HP Monsoon Session: सुखराम चौधरी ने पूछा सवाल तो सीएम सुक्खू ने दिया ये जवाब, पूर्व सरकार में प्रदेश की संपदा लुटाने वाले एग्रीमेंट ddnewsportal.com

HP Monsoon Session: सुखराम चौधरी ने पूछा सवाल तो सीएम सुक्खू ने दिया ये जवाब, पूर्व सरकार में प्रदेश की संपदा लुटाने वाले एग्रीमेंट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में गहमा-गहमी का दौर जारी है। विपक्ष जहां हमलावर दिखाई दे रहा है, वहीं सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमान संभाली हुई है। पाँवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने ऊर्जा नीति को लेकर सवाल पूछा तो सीएम ने खुद मोर्चा संभालते हुए पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली परियोजनाएं लगाने के लिए पूर्व सरकार ने हिमाचल के हित बेचे हैं। धौलासिद्ध, सैंज, सुन्नी और लुहरी बिजली परियोजनाओं को दी छूट को लेकर हमलावर हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स मीट में भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा लुटाने वाले एग्रीमेंट किए। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार की कारगुजारी के चलते आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने ऊर्जा नीति में परिवर्तन किया है।

धौलासिद्ध, सैंज, सुन्नी और लुहरी परियोजनाओं पर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया। पूर्व सरकार ने तो जीएसटी भी माफ करवा दिया। हमने बोला कि हम चार प्रोजेक्टों को खुद लेना चाहते हैं। इन्होंने तो लाडा (लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड) और टैक्स के रूप में मिलने वाली राशि का क्लॉज भी हटा दिया। एसजेवीएन हाईकोर्ट में गया तो वहां से मिल बैठकर मामला सुलझाने को कहा गया। हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम हिमाचल को कर्ज के बोझ के नीचे नहीं लादेंगे। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
कांग्रेस सरकार ने ऊर्जा नीति में प्रावधान किया है कि परियोजना लगने के शुरुआती 12 साल तक 20 प्रतिशत निशुल्क बिजली प्रदेश सरकार को मिलेगी। 12 से 20 साल तक 30 और 20 से 30 साल तक 40 प्रतिशत निशुल्क बिजली लेने का प्रावधान किया गया है। 40 साल बाद यह परियोजनाएं प्रदेश सरकार की हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने एसजेवीएन के साथ इंपलीमेंट एग्रीमेंट भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि सभी बदलाव लागू होने तक प्रदेश में नई बिजली परियोजना लगाने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारी सरकार जलमग्न हुए बल्ह जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बनाएगी। हम जनता के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हितों को सुरक्षित करेंगे। प्रदेश के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे।