जयराम सरकार मे न्याय मांगने जाना पड़ रहा दिल्ली ddnewsportal.com

जयराम सरकार मे न्याय मांगने जाना पड़ रहा दिल्ली 

क्या हिमाचल मे नही हो रही पीड़ितों की सुनवाई, विधायक-पूर्व विधायक से ज्यादा जनता के लिए फिक्रमंद दिख रहे नात्थु राम चौहान।

क्या हिमाचल में कार्य कर रही बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सरकार पर इतनी हावी हो चुकी है कि आम लोगों का नुकसान होने पर भी उनकी सुनवाई नही हो रही। शायद यही कारण है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र की एक विधवा अपनी बेटी को लेकर न्याय के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की चोखट तक पंहुच गई। यह प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर गया है। 
दरअसल, आजकल सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र मे बद्रीपुर-गुम्मा एनएच निर्माण कार्य प्रगति पर है लेकिन कार्य करने वाली कंपनियाँ सड़क बनाने के दौरान क्षेत्र के लोगों की जमीनों और खेती की तबाही कर रही है। इसके कईं

उदाहरण बरसात के दौरान भी देखने को मिले थे जब अवैज्ञानिक और अवैध डंपिंग साईट से हजारों टन मलबा लोगों के खेतों और सिंचाई और पैयजल स्रोंत्रो को लील गया। अब शिलाई एरिया मे भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। शिलाई के नाया की एक विधवा की जमीन पर कंपनी ने बिना कोई सूचना दिये सैंकड़ों टन मिट्टी डंप कर दी जिससे उसकी लगभग 6 बीघा जमीन दफन हो गई। उसने पहले स्थानीय प्रशासन और सरकार के नुमाईंदो से न्याय की गुहार लगाई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नही हुई। फिर उनका संपर्क क्षेत्र मे समाजसेवा कर रहे एंटी क्रप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नात्थु राम चौहान से हुआ। उनके मार्फत मामला मीडिया तक पंहुचा। इस दौरान महिला ने बताया कि उनके घर में पहले ही विपत्तियों का पहाड़ टूटा है।

गृहस्थी चलाने वाले मुख्या पुरुष की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद विधवा औरत के पास 3 बच्चे हैं, जिनके लालन-पालन के लिए वह दुग्ध उत्पादन का कार्य करती हैं। पीड़ित परिवार के समक्ष अब यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि डंपिंग यार्ड की मिट्टी से उनकी पशु चारे वाली घास सब दफन हो गई है। जिसके चलते अब उनका दुग्ध उत्पादन बंद होने की कगार पर हैं। विधवा के समक्ष परिवार का पालन पोषण करने की गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है। पीड़ित परिवार में विधवा की एक बड़ी युवा शिक्षित लड़की है, जो इस तनाव के कारण अपने कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रही है। उसके बाद महिला न्याय की आस लेकर अपनी बेटी के साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से मिलने निकल गई। दिल्ली मे केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए महिला ने पांवटा साहिब में बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी भूमि को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी वही लोग करेंगे, जिन्होंने नुकसान किया है। उन्होंने कहा

कि मामला अब तूल पकड़ चुका हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में मुलाकात दौरान कंपनी के खिलाफ शिकायत को अच्छे से सुना हैं। उनके साथ गये समाजसेवी नात्थु राम चौहान ने भी कहा कि नेशनल हाईवे-707 पर निर्माण कार्य करने वाली "HES इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" पर कार्रवाई की तलवार लटक चुकी हैं। कंपनी द्वारा मनमर्जी से बिना अनुमति बनाये गए डंपिंग यार्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने सख्त रुख अपना लिया हैं। उन्होंने कंपनी को 72 घंटे का समय दिया है। हालांकि कार्रवाई क्या होती है ये तो आने वाले समय मे पता कल जाएगा लेकिन इस घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंपनियों पर सरकार का या तो कोई नियंत्रण नही है या कुछ बड़ा झोलमाल है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक भी इस मामले पर कोई खास बयान कंपनी के खिलाफ नही दे रहे तो दूसरे सरकार के खासमखास भी कंपनियों की तानाशाही पर कोई कारवाई करवाने मे खास रूचि नही दिखा रहे। ऐसे मे क्षेत्र की जनता अब दबे स्वर मे बोलने लगी है कि वर्तमान और पूर्व विधायक से अच्छे तो समाजसेवी नात्थु राम चौहान है जो जनता के दर्द और मुश्किलों मे उनके साथ तो खड़े रहते हैं। उन्हे कम से कम पीडितों की फिक्र तो है। 

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