विधायक ने मांगे SDM-BDO कार्यालय....... 17 जनवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा ddnewsportal.com

विधायक ने मांगे SDM-BDO कार्यालय.......

17 जनवरी 2022- पांवटा साहिब से आज का खबरनामा 

12638 करोड़ रुपये का परिव्यय, बजट की रूपरेखा, विधायकों की प्राथमिकताएं, आयुष्मान-हिम केयर कार्ड, नही उतरे विमान, गो सदन का उद्घाटन, CM-CS को रिपोर्ट, शिलाई मे हादसा, मीसिंग केस फंसा, ताजा बर्फबारी और....... कोविड/सूचना एवं जन संपर्क विभाग बुलेटिन।

(आज की तस्वीर)

स्थानीय (सिरमौर)

1- सिरमौर के शिलाई मे बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आए तीन लोगों की मौत।

सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र मे आज बड़ा हादसा पेश आया है। यहां मीनस के पास भूस्खलन से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पंहुच मामले की जांच मे जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब-शिलाई नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य 1350 करोड़ रूपए की लागत से चल रहा है। नेशनल हाईवे को बनाने के लिए कम्पनियां जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शिलाई से मीनस पुल तक 25 किलोमीटर का कार्य धतरवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी कर रही है। सोमवार को मिनस के पास नेशनल

हाईवे निर्माण कार्य में कुछ लोग काम में जुटे हुए थे। अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। जिस कारण 3 लोग मलबे के बीच दफन हो गए। भूस्खलन होते ही आसपास में काम कर रहे लोग मौके पर इकट्ठा हो गए तथा मलबे से घायलों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई थी जबकि 2 लोगों ने चौपाल अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में दो राजस्थान के बताए जा रहे हैं जबकि एक हटाल उत्तराखंड का टैक्सी चालक है जो देहरादून की तरफ जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही शिलाई के थाना प्रभारी मस्तराम पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं।

2- युवक मीसिंग केस- डीएसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीण बोले; जांच अधिकारी कर रहे गुमराह।

पांवटा साहिब के आंजभोज क्षेत्र से लापता युवक के एक सप्ताह बाद भी कोई सुराग न मिलने पर ग्रामीणों का सब्र का बांध टूटने लगा है। सोमवार को पुलिस की कारवाई से असंतुष्ट ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर डीएसपी कार्यालय कार्यालय पहुंचे। यहां डीएसपी बीर बहादुर से मुलाकात कर पुलिस जांच पर संतोष जाहिर किया। गोर हो कि आंजभोज क्षेत्र के गांव आगरो से एक युवक 11 जनवरी से लापता है। परिजनों से सभी संभावित स्थानों पर तलाश के बाद 13 जनवरी को पुरुवाला पुलिस थाना में रपट दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में परिजनों ने एक महिला और उसके तीन भाईयों पर आशंका जाहिर की थी। लेकिन एक सप्ताह का समय बीत जाने

के बावजूद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। दो दिन पूर्व ग्रामीणों पुरुवाला पुलिस थाना में एकत्रित हो पुलिस की कार्यशैली से असंतोष जाहिर किया था। और चेतावनी दी थी कि यदि दो दिन के भीतर उनके बेटे का कोई सुराग नहीं मिला तो वे चक्का जाम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस लापता युवक का कोई सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस की कारवाई से असंतुष्ट ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो पुलिस के खिलाफ नारे अंकित बैनर लेकर यहां 30 किमी दूर डीएसपी ऑफिस पहुंचे।  उन्होंने एक लिखित शिकायत पत्र देते हुए पुलिस की जांच पर असंतोष जाहिर किया। डीएसपी बीर बहादुर ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही मामले में सुराग लगा लिया जाएगा।

3- नशे से दूर रहकर खेल-कूद में बढें आगे- अरिकेश

पांवटा साहिब के युवा कांग्रेस नेता अरिकेश जंग ने युवाओं से फिर आह्वान किया है कि उन्हे नशे से दूर रहना है ताकि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सके। वह सोमवार को पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र के डांडा मे आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि आप शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी रूचि दिखायेंगे तो अपने आप ही नशे जैसी बुरी चीजों से देर रहेंगे। इससे आपका शरीर भी फिट रहेगा और युवा मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। इससे पूर्व कार्यक्रम मे पंहुचने पर आयोजक क्लब ने अरिकेश जंग का स्वागत कर उन्हे तथा उनके साथ आए

मजदूर नेता प्रदीप चौहान आदि को सम्मानित किया। ड़ांडीवाला नवयुवक मण्डल द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 36 टीमों ने भाग लिया। जिमसें  फाइनल मैच भैला और डंडीवाला के बीच हुआ। भैला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में डंडीवाला टीम 68 रन पर ही ढेर हो गयी। और भैल्ला ने डंडीवाला को 26 रन से पराजित किया। इस दौरान उनके साथ मजदूर नेता प्रदीप चौहान, राकेश प्रधान, अखिल चौहान जिला महासचिव एनएसयुआई, अनिल कुमार बी. डी. सी मेंबर, मामचंद कौशल, हीरा सिंह ठाकुर, प्रमोद, निर्मल नंबरदार, रोहित आदि लोग मौजूद रहे।

4- युवा उद्यमी जगदीश तोमर ने किया न्यूज़ पोर्टल्स के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन।

जिला सिरमौर के जाने माने युवा उद्यमी और समाजसेवी जगदीश तोमर ने न्यूज पोर्टल्स के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। वार्षिक कैलेंडर का विमोचन जगदीश तोमर ने अपने कार्यालय मे किया है। इस अवसर पर न्यूज पोर्टल्स के मुख्य संपादक गुरूदत्त चौहान के साथ दर्जनों बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। इससे पहले मिठाइयां बांटकर न्यूज पोर्टल्स मीडिया ग्रुप को शुभकामनाएं दी गई। जगदीश तोमर ने बताया कि समाजसेवा करने में जो आनंद होता है, वह कही नहीं है। प्रदेश व क्षेत्र की जनता के लिए उनका जीवन न्यौछावर है, हम ऐसे लोगों में शामिल होना चाहते है जो थोड़े से मिलने पर भी संतुष्ट हो और जरूरतमंद लोगों की सहायता करे, जो मनुष्य ऐसा करता है निश्चित ही वह भगवा रंग के वस्त्रो में किसी पवित्र व्यक्ति से भी बड़ा

है, और यही हमारे जीवन का आदर्श है, यह महान नेता बनने से कही अच्छा है। जरुरतमन्दो की सहायता की जाएं, जिस तरह आप कभी भी गुफा में मृत शेर नही देखते है, न ही घोसलों में मृत पक्षी को देखते है, ठीक उसी तरह हम जिंदादिली में जीना पसंद करते है, और दूसरों के जीवन को भी उसी तरह बनाने की कोशिश करते है। हमारे पास जो भी असहाय पहुंचता है, उनके लिए हर संभव प्रयास रहते है कि असहाय की पूर्ण सहायता व समर्थन किया जाए, क्षेत्र की समस्याएँ सरकार तक और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पंहुचाने में उनका प्रयास रहता है। न्यूज पोर्टल्स मीडिया ग्रुप के संपादक गुरुदत्त चौहान ने उद्यमी जगदीश तोमर को शाॅल-टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया।

5- राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में कल इन 7 स्थानों पर लगाया जाएगा बूस्टर डोज, कोविड टीकाकरण यहाँ...

खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड ड़ॉ. अजय देओल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों व गंभीर बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 18 जनवरी 2022 को 7 स्थानों पर इस महामारी से बचाव हेतु बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के लिए 18 जनवरी 2022 को एम सी एच पांवटा साहिब में कॉविड -19  टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों व गंभीर बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों जिनकी दूसरी डोज को नौ माह हो चुके हो, वह व्यक्ति बूस्टर डोज लगवाने के पात्र होंगे। उन्होंने बताया 18 जनवरी 2022 को  राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोलर, ग्राम पंचायत मत्रालियों, उप स्वास्थ्य केंद्र  किल्लोड, उप स्वास्थ्य केंद्र मिस्रवाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरोग बनेडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाखणा इन सभी स्थानों पर कॉविड -19 से बचाव हेतु बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लाभार्थियों

को कॉविड -19 टीकाकरण की दूसरी डोज के समय उपयोग किए गए मोबाइल नंबर व फोटो युक्त पहचान पत्र टीकाकरण स्थल पर लाना अनिवर्य होगा। उन्होंने बताया 18 जनवरी 2022  को 15 से 18 आयु वर्ग के लिए राजकीय उच्च पाठशाला मिस्रवाला तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोरखूवाला में कॉविड -19 से बचाव हेतु वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी क्षेत्रवासी तथा बाहर से आए प्रवासी इन केन्द्रों  पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। ड़ॉ. अजय देओल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आयु दर्शाई गई हो अपने साथ ज़रुर लाएं।

6- सराहां में तालाब के समीप के घरों को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन।

जिला सिरमौर के उप-मण्डल पच्छाद में कोरोना संक्रमित मामले आने पर सराहां में स्थित तालाब के समीप सुशील व राम स्वरुप के घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जबकि इन घरों के आसपास के अन्य घरो को जिनमें विद्या देबी, जगमोहन सुपु़त्र जीवा राम, निर्मला देवी पत्नी मोहन राम, राम कृष्ण राम सुपु़त्र केवल राम व रोशन लाल सुपु़त्र केवल राम मंजिल को बफर जोन घोषित किया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने किया है। आदेशानुसार इस क्षेत्र में व्यक्तियों को

इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जुलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की घर द्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में समय-समय पर सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(हिमाचल)

1- वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अन्तर्गत 12638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सोलन, मंडी और बिलासपुर जिला के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आबंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अन्तर्गत 12,638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में दो वर्ष पूर्व केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण

किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के अन्तर्गत 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 2.20 लाख परिवारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 4.69 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने पर 141.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 8.23 लाख घरों को नल से जल की सुविधा प्रदान की गई है और इस वर्ष के मध्य तक सभी घरों को यह सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- पहले चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान 3,347.20 करोड़ रुपये लागत की 825 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में पूर्व सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के माध्यम से 3200.34 करोड़ रुपये की कुल 779 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार के पहले चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान 3,347.20 करोड़ रुपये लागत की 825 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 2363.80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा पहले चार वर्षों के लिए ही 3183.37 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।
जय राम ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड के अन्तर्गत सभी डी.पी.आर. में 1 अप्रैल, 2021 से मरम्मत और रख-रखाव के लिए बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विधायक प्राथमिक

योजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अब तक 965.41 करोड़ रुपये की 186 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर 965.41 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से सड़कों और पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए 465.05 करोड़ रुपये और सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए 500.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों (2013-14 से 2016-17) के लिए 18,500 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक योजना परिव्यय का प्रावधान रखा था और इसकी तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों 2018-19 से 2021-22 के लिए 34,474 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन देश और प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अन्तर्गत जुलाई, 2022 तक प्रदेश के हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।

जिला सोलन की विधायक प्राथमिकताएं- 

1- अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने कोल बांध जलाशय में जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में सड़कों के निर्माण में सुरंगों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्य विकसित करने की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने दाड़लाघाट और बागा में ट्रक यार्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।  

2- विधायक नालागढ़ लखविन्दर राणा ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण में हो रहे विलंब पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अर्न्तगत अधिक निधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके क्षेत्र की अधिक से अधिक सड़कों को इस योजना के तहत लाया जा सके। उन्होंने विशेषकर सीमेंट कारखानों वाले क्षेत्रों में सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंनें कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

3- दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मण्डल को पाईपों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से दून विधानसभा क्षेत्र में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) और खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय खोलने का आग्रह भी किया। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के चण्डी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया।

