Haati News: सरकार से मुखर हुए हाटी, पढ़ें क्या हुआ मामला और क्या बोले सरकार के दो मंत्री... ddnewsportal.com

Haati News: सरकार से मुखर हुए हाटी, पढ़ें क्या हुआ मामला और क्या बोले सरकार के दो मंत्री...

शिमला सचिवालय में शनिवार को हाटी समिति के नुमाइंदो के साथ सरकार के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में हंगामा हो गया। समिति ने आरोप लगाया कि सरकार मामले को सुलजाने की बजाय उलझाने में लगी हुई है यही कारण है कि इस बैठक में उनको भी बुलाया खया जिनका माणले से कोई लेना देना नही हैं। 
हाटी समुदाय के लोग कांग्रेस सरकार से मुखर हो गए हैं। सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने में हो रही देरी से समुदाय के लाेगों के सब्र का बांध टूट गया है। केंद्र सरकार की ओर से करीब 5 माह बाद भी प्रदेश सरकार इसे लागू नहीं कर रही है, ऐसे में शनिवार को सचिवालय में जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खूब हंगामा हुआ। केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों ने पहले बैठक में विरोध कर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सचिवालय के अंदर व बाहर जमकर नारेबाजी की। सरकार ने सभी पक्षों की सुझाव सुनने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया था।

उधर, ओबीसी वर्ग ने अपना पक्ष बैठक में रखा और एससी वर्ग के लोगों ने भी अपना पक्ष बैठक में रखा। एससी समुदाय के लोगों की तरफ से दिए गए तर्क पर हाटी समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। इसे लेकर पहले बैठक में तनातनी हो गई। बाद में केंद्रीय हाटी समुदाय के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध स्वरूप वे बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। उन्होंने सचिवालय परिसर के अंदर व बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा केंद्रीय कानून को लटकाने और भटकाने की है। सरकार कानून को लागू करने में कतई गंभीर नहीं है।

जनजातीय मंत्री ने कहा ये-

इस मामले को लेकर राजस्व, बागबानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकला जा सके।

हर्षवर्धन चौहान बोले...

वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि हाटी समुदाय के लोगों को शीघ्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभ मिलें। उन्होंने जनजातीय विकास विभाग से कानूनी प्रावधानों के तहत हाटी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान करने के विकल्प तलाशने को कहा ताकि उन्हें अनुसूचित जनजाति के तहत मिल रही सुविधाएं सुलभ हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी और उसी के आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी।