनों पक्ष समय से पहले अलग हो रहे हैं। माना जा रहा है कि वीवो ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर बीसीसीआई के साथ अपनी मौजूदा डील टाटा को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था, जिसे मंगलवार को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी गई। अब, टाटा के पास 2022 और 2023 सीज़न में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा। फ्रेंचाइजी के साथ आईपीएल के राजस्व बंटवारे के समझौते में टाइटल स्पॉन्सरशिप एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप राशि का 50% फ्रेंचाइजी को जाता है। यह माना जाता है कि हर फ्रेंचाइजी को टाइटल स्पॉन्सरशिप से प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये मिलते हैं।

दोपहर दो बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सिरमौर मे आज 53 नये मामले-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-