तो करेंगे चक्का जाम....... 12 दिसंबर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

तो करेंगे चक्का जाम.......

12 दिसंबर 2021- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

सरकारों को चेतावनी, कंपनी की बदमिजाजी गद्दी-गुज्जर कल्याण, छातवृति घोटाला, मोबाईल वाले अलर्ट, फिर घिरेगी विस, बिना घर के पंचायतें और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- हाटियों की चेतावनी- भूख हड़ताल भी करेंगें और चक्का जाम भी....

हाटी समिति की पांवटा खंड युनिट की बैठक का पांवटा साहिब विश्राम गृह में आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने की। बैठक में समिति के आगामी कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सरकारों को दो टूक कह दिया कि यदि उनकी हाटी जनजातीय दर्जा देने की मांग पूरी नही हुई तो अब उग्र आंदोलन होगा। भूख हड़ताल भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर चक्का जाम भी किया जाएगा। गोर हो कि इस मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है इसी के तहत आगामी 25 दिसंबर को हाटी क्षेत्र की सभी 144 पंचायतों में हाटी की बैठकें आयोजित होगीं। पंचायत स्तर की बैठकों में मांग को लेकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। सभी 144 पंचायतों के प्रस्ताव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। बैठक के दौरान अध्यक्ष

ओमप्रकाश चौहान ने बताया कि इस मामले को लगभग पांच दशकों से लटकाया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र का युवा उग्र आंदोलन पर विचार कर रहा है। यदि राज्य और केंद्र सरकार ने जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए तो क्षेत्रफल में उग्र आंदोलन और अनशन शुरू हो सकता है। बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव भी पास हुए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 25 दिसंबर को हाटी क्षेत्र की सभी 144 पंचायतों में हाटी की बैठकें आयोजित होगीं। हाटी की पंचायत स्तर की बैठकों में मांग को लेकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। सभी 144 पंचायतों के प्रस्ताव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। पंचायत स्तर

की खुमलियों से पहले आंजभोज पंचायत की समितियों के अध्यक्षों और महासचिवों की 19 दिसंबर को राजपुर में बैठक होगी। जिसमें आगामी रणनीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि यदि सरकार समय रहते क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा नहीं करती तो लोग विवश होकर सड़कों से संसद तक प्रदर्शन को मजबूर होंगे। हाटी समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होगा और आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में समिति के महासचिव गुमान सिंह वर्मा, कुंदन सिंह, अनिल ठाकुर, ब्रह्मानंद शर्मा, जगत तोमर, बलबीर सिंह, पूर्ण ठाकुर, राजेंद्र नेगी और पूर्ण तोमर आदि ने भाग लिया। 

2- काम चेक करने पंहुची NH की टीम से बहसबाजी करने लगे हैं कंपनी के लोग।

बद्रीपुर-गुम्मा एनएच निर्माण कार्य के दौरान कार्य कर रही कंपनियों की दादागिरी इस कदर बढ़ गई है कि अब अब निर्माण कार्य चेक करने आने वाली एनएच की टीम से भी बहसबाजी करने लगे हैं। रविवार को कफोटा पाब के पास निर्माण के दौरान सुरक्षा दीवार मे घटिया सामग्री लगाने की शिकायत पर एनएच की टीम मौके पर पंहुची तो उल्टा प्रोजेक्ट मैनेजर टीम

से बहसबाजी करने लगा। जिसकी मौके पर किसी ने वीडियो बी बनाई है। गोर हो कि कंपनियों की कार्य शैली की शिकायतें आए दिन मिल रही है। कभी ट्रेफिक जाम कर देते हैं तो कभी अवैध तरीके से मलबा फैंककर लोगों की जमीने तबाह कर रहे है लेकिन न तो इन पर प्रशासन लगाम लगा पाई है और न ही सरकार। ये अपनी मर्जी से काम कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब एनएच की टीम से भी बहसबाजी पर उतारू हो चुके है।  

