पाॅलिटेक्निक काॅलेज की घोषणा....... 26 अगस्त 2021- पांवटा साहिब से आज का खबर नामा- ddnewsportal.com

पाॅलिटेक्निक काॅलेज की घोषणा.......

26 अगस्त 2021- पांवटा साहिब से आज का खबर नामा

क्यों गिरे सेब के दाम, आयेंगे महामहिम, माईन ऑनर्स-क्रशर संचालक के ज्ञापन, सरकार की मिलीभगत, मण्डी पर मेहरबान सीएम, सिरमौर मे खास अधिकारी, काॅलेज पहली से, पांच पंचायतों मे 7.50 करोड़ रूपये, सिरमौर मे नये उद्योग, चार दिन संभल के और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- सिरमौर मे 128 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होंगे 2 उद्योग।

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने आज जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय नाहन में कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाले दो उद्योगों, जिनमें सूर्या नॉन वोवन प्रा0 लिमिटिड तथा बिरला मेडिकेयर प्रा0 लिमिटिड के उद्योगपतियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए। इस अवसर पर निदेशक ने बताया कि जिला में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने तथा जिला के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि सूर्या नान वोवन प्रा0 लिमिटिड 100 करोड़ रू0 का निवेश करेगी तथा यहां 150 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा जिसमें नॉन वोवन फैबरिक तैयार होगा। उन्होंने

बताया कि इसी प्रकार बिरला मेडिकेयर प्रा0 लिमिटिड 28 करोड़ रुपये का निवेश करेगी जिसमें लगभग 300 बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पहलकर जिला में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर उद्यमियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए जा रहे हैं। निदेशक ने इस बात पर बल दिया कि विभाग का लैण्ड़ बैंक बढाने के लिए अधिक से अधिक सरकारी तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएं ताकि जमीन की कमी से जूझ रहे उद्यमियों को राहत मिल सके। राकेश प्रजापति ने गत दिवस कालाअंब में चेम्बर आफ कार्मस इण्डस्ट्रीस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना, जिसमें प्रमुख रूप से कालाअंब क्षेत्र की सड़को का सुधार तथा बिजली, पानी की समस्या संबधी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कालाअंब में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने बारे लैंड बैंक तैयार करने हेतु महाप्रबन्धक उद्योग को निर्देश दिए। उन्होंने 8 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन कॉमन ट्रीटमेंट प्लान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि कालाअंब में स्थापित उद्योगपतियों की आधारभूत समस्याओं जिनमें सड़क, बिजली तथा पानी के निराकरण के लिए 15 करोड़ की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि कालाअंब क्षेत्र के प्रस्तावित निर्माण कार्याें के प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं और इसके लिए उपयुक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर सूर्या नॉन वोवन प्रा0 लिमिटिड के एम0 डी0 अनुज गुप्ता, बिरला मेडिकेयर प्रा0 लिमिटिड के एम0 डी0 पवन सैनी, महाप्रबंधक उद्योग ज्ञान सिंह चौहान, प्रबंधक रचित शर्मा, जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित थे।

2- पांवटा की पांच पंचायतों में साढ़े 7 करोड़ से स्थापित होंगे 16 ट्यूबवेल - ऊर्जा मंत्री

हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को पेयजल तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत सकंल्प है, जिसके लिए सरकार द्वारा उपयुक्त बजट का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों की पेयजल तथा सिंचाई समस्या का निराकरण किया जा सके। यह जानकारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने आज पांवटा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फूलपुर में 1 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का भूमि पूजन करने के उपरांत उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना के बनने से इस पंचायत की 2 हजार से अधिक आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी जिससे

यहां रहने वाले लोगों की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान होगा। उन्होंने कहा कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र की भूमि बहुत उपजाउ है तथा यहां अनाज के साथ-साथ नकदी फसलों के उत्पादन की आपार संभावनाएं है।
उन्होंने बताया कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र के गिरी पार की पांच पंचायतों में 7 करोड 50 लाख रुपये व्यय कर 16 टयूबवेल स्थापित किए जाएगें। उन्होेंने बताया कि ग्राम पंचायत डांडा पागर में 3, भगानी में 4, गोरखूवाला में 4, डोबरी सालवाला में 3 तथा ग्राम पंचायत खोदरी माजरी में 2 टयूबवेल स्थापित किए जाएगें। इसके पश्चात, ऊर्जा मंत्री ने ग्रांम पंचायत डोबरी सालवाला में 1 करोड 18 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 3 टयूबवेल स्थलों का भूमि पूजन करते हुए बताया कि इस ग्राम पंचायत में 3 टयूबवेल स्थापित होने से यहां की लगभग 54 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी जिससे कृषि उत्पादन में इजाफा होने के साथ-साथ किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 80 से 70 वर्ष आयु सीमा करके बुजुर्गो को पेंशन सुविधा दी है, जिसमें उन्हें प्रतिमाह 1500 रूपये दिए जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 4.50 लाख बुजुर्गों को पेंशन सुविधा दी जा रही है जिस पर सरकार द्वारा हर वर्ष 840 करोड़ रूपये व्यय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए बिना किसी शर्त के पेंशन सुविधा शुरू की है। इसके पश्चात चौधरी सुखराम ने गोरखूवाला में 88 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल से नल उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने लोगो से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के घर में अभी भी पानी का नल नहीं लगा है तो वह जल शक्ति विभाग को आवेदन करे ताकि उसे निशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। इस दौरान सुखराम चौधरी ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और सम्बधित विभागों को निराकरण के लिए निर्देश दिये। ऊर्जा मंत्री ने डोबरी सालवाला में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये देने की घोषणा की तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बांगरण को स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय बनाने का भी आश्वासन दिया। इसके उपरांत ऊर्जा मंत्री ने पुरुवाला में 49 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायत गोरखूवाला में 59 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सिंचाई टयूबवेल का भी भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि पुरुवाला में सिंचाई टयूबवेल के निर्माण से लगभग 25 हेक्टेयर तथा गोरखूवाला में सिंचाई टयूबवेल के निर्माण होने पर लगभग 30 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष अंजना शर्मा, अध्यक्ष ब्लाॅक समिति पांवटा हितेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियन्ता जल शक्ति विभाग जोगेन्द्र चैहान, अधिशाषी अभियन्ता जगबीर वर्मा, बीडीसी सदस्य रजनी कांत, पूर्व मण्डल अध्यक्ष देवेन्द्र चैधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष चरणजीत चैधरी, प्रधान ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला प्रेम सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत फूलपुर तारो देवी, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

3- सिरमौर मे लगी कोरोना की बंदिशें, कार्यक्रम आयोजकों को रखना होगा ये खास ध्यान।

सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य आयोजनों में इंडोर व आउटडोर स्पेस की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही लोगों को एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। ऐसे आयोजनों में कोविड अनुरुप व्यवहार और सामाजिक दूरी के मानकों, मास्क के प्रयोग, थर्मल स्केनिंग, हैंड

वाश या सेनिटाईजर के प्रयोग सहित अन्य हिदायतों की कड़ाई के साथ अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुसरण करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने यह आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आवासीय विद्यालयों को छोड़कर जिला के समस्त विद्यालय 4 सितंबर तक बंद रहेंगे जबकि शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ सदस्य स्कूल आते रहेंगे। आदेशानुसार आवासीय विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी की सख्ती के साथ अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 अनुरुप व्यवहार और अन्य मानकों का उल्लंघन करने पर दोषी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव लागु होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

4- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्रिय प्रयासों की जरूरत-वंदना योगी।

प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी साझाधारकों के सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है। यह वाक्य आज अध्यक्षा राज्य बाल आयोग वंदना योगी ने नाहन के बचत भवन में जिला बाल सरक्षण इकाई सिरमौर की ओर से आयोजित  बाल संरक्षण से जुडे साझाधारकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सभी साझाधारकों के आपसी समन्वय और सहयोग से बाल अधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी से बच्चों

को मुक्त कराना और गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना भी बाल सरक्षण इकाई का महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्कालीन कदम उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि समाज में बाल विवाह जैसी  कुप्रथा को रोका जा सके और जिला में चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं को और अधिक व्यापक बनाने पर बल दिया। इस कार्यशाला में चेयरमैन सीडब्ल्यूसी सिरमौर अभय कांत अग्रवाल ने किशोर न्याय देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, मेडिकल ऑफिसर निसार अहमद ने  गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, सुपरवाइजर धीरज पुंडीर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, सब इंस्पेक्टर विद्यासागर नेगी ने पोस्को एक्ट 2012, लेबर इंस्पेक्टर भूपेश शर्मा ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलबीर शर्मा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराया। इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण धीरू ठाकुर ने उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यशाला में बाल संरक्षण नियमों के सभी कानूनी पक्ष की जानकारी दी। इससे पूर्व उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने अध्यक्षा राज्य बाल आयोग वंदना योगी को टोपी भेंट कर स्वागत किया। उपायुक्त ने कहा कि जिला सिरमौर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे।

