हिमाचल- स्कूलों को लेकर सरकार का फिर बड़ा फैसला ddnewsportal.com

हिमाचल- स्कूलों को लेकर सरकार का फिर बड़ा फैसला 

सभी उपनिदेशकों को जारी किये आदेश, जानियें क्या है बड़ी बात...

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने फिर एक बड़ा निर्णय लिया है। साथ ही उपनिदेशकों को आदेश जारी कर निर्णय का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी कर दिये है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग अहम् कदम उठाने जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अब साल में तीन बार पीटीएम (पेरेंट्स टीचर मीटिंग) की बैठक होगी। शिक्षा विभाग अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा में सुधार के लिए काम करेगा। स्कूलों में रिजल्ट को कैसे सुधारा जा सकता

है। इस पर अभिभावकों की राय ली जा सकती है। बच्चों में क्या कमियां है, किन विषयों में वह कमजोर है। इस पर अभिभावक अपने सुझाव पीटीएम में देंगे। मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही यह नियम लागू हो जाएगा।
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डाक्‍टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2019 में समग्र शिक्षा अभियान ने स्कूलों में पीटीएम करवाने का निर्णय लिया था। काेरोना काल में ई पीटीएम आयोजित की गई थी। अब साल में तीन बार पीटीएम करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में होने वाली मिड टर्म परीक्षाओं के बाद यह पीटीएम आयोजित की जाएगी। पीटीएम में ही बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को दिया जाएगा। इस पीटीएम के माध्यम से शिक्षा विभाग

बच्चों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर अभिभावकों को भी गुणात्मक शिक्षा देने की प्रक्रिया में शामिल करना है। प्रदेश में 15 हजार से अधिक सरकारी स्कूल हैं। शिक्षक अभिभावकों के साथ रिपोर्ट कार्ड को सांझा करेंगे।
गोर हो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विभाग अभिभावकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। स्कूलों में पीटीएम शुरू की गई है। पहले एक बार यह पीटीएम आयोजित होती थी, अब साल में तीन बार इसका आयोजन किया जाएगा।
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा का कहना है सरकारी स्कूलों में साल में तीन बार पीटीएम की बैठक आयोजित की जाएगी। सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि इसका आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।