4- सोलन से विधायक कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने शहरवासियों की सुविधा के लिए सोलन शहर में समुचित पार्किंग के निर्माण का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन सायरी को शीघ्र कार्यशील किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए वाकनाघाट में सब्जी मण्डी को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया।

जिला बिलासपुर की विधायक प्राथमिकताएं- 

1- विधायक झंडूता जीत राम कटवाल ने मुख्यमंत्री से उनके क्षेत्र में और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में  56 करोड़ रुपये लागत की जलापूर्ति योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना का लोकार्पण आगामी महीनों में किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तलाई में जल शक्ति उपमण्डल खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झील में जलक्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जानी चाहिए।

2- विधायक बिलासपुर सदर सुभाष ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिलासपुर बस स्टैंड के स्तरोन्नयन का भी आग्रह किया। उन्होंने विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने बिलासपुर में परिवहन नगर स्थापित करने, बांदला में पैराग्लाइडिंग स्थल विकसित करने और बिलासपुर से बांदला तक रज्जुमार्ग बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर में एक्वैरियम स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

3- नैना देवी जी से विधायक राम लाल ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, विशेषकर जामली गांव, दामीघाटी योजनाओं इत्यादि के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अली खड्ड के तटीयकरण और उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

जिला मंडी की विधायक प्राथमिकताएं- 

1- करसोग के विधायक हीरा लाल ने पिछले चार वर्षों के दौरान करसोग क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने तत्तापानी के घाटों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया ताकि इसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जा सके। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एफ.सी.ए. की शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता भी जताई ताकि इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए करसोग अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए।  

2- सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री से सुन्दरनगर में फूड क्राफ्ट संस्थान खोलने और सुन्दरनगर के सुकेत कैफे के सुदृढ़ीकण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित स्थानों पर घाटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निहरी चरखड़ी सड़क का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुन्दरनगर बस अड्डे पर इन्टरलॉक टाइलें उपलब्ध करवाने, सुन्दरनगर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक (रेडियालॉजिस्ट) की सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा डैहर में 33 केवी का उप-केंद्र स्थापित करवाने का भी आग्रह किया।

3- नाचन से विधायक विनोद कुमार ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान नाचन क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्र में एक पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाना चाहिए और यात्रियों की सुविधा के लिए चैल चौक में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

4- द्रंग से विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग का एक मंडल थलौट में खोला जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई और अटल आदर्श विद्यालय खोलें जाएं। उन्होंने कहा कि नगवाईं और बरोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सभी पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनें लगाई जाए। उन्होंने ज्वालापुर में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने किसानों को कट स्टोन के खनन की अनुमति देने का सुझाव दिया क्योंकि इससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।   

5- जोगिन्द्रनगर से विधायक प्रकाश राणा ने चौतड़ा में जल शक्ति मंडल और लडभड़ोल में आईटीआई की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी लडभड़ोल को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने की घोषणा को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अन्तिम चरण में हैं, उनका कार्य पूर्ण करने का विशेष प्रयास किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी आग्रह किया।

6- मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का समुचित रख-रखाव किया जाना चाहिए और महाविद्यालय के भवन का निर्माण समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंडी बाईपास के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंडी जिले के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोंद्धार करने का भी आग्रह किया।

7- बल्ह से विधायक इंद्र सिंह गांधी ने इस अवधि के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बल्ह में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंंने सुकेती खड्ड के तटीयकरण का भी आग्रह किया ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बल्ह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

8- सरकाघाट से विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकाघाट अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गैहरा के जीर्णोंद्धार के लिए निधि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की पुरानी मशीनों को बदलने का आग्रह किया ताकि नई मशीनें खरीदी जा सकें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के पश्चात अब तक विभिन्न विभागों द्वारा 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को प्रेषित की गई है। योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, आर.डी. नज़ीम और भरत खेड़ा, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा ने बैठक में भाग लिया, जबकि युवा सेवाएं एवं खेल सचिव एस.एस. गुलेरिया सभी विभागों के अध्यक्ष, उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