3- पांवटा साहिब में 26 दिसंबर को आयोजित होगी मास्टर्स एथेलेटिक्स चैंपियनशिप।

पांवटा साहिब में वर्ष की सबसे बड़ी मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसंबर, 2021 को गुरु की नगरी पांवटा साहिब में किया जाएगा। मास्टर्स एथेलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर जबकि समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पांवटा साहिब के होटल यमुना में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स के अध्यक्ष रिपुदमन कौशिक, सचिव भीष्म चौहान, अतर सिंह नेगी व रामभज शर्मा आदि ने बताया कि 26 दिसंबर को पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय हिमाचल प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप के विजेता 42वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जोकि 21-26 फरवरी, 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित की जा रही है में हिमाचल का

नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में महिलाओं व पुरुषों के 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर व लॉन्ग जम्प, ट्रिपल जम्प और हाई जम्प, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट व जैवलिन थ्रो के इवेंट्स होंगे। सचिव भीष्म चौहान ने बताया कि 35 वर्ष से अधिक आयु के सभी एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले से खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। मास्टर्स एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी 25 दिसम्बर को 2 बजे से 7 बजे तक नगर परिषद खेल मैदान पांवटा साहिब में पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया–हिमाचल प्रदेश, एकमात्र फेडरेशन है जोकि मान्यता प्राप्त है व 35 से 100 वर्ष के खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर रहा है, जिससे प्रदेश के हर क्षेत्र के मास्टर्स खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। अगले साल फिनलैंड में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जुलाई 2022 में आयोजित की जायेगी, व एशियन मास्टर्स मैराथन जो कि नवंबर 2022 में भारत में आयोजित की जानी हैं, इन दोनों में चयन के लिए खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना आवश्यक है।

4- नाहन- छात्राओं ने की स्कूल परिसर की सफाई।

जिला मुख्यालय नाहन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला में सात दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के छठे दिन आज छात्राओं ने स्कूल परिसर समेत आसपास क्षेत्र की सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। शिविर में 50 छात्राएं भाग ले रहे हैं। कन्या जमा दो स्कूल की एनएसएस प्रभारी सुषमा अत्री ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस मर्तबा एनएसएस शिविर का आयोजन स्कूल परिसर में ही किया जा रहा है। छात्राओं को बाहर ना ले जाकर स्कूल परिसर में ही रोजाना अलग-अलग गतिविधियां करवाई जाती है ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे। उन्होंने बताया कि आज शिविर के छठे दिन स्कूल परिसर समेत आसपास क्षेत्र की साफ सफाई की गई। उन्होंने बताया कि शिविर का समापन 13 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में 50 छात्राएं भाग ले रही हैं। 

5- लौट रही है नाहन की पहचान, फुटबॉल प्रतियोगिता से खुशी। 

फुटबॉल के लिए मशहूर नाहन शहर की पहचान फिर से लौटने लगी है। लंबे समय बाद नाहन में खेली जा रही फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर नाहन में खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। इंटर कॉलेज फुटबॉल प्रतियोगिता की अगर बात करें तो यह प्रतियोगिता करीब 40 सालों बाद नाहन में खेली जा रही है। इसके आयोजन से एक बार फिर नाहन में फुटबल अपनी पहचान बनाने लगा है। पूर्व में फुटबॉल खिलाड़ी रहे धनराज स्वामी ने कहा कि सालों बाद नाहन क्षेत्र में फुटबॉल चैंपियनशिप खेली जा रही है एक समय था जब नाहन के फुटबॉल को प्रदेश ही नहीं देश में जाना जाता था , लेकिन अनदेखी के चलते नाहन से फुटबॉल गायब होता गया। लेकिन आज एक बार फिर इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप होने के बाद नाहन में फुटबॉल जीवित होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि  एक समय ऐसा होता था जब फुटबॉल मुकाबले नाहन के चौगान मैदान में हुआ करते थे तो शहर के बाजार तक बंद हो जाते थे और सभी लोग अपने काम धंधा छोड़ फुटबॉल के मुकाबले देखने पहुंचते थे। उन्होंने कहा कि फुटबॉल को नाहन की फिर से पहचान बनाने के लिए सभी को सहयोग करना होगा।

