मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये हजारों चालान के निपटान का है लक्ष्य ddnewsportal.com

27 नवंबर को हिमाचल के हर जिलों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये हजारों चालान के निपटान का है लक्ष्य 

पुलिस विभाग ने जागरूकता को जारी किया ऑडियो संदेश, SAMA की तरफ से मिलेगा मैसेज

मोटर वाहन चालान और छोटे अपराधों (मुकद्दमे से पहले और मुकद्दमेबाजी के बाद दोनों) के लिए हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन विवाद समाधान संगठन, एसएएमए के तकनीकी समर्थन के साथ एक विशेष ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत 27 नवंबर रविवार को आयोजित की जाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण मेंबर सेक्रेट्री प्रेम पाल रांटा ने कहा, "अब तक 30,000 मामलों की पहचान की गई है, जिन्हें लोक अदालत में लिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि जिनके भी चालान पेंडिंग है वो इस लोक अदालत में आकर बिना वकील लिये ये चालान भुगत सकते हैं। 

प्राधिकरण ने प्री-लिटिगेशन स्टेज पर एमवी चालान और छोटे अपराधों की अधिकतम पहचान और प्रभावी निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ समन्वय किया है। इन विभागों ने विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के बेहतर समन्वय और सफल आयोजन के लिए अपने नोडल और कंपाउंडिंग अधिकारियों को अधिसूचित किया है। एमवी अधिनियम के तहत अपराधियों को लोक अदालत में उनके मामले को निपटाने के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या उनके पते पर एक एसएमएस के माध्यम से समन या नोटिस प्राप्त होगा।
कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) जैसी सुविधाएं आम जनता को प्रदान की जाएंगी, जिससे वे कंपाउंडिंग शुल्क या जुर्माना अदा करके अपने मामलों को कंपाउंडिंग प्राधिकरण या अदालत के समक्ष पेश हुए बिना घर पर ही निपटा सकेंगे। स्थानीय निकायों, पुलिस विभाग, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पीएलवी, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन आदि को जोड़कर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रभावी पहचान और मामलों के निपटान के लिए स्थानीय बार एसोसिएशन, बीमा कंपनियों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, स्थानीय निकायों, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकें हो रही हैं। प्रभावी पहचान एवं प्रकरणों के निस्तारण हेतु न्यायिक अधिकारी को लक्ष्य दिये गये हैं। यह विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने में बड़ी कारगर साबित होगी। इसलिए उन सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए जिनके केस लंबित पड़े हैं। 
उधर, पुलिस विभाग की तरफ से राज्य नोडल ऑफिसर नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस विभाग और अदालत में लंबित पड़े मोटर वाहन अधिनियम के चालान शीघ्र ही इस सप्ताह के भीतर SAMA App पर अपलोड़ कर दिये जायेंगे ताकि जिनके भी चालान लंबित है उनको मैसेज के माध्यम से सूचना मिल सके। ताकि लोग इसका भुगतान उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन कर सकें।