5- सिरमौर में पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होंगे कार्यक्रम।

हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में  बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने की। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीयों को 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को दर्शाते हुए कार्य योजना

तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने उपायुक्त को की जा रही तैयारियों से अवगत करवाया और पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष को मनाने को लेकर अपने सुझाव भी साझां किये। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर, उपमण्डलाधिकारी नाहन रजनेश कुमार, सहायक आयुक्त डॉ प्रियंका चंद्रा और विभिन्न विभागों से अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

6- पावटा साहिब की ग्राम पंचायत हरिपुर खोल के वार्ड नंबर 5 व हरिपुर- 1 अनारक्षित घोषित।

पांवटा विकासखंड की ग्राम पंचायत हरिपुर खोल के वार्ड नंबर 5 व हरिपुर- 1 को अनारक्षित घोषित किया गया है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत हरिपुर खोल के वार्ड नंबर 5 व हरिपुर- 1 सामान्य निर्वाचन

2020-21 व उप निर्वाचन मार्च 2021 में किसी भी अनुसूचित जाति उम्मीदवार द्वारा नामांकन ना भरे जाने के कारण वार्ड सदस्य का पद रिक्त है और खंड विकास अधिकारी पावटा साहिब के अनुसार इस वार्ड में अनुसूचित जाति की कोई भी आबादी नहीं है जिसके कारण निर्वाचन के दौरान किसी भी व्यक्ति ने नामांकन नहीं भरा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने जिला पंचायती राज अधिनियम 1994 की नियम 28 के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत हरीपुर खोल के वार्ड नंबर 5 वह हरिपुर-1 को अनारक्षित घोषित किया है।

7- लंबित कार्यों का समयबद्ध हो निपटारा- मदन शर्मा 

सिरमौर दौरे पर पंहुचे हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति से द सिरमौर स्टोन क्रशर वैलफेयर एसोसिएशन ने भी मुलाकात की। यहां के चैंबर हाउस गोंदपूर मे एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा की अगुवाई मे मिले प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे भी निदेशक के समक्ष रखी

और उनके समाधान की मांग उठाई। एसोसिएशन ने कहा कि खनन विभाग मे लंबित पड़े कार्यों का समयबद्ध निपटारा किया जाएं। एसोसिएशन ने खनन पट्टा पर सीसीटीवी केमरे लगाने मे असमर्थता जाहिर की। एसोसिएशन ने कहा कि बहुत बड़े खनन क्षेत्र मे यह असंभव है। नदियों और खालों मे कैमरे सुरक्षित भी नही है। दूसरे इसके लिए बिजली और वाई-फाई की व्यवस्था नही हो पाती। स्टोन क्रशर पर पहले से ही कैमरे लगे हुए हैं। व विभाग का कैमरा भी लगा हुआ है। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेल करने हेतु झूठी शिकायतें की जाती है। उन पर संज्ञान न लें तथा तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएं। इस मौके पर मनीष तोमर और गैरी आदि मौजूद रहे। 

(हिमाचल)

1- मंडियों मे सेब के गिरते दाम पर मंत्री ने बुलाई बैठक।

हिमाचल प्रदेश की मंडियों में सेब के गिरते दामों के बाद मुख्यमंत्री के आदेशों पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब कारोबार से जुड़े सभी महकमों की आपात बैठक बुलाई। बैठक के दौरान अफसरों को दफ्तर में न बैठकर फील्ड में उतरने के कड़े निर्देश दिए गए, ताकि बागवानों की परेशानी को कम