6- कार-स्कूटी की टक्कर मे दो घायल, एक गंभीर

पांवटा साहिब के पुलिस थाना माजरा के तहत एक सड़क दुर्घटना मे दंपति घायल हो गये जिसमे से महिला की हालत गंभीर होने के चलते रैफर किया गया। घटना मेलियो पेट्रोल पंप के पास कार और स्कूटी की टक्कर के कारण हुआ। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार दंपत्ति स्कूटी में पेट्रोल भरवाकर पांवटा की ओर आ रहे थे, जबकि चौपहिया वाहन (कार) पांवटा से माजरा

की तरफ जा रहा था। दोनों वाहन आपस मे टकरा गये,जिसमें स्कूटी सवार महिला 52 वर्षिय सोना देवी, निवासी जोहडों पुरुवाला के सिर में गम्भीर चोटें आई, जिस कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं स्कूटी चालक 56 वर्षिय राजेन्द्र सिंह को मामूली चोटें आई हैं। ड्यूटी पर तैनात डाॅ तुषार ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आगामी कारवाई शुरू कर दी है।

(हिमाचल)

1- प्रदेश सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए कृतसंकल्पः जय राम

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश गद्दी कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस विभाग को गद्दी समुदाय की भेड़ों और बकरियों की चोरी रोकने तथा अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने इस विषय पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके अनुसार समुदाय के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। जय राम ठाकुर ने कहा कि गद्दी कल्याण बोर्ड में गद्दी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र से गद्दी समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं ग्रामीण परिवेश से सम्बन्ध रखते हैं और भेड़पालकों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। उनका गद्दी समुदाय से विशेष लगाव है और उन्हें भी इस समुदाय

का विशेष प्रेम और सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के कारण गद्दी समुदाय को उनकी भेड़ तथा बकरियों के नुकसान का मुआवजा अविलम्ब मुहैया करवाया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गद्दी समुदाय की भेड़ और बकरियों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उनके झुंड को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैठक में उठाए गए जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान खोलने और स्तरोन्नत करने सम्बन्धी मुद्दों की अलग से निगरानी करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके द्वारा जारी किए गए चराई परमिट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित न किये जाएं। इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही वर्ष 2003 में गद्दी समुदाय को यह विशेष जनजातीय का दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गद्दी समुदाय को पहले की तरह जनजातीय का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 के बाद पंजाब से विलय होने वाले क्षेत्रों के गद्दी समुदाय को जनजातीय का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करेगी ताकि अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए बजट का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 46 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में सफलता मिली है। पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 33 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम को 2.40 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। उन्होंने गद्दी समुदाय का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग गद्दी समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करें।

2- गुज्जर समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं की जा रहीं कार्यान्वितः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज धर्मशाला में गुज्जर कल्याण बोर्ड की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार गुज्जर समुदाय के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण गुज्जर समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने पशुपालन विभाग को गुज्जर समुदाय को बेहतर नस्ल के मवेशी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि वे अपने पशुओं से बेहतर आय प्राप्त कर सकें। जय राम ठाकुर ने गुज्जर समुदाय के सदस्यों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि इस समुदाय के बच्चे आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे

समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब राज्य सरकार ने गुज्जर समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि गुज्जर समुदाय को विकास और प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से ही जनजातीय क्षेत्र के लोगों की स्थिति अन्य सभी राज्यों से बेहतर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डाॅ. राम लाल मारकंडा ने जनजातीय लोगों के कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

