ऊर्जा मंत्री और 3.11 करोड़...... 24 मई 2021- पांवटा साहिब से आज का खबर नामा- ddnewsportal.com

ऊर्जा मंत्री और 3.11 करोड़......  24 मई 2021- पांवटा साहिब से आज का खबर नामा- ddnewsportal.com
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से हिमाचल प्रदेश कोविड-19 साॅलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 3.11 करोड़ रुपये का चैक भेंट करते ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी।

ऊर्जा मंत्री और 3.11 करोड़......

24 मई 2021- पांवटा साहिब से आज का खबर नामा 

मंत्रिमण्डल के निर्णय, कोरोना कर्फ्यू जारी, नई आबकारी नीति, टोल पट्टों की नीलामी, नगर निगम को 33 पद, तहसील-उप तहसील की सौगात, परौर मे 250 बेड, संक्रमण मे कमी, अंशकालीन को सौगात और...........कोविड बुलेटिन।

1- कोरोना कर्फ्यू 31 तक जारी, विधायकों की लगाई ड्यूटी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मंत्रिमण्डल ने पूरे प्रदेश में

पहले से लगाई गई सभी पाबंदियों सहित कोरोना कर्फ्यू 31 मई, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में निजी अस्पतालों को उनके संस्थानों में टीकाकरण में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विधायक सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के कल्याण तथा उपचार सुनिश्चित करने की समीक्षा करेंगे। 

2- नई आबकारी नीति को मिली स्वीकृति।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता मे हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्रिमण्डल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने का निर्णय लिया। नई आबकारी नीति प्रथम जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक नौ महीनों के लिए लागू रहेगी। प्रदेश

में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट/ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति के अनुसार आइएमएफएल के कम कीमत वाले ब्राण्ड सस्ते होंगे क्योंकि लाइसेंस फीस तथा एक्साइज डयूटी में कटौती तथा अन्तर जिला व जिले के भीतर कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई आबकारी नीति शराब निर्माताओं तथा बाॅटलर्ज को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा देगी। रिटेल लाइसेंसधारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे। यह पहले 30 प्रतिशत था। इसमें लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत और कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। टेंट आवास में शराब परोसने के लिए नये लाइसेंस को मंजूरी प्रदान की गई तथा वाइन उत्पादन इकाइयों तथा वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल में विजिटर सेंटर के लिए नए लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार कुछ नियमों और शर्तों के साथ पैट्रोलियम कम्पनियों को विशेष आपूर्ति के उद्देश्य के लिए इथेनाॅल के उत्पादन के लिए डी-2ई फार्म में नए लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान की गई तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब के कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड की बिक्री के लिए एल-10बीबी फार्म में लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान की गई। होटलों के बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती की गई। सीएसडी कैन्टीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती की गई तथा सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैन्टीन के शराब लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर शराब तस्करी, अवैध व्यापार और शराब की अवैध विक्री के कारण राजकोष को होने वाले आबकारी राजस्व घाटे को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी पुलिस की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। सब-वेन्ड जोड़ने की लागत में काफी कमी की गई है और तय कोटा न उठाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का युक्तिकरण किया गया है, जबकि थोक व्यापारियों को भंडारण तथा परिवहन के दौरान ब्रेकेज को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.6 प्रतिशत किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत सभी हितधारकों जैसे सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, बोटलिंग प्लांट, डिस्टिलरीज और होटल व बार को शामिल किया गया है।विभाग द्वारा सभी वर्गों से फीडबैक लिया गया, जिस आधार पर निर्णय लिए गए।

3- 30 जून तक बढाये गये चालू वर्ष के टोल पट्टे।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून, 2021 तक एक माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी। वर्ष 2021-21 के लिए पट्टे 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्यशील रहेंगे। इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार चारा विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नई योजना को स्वीकृति दी। यह परियोजना प्रदेश में उच्च पैदावार वाली घास की सदाबहार किस्मों और चारे के लिए उपयोग किए जाने वाले वृक्षों के पौधरोपण तथा किसानों तथा गौ-सदनों में बांटने को भी बढ़ावा देगी।

4- नई नगर निगमों मे 33 पदों को स्वीकृति।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में मण्डी, सोलन तथा पालमपुर में नव सृजित नगर निगमों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक निगम में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों सहित कुल 33 पद स्वीकृत किए गए। मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में सुचारू संचालन के लिए चालकों के 20 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान जिला शिमला के जुन्गा के ऐतिहासिक दशहरा उत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया।

5- नगरोटा सूरियां को तहसील का दर्जा।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा के तहत ठाकुरद्वारा में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया। इसी प्रकार जिला चम्बा के तेलका में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय भी लिया गया। जिला कांगड़ा की उप तहसील नगरोटा सूरियां का स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन सहित तहसील बनाने का निर्णय भी लिया गया। जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी के टोबा संगवां (कौंलावाला टोबा), तहसील सदर के खारसी तथा तहसील झण्डुता के बदोल व रोहाल में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक पटवार वृत्त के लिए पटवारी के एक पद तथा अंशकालिक कर्मचारी के एक पद के सृजन सहित नये पटवार वृत्तों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान जिला सोलन की तहसील नालागढ़ में मैसर्ज आर.के.वी. स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड काला अम्ब को एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (शराब) पर आधारित इथेनोल प्लांट, डिस्टिलरी व ब्रूरी स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के सराहां में लोक निर्माण विभाग का नया मण्डल तथा गगल शिकोर में लोक निर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को मंजूरी प्रदान की। सराहां-दो तथा गगल शिकोर में इन कार्यालयों के लिए आवश्यक पदों के सृजन सहित दो नए सैक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।

6- मेडिकल कॉलेजों मे एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 रिक्त पद भरेगी सरकार।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने डाॅ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन जिला सिरमौर, पंडित जवावहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक ज़िला मंडी, डाॅ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इन चिकित्सा महाविद्यालयों में सीधी भर्ती द्वारा एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 रिक्त पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला में जनरल मेडिसिन विभाग के रयूमेटोलाॅजी सैल में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद को सृजित करने और भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला तथा डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा में नेफरोलाॅजी विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच पद भरने की अनुमति दी।

7- टांडा में 4.28 करोड़ रुपये की लागत सीटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन की होगी खरीद।

प्रदेश  मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला में डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा में 4.28 करोड़ रुपये की लागत से सीटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ जमूला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। सोलन जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा मेहलोग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल देहरा में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पांच नए पद सृजित कर चिकित्सकों की संख्या 9 से बढ़ाकर 14 करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन के धर्मपुर स्थित 6 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के स्वास्थ्य उप केंद्र तत्तापानी को सांविधार कंदेरी में स्थानातंरित करने को भी अपनी मंजूरी दी। 

8- हिमाचल मे 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी।

हिमाचल प्रदेश मे कोरोना कर्फ्यू की मियाद अब 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सरकार कोई रिस्क फिलहाल नही लेना चाहती यही कारण है कि अभी इस माह तक बंदिशें यथावत जारी रहेगी। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता मे प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमे काफी मंथन व चर्चा हुई कि भले ही अभी मामलों मे कुछ कमी आ रही है लेकिन डेथ रेट चिंता देने वाला है। इसलिए कोई रिस्क फिलहाल छूट देकर नही उठाया जा सकता। इसलिए निर्णय हुआ कि कोरोना कर्फ्यू आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। अभी यह बंदिशे यथावत जारी रहेगी। कोई बदलाव आने वाले दिनों मे किए जा सकते हैं। गोर हो कि उत्तराखंड और बिहार मे भी आज ही लाॅकडाउन बढ़ाने का निर्णय हुआ था जिससे कयास लगाए जा रहे थे कि हिमाचल सरकार भी फिलहाल बंदिशे जारी रख सकती हैं। और हिमाचल सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक जारी रखने का निर्णय लिया है। 

9- परौर मे 250 बिस्तर क्षमता का मेकशिफ्ट अस्पताल शुरू।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमण्डल के परौर में कोविड-19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में अस्पताल में 250 बिस्तर क्षमता होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार को भूमि प्रदान करने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के स्वयंसेवी, रोगियों तथा उनके परिजनों को भोजन प्रदान करेंगे, जो कि मानवता की महान सेवा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए इस मेकशिफ्ट अस्पताल के सभी बिस्तरों के साथ आॅक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार रोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना में क्षमता निर्माण पर बल दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने प्रदेश का आॅक्सीजन कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन किया है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इस कोटे में 10 मीट्रिक टन की वृद्धि करने का आग्रह किया है, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने डी-टाइप सिलेंडरों की संख्या भी 2500 से बढ़ाकर लगभग 6300 कर दी है, जिससे आॅक्सीजन की भंडारण क्षमता 25 मीट्रिक टन तक बढ़ गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर क्षमता को भी 1200 से बढ़ाकर लगभग 5000 कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 रोगियों का समय पर पता लगाने पर बल दे रही है ताकि उन्हें समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि रोगियों को कोविड अस्पतालों और कोविड देखभाल केन्द्रों में उचित और समय पर उपचार मिले। उन्होंने कहा कि यह संतोषजनक है कि गत दिनों के दौरान कोविड के रोगियों की स्वास्थ्य लाभ दर 83 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों से लगातार सम्पर्क बनाया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों की निगरानी की जा सके और उनका उचित उपचार किया जा सके।

10- राज्य में कोविड मरीजों की वृद्धि दर में आई कमी।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कोविड मरीजों की वृद्धि में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 से 16 मई, 2021 के बीच कोरोना मरीजों की वृद्धि दर जहां 28.9 प्रतिशत थी, वह अब पिछले एक सप्ताह में (17 से 23 मई, 2021 के बीच) घटकर 19.5 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह में कोविड के कुल 18794 मामले सामने आए हैं जबकि 10 से 16 मई, 2021 के दौरान एक सप्ताह में कोविड के 28817 पाॅजीटिव मामले सामने आए थे। उन्होंनेे कहा कि प्रदेश में अब तक कुल 179034 लोग कोविड पाॅजीटिव पाए गए हैं। फरवरी, 2021 में प्रदेश में लगभग 200 सक्रिय मामले थे, लेकिन दूसरी लहर के आने के पश्चात 13 मई 2021 तक कोरोना मरीजों के सक्रिय मामले बढ़कर 40 हजार से अधिक हो गए थे। उन्होंने बताया कि 17 से 23 मई 2021 के बीच में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 96135 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 18794 लोग पाॅजीटिव पाए गए है और प्रदेश में पाॅजीटिविटि दर 19.5 प्रतिशत दर्ज की गई है।
जिला बिलासपुर में 8329 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 1284 मामले पाॅजीटिव पाए गए है। जिला चंबा में 8107 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 1068 मामले पाॅजीटिव, जिला हमीरपुर में 5951 टेस्ट किए गए जिनमें 1424 पाॅजीटिव, जिला कांगड़ा में 21766 टेस्ट किए गए जिनमें 5498 पाॅजीटिव, जिला किन्नौर में 3511 टेस्ट किए गए जिनमें 295 पाॅजीटिव, जिला लाहौल स्पीति में 2693 टेस्ट किए गए, जिनमें 119 पाॅजीटिव, जिला मंडी में 9785 टेस्ट किए गए, जिनमें 2209 पाॅजीटिव, जिला शिमला में 11218 टेस्ट किए गए, जिनमें 2155 पाॅजीटिव, जिला सिरमौर में 5228 टेस्ट किए गए, जिनमें 1517 पाॅजीटिव, जिला सोलन में 6967 टेस्ट किए गए, जिनमें 1530 पाॅजीटिव और जिला ऊना में 8562 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें 1133 मामले कोविड पाॅजीटिव पाए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना महामारी से हुई मौतों के मामलों का विभाग द्वारा एक विश्लेषण किया गया है जिसके अनुसार 23 मई 2021 तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से कुल 2752 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 1684 यानी (61.2 प्रतिशत) पुरुष और 1068 (38.8 प्रतिशत) महिलाएं थीं और मृतकों की औसत आयु 61.9 वर्ष थी।

