हाटी समीति बोली- प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के वायदे पर पूरा भरोसा ddnewsportal.com

Sirmour News: राज्यसभा की कार्यसूची में लिस्टिड हुआ हाटी जनजातीय संशोधन बिल

हाटी समीति बोली; प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के वायदे पर पूरा भरोसा, मिलेगा संवैधानिक अधिकार 

आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय संशोधन बिल राज्यसभा की कार्यसूची में लिस्टिड हो चुके हैं। हाटी समिति को पूरा भरोसा है कि यदि राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली तो हिमाचल प्रदेश जनजातीय संशोधन बिल में हाटी समुदाय को भी जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 

जानकारी के मुताबिक लंबे समय से अपने लिए  जनजातीय अधिकार की मांग कर रहे गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों की उम्मीदें फिर बलवान हो गई है। हाटियों को उम्मीद है कि इस बार के माॅनसून सेशन में यह बिल राज्यसभा में हर हाल में पास होकर रहेगा, ऐसा उन्हे विश्वास है। 

हाटी समीति केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉ अमीचंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने कहा कि आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय संशोधन बिल राज्यसभा की कार्यसूची में लिस्टिड हो चुके हैं। हाटी समिति को पूरा भरोसा है कि यदि राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली तो हिमाचल प्रदेश जनजातीय संशोधन बिल में हाटी समुदाय को भी जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। केन्द्रीय हाटी समिति को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के वायदे पर पूरा विश्वास है।

पिछली बार ऐसे रूकी प्रक्रिया-

गोर हो कि फरवरी माह में केन्द्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधि मंडल केन्द्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह से मिला था जिसमें अर्जुन मुंडा ने विश्वास दिलाया था कि हाटी समुदाय को जनजाति का अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन फरवरी का संसद सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा और 5 बार कार्य सूची में आने के बावजूद भी पास नहीं हो सका।