विधानसभा में गूंजा हाटी कबायली क्षेत्र की मांग का मुद्दा ddnewsportal.com

विधानसभा में गूंजा हाटी कबायली क्षेत्र की मांग का मुद्दा 

हर्ष-विनय बोले; हाटी मामले पर सरकार ने क्या किये प्रयास, ये रहा सरकार का जवाब...

हाटी की महाखुमली, चुनावी वर्ष और चौतरफ़ा बढ़ते दबाव के चलते नेताओं को भी अब विधानसभा में हाटियों की मांग रखनी पड़ रही है। गुरूवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने का मामला गूंजा। इस पर शिलाई के कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने सदन में प्रश्न किया तो रेणुका के विधायक विनय कुमार ने भी इस मसले पर सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयासों का विवरण मांगा। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस बारे में विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने  कहा कि इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। मंत्री मारकंडा बोले कि यह मामला भाजपा के घोषणापत्र में है, यह बात सही है, हम बार-बार भारत सरकार से यह मामला उठा रहे हैं। मंत्री के जवाब से कांग्रेस विधायकों को असंतुष्ट देखते हुए खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में आश्वस्त किया कि सरकार इस बारे में गंभीर है और इसे लगातार भारत सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। 
कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने पूछा कि सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। इस पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि 30 जुलाई 2016 को इस बारे में एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई थी। 25 अप्रैल 2017 को

तो सिरमौर जिला के अलावा डोडरा क्वार और कुल्लू के पंद्रह बीस का भी मामला भेजा गया। उपायुक्त सिरमौर ने भी इस बारे में मैप और सूचना बनाकर सरकार को भेजा। 19 जुलाई 2018 को भी इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया। 4 अगस्त 2018 को भी पांचवीं बार खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष उठाया। छठी बार भी जनजातीय विकास मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा। पहले भेजे प्रस्ताव में कुछ कमियां रही हैं। बार-बार यह मामला उठाया जा रहा है। तीन मार्च 2022 को भी भेजा है। रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने जयराम सरकार के इस बारे में तमाम प्रयासों की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि इस संबंध में वह पहले केंद्रीय गृह मंत्री रहे और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर चुके हैं। इस मामले को फिर से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।