स्कूलों मे कमर्शियल की बजाय घरेलू उपभोक्ता दर पर बिल की उठाई मांग ddnewsportal.com

मुख्यमंत्री की घोषणाओं से कर्मचारी गदगद 

हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य एवं अधिकारी संवर्ग ने भी घोषणा का किया स्वागत, 

स्कूलों मे कमर्शियल की बजाय घरेलू उपभोक्ता दर पर बिल की उठाई मांग

हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य एवं अधिकारी संवर्ग ने भी मुख्यमंत्री की कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत कर उनका आभार प्रकट किया है। यहां जारी संयुक्त प्रेस बयान में संर्वग के प्रदेश प्रवक्ता अजय शर्मा, जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, वरिष्ठ उपप्रधान रतन

चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव नौटियाल, जिला कार्यकारिणी सदस्य मीरा नेगी ,भूपेंद्र सिंह चौहान, रतन ठाकुर, नरेंद्र कुमार, राजकुमार पराशर, मोहन लाल शर्मा, राजीव शर्मा, संदीप मेहता, प्रकाश चंद एवं जीवन जोशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में आयोजित पूर्ण राज्य दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं अध्यापकों के संदर्भ में 1 जुलाई

2021 से देमान महंगाई भत्ते की किस्त 31 प्रतिशत के रूप में जारी करना तथा छठे वेतन आयोग में तीसरे विकल्प के तौर पर 15% की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा करने पर हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है। निसंदेह आज की इस ऐतिहासिक  घोषणाओं के फल स्वरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्मचारी एवं अध्यापक हितेषी होने  की एक विशेष पहचान अर्जित की है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा। 
छठे वेतन आयोग में व्याप्त विसंगतियों को लेकर जो आशंकाएं एवं कमियां

प्रदेश के विभिन्न संगठनों विशेषकर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रधान अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से विकट मौसम परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में व्याप्त विसंगतियों को

दूर करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और शीघ्र अति शीघ्र रिकॉर्ड समय में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर आज उनकी घोषणा कर मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों एवं अध्यापकों के दिल में एक विशेष जगह बनाई है। साथ ही साथ संघ ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं अन्य अध्यापक संगठनों का भी आभार व्यक्त किया है जिन्होंने उक्त मांगों को प्रदेश सरकार के सम्मुख बड़ी संजीदगी के साथ रखा। बैठकों के दौर में जो मुद्दे प्रदेश के कर्मचारियों एवं अध्यापकों के संदर्भ में छठे

वेतन आयोग में व्याप्त विसंगतियों को लेकर शेष रह गए हैं। जिनमें नए कर्मचारियों, अध्यापकों को 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड को समाप्त करना एवं पंजाब के अनुरूप इनिशियल स्टार्ट जारी करने की घोषणा को भी शीघ्र अति शीघ्र वित्त विभाग के माध्यम से अधिसूचना जारी होगी, ऐसी उम्मीद संघ करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों एवं अध्यापकों के हित में पूर्ण जिम्मेवारी और ईमानदारी से उनकी कठिनाइयों एवं समस्याओं के निदान में कार्यरत है ऐसा संदेश घोषणाओं से प्रदेश के कर्मचारियों में अध्यापकों ने महसूस किया है। 
 इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ 125 यूनिट तक बिजली की दर 1 रूपये

प्रति यूनिट करना तथा किसानों एवं बागवानी के हितार्थ ट्यूबेल संचालन हेतु 60 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा का भी संघ हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता है। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं अधिकारी संवर्ग ने प्रदेश  के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी एवं प्रदेश सरकार से मांग की है कि आगामी बजट सत्र के दौरान इस लाभ को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी शिक्षण संस्थानों में बिजली की दरें कमर्शियल रेट के स्थान पर घरेलू उपभोक्ता की दर पर बिल जारी करने का आग्रह किया है ताकि शिक्षा की अलख जागृत हो एवं प्रदेश जो राष्ट्रीय  स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है एवं उपलब्धियां हासिल कर चुका है, उस दिशा में और आगे बढ़ सके।