लाहौल-स्पीति की तरह सिरमौर-शिमला के किसानों का नुकसान भी देखें गवर्नमेंट- ddnewsportal.com

किसानों को फ्रेट सब्सिडी देने मे भेदभाव कर रही सरकार 

भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिन्द्र सिंह नौटी ने लगाया आरोप, कहा; लाहौल-स्पीति की तरह सिरमौर-शिमला के किसानों का नुकसान भी देखें गवर्नमेंट।

भारतीय किसान यूनियन के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनिन्द्र सिंह नौटी ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि सिरमौर और शिमला जिले के किसानों के नुकसान पर भी नजर डालें और उन्हे भी लाहौल स्पिति की तरह फ्रेट सब्सिडी जारी की जाएं। पांवटा साहिब मे जारी बयान मे भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिन्द्र सिंह नौटी सहित हरिराम शास्त्री, इंदर सिंह राणा, चरणजीत सिंह जैलदार, गुरजीत सिंह नंबरदार, जसविंदर बिलिंग, हरीश चौधरी, जितेंद्र राजा और हरप्रीत सिंह खालसा आदि ने कहा कि जिला सिरमौर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क पांवटा शिलाई हाटकोटी नेशनल हाईवे -707 को आज बंद हुए 8 दिन बीत चुके हैं। अभी तक वायदे के अनुसार प्रदेश सरकार वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है तथा लोगों को जान जोखिम पर डालकर या तो हेवना माइन के रास्ते से आना जाना पड़ रहा है या बहुत अधिक लंबे जौंग पुल से गाड़ी घुमानी पड़ रही हैं। इसकी वजह से सेब के 200 ट्रक जो रोजाना इस मार्ग से होकर गुजरते थे उनको कहीं लंबा मार्ग वाया सोलन जाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त टमाटर मटर अदरक आलू सहित अन्य नकदी फसलों की ढुलाई में किसानों को कई गुना अधिक पैसा और मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान

यूनियन हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते सरकार से मांग की थी कि सरकार सब्जी तथा फलों को ले जाने वाली गाड़ियों पर वैकल्पिक फ्रेट सब्सिडी जारी करें जो किसानों का बिल्कुल वाजिब हक बनता था। परंतु बहुत दुख की बात है कि प्रदेश सरकार ने इस मांग को अनसुना करते हुए लाहौल स्पीति के एक छोटे से क्षेत्र जहां मलबा आने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ था वहां के किसानों के लिए फ्रेट सब्सिडी की घोषणा की है। जबकि उस तर्ज पर पावटा शिलाई के बीच तथा ऊपरी शिमला को आने जाने वाली गाड़ियों जो कृषि से संबंधित फसल या माल लाती ले जाती उनको भी ऐसी ही मदद मिलनी चाहिए थी। मंडी उपचुनाव को मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने लाहौल स्पीति को यह लाभ दिया है और सिरमौर को इससे वंचित रखा है। जिसके कारण सिरमौर के कृषकों में भारी रोष पैदा है। हम अभी भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जिस दिन सड़क बंद हुई थी उस दिन से लेकर पूरी सड़क खुलने तक यह फ्रेड सब्सिडी जारी करें अन्यथा सरकार किसानों के गुस्से को सहने के लिए तैयार रहें। इतनी मेहरबानी सिर्फ लाहौल स्पीति पर ही क्यों इसका जवाब दें हिमाचल सरकार।