3- 31 मार्च तक बनाये जायेंगे आयुष्मान और हिम केयर कार्ड।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक जनवरी 2022 से 31 मार्च तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड और हिमकेयर कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार के करवाए गए सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना सर्वेक्षण 2011 के चयनित परिवार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 2014 व 2015 के लाभार्थी शामिल हैं। पीएमजेएवाई में कैंसर और हृदयरोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1800 बीमारियां शामिल हैं। इस योजना में 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा राशि में सभी जांच, दवा और अस्पताल में भर्ती के खर्चे शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके अग्निहोत्री ने बताया कि कोई भी व्यक्ति 14555 डायल करके या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। हिमकेयर के अंतर्गत सभी परिवार जो आयुष्मान भारत की जन आरोग्य योजना में शामिल

नहीं हैं या सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हैं, इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं, हिमकेयर योजना में पंजीकरण के लिए गरीबी रेखा से नीचे, रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले और मनरेगा मजदूर (कम से कम वर्ष में 50 दिन) का कोई शुल्क नहीं है। 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, एकल नारी, मिडडे मील वर्कर, अंशकालिक कर्मी, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर, अनुबंध कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी 365 रुपये वार्षिक शुल्क के साथ यह कार्ड बनवा सकते हैं। अन्य परिवार एक हजार के वार्षिक शुल्क के साथ कार्ड बनवा सकते हैं। एक परिवार में पांच सदस्यों के लिए एक कार्ड बनेगा और सदस्य पांच से ज्यादा होने पर अतिरिक्त कार्ड बनाना पड़ेगा। योजना में प्रदेश के लगभग 200 सरकारी और निजी अस्पतालों के अतिरिक्त पीजीआई चंडीगढ़ को भी सेवा प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सभी पात्र व्यक्ति अपना कार्ड बनवाएं। 

4- धुंध के कारण गगल एयरपोर्ट पर नहीं आए विमान।

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सोमवार को पूरा दिन धुंध के कारण गगल हवाई अड्डे के लिए दिल्ली से एक भी फ्लाइट नहीं आई। सोमवार को धुंध अधिक होने का असर विमान सेवाओं पर पड़ा। खराब मौसम के चलते गगल एयरपोर्ट की सभी फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। सुबह नौ बजे एयर इंडिया और दोपहर एक बजे वाले स्पाइस जेट के विमान गगल नहीं आ पाए। गगल एयरपोर्ट के निदेशक अमित जिंदल और यातायात प्रभारी गौरव ने बताया कि न तो स्पाइसजेट का कोई विमान आया है और न ही एयर इंडिया का विमान दिल्ली से गगल एयरपोर्ट पर आया है। आगे भी मौसम खराब के कारण विमान सेवाएं रद्द हो सकती हैं।

5- मुख्यमंत्री ने सुन्नी में गौ सदन का किया उद्घाटन।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में गौ सदन का उद्घाटन किया। इस गौ सदन का  निर्माण 2.22 करोड रुपये की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने  इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारण्य एवं गौ सदनों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 31.16 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रथम निर्णय बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करना और गौ सेवा आयोग का गठन तथा प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारणों का निर्माण करना था ताकि परितयक्त पशुओं को आश्रय प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्यों और गौ सदनों को चलाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए शराब पर एक रुपये प्रति बोतल सैस भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गौ सदनों में, विशेषकर सर्दियों में, गायों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार गौ वंश योजना के तहत राज्य में गौ सदनों को प्रत्येक गाय प्रतिमाह 500 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने लोगों से गौ अभ्यारण्य और गौ सदनों में योगदान देने के लिए आगे आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है, जिनमें से 127 गौ सदन हिमाचल