किया जा सके। मंडियों में सेब के दाम गिरने के कारणों की जांच के लिए भारद्वाज ने एपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड को संबंधित स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। भारद्वाज ने पुलिस अधीक्षक शिमला को शिमला की भट्ठाकुफर और ठियोग की पराला मंडी के भीतर और बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या पेश न आए। मंडियों के आसपास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एपीएमसी को मंडियों में आढ़तियों द्वारा अवैध तरीके से परदे में लगाई जा रही बोली को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मौजूदा समय में मंडियों में सेब के रेट गिरने से बागवानों को पेश आ रही परेशानी को लेकर बागवानी मंत्री को अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुला कर कॉरपोरेट कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी। बागवानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है।

2- सरकार की मिलीभगत से आ रही सेब के दामों में गिरावट- निगम

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा है कि सरकार की मिलीभगत से ही सेब के दामों में गिरावट आई है। गुरूवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की ओर से कुछ समय के लिए सेब फसल होल्ड करने को लेकर की गई अपील को शर्मनाक बताया।

युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से संपत्तियों को बेचने के खिलाफ उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। युवा कांग्रेस ने राजीव भवन से उपायुक्त दफ्तर तक रोष रैली भी निकाली। इस दौरान नेगी निगम भंडारी ने कहा कि सेब के दामों में भारी गिरावट आई है। सरकार की निगरानी में हर चीज संभव होती है, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। जनता को सरकार की ऐसी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बागबानी मंत्री रैलियों में व्यस्त हैं। उन्होंने किसी भी मंडी में जाकर व्यवस्था को नहीं जांचा। नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान कि सेब की फसल को होल्ड पर रखा जाए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह रेत, ईंट या पत्थर का मामला नहीं है, बल्कि फल और सब्जी से जुड़ा मामला है। सेब की फसल बागबानों की साल भर की मेहनत है। मुख्यमंत्री को इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कह कि मोदी सरकार का नारा देश नहीं झुकने दूंगा, देश नही बिकने दूंगा जुमला साबित हुआ है। आज देश बिक भी गया है और झुक भी गया है। अपने संसाधनों को बेच कर कोई भी देश आत्मनिर्भर नही बन सकता। कोविड काल में गरीब लोगों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ। इन सरकारी अस्पतालों का निर्माण कांग्रेस ने 70 सालों में जनता के सहयोग से किया है, लेकिन इन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों को मोदी सरकार संरक्षित नहीं कर पा रही है।

3- सरकाघाट के ढलवान में उप-तहसील और बलद्वाड़ा को नागरिक अस्पताल की घोषणा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 140 करोड़ रुपये लागत की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इनमें 100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सरकाघाट क्षेत्र के बलद्वाड़ा में क्रियान्वित की जाएंगी। जय राम ठाकुर ने तलाऊ में 2.91 करोड़ रुपये की लागत से बने 33/11 के.वी. सब-स्टेशन, ग्राम पंचायत नवानी, कशमैला, धनलग चैक, जाहमत और नरोला के

लिए  डेहर में सतलुज नदी से 27.85 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के संवर्धन कार्य, 3.14 करोड़ रुपये की लागत से बने खुडला-सारस-समलोन-कलथार सड़क और 2.83 करोड़ रुपये की लागत से बने अप्पर भामला से खरेड़ दधवान सम्पर्क मार्ग के उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने 2.60 करोड़ रुपये की लागत से 33/11 के.वी. सब-स्टेशन खुडला की सिंगल सर्कट एच.टी. लाइन बिछाने, 2.78 करोड़ रुपये की लागत वाले अम्बला-गलू-अन्धारा-हरवान सड़क, जल शक्ति खंड सरकाघाट के अन्तर्गत 55.25 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति व जलापूर्ति योजनाओं का स्त्रोत स्तर पर संवर्धन और सरकाघाट तहसील की ग्राम पंचायत नरोला के मटयारा में 2.12 करोड़ रुपये की लागत से बहाव सिंचाई व उठाऊ सिंचाई योजनाओं के शिलान्यास किए। बलद्वाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलखर को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलद्वाड़ा को 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने, राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने, ढलवान में उप-तहसील खोलने, पत्रीघाट पशु औधालय को पशु अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और भांबला में हैलीपेड के निर्माण की घोषणा की।

4- 97 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल- मुख्यमंत्री।

हिमाचल प्रदेश के जय राम ठाकुर ने मंडी मे कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के लिए लगभग 97 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल स्टाफ के परिश्रम के अतिरिक्त प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग से सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिस्तर और आॅक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सीय उपचार से वंचित न रहे। देश में जब यह महामारी फैली थी उस समय प्रदेश में केवल दो आॅक्सीजन सयंत्र थे जबकि अब राज्य में लगभग 28 आॅक्सीजन सयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं

जिनमें से 12 सयंत्र कार्यशील किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई भी स्थान नहीं है और पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने का कि प्रदेश के लोगों ने लोकसभा, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय शहरी निकायों और दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उप-चुनाव में वर्तमान राज्य सरकार को भरपूर सहयोग दिया है। पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में चुनकर आए 75 से अधिक प्रधान भाजपा समर्थित हैं। जय राम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत 3.17 लाख पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा पाने वाले गरीब परिवारों के लिए हिमकेयर योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत 1.75 लोग लाभान्वित हो रहे हैं।   

5- मंडी जिला के भदरोता में पाॅलिटेक्निक काॅलेज खोलने की घोषणा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मंडी जिला में सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भदरोटा क्षेत्र के गौंटा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उप-तहसील भदरोता में पाॅलिटेक्निक काॅलेज खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत

करने की घोषणा की। उन्होंने उप-तहसील भदरोता के दोहपी में संयुक्त कार्यालय भवन खोलने और गौंटा (भदरोता) में हेलीपैड के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने विश्व की आर्थिकी पर विपरीत प्रभाव डाला है और हमारा देश एवं राज्य भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समयबद्ध और दक्ष प्रयासों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने मंे मदद मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान प्रदेश के 42 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल माध्यम से लगभग 4200 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। जय राम ठाकुर ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान राज्य के लाखों लोग देश के विभिन्न भागों में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 2.50 लाख प्रदेशवासियों को सुरक्षित उनके घरों तक वापिस लाया गया। उन्होंने कहा कि गोवा से विशेष रेल गाडि़यों और राजस्थान के कोटा से हिमाचल पथ परिवहन की 60 बसों के माध्यम से प्रदेश के हजारों युवाओं को वापिस लाया गया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान विपक्ष के नेता इस संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण करने में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य को 500 से अधिक वेंटिलेटर प्रदान किए ताकि रोगियों की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने अपने केन्द्रीय नेतृत्व को राज्य के लोगों को मास्क और सेनिटाइजर प्रदान करने के 12 करोड़ रुपये के बिल भेजे जो कि फर्जी थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस माह की 31 तारीख तक वैक्सीनेशन की पहली खुराक की शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने राज्य के लोगों से इस खतरनाक वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के गौंटा में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बलद्वाड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। उन्होंने सरकाघाट तहसील के तहत ग्राम पंचायत रोपड़ी चैक, परधा, हवाणी और जझैल के समूह गांवों के लिए जल जीवन मिशन के तहत 26.46 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.98 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बागी खुडी खाहन चनौली सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6.33 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले डबरेवाल जामनवाल बन मंगोह सड़क के मेटलिंग व टारिंग कार्य और नाबार्ड के तहत 4.58 करोड़ रुपये की लागत से महिला मंडल भवन कास डुमैहर पनियाली टकरेड़ सड़क का भूमि पूजन किया।

6- हिमाचल आयेंगे राष्ट्रपति, होगा विशेष सत्र।

देश के महामहिम राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश आयेंगे। उनके आने टर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर विधानसभा में 17 सितंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री

जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक इस सत्र में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का संबोधन सुबह 11:00 बजे होगा। मीडिया से बातचीत में परमार ने कहा कि पांच दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहीं रहेंगे। वह शिमला राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में निवास करेंगे और 17 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था व प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रदेशवासी इस स्वर्णिम वर्ष को संपूर्ण उल्लास और धूमधाम के साथ मना रहे हैं।

7- पहली से काॅलेज शुरू, एक कक्षा मे सिर्फ 50

हिमाचल प्रदेश में पहली सितंबर से कॉलेज खुल रहे हैं। इस बार कालेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। एक कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिर्फ 50 विद्यार्थियों को ही बैठाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीते दिनों लिए गए फैसले को लेकर गुरूवार को शिक्षा सचिव ने सभी प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों-गैर शिक्षकों को प्रवेश देने को कहा गया है। फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने बताया कि कॉलेजों में सेकेंड और फाइनल ईयर की कक्षाओं में विद्यार्थियों के रोल ऑन आधार पर दाखिले कर लिए गए हैं। 16 अगस्त से इन कक्षाओं की ऑनलाइन कक्षाएं भी लग रही हैं। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया 31 अगस्त को समाप्त होगी। यूजीसी के दिशा-निर्देशानुसार एक सितंबर से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। उन्होंने बताया कि सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पहली सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं लगाने को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है।

