ओल्ड पैंशन चाहिए....... 30 नवम्बर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

ओल्ड पैंशन चाहिए.......

30 नवम्बर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

कैबिनेट में नौकरियां, शिलाई की घोषणाओं का क्या, 9 करोड़ की 3 लाख वर्दियां, आईटी के स्थान पर लिपिक, मंडी को विवि, सीएम की घोषणाओं को अमलीजामा, कंगना को धमकी, हर्षवर्धन के बोल, हिमाचल मे अलर्ट, आशा वर्कर्स-जेबीटी प्रशिक्षु गरजे, खनन टर आमने-सामने और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन। 

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- NPS के स्थान पर 2003 से पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन योजना को किया जाएं बहाल: कंवर

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि नई पेंशन योजना के स्थान पर 2003 से पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। क्योंकि नई पेंशन योजना एक प्रतिगामी कदम थी जिसके परिणाम सार्थक नहीं निकले और इससे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अधूरी रह जाती है। जारी प्रेस बयान में महासंघ के सिरमौर अध्यक्ष विजय कंवर ने बताया कि राष्ट्र हित में शिक्षा,शिक्षा हित में छात्र,छात्र हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज के ध्येय को लेकर चलने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में की गई घोषणाओं का स्वागत करता है। एक सामान्य कर्मचारी के हित में की गई ये सभी घोषणाएं अगर अधिसूचित होकर धरातल पर उतरती हैं तो कर्मचारियों को अवश्य ही राहत मिलेगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर कर्मचारियों के इन अधिकारों को एहसान की तरह प्रचारित एवं प्रसारित करने तथा देनदारियों को अतिरिक्त बोझ जताकर हर सरकार द्वारा जताई जाने वाली संवेदना के प्रति भी कड़ी आपत्ति व्यक्त करता है। चाहे नए वेतनमान का विषय हो, महंगाई भत्ते का विषय हो या 2009 की केंद्रीय अधिसूचना के अनुसार नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान किसी दुर्घटना या आघात के कारण पूरी तरह अक्षम हो जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में पारिवारिक

पेंशन का विषय हो, ये सब कर्मचारी के अधिकार हैं जो उसकी सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय ही तय हो जाते हैं। इसलिए इन अधिकारों को पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रदान करने के लिए सरकार साधुवाद की पात्र है लेकिन शिक्षकों व अन्य वर्ग के कर्मचारियों की बहुत सी न्यायसंगत एवं तर्कसंगत मांगो को पूरा करना अभी बाकि है। जिनमे मुख्य रूप से नई पेंशन योजना के स्थान पर 2003 से पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए क्योंकि नई पेंशन योजना एक प्रतिगामी कदम थी जिसके परिणाम सार्थक नहीं निकले और इससे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अधूरी रह जाती है।
छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को पूर्ण रूपेण यथावत लागू किया जाए तथा पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों जैसे 4-9-14 जैसी कोई भी विसंगति न रखी जाए।
मूल वेतन तथा ग्रेड पे समकक्ष सेवाओं और पदों के लिए समान हो तथा दो वर्ष की अन्वीक्षा अवधि को समाप्त किया जाए।
एस एम सी, कम्प्यूटर शिक्षकों, व्यवसायिक शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाकर सरकार इन्हें सीधे अपने अधीन लेकर नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करे और भविष्य में हर प्रकार की भर्ती नियमानुसार तथा निश्चित भर्ती एवं पदोन्नति नियमो के अनुसार ही की जाए जिससे सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाला हर कर्मचारी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके और पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपना दायित्व निर्वहन कर सके।
शास्त्री एवं भाषा अध्यापकों को टी जी टी पदनाम दिया जाए जैसा कि अन्य राज्यों में भी किया गया है।
2012 से पूर्व पदोन्नत मुख्य शिक्षकों(एच टी) को भी वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।
प्रवक्ता स्कूल न्यू के स्थान पर प्रवक्ता पदनाम बहाल किया जाए।
प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक तथा केन्द्र पाठशाला में लिपिक का पद सृजित किया जाए।
प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में मुख्याध्यापक एवं लिपिक का एक पद अवश्य सृजित किया जाए जिससे शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्य सुचारू ढंग से पूर्ण हो सके और गुणवत्तापूर्ण हो।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्दिष्ट आदर्श विद्यालय की संकल्पना को सार्थक करने के लिए विद्यालय, खंड, जिला एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए आवास बनाए जाएं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि शिक्षक के सेवाकार्य में स्थायित्व आएगा।

2- पांवटा साहिब मे गरजी आशा वर्कर्स, लाठी चार्ज मामले पर मांगी कार्रवाई।

गत दिवस शिमला मे भारतीय मजदूर संघ के प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प और कथित लाठी चार्ज के विरोध मे पांवटा साहिब में भी आशा वर्कर्स ने खूब हल्ला बोला। इस दौरान पहले एक बैठक इंटक जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा की अध्यक्षता मे हुई और उसके बाद रैली निकाली गई। यह रैली रेस्ट हाउस से होकर एसडीएम कार्यालय तक निकाली। जहां पर एसडीएम विवेक महाजन के मार्फत आशा वर्कर्स युनियन पांवटा  साहिब ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए इंटक के जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा आशा वर्करों व प्रदेश से आए हुए विभिन्न कर्मचारियों के ऊपर

लाठी चार्ज किया गया इस पर सिरमौर इंटक की आशा वर्कर इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने मांग की है कि जिस अफसर ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। सुभाष शर्मा ने बताया कि यदि सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले दिनों में आशा वर्कर्स हड़ताल पर चली जाएंगी। आशा वर्कर्स में सरकार से मांग की है कि आशा वर्कर की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। आशा वर्कर के लिए ठोस नीति बनाई जाए। आशा वर्कर का वेतन मान कम से कम 18000 किया जाए। आजकल के कोविड-19 में जो आशाएं काम कर रही हैं उन्हें 300 रूपये प्रतिदिन दिया जाए। जो भी आशा वर्कर मरीज को लेकर आए उसे अस्पताल तक का किराया दिया जाए।

3- जेबीटी प्रशिक्षुओं ने पांवटा साहिब में किया जोरदार प्रदर्शन।

पांवटा साहिब में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने उच्च न्यायालय  के निर्णय से आहत होकर प्रदेश सरकार द्वारा उनका पक्ष जोरदार तरीके से उठाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पांवटा साहिब के जेबीटी प्रशिक्षु पंकज, करीना, रवीना, निर्जला आदि ने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखे। प्रशिक्षुओं का कहना है कि भर्ती में बीएड वालों के आने से उनका

नंबर ही नहीं आएगा। अपने हक के लिए वह न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। पांवटा साहिब जेबीटी संघ के पंकज ने कहा कि शिमला में प्रदर्शन में प्रदेश भर से जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। सभी डाइट केंद्रों में प्रशिक्षुओं का लगातार तीसरे दिन भी कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहा। इस दौरान प्रशिक्षकों ने इकट्ठे होकर मुख्य बाजार बाईपास से होते हुए एसडीएम पांवटा साहिब को ज्ञापन सौंपा। जिसमे मांग की गई है कि सरकार उनके पक्ष में निर्णय लें और उनका पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखे।

4- मजदूर नेता प्रदीप चौहान से खनन माफिया ने की बदतमीज़ी, दूसरे पक्ष का भी झूठी शिकायत करने का आरोप।

जिला सिरमौर के मजदूर नेता प्रदीप चौहान पर खनन माफिया द्वारा बदतमीज़ी और हमला करने की कौशिश का मामला सामने आया है। यह तो गनीमत रही कि प्रदीप चौहान मौके से अपनी जान बचाकर भाग गये वरना माफिया ने उन्हे नुकसान पंहुचाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। प्रदीप चौहान ने इस बाबत डीएसपी पांवटा बीर बहादुर को भी एक लिखित शिकायत दे दी है और कहा है कि जब तक उन्हे पुलिस सुरक्षा नही मिलती वह पांवटा पुलिस थाने के अंदर ही रहेंगे। साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कल से अन्न त्याग देंगे। वहीं, दूसरे पक्ष की तरफ से भी शिकायत दी गई है जिसमे झूठी शिकायत करने का आरोप लगाया गया है। 
मिली जानकारी के मुताबिक प्रदीप चौहान ने गिरिपार क्षेत्र के भटरोग एरिया मे अवैध खनन की शिकायत की थी जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर

कार्यवाही करने पंहुची और मौके पर प्रदीप चौहान को भी बुला लिया। लेकिन मौके पर पहले से ही ताक पर बैठे खनन माफिया के कुछ लोग प्रदीप चौहान से बदतमीज़ी करने लगे और उन पर हमला करने का प्रयास करने लगे। प्रदीप चौहान ने बताया कि वह मौके से भागने मे सफल हो गये वरना माफिया उन्हे मारने पर उतारू थे। वह अपनी मोटरसाईकिल भी मौके पर छोड़ गये और बस से पांवटा साहिब पंहुचे है। उन्होंने अवैध खनन करने वालों और उनसे बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।
वहीं दूसरे पक्ष की मानें तो उनका आरोप है कि प्रदीप चौहान आए दिन वन विभाग व सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतें कर ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। उधर, डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों ओर से शिकायतें मिली हैं। मामले की जांच कर उचित कारवाई की जाएगी।

5- राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में कल इन 30 स्थानों पर होगा कॉविड -19 टीकाकरण। 

खण्ड चिकित्सा अधिकारी ड़ॉ. अजय देओल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड  में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 01 दिसम्बर को 30 स्थानों पर कॉविड -19  टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से अपील भी की कि वह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि वह इस महामारी से अपने आपको, अपने परिवार को व अपने समाज को बचाकर अपना दायित्व निभा सके। उन्होंने बताया कि 01 दिसम्बर को राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड के सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, ज्ञान चंद धर्मशाला, मोबाइल टीम पांवटा साहिब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ई.एस.आई. मालवा कोटन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कफोटा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरोग बनेडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर भारापुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

माजरा, उप स्वास्थ्य केंद्र मिस्रवाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाखणा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र  कुंडियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतौन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोलर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखुवाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगानी, आर बी एस के टीम, आर बी एस के टीम 1, आर बी एस के टीम 2, उप स्वास्थ्य केंद्र तारूवाला, उप स्वास्थ्य केंद्र  शिवपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र अजोली, ग्राम पंचायत मत्रालियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरगढ़, उप स्वास्थ्य केन्द्र बहराल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमरऊ, उप स्वास्थ्य केंद्र कांडो भैला, उप स्वास्थ्य केंद्र भजौन, मोबाइल टीम पांवटा साहिब 1 इन सभी स्थानों पर कॉविड -19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी क्षेत्रवासी  तथा बाहर से आए प्रवासी इन केन्द्रों पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। ड़ॉ. अजय देओल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने साथ ज़रुर लाएं।

6- यहां काॅलेज मे दिखाई दी मिनी हिंदुस्तान की झलक।

पांवटा साहिब के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्राचार्या डॉ वीना राठौर की अध्यक्षता में साम्प्रदायिक सद्भावना समारोह मनाया गया। प्रोग्राम ऑफिसर प्रो० रीना चौहान एवम प्रो० रिंकू अग्रवाल के दिशानिर्देश में राष्ट्रीय सेवा योजना के 10 समूहों में अन्तरसमूहिक नृत्य प्रतियोगिता करवाई। सभी समूहों ने अलग अलग राज्यो के नृत्य जैसे राजस्थान का घूमर, उत्तरांचली नाटी, हिमाचली नाटी, महाराष्ट का लावणी , गुजरात का गरबा, कश्मीरी नृत्य, पंजाब का भंगड़ा एवम हरियाणा का हरियाणवी नृत्य  प्रस्तुत किये। इस प्रतियोगिता में

ग्रुप 7 (गुजरात का गरबा ),  ग्रुप पांच का राजस्थान का घूमर द्वितीय एवं ग्रुप प्रथम का भंगड़ा एवम और ग्रुप छः का लावणी नृत्य तृतीय स्थान पर रहा। प्रो० किरण बाला, प्रो० रीना चौहान एवम प्रो० रिंकू अग्रवाल ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। प्राचार्या डॉ वीना राठौर ने पूरी इकाई को इस कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देते हुए साम्प्रदायिक सद्भावना को नृत्य के माध्यम से मनाने के पहल को सराहा। प्रो० रिंकू अग्रवाल ने मुख्यातिथि, निर्णायक मंडल एवम स्वंयसेवकों का धन्यवाद प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्राचार्या, डॉ वीना राठौर, डॉ० दीपाली भंडारी, डॉ०विनीता, डॉ०नलिन, प्रो० सुशील , डॉ० वीना तोमर, प्रो० किरण बाला समेत समस्त स्टाफ सदस्य , राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सभी स्वंयसेवक तथा अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।

7- उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 21 दिसम्बर तक करें आवेदन।

जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के ग्राम त्रिलोकपुर व ग्राम खैरी, ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर के ग्राम सैनवाला मुबारिकपुर, ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के ग्राम रामपुर बंजारन, ग्राम पंचायत पोका के ग्राम पोका व ग्राम पंचायत कौंलावाला भूड में मझाडा पुल के नजदीक में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 दिसम्बर, 2021 तक निर्धारित प्रपत्र पर जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नाहन के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवित्रा पुण्डीर ने देते हुए बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसमें इच्छुक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा पंचायत का प्रस्ताव भी अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, स्वयं सहायता समूह को स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया

कि सहकारी समितियों को सोसाइटी का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा सचिव सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा महिलाओं के समूह को समूह का प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि इन दुकानों के आवंटन के लिए द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी जिसे अपना एकल नारी का प्रमाण पत्र या विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो उसे विधवा प्रमाण पत्र या दिव्यांग व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो उसे दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र तथा भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो उसे भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र/बेरोजगारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पवित्रा पुण्डीर ने बताया कि तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के व्यक्तिगत रूप से आवंटन के लिए दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र और बेरोजगारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के साथ उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा एस०सी0, एस०टी०, ओ०बी0सी0, बी0पी०एल0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 21 दिसम्बर, 2021 के बाद कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होंगी, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत व रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01702-222558 पर भी संपर्क कर सकते है।

8- जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए अब 15 दिसम्बर तक कर सकते हैं आवेदन।  

प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन जिला सिरमौर सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरमौर में जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा की चयन परीक्षा 2022 की अन्तिम तिथि जो कि 30 नवम्बर, 2021 निर्धारित की गई थी उसे बढ़ाकर अब 15 दिसम्बर, 2021 तक कर दिया गया है। उन्होंने इस सत्र मे कक्षा पांचवी में पढ रहे बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया है कि यदि अपने बच्चों का आवेदन नहीं किया है तो वह ऑनलाइन माध्यम से 15 दिसम्बर, 2021 तक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन फार्म ऑनलाइन भरने के लिए शेष सभी शर्ते पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार रहेंगी। अभिभावक अधिक जानकारी के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी व जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन जिला सिरमौर से सम्पर्क कर सकते है।

(हिमाचल)

मंत्रिमण्डल के निर्णय- 30 नवम्बर 2021

1- आईटी के स्थान पर लिपिक के भरे जायेंगे 100 पद।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने तथा वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50

पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने राज्य में स्वर्ण जयन्ती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पारम्परिक फसलों के उत्पादन व उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है।

2- तीन लाख विद्यार्थियों को वितरित होगी 9 करोड़ रूपये की वर्दियां।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई-निविदा के एल-1 निविदादाता मैसर्ज हाई स्पिरिट कमर्शियल वैंचर्ज प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश की विभिन्न राजकीय पाठशालाओं में अध्ययनरत लगभग तीन लाख

विद्यार्थियों को लाभ होगा और इस पर लगभग नौ करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथ कर (टाॅल) इकाइयों की टाॅल फीस को कम करने/इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय पिछले वर्ष जून, 2020 से सितम्बर, 2020 के मध्य राज्य में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के कारण इन इकाइयों को हुए घाटे विशेष तौर पर ऐसी टाॅल इकाइयां, जिन्होंने अपने नवीनीकरण के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था, उनकी ओर से पथ कर फीस में छूट अथवा इसे कम करने तथा मासिक किस्त के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई मांग के आधार पर लिया गया। मंत्रिमण्डल में मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनुबंध 6.18 करोड़ रुपये के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई, 2021 से 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया बशर्ते आबकारी विभाग ये सेवाएं आंतरिक स्तर पर अपने अधीन लाने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