प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक निजी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सरकार की सहायता के बिना कंपनी पीपीपी मोड पर प्रति गौ अभ्यारण्य लगभग 3000 गायों को आश्रय प्रदान करेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिला के कोटला बडोग क्षेत्र में बेसहारा गायों को आश्रय देने के लिए 1.67 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर एक गौ अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में हांडा कुडी गौ अभ्यारण्य के निर्माण पर 2.97 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सुन्नी के गौ सदन में 500 गायों को रखने की क्षमता है और इससे बेसहारा पशुओं के लिए उचित आश्रय सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभालने के तुरंत बाद राज्य में परित्यक्त गायों को उचित आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया।

6- हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने CM-CS को सौंपी तुलनात्मक रिपोर्ट।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में छठे वेतन आयोग की अधिसूचना को लागू करने का हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करता है। जहाँ पूरा देश कोविड महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वही  हिमाचल प्रदेश भी इस आर्थिक मार से उभर नही पाया है। ऐसे में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के लाखो कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशो को लागू करना एक एतिहासिक निर्णय है, जिसका हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार हमेशा से पंजाब सरकार द्वारा जारी वेतन आयोग का अनुसरण करता आया है। परन्तु इस वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करने के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कर्मचारियों के वेतन में काफी अंतर आ गया है म। इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ 4 जनवरी को मुख्यसचिव और पांच जनवरी को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रियों और 6 जनवरी को मुख्यमंत्री से मिल कर अपना पक्ष रख चुका है और आपके दिशानिर्देश अनुसार पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रेषित कर रहे है। आपके दिशानिर्देश अनुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान में त्रुटियों को उजागर कर सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया है ।
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री आवास पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ बैठक की, जिसमे मुख्यसचिव हिमाचल सरकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल सरकार द्वारा और पंजाब सरकार द्वारा जारी वेतन मान की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमे

दोनों राज्यों में दी जा रहे वेतन में हो रही विसंगतियों पर गहनता से चर्चा की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ चली एक घंटे की इस बैठक में शिक्षा बिभाग के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिन्हें प्रदेश सरकार जल्द पूरा करने के लिए कार्य कर रही है।
हिमाचल प्रदेश में 1-10-2012 को वेतन संशोधन को लागू करते समय हिमाचल प्रदेश में इनिशिअल स्टार्ट खत्म कर दिया था जिससे पंजाब के कर्मचारी  हिमाचल प्रदेश कर्मचारी वेतन के मामले में पीछे हो गये थे। क्योकि हिमाचल प्रदेश में प्रमोशन के बाद भी 2 साल तक नये ग्रेड पै से वंचित कर दिए थे। जिसका नुकसान आज प्रदेश के कर्मचारियों को देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के आग्रह पर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाली एसीपी को दो फोर्मेट में लागू किया था जिसमे 4-9-14 और 8/16/24/32 प्रदेश के कर्मचारी आप्शन ले सकते थे। परन्तु 7 जुलाई 2014 तत्कालीन सरकार द्वारा कर्मचारियों को मिलने वाले एसीपी यानि 4-9-14 के सभी प्रारूप बदल कर प्रदेश के लाखो कर्मचारियों के साथ बहुत बढ़ा धोखा किया था । हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ इसका विरोध करता गया और प्रदेश भर में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के कार्यकर्ताओं को तत्कालीन सरकार प्रताड़ित करती रही ।
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियो के हितो और पंजाब सरकार द्वारा जारी वेतनमान को हिमाचल प्रदेश में जारी करने हेतु निम्न विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है और आपसे उम्मीद है कि आप हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा तैयार रिपोर्ट पर गहनता से विचार करेंगे।
1. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार से मांग करता है कि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी 2.25,2.59 और 15 प्रतिशत की बढोतरी के साथ वेतन मान को लागू करे। 
2. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार से मांग कि है कि प्रदेश के कर्मचारियों को आप्शन चुनने की एक महीने की अवधि को बढ़ाया जाये।
3. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार से मांग करता है कि पंजाब में लागू वेतनमान को हिमाचल में यथावत लागू किया जाये। क्योकि हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब के वेतन आयोग को लागू करता है। 
4. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार से मांग  करता है कि प्रदेश में 1/1/2016 में नियुक्त सभी वर्ग के अध्यापको को पंजाब की तर्ज पर इनिसिअल स्केल दे, जिसमे जेबीटी को 33400(HP) के स्थान पर 37600(PUNJAB), सी एंड वी को 35600 की तुलना में 40100, टीजीटी और डीपीई को 38100 के स्थान पर 41600, प्रवक्ता को 43000 के स्थान पर 47000  दिया जाये।
5. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को भते पंजाब के आधार पर नही दिए जाते ,जिसकी वजय से हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी पिछड़ता जा रहा है।
6. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश का सबसे बढ़ा संगठन होने के नाते अपने दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास करता है । प्रदेश में कंप्यूटर और एसएमसी अध्यापको का वर्ग ऐसा भी है जिनको पिछले 20 वर्ष और 10 वर्ष की सेवा के बाद भी 10 हजार के आस पास सेलेरी दी जाती है। जो इनका शोषण के सेवाए कुछ नही  हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार से आग्रह करता है कि इन शिक्षको के लिए निति बना कर इन्हें नियमित अध्यापक के बराबर सैलेरी देने का प्रावधान करे।
इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों की वेतन से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि हमने प्रदेश के लाखो कर्मचारियों को कोविड के काल में भी सुरक्षित रखा है आगे भी रखेंगे। 