3- तीन वर्षों से छात्रवृत्ति गबन का प्रदेश में एक भी मामला नही: गोबिंद ठाकुर

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद निजी शिक्षण संस्थान सतर्क हो गए हैं। बीते तीन वर्षों से छात्रवृत्ति गबन का प्रदेश में एक भी मामला सामने नहीं आया है। शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुल 27 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है। कोर्ट में 11 संस्थानों के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र भी दायर हो चुके हैं। 16 संस्थानों के संबंध में जांच जारी है। केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पंडोगा जिला ऊना पर 13.19 करोड़, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नवांशहर पर 11.33 करोड़ और नौ अन्य संस्थानों पर 30 करोड़ की राशि के दुरुपयोग करने का आरोप है। शिक्षा विभाग और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इस बाबत साजिश रची गई हैं। उन्होंने दावा किया कि घोटाले के चलते किसी भी पात्र विद्यार्थी की छात्रवृत्ति नहीं रोकी गई है। लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रवृत्ति के गबन की राशि और विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उपलब्ध होगा। गोर हो कि प्रदेश के इन 18 संस्थानों पर अनियमितताओं का आरोप है। 

4- प्रदेश में बनेगी तीन नई अनाज मंडियां: कंवर 

विधानसभा मे हिमाचल प्रदेश में नई अनाज मंडियां स्थापित करने और पुरानी मंडियों के सुधारीकरण के विषय पर चर्चा के लिए इंदौरा की विधायक रीता देवी और चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर सिंह सदन में प्रस्ताव लाए। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दौरान विधायक रीता देवी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर बहुत से लोगों की आर्थिकी खेतीबाड़ी पर निर्भर है। लेकिन किसान आंदोलन में हिमाचल के किसानों के शामिल न होने के कारण पंजाब की मंडियां इनके लिए बंद कर दी गईं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने ठाकुरद्वारा और त्योड़ा में अस्थायी मंडियां बनाकर बहुत बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि अगले तीन माह में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। ऐसे में इन तीन महीनों के अंदर यहां मंडियों का प्रावधान किया जाए, ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए पंजाब या अन्य राज्यों में न भटकना पड़े। चिंतपूर्णी के विधायक ने उनके क्षेत्र में भी ऐसी मंडियां बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मक्की की फसल की भी एफसीआई के माध्यम से न्यूनतम मूल्य के आधार पर खरीद की जाए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक परमजीत सिंह पम्मी और हर्ष वर्धन चौहान ने भी ने भी सदन में किसानों की चिंताओं का सदन में रखा। इस पर जवाब देते हुए

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में लगभग 18 लाख मिट्रिक टन सब्जियों, लगभग 8 लाख मिट्रिक टन फलों तथा 77.12 हजार मिट्रिक टन खाद्यान खरीफ फसलों तथा 142 हजार मीट्रिक टन रबी में खाद्यान फसलों का उत्पादन हो रहा है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रदेश में इनके विपणन की को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रदेश में इनके विपणन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नालागढ़, पांवटा साहिब, ऊना, टकारला और फतेहपुर में अनाज मंडी का निर्माण करवाया है। इसके अलावा मंडी, मजारी और रियाल में अनाज मंडियां बनेंगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए कुल आठ केंद्र स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों पर एफसीआई ने 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की गई।

5- इंटरनेट यूजर्स को बड़ा ALERT: हैकर्स के पूरे कंट्रोल मे हो सकता है आपका डिवाइस। 

यदि आप भी इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हैकर्स आपके सिस्टम या किसी भी डिवाइस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर किसी भी संदिग्ध गतिविधी को अंजाम दे सकते हैं।
एक्सपर्ट्स की मानें तो इंटरनेट के सामने अब तक का यह सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल, अपाचे जावा लॉगिंग लाइब्रेरी, Log4j में एक बड़ी भेद्यता की खोज की गई है। इसका उपयोग विभिन्न सर्वरों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए किया जा सकता है, जो कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के साथ-साथ कुछ थर्ड-पार्टी छोटी कंपनियों को भी प्रभावित करता है। इस नई भेद्यता के साथ प्रमुख मुद्दा यह है कि लगभग कोई भी हैकर बड़ी आसानी से सर्वर पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और सर्वर का उपयोग करने वाले अन्य सिस्टम या डिवाइस का भी कंट्रोल पा सकता है। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन ने भी 'हाई' रेटिंग के साथ नई भेद्यता के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। साथ ही साइबर सेल शिमला ने भी यूज़र्स को एडवाइजरी जारी कर आगाह किया है। सेल शिमला के एएसपी नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि Log4j, एक लोकप्रिय जावा-आधारित लॉगिंग पैकेज है जिसे Apache Software Foundation द्वारा बनाया गया है। सॉफ़्टवेयर के लगभग सभी वर्जन 2.0-बीटा-9 से वर्जन 2.14.1 तक की भेद्यता से प्रभावित हुए हैं। जबकि अपाचे