3- मंडी मे स्थापित होगा नया विश्व विद्यालय।

मंत्रिमंडल ने मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना एवं विनिमयन) बिल, 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश में सतत् परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास और विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केन्द्र बनाने और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने तथा विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलैक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

4- मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पहनाया अमलीजामा।

मंत्रिमण्डल की इस बैठक मे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विभिन्न विधानसभाओं मे की गई घोषणाओं मे से काफी को अमलीजामा पहनाया गया। कैबिनेट ने कांगड़ा जिला की फतेहपुर तहसील के अन्तर्गत रे में उप- तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणी के 12 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला की जुन्गा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के अन्तर्गत जरी में उप-तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक

में शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेंडर्ज व रेहड़ी वालों इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋण के लिए हाइपौथिकेशन अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के सवाड़ में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के करसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमण्डल और माहुनाग स्थित सवामाहूं में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चम्बा जिला के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा भरमौर क्षेत्र के साच (पांगी) में जल शक्ति विभाग का उप मण्डल खोलने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के भरमौर विधानसभा के अन्तर्गत शिक्षा खण्ड मैहला की ग्राम पंचायत सुनारा के ततारी गांव, शिक्षा खण्ड गैहरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फट्टी गैहरा के अटाला गांव, शिक्षा खण्ड पांगी स्थित किलाड़ की ग्राम पंचायत शूण के गांव टांवा और ग्राम पंचायत सेचू के गांव पुष्वाश चास्क राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति दी।  
बैठक में मण्डी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत रैंस गांव तथा सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के चिराल में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के आनी खण्ड में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला देवरी को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनाने और

इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में सोलन जिला के राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट में गणित विषय की कक्षाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मेडस्वान फाउंडेशन को पूर्व में जारी लैटर आॅफ अवार्ड को कार्याेत्तर स्वीकृति देने तथा चार वर्षों के लिए इस फाउंडेशन को लैटर आॅफ अवार्ड की स्वीकृति और प्रदेश में एनएए-108/जेएसएसके-102 एम्बुलेंस के संचालन और मरम्मत के लिए इसके साथ त्रिकोणीय समझौता करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिला मंडी के सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बस्सी में स्वास्थ्य उपकेंद्र आवश्यक पदों के सृजन सहित खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू की लग घाटी के दुंगधरी गड़ मंे आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की कुल्लू तहसील के मोहाल रोपड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुट्टी में 33/11 केवी 2 गुणा 1.16 एमवीए उप मण्डल स्थापित करने के लिए 0-12-00 हेक्टेयर भूमि 99 वर्षों की लीज पर 1200 रुपये प्रति वर्ष के लीज मूल्य पर देने का निर्णय लिया।
बैठक में वायु सेना केन्द्र डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोतीटिब्बा में 766 वर्गमीटर भूमि एक रुपये टोकन मूल्य पर स्थानान्तरित करने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली में बहुमंजिला कार पार्किंग और बस अड्डे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन और विकास प्राधिकरण को मोहाल कस्वाती नसोगी, मनाली और मोहाल कस्वाती छियाल विहा, मनाली में 1-65-83 हेक्टेयर वन भूमि 99 वर्षों की लीज पर 16,583 रुपये प्रतिवर्ष के लीज मूल्य और इसमें प्रति पांच वर्ष पश्चात् पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रदान करने को अपनी स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की धर्मशाला तहसील और मौजा के अन्तर्गत 00-05-10 हेक्टेयर भूमि कांगड़ा आट्र्स प्रोमोशन सोसायटी (पंजीकृत), धर्मशाला को 99 वर्ष की लीज पर 13158 रुपये वार्षिक लीज मूल्य जिसमें कि प्रति पांच वर्ष पश्चात पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रदान करने को भी स्वीकृति दी।
बैठक में सिरमौर जिला में स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत पटवार वृत्त चाड़ना को नौहराधार तहसील से उप-तहसील हरिपुरधार में स्थानान्तरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में पुलिस चैकी मैहतपुर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी।
बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय को स्तरोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल में मण्डी जिला में ग्राम पंचायत धरोट को विकास खण्ड गौहर से स्थानान्तरित कर विकास खण्ड निहरी में शामिल करने को अपनी स्वीकृति दी।
बैठक में कुल्लू जिला के दयोठा और कोट में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के खन्यौल बगड़ा, चरखड़ी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दवाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। जिला मंडी विशेषकर जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैहली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन का कार्य एकल बोली लगाने वाले मेसर्स गेबल्स प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी में पर्यटन विभाग के पी.पी.पी मोड के तहत सुविधा केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले मेसर्ज

एग्री कन्सलटन्टस प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली-मेसर्ज लाॅर्डस इन हाॅटल्स एवं डवेल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (कन्सोरटियम) को प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग का नाम श्री टाशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गामाड़ी मेला सुबाथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।
हालांकि बैठक मे इस बार शिलाई विधानसभा क्षेत्र मे मुख्यमंत्री द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं पर कोई निर्णय नही हुआ, जिससे जनता हताश है। लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई शिलाई मे विद्युत बोर्ड डिविजन, डीएसपी कार्यालय या कफोटा उपमंडल कार्यालय मे से किसी एक की अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नही हो पाया। 

5- विभिन्न विभागों मे भरे जायेंगे दर्जनों पद।

बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमण्डलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप-तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल में वन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में अभियोजन विभाग में डेलीवेज आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मचारियों के 28 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने

वालों के दस पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अधिष्ठाता के पांच पद और निदेशक के दो पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के दो पदों और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के सात पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी अभियांंित्रकी संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला के पाॅलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी का एक-एक पद सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के दो पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

6- मुख्यमंत्री देख रहे मुंगेरीलाल के सपने: हर्षवर्धन

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन एवं विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि उपचुनावों में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री मिशन रिपिट को लेकर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता से विदाई तय है और इसकी शुरूआत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार की जनविरोधी नितियों से हर वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के चार उपचुनावों के बाद भाजपा ने जनमत खो दिया है। यदि प्रदेश में भाजपा ने लोगों की उम्मीदों के अनुसार काम किया होता तो उसे ऐसी करारी

हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में विकास को जो गति दी थी, आज वह पूरी तरह ठहर गई है। प्रदेश करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब चुका है जबकि विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि आगामी विस चुनाव को देख सरकार जनता को गुमराह करने में लग गई है लेकिन इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस को मुफ्त में हैलीकॉप्टर की सैर करवाने की बात कहने के पीछे मुख्यमंत्री का अहंकार बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि हैलीकॉप्टर किसी की जागीर नहीं है। यह प्रदेश की जनता का है, जिसका वर्तमान सरकार खुलकर दुरुपयोग कर रहे है। जनता ही सरकारी हैलीकॉप्टर में बैठने का अधिकार देती है और छीनती भी है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि कांग्रेस को हैलीकॉप्टर में सैर करने का कोई शौक नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री को कांग्रेस पर अपनी ओछी भाषा पर संयम रखना चाहिए।

7- कंगना को मिली धमकी, मनाली मे एफआईआर।

अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कंगना के मुताबिक मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को नमन करने वाली उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर निरंतर धमकियां मिल रही हैं। बठिंडा के एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इसको लेकर कंगना की ओर से मनाली थाना में दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एसपी गुरदेव शर्मा ने बताया कि अभिनेत्री कंगना

रणौत की शिकायत पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। कंगना मनाली में कार्तिक भगवान के देव महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए यहां पहुंची हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुरोध किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वे इस तरह के आतंकवादी, विघटनकारी और देशविरोधी ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करें। कंगना ने कहा कि धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी। 