7- केंद्रीय रक्षा मंत्री के पुत्र नीरज सिंह बने भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को भारत-तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा विभाग) का दायित्व प्रदान किया गया है। बीटीएसएस-युवा के अध्यक्ष हिमाचल प्रांत प्रदीप सिंगटा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नीरज सिंह अत्यधिक ऊर्जावान, लोकप्रिय, ओजस्वी व्यक्तित्व के साथ-साथ धर्म-निष्ठ भी हैं। संगठन को आशा और पूर्ण विश्वास है कि नीरज सिंह के साथ पूरे देश के युवा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नवनियुक्त युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह के मनोनीत होने से देश भर के युवा साथियो में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अब हम अपने संगठन के मूल संकल्प ओर लक्ष्य की ओर तीव्र गति से प्राप्त करने के लिए सभी युवा साथी वायु-वेग की भांति अग्रसरित रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ यह

महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त हुआ है, उसे वह पूर्ण करने का सदैव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर हिमाचल प्रांत के अध्यक्ष बी. आर कोंडल, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर अमरीक सिंह ठाकुर, महामंत्री गौरव शर्मा, अखिलेश पाठक, चन्द्र भूषण वर्मा, युवा महामंत्री तेनजिन संघरूप, उपाध्यक्ष महिंदर सिंह, युवा प्रांत मंत्री अजय चौहान, कनिका सूद, ज्योति चौहान, राधाकृष्णन नेगी, नीतिका, मीना नेगी, सौरव, राहुल, राजेश पाठक आदि अनेक प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने नीरज सिंह को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है।

8- मौसम अपडेट- रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी।

हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही सोमवार को रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं, मैदानी जिलों में दिन भर धुंध छाई रही। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार को बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 21 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। सोमवार को बादल छाए रहने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई। सोमवार को सोलन में अधिकतम तापमान 21.5,

बिलासपुर 14.5, हमीरपुर 14.3, भुंतर 14.2, धर्मशाला 14.0, शिमला 13.4, चंबा 13.0, नाहन 10.8, कांगड़ा 10.5, डलहौजी 9.5, कल्पा 5.8 और केलांग में 1.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार को कुंजुम दर्रा के साथ बारालाचा, मकवरे, शिकवरे, हनुमान टिब्बा, सेवन सिस्टर पीक में भी बर्फबारी हुई। धौलाधार की पहाड़ियों परभी ताजा बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में सोमवार को दोपहर तक धुंध छाई रही।

शाम सात बजे तक का कोविड मीडिया बुलेटिन-

सिरमौर जिला में आज 212 नये मामले-

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश बुलेटिन-