हिमाचल: स्कूलों पर फिर बड़ा फैसला....... 07 अगस्त 2022- पाँवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

हिमाचल: स्कूलों पर फिर बड़ा फैसला.......

07 अगस्त 2022- पाँवटा साहिब से आज का खबरनामा 

CM नीति आयोग की बैठक में
पीएम के साथ बैठक में राज्यपाल-सीएम
इस ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी
51 हजार बच्चों को भी यह सुविधा 
OPS पर कल निर्णय लें सरकार: मायाराम 
पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक बंद
उप राष्ट्रपति को सीएम की बधाई
कंडैला स्कूल का हुआ लोकार्पण 
पांवटा: कांग्रेस-भाजपा में भगदड़ जारी
27 करोड़ की योजना जल्द तैयार: ऊर्जा मंत्री
आम मुद्दों पर ध्यान दें सरकार: चौहान
इस योजना से रिचा हुई सक्सेस
पाँवटा भाजपा का बढ़ा कुनबा

सिरमौर जिला में आज 06 मामले और कोविड/सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- पेयजल समस्या के समाधान के लिए गिरी से कंडैला पेयजल योजना की जाएगी तैयार: सुखराम

ऊर्जा मंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय कण्डेला का किया लोकार्पण।

हिमाचल प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने कहा कि आंजभोज क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए गिरी से कंडैला के लिए पेयजल योजना तैयार की जाएगी। ऊर्जा मंत्री आज अपने पांवटा साहिब प्रवास के दौरान राजकीय उच्च विद्यालय कण्डेला का विधिवत रूप से लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला कण्डेला का उन्नयन किया गया है और बच्चों की सुविधा के लिए जल्द ही यहाँ स्टाफ की तैनाती करवाई जाएगी। पहले इस उच्च पाठशाला में 40 बच्चे पढ़ते थे और अब उन्नयन होने से आस-पास क्षेत्र के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि आंज भोज क्षेत्र के गांवो को जोड़ने के लिए सैंकड़ों सड़कों का निर्माण वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में किया गया है। इसके अतिरिक्त, 27 करोड़ रूपए की लागत से खोदरी माजरी से आंज भोज की 11 पंचायतों को पेयजल मुहैया करवाया जायेगा ताकि इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो सके। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उन्होंने 2018 में कण्डेला में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी और उस दौरान गांव वालों ने 05 मांगें प्रमुख रूप से रखी थी जिन पर कार्य चल रहा है और जल्द ही इन्हे पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कण्डेला के लिए थ्री फेस लाईन का कार्य प्रगति पर है, जिसमें कुछ पोल स्थापित होने हैं जिसके उपरांत यहां थ्री फेस लाईन से गांव के लोग लाभान्वित होंगे। कण्डेला के लिए 62 लाख की लागत से शिंगरोह खड़ से कण्डेला के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का भी कार्य प्रगति पर है जिसके पूर्ण होने पर कण्डेला गांव में निर्बाध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अंबिवाला से कण्डेला रोड की एफआरए से स्वीकृति प्राप्त हो गई है इस का कार्य जल्द आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शलवाला से कंडेला रोड एफसीएसी की स्वीकृति हेतु भेजा गया है स्वीकृति प्राप्त होते ही इसका भी कार्य आरंभ किया जाएगा। 

उन्होंने आज गांव वालों की ओर से रखी गई अन्य मांगों को भी गंभीरता से विचार कर जल्द पूरा करवाने का आश्वाशन दिया। 
इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकर द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। 
ऊर्जा मंत्री ने शिरगुल मंदिर के लिए एक लाख रूपए, साँझा प्राणां के लिए 50000 रूपए, परशुराम मंदिर के लिए 50000 रूपए, साँझा प्राणां के लिए अनुसूचित जाती बस्ती 50000 रूपए, गुग्गा माड़ी मंदिर के लिए 50000 रूपए, ग्रामीण विकास समिति के लिए 21000 रूपए, नव युवक मंडल 21000 रूपए और

कण्डेला स्कूल के बच्चों के बच्चों के लिए 11000 रूपए देने की घोषणा की। इसके पश्चात ऊर्जा मंत्री ने ग्राम पंचायत भरली-आगरो के आगरो में जन समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर महामंत्री पांवटा भाजपा मंडल देवराज चौहान, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष रमेश तोमर, नेत्र चौहान, सदस्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राहुल चौधरी, प्रधान कण्डेला राजेश, उप प्रधान रणजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

2- Paonta Sahib- पूरी तरह भगवामय हुई पिपलीवाला पंचायत की ये बस्ती...

पाँवटा साहिब की ग्राम पंचायत पीपलीवाला की रांगड बस्ती जोहड़ो पूर्ण रूप से भगवामय हो गयी है। ऐसा दावा भाजपा ने किया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की मौजूदगी में पूरी बस्ती ने भारतीय जनता पार्टी ज्वायन की। अब बस्ती में एक भी व्यक्ति ऐसा नही रहा जो किसी अन्य पार्टी से सम्बंध रखता हो। इस अवसर पर सुखराम चौधरी ने सभी का पार्टी में स्वागत किया व दोहराया की प्रदेश की जनता अबकी बार रिवाज बदलने की

तैयारी में हैं। जयराम सरकार एक बार फिर सरकार बनाएगी।
बस्ती के मौजूज लोगों ने बताया कि वह सभी ऊर्जा मंत्री की कार्यशेली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया हैं परंतु उनके नेताओ ने कभी भी उनकी सुध नही ली हैं। ऊर्जा मंत्री ही उनके सुख दुःख में साथ रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा ज्वायन करने वालो में यासीन ठेकेदार,अब्दुल मजीद, मुबारिक अली, इमरान अली, अनवर अली, सरवर अली, सराफ़त अली, मुस्तकीम अली, मुलतान अली, सत्तार अली, नसार अली, याकूब अली आदि शामिल रहे।

3- ऊर्जा मंत्री की गृह पंचायत से 12 परिवार कांग्रेस में, किरनेश जंग ने किया पार्टी में स्वागत।

पाँवटा साहिब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की गृह पंचायत पुरूवाला कांशीपुर से कांग्रेस पार्टी में 12 परिवार के मिलने का कांग्रेस ने दावा किया है। रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाँवटा साहिब का जनसंपर्क अभियान पुरुवाला पंचायत में मंडल अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में चलाया गया। उनके साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग विशेष रुप से उपस्थित रहे। वहां पहुंचने पर पंचायत के स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्व विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पूर्व विधायक को अपना समर्थन देते हुए ऊर्जा मंत्री की अपनी ही पंचायत के 12 परिवारों ने बीजेपी पार्टी छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक ने सम्मान के साथ सभी परिवारों को कांग्रेस पार्टी के पटके पहनाकर पार्टी में शामिल किया और उन्होंने कहा आपको पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। पार्टी में शामिल हुए लोगों ने पूर्व विधायक को बताया की मंत्री सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों का कार्य करते हैं  उनकी कार्यशैली और बीजेपी पार्टी की नीतियों को देखते हुए हम सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी में जाने का निर्णय लिया है। मंडल अध्यक्ष

अश्विनी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए लोगों में नेहा चौधरी, मीना देवी, बुधराम, बाला देवी, रेखा देवी, राकेश चौधरी, तारो देवी, हाजरा, कक्कू राम, जसविंदर सिंह, रितेश चौधरी आदि शामिल है। इस दौरान अपने संबोधन में बोलते हुए पूर्व विधायक किरनेश जंग ने सबसे पहले स्वागत के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने एक बार फिर महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को घेरते हुए कहा कि महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहा है जिसको रोजगार देने के लिए ऊर्जा मंत्री विफल साबित हुए। अगर उन्होंने किसी को रोजगार दिया है अपने ही किस चुनिंदा लोगों को या अपने ही रिश्तेदारों को। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो आज पोंटा हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया है। ना वहां डॉक्टर है और ना ही स्टाफ नर्स। अगर किसी को बुखार भी आ जाए तो उसको नहान रेफर कर दिया जाता है। ऊर्जा मंत्री पूरी विधानसभा के मंत्री है ना कि कुछ ही चुनिंदा लोगों के। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के कार्य करते हैं। जिन गरीब लोगों को इसकी आवश्यकता है उन तक सरकारी सुविधाएं या मदद वह पहुंचाने में नाकाम साबित हुए हैं। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो सभी जातियों, धर्मों, गरीब, मजदूर, दलित व मध्यवर्ग सभी को साथ लेकर चलती है। इस मौके पर उनके साथ भगानी जॉन कांग्रेस प्रदीप चौहान, भाटांवाली पंचायत प्रधान राकेश चौधरी, पतलियों पंचायत पूर्व प्रधान दाताराम चौहान, पूर्व बीडीसी मेंबर गुरदीप सिंह, मुकेश, जीवन सिंह, मोनू, फिरोज खान, आशु राठौर, आकाश, श्रवण सिंह व प्रदीप आदि लोग मौजूद रहे।

4- आम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश: प्रदीप

जिला सिरमौर के मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने कहा है कि 75 वर्षो से हर हिंदुस्तानी के दिल में राष्ट्रीय ध्वज है और हमेशा रहेगा। सरकार आम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश न करें। पांवटा साहिब में जारी प्रेस बयान में प्रदीप चौहान ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर भरवाना लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी सरकार अपनी वाहवाही करने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। मजदूर नेता ने कहा कि मेरी सरकार से गुजारिश है कि देश के हर घर का सर्वे भी कराया जाए कि कितने लोग आज भी भूखे गुजर-बसर कर रहे हैं। किस तकलीफ में जी रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार को सर्वे कराने में परेशानियां हैं तो तिरंगा यात्रा के दौरान घर घर में झंडे लगाए जाएंगे तो झंडा लगाते समय घर की दशा और दिशा भी देखी जाए ताकि लोगों की तकलीफ भी समझ में आए। उन्होंने

कहा कि 75 वर्षों से हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे दिल में है दिल में ही रहेगा, लेकिन सरकार थोड़ा ध्यान महंगाई और बेरोजगारी की और भी दे ताकि आज जो हालात पूरे देश में पैदा हो गए हैं उन पर थोड़ा अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान तो स्मृति ईरानी और भाजपा के कई नेता बड़े धरने प्रदर्शन करते थे, सड़कों पर उतरते थे। आज इतनी महंगाई में सब अपने दफ्तरों की AC की हवा में आराम फरमा रहे हैं। लोगों की उन्हें कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। क्या आज उन नेताओं को महंगाई नजर नही आ रही। क्या आज उन भाजपा नेताओं के लिए मंहगाई कोई मुद्दा ही नही है। जनता जवाब जरूर देगी। 

5- सक्सेस स्टोरी: मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की सहायता से रीचा ने खोला अपना मार्ट।

हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वरोजगार अपनाने के प्रति प्रेरित करने के साथ-साथ उनका कौशल विकास करने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अतंर्गत प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं, युवतियों एवं महिलाओं को स्वरोज़गार प्रदान करने के उदेश्य से योजना के तहत पुरूष लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत तथा विधवा महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे अनेंको युवा एवं युवतियां हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर नौकरी के बजाय स्वरोजगार को तरजीह दी है। ऐसे युवक एवं युवतियां अपना कारोबार आरम्भ कर समाज में स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने के साथ-साथ अन्य बेरोज़गार युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं।  
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की लाभार्थी रीचा भारद्वाज, जोकि ज़िला सिरमौर के विकास खंड संगड़ाह के नौहराधार गांव की निवासी हैं, ने बताया कि उन्होंने कंप्यूटर साइन्स में इंजीनियरिंग की है और वह शिमला में आईटी सेक्टर में कार्यरत थी। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होेंने बताया कि उनके पति भी मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं जिसके कारण उन्हें अपने घर के अन्य कार्यों को निपटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ कर घर के नज़दीक अपना कारोबार करने का मन बनाया। उन्होंने बताया कि अपना व्यापार शुरू करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पता चला। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पता करने के बाद उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र नाहन से इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। उद्योग केन्द्र से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने स्वरोजगार हेतु आवेदन किया और कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री

स्वावलंबन योजना के तहत विभाग द्वारा उन्हें अपना स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए 4 लाख का टर्म लोन व 12 लाख तक का सीसी लिमिट ऋण बैंक के माध्यम से प्राप्त हुआ।
योजना के तहत राशि प्राप्त होने पर उन्होंने सिरमौर जिला के विकास खण्ड राजगढ़ बाजार में मार्ट खोला, जिसका नाम है भुवनेष्वरी मार्ट। उन्होंने बताया कि इस मार्ट में बच्चों के खिलौने, काॅस्मेटिक सामान व ग्राॅसरी स्टोर व अन्य वस्तुएं भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। रीचा ने बताया कि उन्होंने इस योजना के माध्यम से अपने घर के नज़दीक स्वरोजगार तो प्राप्त किया ही है, बल्कि अन्य लोगों को भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके मार्ट में 3 से 4 लोग कार्यरत हैं। भुवनेष्वरी मार्ट में काम करने वाले राजगढ़ निवासी विकास का कहना है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत खोले गए इस मार्ट में घर के समीप ही रोज़गार मिला है जिससे उनके घर का दैनिक खर्चा भी आसानी से चल रहा है, जिसके लिए उन्होंने इस मार्ट में रोज़गार देने के लिए रीचा भारद्वाज का धन्यावाद करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को शशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने एवं अपना कारोबार आरम्भ करने के उद्देश्य से ऋण पर 30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी प्रदेश की महिलाओं के पक्ष में ऐसे ही रोजगारोन्मुखी योजनाएं आरम्भ करने का आग्रह किया है।

6- कंडैला में 25 परिवार हुए भाजपा में शामिल। 

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी रविवार को ग्राम पंचायत कण्डेला अड़वार के दौरे पर रहें। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने GMS कण्डेला को अप्ग्रेड कर GHS होने पर विधिवत रूप से शुभारम्भ किया। यहाँ पहुँचने पर ग्रामीणों ने सुखराम चौधरी का ज़ोरदार स्वागत किया व ढोल नगाड़ों के साथ कंधे पर बिठा कर बैठक स्थल तक लेकर गये। सुखराम चौधरी ने यहाँ अपने सम्बोधन में केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ जनता को बताई।उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ हर

घर तक पहुँची हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार अपने विकास और जन हितेषी योजनाओं के दम पर प्रदेश में सरकार रिपीट करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता अबकी बार प्रदेश में रिवाज बदलने के लिए तैयार है।
इस दौरान 25 परिवारों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी का ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने माला डाल कर स्वागत किया। उन्होंने विश्वास दिलवाया कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। भाजपा ज्वायन करने वालो में रमेश, मोही राम, खजान सिंह, रघुवीर सिंह, चतर सिंह, जगदीश, माया राम तोमर, ओमप्रकाश तोमर, सुमेंर चंद, गीता राम, लेखराज, दलीप, सुरेंद्र, हंसराज, नीता, नीमा, कमला, बबीता, अंतो देवी, मेहंदी देवी, कांता देवी, मीरा देवी आदि प्रमुख रहे।

(हिमाचल)

1- मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में लिया भाग।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण में आत्मनिर्भर होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और नगर निकाय प्रशासन जैसे मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में 1010 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है और मशरूम की खेती विशेषकर शिटाके और ढींगरी किस्मों को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गत साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश के 31,584 बागवानों को राज्य प्रायोजित

योजनाओं के अन्तर्गत कवर किया गया है, जबकि 4.15 लाख बागवानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 3590 ग्राम पंचायतों को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत लाया गया है और किसानों ने रासायनिक खाद के जगह प्राकृतिक खाद को अपनाकर लगभग 9.75 करोड़ रुपये की बचत की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि उत्पाद बेचने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा प्रदेश भर में 10 विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक की मदद से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से हाल ही में घोषित स्वयंप्रभा के तहत कुल 200 चैनलों में से हिमाचल प्रदेश को 5 टीवी चैनल आवंटित करने का आग्रह किया। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात शत-प्रतिशत है जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मामले में यह 85.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यदि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर तकनीकी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 98.8 प्रतिशत हो जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा एवं निःशुल्क आवासीय सुविधा के अलावा कौशल शिक्षा प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा डेटाबेस का डिजिटिकरण किया जा रहा है और डिजिटल मोड में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षकों की क्षमता का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों तक छात्रों की आसानी से पहुंच है और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। जिला मण्डी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को अप्रैल, 2022 से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में राज्य का सकल नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 40.8 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति की राशि, लड़कियों और लड़कों की श्रेष्ठता छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के अलावा प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं के इच्छुक मेधावी छात्रों के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। राज्य सरकार शोधार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से मुख्यमंत्री शोध प्रोेत्साहन योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्लेसमेंट सेल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ड्रोन नीति बनाई गई है और राज्य में आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग के लिए छात्रों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक पदों को भरकर शहरी निकायों के प्रशासन को सुदृढ़ करने और नवीनतम तकनीक की मदद से लोगों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं देने की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीआईएस मैपिंग का उपयोग संपत्ति कर के आकलन और संग्रह के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता शुल्क के निपटान और अन्य नगर परिषद सेवाओं के लिए बेंचमार्क स्थापित करने के लिए एकल सदस्य नगरपालिका सेवा नियामक समिति का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव आर. डी. धीमान भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।

2- राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिल्‍ली में इस राष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया भाग।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की तृतीय बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलों, पौधरोपण अभियान और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीमावर्ती किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों का दौरा कर वहां के लोगों से संवाद किया। इस दौरान उनकी संस्कृति, विकासात्मक योजनाओं और अन्य स्थानीय मुद्दों जैसे सड़कों के निर्माण में वन अधिनियम के कारण आने वाली बाधाओं इत्यादि पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि राज्य में 1.71 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। अगले 15 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती राज्य बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन में कर्मचारियों को संस्कृत में संवाद का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत राष्ट्रीयता की मूल भावना के अनुरूप

विभिन्न आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक पूरे प्रदेश में 170 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अन्तर्गत उपायुक्तों के माध्यम से 17.50 लाख झंडे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान से संबंधित साहित्य का भी प्रकाशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय डिजिटल ज्ञान कोष स्थापित किया जा रहा है जिसमें वहां के स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक स्थलों, प्रमुख हस्तियों और कला एवं शिल्प से संबंधित डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 75 गांवों की ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को एक परियोजना प्रेषित की गई है ताकि इन गांवों की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरा गांव मेरी धरोहर के अन्तर्गत कुल 8059 गांवों में से 7794 गांवों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन गांवों की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जागरूकता लाने के दृष्टिगत प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2023 तक विभिन्न आयोजनों से संबंधित एक कैलेंडर भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के गौरवशाली अवसर को भव्य ढंग से मनाने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं तथा जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी आधिकारिक लेखन सामग्री, फाइल कवर, लिफाफों, सूचना सामग्री, ई-मेल और कार्यालयी पत्राचार एवं उत्सवों इत्यादि में आजादी के अमृत महोत्सव के लोगो का प्रयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

3- हिमाचल प्रदेश में बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी, बनेगा पहला राज्य।

हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। नीति के तहत एशियन विकास बैंक वित्त (एडीबी) पोषित शिवा परियोजना के तहत फल उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। बागवानी नीति लागू होने से बागवानी से जुड़े प्रदेश के करीब 1.75 लाख परिवारों और 6000 करोड़ के फल उद्योग को बड़ी सौगात मिलेगी। विभिन्न फलों की खेती को प्रोत्साहन देने के मकसद से तैयार की जा रही इस नीति के जरिये हिमाचल प्रदेश को विश्व पटल पर फल राज्य के तौर पर पहचान दिलाने की कोशिश है। मौजूदा समय में प्रदेश में अकेले सेब का ही करीब 5000 करोड़ का कारोबार होता है। बागवानी नीति के तहत फल उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा। इससे विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदानों में पारदर्शिता आएगी। प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भारी

बारिश और सूखे से फल उत्पादकों को होने वाले नुकसान से बचाव की तकनीक उपलब्ध करवाने और राहत देने की भी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त मंडियों में फल उत्पादकों के साथ होने वाली ठगी और धोखाधड़ी रोकने के भी पुख्ता बंदोबस्त होंगे।
उधर, बागवानी सचिव, अमिताभ अवस्थी ने कहा कि बागवानी नीति के ड्राफ्ट को प्रदेश सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसी महीने हित धारकों के साथ चर्चा का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा। बागवानी नीति बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनेगा।

4- अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले इन 51,000 बच्चों को भी मिड-डे मील।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी और केजी के 51,000 बच्चों को भी अब मिड-डे मील मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इन नर्सरी और केजी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूलों में दोपहर के समय गर्म भोजन परोसा जाएगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम खाद्य सामग्री दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड-डे मील के लिए 41 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। वर्ष 2022-23 के लिए यह राशि जारी की गई है। 37.11 करोड़ रुपये मिड-डे मील वर्करों के मानदेय और विद्यार्थियों के लिए भोजन बनाने पर होने वाले खर्च के तौर पर दिए गए हैं। 3.89 करोड़ रुपये खाद्य

सामग्री की खरीद के लिए दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी शिक्षा खंड अधिकारियों को यह राशि जारी कर दी है। अगले सप्ताह तक यह राशि संबंधित स्कूलों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रदेश के 10,732 प्राइमरी स्कूलों के 3,06,639 विद्यार्थियों और अपर प्राइमरी के 4,783 स्कूलों के 2,12,850 विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने इस संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया है। निदेशक ने मिड-डे मील वर्करों को हर माह की सात तारीख तक मानदेय बैंक खातों में जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

5- सरकार 8 अगस्त को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी में OPS करें बहाल, वरना...: मायाराम

जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन में प्रेसवार्ता में पुरानी पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कहा कि सरकार 8 अगस्त को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी में ओपीएस को बहाल करे। यदि सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है तो प्रदेश के दो लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को ध्यान में रखकर ही अपना जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना न तो कर्मचारियों और न ही सरकार के लिए फायदेमंद है। इस योजना में सरकार का 14 प्रतिशत और कर्मचारियों का 10 प्रतिशत पैसा प्राइवेट कंपनियों के पास जमा हो रहा है। शर्मा ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उस समय देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का एलान किया था। ऐसे में उनको भी चाहिए कि वह अपना वादा निभाएं। कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मात्र हजार, दो हजार रुपये मिल रहे हैं। इससे बिजली बिल भरना भी नामुमकिन है, पेट

पालना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करती है तो वर्तमान सरकार को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी 2030 के बाद ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार जो 14 प्रतिशत राशि के अरबों रुपये कर्मचारी को दे रही है, उसकी भी बचत होगी। नई पेंशन योजना में कटने वाला कर्मचारियों का अधिकतर पैसा प्राइवेट कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। जो किसी बड़े घोटाले का भी संकेत हो सकता है। इससे सीधे सीधे प्राइवेट कंपनी लाभान्वित हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देकर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देनी चाहिए। प्रदेश के कर्मचारी 10 साल से ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रेसवाता के दौरान अनिल तोमर, रामलाल, शिवचरण, बीना कंवर आदि भी मौजूद रहे  

6- पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक पर रेल सेवा अनिश्चित काल के लिए बंद।

154 किलोमीटर लंबे पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक पर रेल सेवा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। बरसात से ट्रैक पर पत्थरों के गिरने, भूस्खलन और पुलों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। बरसात खत्म होने के बाद ही इस ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू होगा। उसके बाद आईआईटी रुड़की से क्लीन चिट मिलने पर सेवा को बहाल किया जाएगा। छोटी लाइन के इस हेरिटेज रेल ट्रैक पर बीते 14 जुलाई से सेवा बंद है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल की डीआरएम सीमा शर्मा ने बताया कि पुल संख्या 32 को हुई क्षति चिंताजनक है। पुल के बांध का एक हिस्सा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे ट्रैक खराब हो गया है। उत्तर रेलवे मुख्यालय और आईआईटी रुड़की के परामर्श के अनुसार पुल की मरम्मत करने की योजना बनाई जा रही है। इसकी मरम्मत में काफी समय लगेगा। वर्तमान स्थिति में इस ट्रैक पर रेल यातायात बहाल करना संभव नहीं है। लिहाजा, बरसात के बाद मरम्मत कार्य शुरू होगा और उसके बाद ही रेलगाड़ियों को दौड़ाने का निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है

कि ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन जोगिंद्रनगर में तीन माह से कोई भी रेलगाड़ी नहीं पहुंच पाई है। पहले बैजनाथ में रेलवे के ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की वजह से और अब बरसात के कारण यहां रेलगाड़ी की आवाजाही पर विराम लग गया है। 
दरअसल, डलहौजी रोड-नूरपुर (पुल संख्या 32 के सुरक्षा कार्यों तथा बांध को हुई क्षति के कारण, पुल संख्या 70 पर पानी खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण), नूरपुर-तलारा, नगरोटा सूरियां-गुलेर, गुलेर-ज्वालामुखी रोड, ज्वालामुखी रोड-कोपर लाहड़, कोपर लाहड़-कांगड़ा, नगरोटा-पालमपुर, पालमपुर-बैजनाथ पपरोला, बैजनाथ पपरोला-आह्जू क्षेत्र में ट्रैक बाधित है।

7- मुख्यमंत्री ने जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें

शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जगदीप धनखड़ के व्यापक अनुभव से राष्ट्र निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जगदीप धनखड़ लोकतंत्र के मूल्यों को और सुदृढ़ करने में देश का मार्गदर्शन करेंगे।

8- मुख्यमंत्री ने भारतीय पहलवानों को स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई।
 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों-2022 में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों रवि दहिया, विनेश फोगट और नवीन मलिक को बधाई दी और

उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पहलवानों की इस उपलब्धि से देश के अन्य खिलाड़ियों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।

शाम पांच बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन- 

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-