8- हिमाचल मे अलर्ट, नए वेरिएंट को लेकर डीसी-सीएमओ को सतर्क रहने के निर्देश। 

कुछ महीनों बाद लोगों को यह लगने लगा था कि अब कोरोनारूपी महामारी उनका पीछा छोड़ देगी और उनका जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से विदेशों और देश के कुछ राज्यों मे कोरोना के नये वेरिएंट ने दस्तक दी है उससे लगता है कि अभी कोरोना से पीछा छूटने वाला नही है। हालांकि सरकारें अब पहले से ज्यादा सतर्क हैं और एडवांस तैयारियों के चलते प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के आए नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जिलों के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस नए वेरिएंट को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। अगर किसी भी जिले में इस नए वेरिएंट का मामला

आता है तो एकदम तैयार रहें। इस वेरिएंट को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। ऐसे में जिले के जिलाधीश व सी.एम.ओ. को सतर्क रहना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है।
हालांकि अभी हिमाचल में इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है। यह एक कोरोना वायरस का ही एक नया वेरिएंट है। पहले भी हिमाचल में डैल्टा प्लस व डैल्टा स्ट्रेन के भी मामले सामने आए थे। ऐसे में अब लोगों को भी नए वेरिएंट से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। 

9- हिमाचल के प्रवक्ता की पिंजौर मे सड़क हादसे मे मौत।

केमेस्ट्री के प्रवक्ता हमीरपुर निवासी डाॅ सुनील बन्याल की पिंजोर मे सड़क हादसे मे दुखद मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डाॅ मामराज पुंडीर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हँसमुख स्वभाव, मिलनसार और हमेशा दूसरों की मदद को तैयार छोटे भाई सुनील बन्याल (शिमला विभाग प्रचार प्रमुख) पिंजौर के पास एक दुर्घटना में भगवान को प्यारे हो गए। हम सबके लिए और संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सुनील बनयाल के निधन से स्तब्ध है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत संगठन मंत्री पवन मिश्रा, प्रान्त

अध्य्क्ष पवन  कुमार, प्रान्त उपाध्यक्ष डॉ मामराज पुंडीर, प्रान्त महामंत्री विनोद सूद ने डॉ सुनील बनयाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि सुनील बनयाल का निधन शिक्षा जगत के लिए क्षति है। हमने एक दोस्त खो दिया है। सुनील बनयाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कर्मठ दायित्व वान कार्यकर्ता थे। आज कल वह शिक्षा निदेशालय में नियुक्त थे। डॉ सुनील बन्याल हमीरपुर जिला से सम्बंध रखते थे। पिंजौर के SHO से टेलेफोन पर वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि यह पिंजौर के साथ सड़क क्राॅस कर रहे थे कि इनको ट्रक ने टक्कर लगाई और मोके पर ही इनका देहांत हो गया।

(पड़ोस) 

10- उत्तराखंड जाओगे तो करवानी पड़ेगी जांच, कुल्हाल बार्डर पर भी होगी रैंडम सैंपलिंग।

हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब उतराखण्ड जाते हुए कुल्हाल बार्डर पर कोरोना जांच से गुजरना पड़ेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा भी एहतियात बरती जाने लगी है। जिसके तहत अन्य प्रदेशों से यहां आने वाले लोग को अब कोरोना जांच से गुजरना होगा। मंगलवार से जौलीग्रांट एयरपोर्ट, आशारोड़ी, रायवाला, कुल्हाल बार्डर पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा पाजिटिव मिले व्यक्ति के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी डा. राजीव दीक्षित ने कहा कि जांच टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर सभी की जांच की जाएगी। वहीं

बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और सीमाओं पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एट रिस्क श्रेणी के देशों से आए यात्रियों की टेस्टिंग, कान्टेक्ट ट्रेसिंग को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अभी तक कोई नए वेरिएंट से संक्रमित नहीं मिला है। गोर हो कि हिमाचल के सीमांत नगर पांवटा साहिब मे उत्तराखंड से जहां रौजाना सैंकड़ों कामगार व लोग दैनिक कार्य के लिए पांवटा साहिब आते हैं वहीं पांवटा से भी रौजाना सैंकड़ों विद्यार्थी देहरादून, सैलाकुई आदि स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करने जाते है। इसके अलावा निजी क्षेत्र मे भी जाॅब करने बहुत से लोग जाते हैं। ऐसे मे उन्हे भी इस जांच से गुजरना पड़ सकता है। 

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-