11- ऊर्जा मंत्री ने सीएम को सौंपा 3.11 करोड़ रूपये का चैक।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से हिमाचल प्रदेश कोविड-19 साॅलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए 3.11 करोड़ रुपये का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका अभार व्यक्त करते हुआ कहा कि इस तरह के योगदान संकट के समय में जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा रामसुभग सिंह और एचपीएसईबी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आर.के. शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

12- हजारों अंशकालीन को दैनिक वेतनभोगी का तोहफा।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में तैनात हजारों अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी बनेंगे। प्रदेश कार्मिक विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च और 30 सितंबर 2021 आठ साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले अंशकालिक वर्करों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। वहीं, अंशकालिक कर्मी का खाली हुआ पद समाप्त माना जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों की ओर से वर्करों का रिकॉर्ड व तथ्यों को जांचने के बाद अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।  ऐसे में अंशकालिकों को दैनिक वेतन भोगी बनाकर अंशकालिक कर्मियों के रिक्त पदों को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय आदि अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार अंशकालीन वर्करों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का फैसला ले सकेंगे। इन्हें दैनिक वेतनभोगी बनाने के बाद इसकी सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करवानी होगी। 

स्थानीय (सिरमौर)

1- सिरमौर में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 86 प्रतिशत - डॉ परूथी।

जिला सिरमौर में अभी तक 135840 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए हैं जिनमें से 13868 लोग संक्रमित पाए गए हैं तथा 86.1 प्रतिशत यानि 11943 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस बारे में उपायुक्त सिरमौर डॉ आर के परुथी ने

जानकारी देते हुए बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्ति तेजी से ठीक हो रहे हैं लेकिन फिलहाल नए मामलों में अभी कमी नहीं आई है और मृत्यु दर में भी कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। जिला में अभी 1770 सक्रीय मामले हैं जिनमें से 1596 लोग होम क्वारंटाइन हैं और 174 लोग जिला के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संक्रमण फैलने की दर 10.20 प्रतिशत है। कोविड-19 से अभी तक जिला में 155 लोगों की मृत्यु हुई है तथा मृत्यु दर 1.11 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के अन्तर्गत 121104 लोगों को टीके लगाए जा चुके है जिसमें से 97234 को पहली डोज तथा 23870 लोगों को दुसरी डोज लगाई जा चुकी है।

2- शिलाई मे भाजयुमो ने किया सेनिटाईजेशन अभियान।

भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल शिलाई द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर हर जोन मे सेनिटाईजेशन अभियान चलाया गया। इसके साथ ही मास्क वितरण और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत युवा मोर्चा कफोटा जोन ने भी कफोटा बाज़र व मेडिकल शॉप, व सार्वजनिक स्थानो   पर मास्क वितरण व सेनिटाईजेशन का कार्य किया। व लोगों को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के माध्यम से जागरूक किया। भारतीय जनता युवा

मौर्चा अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि युवा मौर्चा इस वैश्विक महामारी में पूरे समर्पण भाव से आगे भी कार्य करता रहेगा और इस कोरोना से बचाव के हर वो कार्य करेगा जो समाज हित में होंगे। भारतीय युवा मोर्चा प्रवक्ता जगदीप शर्मा ने बताया की इस कोरोना महामारी व मुश्किलों की इन घड़ी में मेरा शिलाई क्षेत्र की सभी प्रबुद्ध जनता से आग्रह है कि वह इस कोरोना संकट काल में अपने को अकेला महसूस ना करें। हम आप सभी लोगों के साथ दिन रात खड़े हैं। और आप लोगों की सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार , प्रशासिनिक अधिकारियों व सभी समाजिक संस्थाओं के सहयोग व माध्यम से आपकी सभी जरूरत मंद समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर  भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री रवींद्र, रिकी कपूर, प्रवीन पुंडीर, अत्तर चौहान आदि मौजूद रहे। 

3- कांटी मश्वा मे लोक गायक सहित 75 ने लगाई वैक्सीन।

विकास खंड पांवटा साहिब की गिरीपार क्षेत्र के दुर्गम पंचायत कांटी मशवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हिमाचल के लोक गायक कुलदीप शर्मा सहित 75 लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई। इस दौरान स्टार कलाकार कुलदीप शर्मा

ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हिमाचली गाना प्रस्तुत किया। सोमवार को पांवटा साहिब उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र कांटी मशवा पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमाओ अजय देओल की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड वैक्सिनेशन अभियान चलाया। जिसमें गायक कुलदीप शर्मा ने वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। जिसमें उनका नाम कांटी मशवा पीएससी में आया तथा कुलदीप शर्मा ने कोविड वैक्सीन लगाई। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहाड़ी गाना गाया। कांटी मशवा पीएचसी में 100 लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिनमें से करीब 75 लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई। 

4- भाजपा सरकार ने गरीबों का जीना कर दिया मुश्किल- किरनेश।

भाजपा की प्रदेश सरकार कोरोना काल मे भी गरीबों का खून चूसने मे लगी हुई है। उचित मूल्य की सरकारी दुकानों मे मिलने वाले राशन के दामों मे सरकार ने बेतहाशा वृद्धि की है जो कांग्रेस सहन नही करेगी। पांवटा साहिब

मे जारी प्रेस बयान में पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग सहित मंडल प्रधान अश्वनी शर्मा, रणजीत सिंह फौजी, प्रदीप चौहान, मोहब्बत अली, पंचायत प्रधान अमरकोट वसीम मलिक, भांटावाली राकेश चौधरी, पीपलीवाला मोहम्मद सफी, राजू शाह, नितिन शर्मा और जाकिर हुसैन आदि ने कहा कि इस कोरोना काल मे जब लोगो के पास रोजगार के साधन नही है ऐसे मे भी प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी डिपु मे मिलने वाले राशन की कीमतें बढ़ा दीषहै। अकैले तेल की बोतल पर 57 रूपये की भारी बढ़ौतरी की गई है। गरीब कैसे जिएगा। जबकि कांग्रेस सरकार मे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने डिपुओं मे गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ता राशन मुहैया करवाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज के दौर मे सब से ज्यादा मार मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। इस पर सरकार ने डिपुओं मे राशन की कीमतें बढाकर दौहरी मार डाल दी है। इसके साथ ही भाजपा की केंद्र सरकार आए दिन पेट्रोल, डीजल, गैस और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाती जा रही है। जबकि इसके विपरीत मध्यम वर्ग के लोगों के पास रोजगार के कोई साधन नही है। लोग कैसे गुजारा कर पायेंगे।

5- बद्रीपुर-गुम्मा NH निर्माण कार्य मे लोकल लोगों को दिया जाएं रोजगार- मामू।

बद्रीपुर-गुम्मा एनएच के चल रहे निर्माण कार्य मे स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाए। यह मांग शिल्ला वार्ड से जिला परिषद सदस्य मामराज शर्मा ने एसडीएम पांवटा साहिब से उठाई है। एसडीएम विवेक महाजन को दिये गये पत्र मे मामराज शर्मा ने कहा है कि वर्तमान मे बद्रीपुर-गुम्मा एनएच का विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। यह कार्य चार भागों मे विभाजित किया गया है। जिसमे ठेकेदार मशीनों, गाड़ियों और लेबर से कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मशीनों, गाड़ियों और लेबर का काम स्थानीय लोगों को दिया जाए। ताकि लाॅक डाउन मे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकें। वर्तमान मे क्षेत्र के बस व ट्रक सहित मशीन चालक लाॅकडाउन के चलते घरों मे बेरोजगार बैठें हैं जिससे उनके गर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मे एनएच निर्माण कार्य मे उन्हे लगाया जाएं ताकि वह दो वक्त की रोटी कमा सके। जिला परिषद सदस्य ने एसडीएम से आग्रह किया है कि ठेकेदार को आदेश जारी करें कि बद्रीपुर से फेडिज पुल तक के एनएच चोडीकरण के काम मे स्थानीय लोगों को काम दें एवं पेटी ठेकेदारी मे काम आबंटित किया जाए। उधर इस बारे एसडीएम पांवटा साहिब विवेक महाजन ने पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संदर्भ मे ठेकेदारों से बात की जाएगी।

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-