8- खनन को मिलना चाहिए उद्योग का दर्जा- माईन ऑनर्स।

सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र मे एकमात्र रोजगार के बड़े साधन माइनिंग को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए ताकि खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों और क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। यह मांग सिरमौर माईन ऑनर एसोसिएशन ने निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति के समक्ष उठाई है। दरअसल, गुरूवार को निदेशक उद्योग सिरमौर जिला के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चैंबर ऑफ

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कालाअंब और पांवटा साहिब के साथ बैठकें कर समस्याएं जानी। इस दौरान सिरमौर माईन ऑनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल बी उनसे मिला और अपना मांग पत्र उन्हे सौंपा। जिला सिरमौर की चूना पत्थर खानों के सन्दर्भ में दिए गये मांग पत्र मे कहा गया है कि खनन को अभी तक उद्योग का दर्जा नहीं मिला है इसलिये खनन को कोई भी वित्त संस्थान वित्तीय सहायता देने को तैयार नहीं है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक खनन करने के लिये भारी लागत की आवश्यकता होती है। एसोसिएशन ने प्रार्थना की है कि जो रोजगार इतने लोंगों को रोजी-रोटी दे रहा है उसे टूटने से बचाने के लिए खनन को उद्योग का दर्जा देने की कृपा करें।
खनन व्यवसाय की सबसे बड़ी समस्या सरफेस राईट की है जिसके कारण खानों का वैज्ञानिक विकास नहीं हो पाता। जमीन मुवावजा देने के लिए कोई भी खान मालिक मना नहीं करता लेकिन इस व्यवसाय में सबसे अधिक शोषण इसी कारण हो रहा है। पहले खनन मालिकों को पता था कि केन्द्र सरकार भूमि मुवावजा के सम्बन्ध में एम.एम.आर.डी .एक्ट में बदलाव ला रही है लेकिन एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया बल्कि रायलिटी का 30% एमडीएफ के रूप में चार्ज किया जा रहा है। बड़ी आद्योगिक इकाईयों / सीमेंट प्लांट्स को जमीन अधिकृत करके लीज दी जाती है जब कि छोटे खान मालिकों को ऐसी कोई सुविधा नहीं है इसलिए जमीन मालिकों से खान मलिका का विवाद चलता रहता है उनकी नाजायज मांगों को नहीं मानने पर विभागों को शिकायत करना शुरू कर देते हैं और कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाता। इस सम्बन्ध में हमारा आग्रह है कि यदि राज्य सरकार कोई व्यवस्था करे कि जमीन मालिक का मुवावजा भी सरकार के पास जमा हो जाए और जमीन मालिक अपना हिस्सा वहां से ले ले। क्योंकि खान चलाने के लिए उसका सरफेस राइट होना आवश्यक है नहीं तो खान का समुचित विकास नहीं हो पाता। नई कर प्रणाली में यह प्रावधान है कि GST लागू होने पर सभी कर सम्मिलित हो जायेंगें लेकिन हमसे अभी भी AGT के नाम से अलग से कर लिया जा रहा है। इससे पत्थर की कीमत में इजाफा होता है और हम लोग पड़ोसी राज्यों से बाज़ार में पीछे रह जाते हैं। खनन विभाग की चौकी ( कांटा ) की तुलाई पहले 40 रूपये थी जिसे विभाग ने इस संकट काल में एकायक 80 रूपये कर दिया यानी 100% की वृद्धि हो गई। इस मौके पर जिला खनन अधिकारी सिरमौर सुरेश भारद्वाज, एसोसिएशन के जिला प्रधान नरेन्द्र ठाकुर, आरपी तिवारी, मामराज ठाकुर आदि मौजूद रहे।

9- मौसम अपडेट- चार दिन का येलो अलर्ट जारी। 

हिमाचल प्रदेश में कल से सोमवार तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में

आगामी चार दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं। एक सितंबर तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट के दौरान भूस्खलन होने की संभावना जताई है। पर्यटकों व स्थानीय लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है।

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-