ने अपने लेटेस्ट अपडेट में वर्जन 2.15.0 में एक फिक्स जारी किया था, वास्तविक चुनौती उन सभी सर्वरों को प्राप्त करना होगा जो समय पर पैच को अपडेट करने के लिए अपने सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे इंटरनेट के सामने अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक बताया है। एक्सपर्ट्स की मानें तो यह log4j (CVE-2021-44228) भेद्यता बेहद खराब है। लॉगिंग के लिए लाखों एप्लिकेशन Log4j का उपयोग करते हैं, और सभी हमलावरों को एक विशेष स्ट्रिंग लॉग करने के लिए ऐप प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अब तक आईक्लाउड, स्टीम और माइनक्राफ्ट सभी के असुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। इस खामी का पता पहली बार नवंबर के अंत में चीनी टेक दिग्गज अलीबाबा की साइबर सुरक्षा टीम ने लगाया था। भेद्यता का सुधार दो सप्ताह में विकसित किया गया था और फिर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था।

6- कल ये पार्टी करेगी विधानसभा का घेराव।

चुनावी वर्ष है तो सरकार पर दबाव की राजनीति चरम पर रहेगी। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहला दिन जहां सवर्ण संगठनों ने सरकार को झुकाया वहीं दूसरे दिन एनपीएस की विधानसभा परिसर मे गर्जन रही। तीसरे दिन रविवार की छुट्टी है तो चौथे दिन सोमवार को फिर सरकार को घेरने की तैयारी है। प्रदेश आम आदमी पार्टी सोमवार 13 दिसंबर को 11 बजे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का घेराव करेगी। पार्टी का कहना है कि महंगाई व बेरोजगारी के कारण आम आदमी का जीना दूभर हो गया है पर सरकार की ओर से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जिसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आप के प्रवक्ता राजीव अंबिया ने कहा 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान महंगाई व बेरोजगारी पर सरकार का घेराव करेगी। इसमें मुख्य तौर पर प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता, पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद, पर्यवेक्षक सचिन राय

हिमाचल प्रदेश, दिशांत कपिल, महिला विंग सहायक मालविका साहनी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी की अगुवाई में समस्त कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि पक्ष व विपक्ष दोनों ही बेरोज़गार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया है। आज सरकार सेवानिवृत्‍त लोगों को दोबारा नौकरी पर रखने की बात करती है, जबकि सूबे में 15 लाख के करीब पंजीकृत बेरोजगार हैं। सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। यह सरकार आज पढ़े-लिखे युवाओं का शोषण उनको आउटसोर्स पर रखकर व अनुबंध के तहत और पेंशन न देकर घोर अन्याय कर रही है।

7- प्रदेश की 474 पंचायतों में नही अपने पंचायत घर।

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सदन तो अवगत कराया कि प्रदेश की 3615 पंचायतों में से 474 के पास अपने पंचायत घर नहीं है। जिला मंडी में सबसे ज्यादा 110 पंचायतों में अपनी

पंचायत घर तक नहीं हैं। जिला मंडी में सबसे ज्यादा 110 पंचायतों में अपनी पंचायत घर तक नहीं  कांग्रेस विधायक नंद लाल ने इस संबंध में सवाल पूछा और मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि विभाग ने कुल 2065.25 लाख की राशि  पंचायत घरों को जारी की है। मंडी में 65 पंचायतों को कुल  676.00 लाख रुपए दिए हैं। 

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-